सबैभन्दा आकर्षक पेसा मानिँदै आएको चिकित्सा क्षेत्रमा समेत काम पाउन कठिन भएको छ । लाखौँ रुपियाँ र बर्सौंको मेहनत खर्च गरेर चिकित्सक बनेकाहरू नै बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक बेरोजगारी दर उच्च हुनु हो । कतिसम्म भने एमबिबिएस उत्तीर्ण मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत चाहे जस्तो रोजगारी नपाएर निजी अस्पतालमा न्यून सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्र नर्सिङ, प्याथोलोजी, फार्मेसी तथा पारामेडिक्समा रोजगारी पाउन त झनै कठिन हुन थालेको छ । सरकारी अस्पतालमा न्यून दरबन्दीका कारण निजीमा बाध्य भएर काम गर्नु पर्दा घरखर्च चलाउनसमेत कठिन हुँदै छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०७९/८०) को प्रतिवेदनले मुलुकमा बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत देखाएको छ । स्नातक तह पूरा गरेकामध्ये ६.३ प्रतिशत र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकोमा बेरोजगारी दर २.७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा आकर्षक र लाखौँ खर्चिएर अध्ययन गरेको पेसामै बेरोजगार हुने अवस्था सिर्जना भएपछि तथ्याङ्क र व्यवहार अमिल्दो देखिन्छ । पछिल्लो समयमा चिकित्सक र स्वास्थ्य परिचारिकाहरू विदेश पलायन हुने क्रम वृद्धि हुनुले बेरोजगारी समस्या थप चर्किएको छ ।
एमबिबिएस अध्ययनका लागि कम्तीमा पनि ६० लाख रुपियाँ लाग्ने गरेको उत्तीर्ण गरेकाहरूको भनाइले पुष्टि हुन्छ । अध्ययन पूरा गरिसकेपछि अभिभावकले प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । सरकारी अस्पतालमा प्रवेश पाउने भाग्यमानीले तलब स्केल अनुसार प्राप्त गरे पनि निजीमा भने ज्यादै न्यून सुविधा दिएर काममा भने जतिसक्दो बढी पेलाउने गरेको गुनासोमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । विशेषज्ञता (एमडी) अध्ययन गर्न चाहनेले एक वर्षको अनुभव हासिल गरेकै हुनुपर्ने चिकित्सा आयोगको नियमको मारमा उनीहरू परेको आयोगकै पदाधिकारीहरूको भनाइले पुष्टि हुन्छ । अन्य अधिकांश मुलुकमा नभएको नियम हामीकहाँ बाध्यकारी बनाउनु समीक्षाको विषय बनेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकले बाहिरी जिल्लामा गए रोजगारी पाउन सक्ने भए पनि सितीमिती जिल्ला जान नचाहेर निजीमै खुम्चिएर बसेका उदाहरण प्रशस्त छन् । केही समयअघि ३० जना मेडिकल अफिसर करार सेवामा माग गर्दा तीन सय जनाको आवेदन परेको देखिँदा बेरोजगारी समस्या ठुलो रहेको देखिएको हो । स्वास्थ्य परिचारिकामा त झनै ठुलो बेरोजगारी समस्या छ । एक सय जनाका लागि विज्ञापन हुँदा तीन हजार पाँच सयको र चार जना रेडियोग्राफर माग हुँदा ११० जनाको आवेदन पर्नुले दक्ष जनशक्ति कामविहीन भएको पीडाबोध हुन्छ ।
संविधानमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुहुँदा ‘निरोगी नेपाल’ सरकारको मुख्य स्वास्थ्य नीति भएको उल्लेखसमेत गर्नुभएको विदित छ । सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक दुवै विधि अवलम्बन गर्नुका साथै गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका र बेसहारा नागरिकको स्वास्थ्योपचार तथा पोषणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गर्नुभएको स्मरणीय छ । प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय अवलम्बन गरेर झन्झटमुक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देश गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लै कार्यकालमा प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने गरी शिलान्यास गरिएको थियो । यद्यपि अधिकांश आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल खडा गरेर चिकित्सक दरबन्दी सिर्जना गरेको अवस्थामा आमनागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनुका साथै चिकित्सकको बेरोजगारी समस्या केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ ।
विसं २०८० पुस मसान्तसम्ममा मुलुकमा ४५ हजार ४९८ चिकित्सक सङ्ख्या पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विसं २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत उक्त आँकडामा एक लाख २२ हजार तीन सय स्वास्थ्य परिचारिका भएको उल्लेख छ । यो तथ्याङ्क अनुसार प्रतिहजार जनसङ्ख्यामा १.२० प्रतिशत चिकित्सक र २.८३ प्रतिशत स्वास्थ्य परिचारिका पर्ने देखिएको हो । यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभित्रकै मानिए पनि दुर्गमका आमनागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिरै भएको यथार्थ जगजाहेर छ । चिकित्सक र स्वास्थ्य परिचारिकाहरू रोजगारीको खोजीमा युरोप, अस्टे«लिया, अमेरिका, क्यानडा त जाने गरेकै थिए, पछिल्लो समयमा अरब मुलुकतर्फ पनि जान थालेका छन् । दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुन थाल्नुले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा नकारात्मक असर पर्ने तथ्यप्रति सम्बन्धित सबैले बेलैमा सचेत हुन वाञ्छनीय छ ।
