मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम नहुँदासम्म विकास र समृद्धि यात्राले गति लिन नसक्ने भएकाले सरकारले यसतर्फ विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन कायम गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने वचनबद्धता पटक पटक दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ । त्यसो त सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो र अघिल्लो सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै चालेका कदमले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्यमा केही आशा जगाउने काम भएको थियो । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणप्रति यो सरकारको सक्रियता कस्तो रहला भन्ने आमचासोको विषय बन्दै आएको छ । सरकार प्रमुखले मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सहभागी हुँदै विधेयक उपरको छलफल छिटो टुङ्ग्याएर सभालाई काम दिन आग्रह गर्नुभएको छ । समितिमा प्रक्रियामा रहेका थुप्रै विधेयकमध्ये भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता देखिनुले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार दृढ रहेको अनुभूत हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर समितिमा थन्किएको विधेयक प्राथमिकता क्रममा रहेकाले छिटो प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सभामा पेस गर्न उहाँले आग्रह मात्र गर्नुभएन, भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सरकारको दृढता प्रकट गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेस र एमालेबिचको समीकरणपछि सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा तयार पारिएको सातबुँदे साझा सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामै आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिएको उल्लेख छ । साझा सहमतिले सरकारको कार्यदिशा मार्गनिर्देश गर्ने हुँदा यसलाई सरकारको ‘बटमलाइन’ मान्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सुशासनको भावी मार्गचित्र स्पष्ट गर्ने छ । कार्यकारी प्रमुखले भ्रष्टाचारप्रतिको आफ्नो शून्य सहनशीलता नीति दोहो¥याउँदै आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धतालाई विधायिकी समितिले गम्भीर विमर्श गरी विधि तय गर्नुपर्ने छ । यो विधेयक मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा सुशासन दिने दिशामा महìवपूर्णसमेत हुने छ । विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सुशासन पहिलो सर्त हो । यसै सन्दर्भमा कार्यकारीको भनाइ ‘कसैले आफूउपर रिस वा द्वेषपूर्ण लाञ्छना लगाएर मात्र हुँदैन, भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएमा धर्तीमा मात्र नभएर चित्रगुप्तसमक्ष पुगेर पनि बयान दिन तयार’ महत्वपूर्ण छ । ‘आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ उहाँको अभिव्यक्ति सुशासन कायम गर्ने कडी पनि हो ।
निश्चय नै मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको फल जनतासम्म चाहे जसरी पुग्न सकेको छैन । यसमा भ्रष्टाचार पनि बाधक रहेको छ । साधन र स्रोतको सही प्रयोग हुन नसक्दा विकासका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार खडा हुन सकेका छैनन् । यस दिशामा राष्ट्रिय हुटहुटी भए पनि भ्रष्टाचारको जालो तल्लो तहसम्म फैलिएर जनचाहनामा तुषारापात भएको अनुभव गरिँदै आएको छ । जनताको घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको मात्राले नै सङ्केत गरेको छ । आयोग भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्वायत्त निकाय भएर पनि कानुनले नै अधिकार सङ्कुचन गरेको सन्दर्भ सुशासनविज्ञका तर्फबाट उठाइएको मननीय हुन आउँछ । आयोगको विद्यमान संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर नै विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्न विधेयक अगाडि बढाइएको हुँदा गहन विमर्श जरुरी छ ।
सरकारको मूल दायित्व भनेको सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु भएकाले यसतर्फ सरकारले गरेको प्रतिबद्धताले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाएर भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने जनगुनासो हट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । संस्थागत रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि दीर्घरोग जस्तै भइसकेकाले निमिट्यान्न पार्न राम्रो विधि तयार गर्नुपर्ने छ । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेर सुशासन कायम गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन आवश्यक छ । यसलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण विधेयकलाई सही दिशा दिनु आवश्यक छ । मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिले मिहिन विमर्श गरेर तयार गरेको विधेयक सुशासनप्रति प्रतिबद्ध विधिको आधारशिला हुने छ ।
