अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा
विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामुक्त छैन ।
उदाहरणीय कृषि
कृषिप्रधान भनेर चिनिने मुलुक नेपालमा यताका वर्षमा भने यो क्षेत्रको राम्रो खबर सुन्न, देख्न तथा पढ्न बिरलै पाइन्छ ।
विविधताबिच एकता
नेपाल हरेक दृष्टिले विविधायुक्त मुलुक हो ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रतिबद्धता
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ ।
खरानीबाट उठ्ने प्रयास
आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
बिम्स्टेकको ऐतिहासिक उपलब्धि
विश्वमा क्षेत्रीय सहयोगको संस्कृति तथा प्रवर्धन पछिल्लो युगको सबैभन्दा सफल कूटनीतिक अभ्यास हुँदै गएको छ ।
नेपाल र थाइल्यान्ड असल मित्र
कहिल्यै पराधिन नभएका नेपाल र थाइल्यान्ड असल मित्र हुन् ।
वायुप्रदूषणको जोखिम
नेपालमा वायुप्रदूषणले सीमा नाघेको छ ।
हट्यो संसद्को अवरोध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभएसँगै पाँच दिनदेखिको अवरोध हटेको छ ।
स्ववियु निर्वाचनको सन्देश
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमध्ये अधिकांशमा शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केही क्याम्पसमा चुनाव जारी छ भने केहीमा एक/दुई दिनमै हुँदै छ
अब रैती बन्न चाहन्नन् नेपाली
नेपाली जनता वंश परम्पराको दासत्व स्विकार्न तयार छैनन् ।
अराजकताविरुद्ध खबरदारी
मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा शुक्रबार दुई फरक फरक प्रदर्शन भए ।
जापानी सहयोगको अपेक्षा
लामो समयसम्म गरिबीको चपेटामा परेको नेपाल स्तरोन्नतिको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
पुतलीको जीवन सुरक्षा
जलवायु परिवर्तनको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ । तापमान वृद्धिले सबैको जीवन प्रभावित मात्र होइन, जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । औद्योगिक युग सुरु भएयता जैविक इन्धनको अत्यधिक उत्सर्जनले सबैको साझा घर पृथ्वी तात्न थाल्दा विभिन्न चुनौती थपिएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रियाको बिट
कुनै अध्यायको आरम्भ भएपछि त्यसको समापन हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको समापन अर्थात् बिट पूरा हुन भने अझै बाँकी छ ।
परिसूचक सुधारको दिशामा
अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको गुनासो लामै समयदेखि सुन्न थालिएको हो ।
एमसिसी निरन्तरतातर्फ
काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटनाक्रम विकास हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
संसारलाई सूचना प्रविधिको दृष्टिले साँघुरो बनाएको छ ।
छिमेक सम्बन्धको आयाम
विश्वका कतिपय मुलुकबिचको सम्बन्ध असाध्य अनौठा हुन्छन् ।
तस्कर पर्दाफासको चुनौती
विश्वमै अवैध धन्दाको फैलावट रोक्न अनेक प्रयास गरिए पनि पूर्णतया रोक्न सकिएको छैन ।
स्ववियु नेतृत्वको जिम्मेवारी
विद्यार्थी शिक्षा, चेतना र परिवर्तनका बाहक हुन् ।
सगरमाथा संवादको तयारी
जलवायु परिवर्तनले विश्वमा अनेक जटिलता थप्दै छ । ती जटिलताका निम्ति विश्वव्यापी सचेतना पनि नबढेको होइन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि अधिक जैविक इन्धनको दोहनले विश्व तापमान निरन्तर बढ्दै छ । हिउँ पग्लन थालेका छन् । पृथ्वीको पर्याचव्रmमा अवरोध आएको छ । अप्रत्याशित अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, अनावृष्टि, सुनामी, चव्रmवात आदिले विश्वभर जनधनको ठुलो क्षति गर्दै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खोजेर त्यसको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छन् । विगत तीन दशकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति विश्वव्यापी तवरमा अनेक प्रयास भए । बढ्दो विश्व तापमानको अवस्थालाई पूर्वऔद्योगिक युगमा फर्काउने पेरिस सम्झौतालगायतका प्रयास सराहनीय छन् । हरित ऊर्जातिरको विश्व प्रयास गन्तव्य उन्मुख छ तर कतिपय प्रयासलाई फेरि उल्टाउने यत्नसमेत भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछाडि हट्ने पछिल्लो निर्णय मात्र होइन, अमेरिका फेरि जैविक इन्धनतर्फ व्यापक अन्वेषण र उत्पादनमा लाग्ने निर्णय चिन्ताजनक छ । बर्सेनिको विश्व जलवायु सम्मेलन केही आशातर्फ उन्मुख हुँदा यस्ता कतिपय निराशाका बादलसमेत छन् । विश्वको तेस्रो