विश्वको दोस्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक एवं सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । दुई देशबिचको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत जनस्तरको सम्बन्धलाई एउटै कोणबाट मात्र व्याख्या गर्न सम्भव छैन । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कत्ति पनि चिसोपन देखिन नहुने आमबुझाइ हुँदाहुँदै पनि समस्या हुँदै नभएका भने होइनन् । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासहितको सीमा समस्या, प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई रुटको स्वीकृतिलगायतका विषयमा नेपालले भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । दुई देशबिचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन यस्ता केही विवादित विषयमा कूटनीतिक संवादको आवश्यकताबोध गरिँदै आएको छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलो पटक भारतका प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि अघि सार्नुभएको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ अनुरूपको व्यवहारको अपेक्षा स्वाभाविक हो । प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन तहमा लग्न गरिएको आलटालले ‘छिमेकी पहिलो’ प्राथमिकताको नीतिले कार्यान्वयनमा स्थान पाउन सकेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुकका बिचमा यदाकदा समस्याहरू देखिनु सामान्य भएकाले ती विषयमा खुलस्त रूपमा संवाद गरेर समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जायज र न्यायोचित राष्ट्रिय हितका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान खोजिएमा जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान हुने स्पष्ट गर्नुभएको हो । नेपालले सन्तुलित, इमानदारीपूर्ण र पक्षधरतारहित असल सम्बन्ध राख्दै आएकाले एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको कुनै कार्ड प्रयोग नगर्ने र कुभलो पनि नचिताउने भएकाले मुलुकको भूमि कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँले दोहोर्याउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वशान्तिमा जोड दिनुका साथै नागरिकको सुरक्षामा संवेदनशील भएर स्वाभिमानपूर्ण शिर उँचो राख्ने कार्यमा सबै लाग्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभएर राष्ट्रवादप्रतिको धारणा स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
इपिजीको पहिलो बैठक विसं २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौँमा भएको थियो भने अन्तिम बैठक विसं २०७५ असार १५ र १६ गते काठमाडौँमै भएर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । बैठकको पहिलो कार्यसूचीका रूपमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन गर्ने विषय थियो । नौ वटा बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस पनि यसैमा भयो । पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतका प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको हो । एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबिच सन् १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे साझा धारणा बन्न लामो समय लागेको बैठकमा सहभागीको भनाइ सार्वजनिक छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको विसं २०६८ कात्तिक ३ देखि ६ सम्मको भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँगको वार्तामा सन् १९५० को सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । सिंहपछि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष रहने तथा दुवै देशले एक–एक लाख डलर बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप नेपालले २०७२ सालमा संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराईसहित चार सदस्यीय समिति गठन ग¥यो । भारतले पनि भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य रहेको समूह गठन गरेको हो ।
प्रबुद्ध समूहलाई तोकिएका मुख्य कार्यादेशमा दुई देशबिच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरवलोकन गर्ने र २१ औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने थियो । शान्ति, समृद्धि एवं हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यादेशमा उल्लेख छ । जिम्मेवारी अनुरूपको प्रतिवेदन तयार भएर पनि स्वामित्व ग्रहण गरिएको छैन । नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई प्रतिवेदन बुझ्न गर्दै आएको आग्रहप्रति भारतीय पक्ष मौन बस्नुलाई कूटनीतिक वृत्तमा अस्वाभाविक मानिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक समारोहबाटै प्रतिवेदन बु्झ्न आग्रह गर्नुले उहाँको कार्यकालमा यो विषयको टुङ्गो लाग्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
