काठमाडौँ, कात्तिक १ गते । अत्यन्त न्यून तलब भत्ताबाट काम गर्नुपरेको भन्दै देशभरका विभिन्न अस्पतालमा आन्दोलनरत नर्सहरूको मागका विषयमा छलफल भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार सरोकारवाला पक्षहरूको रूपमा आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरू, नेपाल नर्सिङ सङ्घका प्रतिनिधि, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सङ्घका प्रतिनिधि, जेनजी प्रतिनिधि चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा आइतबार सर्वपक्षीय छलफल हुने निर्णय भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माले नर्सिङका समस्या, आन्दोलनरत नर्सले उठाएका माग र सेवा सुविधाका विषयमा छलफल भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८१ मङ्सिर २७ को स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा निर्देशनबारे जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले कात्तिक २ गते सर्वपक्षीय छलफल हुने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले शुक्रबार भएको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत नर्सका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
सरकारी सरह सेवा सुविधा हुनु पर्ने माग अघि सार्दै पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र धनगढीमा कार्यरत नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
अघिल्लो दिनमात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बिहीबार मात्रै स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटालाई बोलाएर नर्सिङ आन्दोलन र उनीहरूको मागका विषयमा तत्काल छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही अनुसार शुक्रबार बेलुका मन्त्रालयले पहिलो चरणको छलफल गरेको हो ।
सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाल नर्सिङ सङ्घका अध्यक्ष प्राध्यापक शर्मा, निजी मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष समेत रहेका मणिपाल मेडिकल कलेजका सञ्चालक शान्तराज बतास, जेनजी अगुवा सुदन गुरुङ, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, स्वतन्त्र नर्स समूहका ज्योति रानाभाट, सागर खतिवडा लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैठकमा जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले सुरुमै नर्सका समस्या बारेमा कुरा उठाउँदै नर्सिङ सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई नर्सका समस्याहरू समाधानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफूकहाँ कार्यरत नर्सहरूलाई सुविधाका विषयमा कुनै गुनासो नभएको बताउनुभयो ।
मणिपालका सञ्चालक बतासले जागिर सुरु गर्ने स्टाफ नर्सहरूलाई ट्रेनीको रूपमा सुरुमा १७ हजार दिए पनि त्यसपछि बढाउँदै लगेको बताउनुभयो । उहाँले आफूहरूले श्रम शोषण गर्ने उद्देश्य नराखेको बताउनुभयो ।