धु्रव सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव बोकेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलतालाई कार्यरूप दिन नेपालले सगरमाथा संवादको विश्व मञ्चको नवीन अवधारणा ल्याएको छ । सगरमाथा संवादको सो नवीन अवधारणा आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौँमा हुनु नेपालको गौरवको विषय हो । सगरमाथा संवादको आयोजक नेपाल सरकार रहेको छ । पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न तयारी थाल्नुभएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड–१९ ले संसारलाई प्रभावित पार्दा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद पनि सम्भव भएन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यो महŒवपूर्ण कार्यव्रmमलाई फेरि कार्यरूपमा ल्याउनुभयो । अहिले सगरमाथा संवादको तयारी आरम्भ भइसकेको छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षणमा केन्द्रित हुने छ । हुन पनि नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी प्रयास जरुरी छ । भूगोलले नेपालीमा सर्वोच्च शिखरसँगै महŒवपूर्ण हिमशृङ्खला दिए पनि हिमाल र हिउँ साझा सम्पत्ति हुन्, जोगाउनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको हालसम्म भएका प्रगतिबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार संवादमा सहभागी हुन ४५० जना विदेशी पाहुनालाई निम्तो गरिएको छ । संवाद आयोजनाका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी तयार अगाडि बढाइएको हो । हिमाली मुलुक नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरी विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्ने यो उपयुक्त अवधारणा हो । यो अवधारणाले सगरमाथा संवाद नवीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारको कार्यव्रmम भएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सहयोगले यो सफल हुने छ । आयोजकका रूपमा सरकारका तीन निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको समन्वय गरिरहेका छन् । तयारीका व्रmममा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सचिवालयलाई चुस्त बनाइएको छ । सगरमाथा संवादले हरित ऊर्जा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको मूल स्रोत जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । जलविद्युत् लाभका निम्ति समेत यो अनुपम मञ्च बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालले हानि नोक्सानी बेहोरेको कुरा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि छ । नवीन प्रविधि, विश्व जलवायु जोखिम साझेदारीलगायतका विषयमा यो मञ्च उपयोगी हुन सक्ने छ । सरकारले एक करोड विनियोजन गरी आरम्भ गरेको तयारीमा सकभर निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सक्दा सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व नपर्न सक्छ । तयारीका व्रmममा त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । यस पटक ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषय भए पनि संवादमा लभगभ एक दर्जन सत्रले आयामिक विषय उठान गर्न सक्ने छन् । हिमाललाई सागरसम्म जोड्न सक्ने बौद्धिक बहसले समकालीन विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छ । निष्कर्षमा सगरमाथा संवाद नेपालले गौरव गर्ने कार्यव्रmम बन्न जरुरी छ ।
उपभोक्तामा न्यायको आशा
नेपाली उपभोक्ता युगौँदेखि पीडित छन् । संसारभरि उपभोक्ताको चेतना विस्तार हुँदा पनि नेपाली उपभोक्ता न्यायको पहुँचमा थिएनन् । उपभोक्ताका निम्ति काम गर्ने कतिपय सङ्घ संस्था भए पनि तिनको आवाज सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा देशमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ । अब उपभोक्ताका पक्षमा न्याय सम्पादन हुन सक्ने छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था ग
स्थानीय तहमा निमित्त
सर्वसाधारण नागरिकको घरदैलोमा सरकारको सेवा पुर्याउन सक्नु नै सङ्घीयताको मूल मर्म हो ।
भूमाफियाको चलखेल !
लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन मालपोतको अभिलेखमा अर्कैको नाममा देखिँदा कस्तो अनुभव हुन्छ होला ? गाँस, बास र कपासका लागि रगतपसिना बगाई दुई/चार पैसा जम्मा गरेर किनेको जमिन भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा जोकोहीलाई पनि छाँगाबाट खसे झैँ हुन्छ नै ।
