प्रशासनिक सबलीकरण

उद्भव र विकाससँगै राज्यमा नीतिनियमको आवश्यकता पर्न गएको राजनीतिशास्त्रले बताउँछ । नीतिनियमको आवश्यकतालाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीति मूलनीति नै भयो । नीतिहरूको पनि महानीति अर्थात् राजनीति राज्यसँगै विकास मात्र भएन, शासन व्यवस्थाको ढाँचा तय गर्दै गयो । राजनीतिले निर्धारण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आफैँ कार्यान्वयन हुन कठिन हुनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले राज्यमा स्थायी संयन्त्रको माग भयो तर राजनीतिले प्रशासनलाई सहनु उतिखेरैदेखि सहज थिएन । प्राचीन रोमन गणराज्यमा स्थायी प्रशासनको कतिपय अभ्यास देखिए पनि दिगो रहेन । पूर्वीय शास्त्रका महानायक चाणक्यले राज्यलाई बलियो बनाउन प्रशासनको आवश्यकता र अभ्यासलाई अर्थशास्त्रमा उल्लेख गरेका छन्, जसलाई कौटिल्यको अर्थशास्त्रका रूपमा चिनिन्छ । इसापूर्वको पाँचौँ शताब्दीतिर चिनियाँ शासकले स्थायी प्रशासनको अभ्यास थाले । आधुनिक विश्वमा भने बेलायती साम्राज्यले राजकीय नीति कार्यान्वयनमा प्रशासन संयन्त्र बनाउँदा सफल हुँदै गयो । फ्रान्सले अझ संस्थागत स्वरूप दियो । स्थायी सरकार भनिने सार्वजनिक प्रशासनको विकास नेपालमा भने धेरै पछि मात्र हुन गयो ।

राणाकालभरि प्रशासन संयन्त्र हुकुमी पजनीमा बित्यो । चाकरी त्यसको आधार मात्र भएन कुसंस्कारको प्रेत भयो । कतिपय अवस्थामा आजपर्यन्त तर्साइरहेको छ । त्यो प्रेतात्मा बोकेको कुसंस्कारले गुणवेत्ता अर्थात् मेरिटोक्रेसीलाई कुनामा धकेल्छ, प्रशासनिक मूल्य र मर्मको तेजोवध गर्छ । प्रजातन्त्र स्थापनाको अर्को साल विसं २००८ मा लोक सेवा आयोग स्थापना भएपछि नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत बीजारोपण भयो । प्रशासन संयन्त्रलाई बलियो बनाउन संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध बन्दै गए । निरङ्कुशतन्त्रमा व्यवस्था जोगाउन सार्वजनिक प्रशासनको दुरुपयोग २०४६ सालअघिको अँध्यारो पाटो थियो । त्यसपश्चात् प्रशासन संयन्त्रलाई लोकतन्त्रमैत्री बनाउन अनेक यत्न भए पनि अझै सबल प्रशासनिक सेवा प्रवाह हुन नसक्नु सानो कमजोरी होइन । सङ्घीय गणतन्त्र प्रभावी बनाउन स्थिर र कार्यमूलक प्रशासनिक सेवाको विकल्प हुँदैन ।

स्थापनाकालदेखि नै लोक सेवा आयोगले गुणवेत्ताका आधारमा सक्षम सुशिक्षित युवालाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउँदै आएको छ । कहिले हुुकुमी प्रहार त कहिले राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीको सामना गरेर पनि आयोगप्रति अटल विश्वास निरन्तर छ, यो सबल पक्ष हो । आयोगले सकेसम्म उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराउँछ तर त्यो गुणवेत्ता सेवा प्रवाहमा कुहिरोको काग जस्तै भएको आमगुनासो मनासिब छ । निजामती प्रशासनले प्रवाह गर्ने सेवामा सन्तुष्टिको ग्राफ चाहेको दिशातिर अग्रसर हुन सकेको छैन । हरेक अड्डा अफिसमा सर्वसाधारणको काम सहज तवरले हुन नसकेको आमअसन्तुष्टि छ । कार्यसम्पादन र मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क हासिल गर्ने निजामती प्रशासनका अब्बल कर्मचारी सेवा प्रवाहको नागरिक कसीमा त्यसै अनुसार घोटिन सकेका छैनन् । भोलिवादी दर्शन हाबी छ । पहुँच र रिसवतको अमिलो डकारको अनुभव नगर्ने सायदै होलान् ।

सार्वजनिक सेवाको क्षमता विकास गर्न कर्मचारीलाई सेवा अवधिमा विभिन्न चरणका तालिम निरन्तर दिइन्छ । तालिमले कर्मचारीलाई नेतृत्व सिप, सदाचार, रणनीतिक व्यवस्थापन र शासकीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति व्यवस्थापनका अनेक पाठ सिकाउँछ तर तीन तहकै सरकारमा गुणस्तरीय प्रशासनिक सेवा अपवाद जस्तै छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वकै असन्तुष्टि बेलाबखत पोखिन्छ । जनताको मेहनत र पसिनाको करबाट चल्ने सार्वजनिक प्रशासन आमजनताको सेवक हुनुपर्ने हो । मालिक्याइँको कुनै झलक नआउनुपर्ने हो । जनसेवाका निम्ति सार्वजनिक प्रशासन स्थापना भएको मूल तत्व व्यवहारमा देखिनु पर्ने भए पनि त्यो स्यालको सिङ जस्तै हुनु ठिक हुँदैन । जनता रैती जस्तो र सेवा प्रवाह गर्नेहरू शासक जस्तो देखिँदा विडम्बना हुन्छ । यसले व्यवस्थाकै करिस्मातिर चोट पु¥याउँछ ।

कुनै पनि मुलुकका समृद्धि आफैँ आउँदैन । समय,  स्रोतसाधन चिन्न र व्यवस्थापन गर्न सक्ने दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व समृद्धिमार्गमा नायक बन्न सक्छन् । त्यस्तो नायकत्व एक्लै हासिल हुन सक्दैन । सुदृढ प्रशासनिक संयन्त्रलाई समृद्धिको बाहक बनाउ सक्ने जुक्ति चाहिन्छ । यताका दशकको नेपाली जनजीवनमा राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक मर्ममा चोट पुगेको मान्ने आम बुझाइ छ । प्रशासन नीति, विधि र विवेकभन्दा पर पुग्यो भन्नेहरू धेरै छन् । नीति, विधि र विवेकमा चल्ने प्रशासन मात्रै जनमैत्री र जनसेवक हुन सक्छ । सूचना प्रविधिले सेवा प्रवाहमा अनेक चुस्त काइदा दिएको छ । पारदर्शिता मापनमा अब कुनै ढक तराजु चाहिँदैन, दैनिक अनुभूति पर्याप्त छ । सुदृढ सार्वजनिक प्रशासनबिना समृद्धितर्फको सुरताल अवश्य सजिलो छैन ।