मुलुकको योजनाबद्ध पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गरिएको हो । कतिपय सार्वजनिक संस्थानले स्थापनाको लामो कालखण्ड पूरा गरिसकेका छन् । वैश्विक परिवेशमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने अभियान नै चल्यो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढीभन्दा बढी भूमिका प्रदान गर्ने अभियानका रूपमा सन् १९७९ मा संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ब्रिटिस पेट्रोलियम नामक सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेसँगै निजीकरणको अभ्यास सुरु भएको इतिहास कायम छ । यद्यपि कतिपय वस्तु तथा सेवामूलक संस्थानहरू औचित्य पुष्टिसहित सञ्चालनमै रहिरहेका पनि छन् । मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको विदित हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाई अधिकतम स्रोतसाधन सामाजिक क्षेत्रतर्फ हस्तान्तरण गरी सरकार आर्थिक तथा वित्तीय बोझ मुक्ति रहने उद्देश्य अनुरूप मुलुकको आठौँ आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि निजीकरण कार्यको थालनी हुँदा विरोध र समर्थनमा ठुलै बहस चलेको स्मरणीय छ । हालसम्म ३० वटा सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरणमा लगिसकिएको छ र अब थप आठ वटा संस्थानको निजीकरणका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान बन्द हुँदा निजीकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको अवस्थामा लामो समयसम्म यो प्रक्रियालाई स्थगित गरिएको थियो । घाटामा गएका संस्थानहरू मात्रै निजीकरणमा लगिनु पर्छ र नाफामा रहेका संस्थान चलाइरहनु पर्छ भन्ने होइन । मुलुकले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थत्रन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्य अनुरूपको ‘तीन खम्बे’ आर्थिक उदारीकरणको नीति नै मुलुकको आर्थिक समुन्नतिको आधार हुने भएकाले निजीकरण प्रक्रिया प्राथमिकतामा देखिएको हो । यद्यपि सरकारले अहिले भने बन्द अवस्थामा रहेका तथा घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निजीकरण समितिको बैठकले अहिलेको अवस्थामा बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका आठ वटा संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सिफारिसमा परेका संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना छन् । प्रक्रिया अनुसार मन्त्रीपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनपश्चात् विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष समितिले सिफारिस गर्ने छ ।
त्यसो त जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द छन् । दुई सिमेन्ट उद्योगको भने कार्यसम्पादन स्तर कमजोर रहेर निरन्तर घाटामा गएको देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थानको सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानका रूपमा लिइन्छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८१ अनुसार अहिले पनि ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । यीमध्ये २६ वटा सार्वजनिक संस्थान त नाफामै चलिरहेका छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा देखिएका छन् । २६ वटा संस्थानले गत आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपियाँ नाफा कमाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सुरु गरिएयता ३० वटा निजीकरण भइसकेका छन् । सर्वप्रथम भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना गरी तीन वटा संस्थानको निजीकरण हुँदा तत्कालीन सरकारको ठुलै आलोचना भएको स्मरणीय छ । निजीकरण गरिएका यी संस्थानले आशातीत प्रतिफल देखाउन नसक्दा निजीकरण ठिक कि बेठिक भन्ने बहस आर्थिक वृत्तमा चलिरहेकै छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमै अघि बढाएर सरकारको आर्थिक व्ययभार घटाउन लागेको हो । आर्थिक समृद्धिका साथै रोजगारी सिर्जनाका लागि संस्थानहरू बन्द अवस्थामा राख्नुभन्दा सञ्चालनमा ल्याएर आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
