विकासमैत्री जलविद्युत्
जलविद्युत् उत्पादन इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसके पनि सम्पूर्ण नेपालीले विद्युत् प्राप्त गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अहिले ९८ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत् ऊर्जा पुगेको छ तर गुणस्तरीय ऊर्जा भने अझै अलि परै छ । समस्त सेता ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा जलको हो । सौर्य, वायु, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम छ । अविरल बगिरहेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र सजिलो स्रोत जलको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन कछुवाकै गतिमा भए पनि पछिल्लो समय यसकै माध्य
जाँचबुझ आयोगप्रति अपेक्षा
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
सहज स्वास्थ्य सेवा
राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ । अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।
कर्णाली समृद्धि सपना
नेपालको भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो तर जनसाङ्ख्यिक हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश हो कर्णाली । हिमाली र पहाडी भूभागका प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृतिले पूर्ण कर्णाली नेपालकै पुरानो खस सभ्यताको मूल थलो हो । जडीबुटीको भण्डार यहाँ नै नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो र ठुलो ताल रारा छन् । प्राचीन सभ्यता, अनेक जडीबुटी, सुन्दर भौगोलिक दृश्य, जलसम्पदाको धनी कर्णाली मानवविकास सूचकाङ्कमा नेपालको सबैभन्दा पछाडि परेको छ । विगतको केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीले दुर्गम, अविकसित र गरिबीको विशेषण बोकाएको कर्णालीले सङ्घीय प्रणालीमार्फत समान अधिकार पाए पनि अझै हेपिएको
खरिद ऐनमा सुधार
देशको कुल बजेटको ठुलो अंश सार्वजनिक खरिदका माध्यमबाट खर्च हुन्छ । सार्वजनिक (सरकारी) निकायहरूले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न एवं देश विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा सरकारी कोष प्रयोग गरी प्राप्त गर्ने तरिका नै सार्वजनिक खरिद हो । राज्यको यो खर्चबाटै सार्वजनिक निकायका उद्देश्य पूरा हुन्छन् । विकास निर्माण, उत्पादन र पुँजी परिचालनको आधार यही खर्च हो । सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशल प्रयोगले नै कुनै पनि सरकारको सफलता वा प्रभावकारिता देखाउँछ । सरकारद्वारा सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी नागरिकलाई
वन्यजन्तुको व्यवस्थापन
नेपालको कुल जमिनको २१ प्रतिशतमा मात्र खेती गरिएको छ । अरू जमिन बाँझो, वनजङ्गल, झाडी, चरन र खर्कका रूपमा छ । यसले के देखाउँछ भने मानवभन्दा वन्यजन्तुको बास र चरन क्षेत्र बढी छ । यति हुँदाहुँदै पनि वन्यजन्तु आफ्नो बास क्षेत्र छोडेर मानवले प्रयोग गरिरहेको खेतीबाली क्षेत्रमा आई बालीनाली सखाप पारिदिने, घरपालुवा जनावर खाइदिने गरेका छन् । घरभित्रै पसेर आक्रमण, सम्पत्ति नष्ट पारिदिने गरेका छन् । प्रतिशोधमा मानवले वन्यजन्तुमाथि आक्रमण गरी घाइते बनाइदिन्छन्
ऊर्जामार्फत समृद्धि
मुलुक ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ । आमउपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा भने अझै उपलब्ध हुन सकेको छैन । सुधार गर्नुपर्ने पक्ष धेरै हुँदाहुँदै पनि स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको सुखद अवस्था छ । लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठुला आयोजना अगाडि बढाइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्न गम्भीर हुनुपर्ने छ । बर्सातमा विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि हिजोआज नै पटक पटक बिजुली काटिने समस्या न
सामाजिक सुरक्षाको आयाम
नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको लामो विगत छैन तर योजना निन्तर विस्तार हुँदै छ । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई समेत आबद्ध गराउने कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई २०८० साल वैशाख १ देखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । यसअघि गत चैतमा कोषको सो योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र विदेशमै स्वरोजगार भएका करिब साढे दुई लाख श्रमिक समेटिइसकेका छन् । मर्यादित जीवनको अ
सुकुमवासीको स्थायी समाधान
नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृङ्खलाको सुकुमवासी
अर्थतन्त्र निर्माणको समय
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले विभिन्न सुधारका कार्यक्रम ल्याउँदा अहिले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्नबाट रोकिएको छ । मूलभूत परिसूचकले अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा रहेको तर अझै सुधारका दिशामा जान अग्रसर हुनुपर्ने देखाएका छन् तर पनि बजार चलायमान हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नु भने अहिलेको गम्भीर विषय नै हो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेको छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याएका समयानुकूल मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतका क्षेत्रमा सुधारले झन्डै नौ महि
