मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक समृद्धितर्फको यात्राले गति लिने अपेक्षा स्वाभाविक थियो । समृद्धिका लागि दिगो विकास आवश्यक हुन्छ र यसका लागि पूर्वाधार विकासलाई पहिलो सर्त मानिएको छ । पूर्वाधार विकास अभावमा मुलुकको आमूल परिवर्तन हुनेखालका विकास आयोजना सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । लोक व्यवहारमा चलिआएको उखान ‘किन चाउरी परेको मरिच, आफ्नै पिरोले’ भनेजस्तै अवस्था छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको सामथ्र्यले मात्र पूर्वाधार निर्माणका लागि यथेष्ट लगानी गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसो त कुनै पनि मुलुकले आफ्नै सामथ्र्यले मात्र आर्थिक समृद्धि कठिनै हुन्छ । अतिकम विकसित मुलुकको हकमा त झनै असम्भव छ । स्रोत साधन जुटाउन बाह्य लगानीकर्ता भित्र्याउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप लगानी बोर्ड गठन गरेको विदित हुन्छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मुलुकमा समृद्धि सम्भव हुने यथार्थबोध गर्दै सरकारले विक्रम संवत् २०६७ मा लगानी बोर्ड स्थापना गरेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले स्थापनादेखि नै मुलुकमा लगानी प्रवर्धन गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्गलबार ५९ औँ बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी चारवर्षे रणनीतिक तथा व्यावसायिक कार्ययोजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएर मार्गप्रशस्त गरिएको छ । लगानी बोर्डलाई प्राप्त कार्ययोजनामा निजी क्षेत्र र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिबद्धताबमोजिमको कार्यान्वयन, स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्धन, एकद्वार सेवा केन्द्रलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले चरणबद्ध रूपमा कार्य गर्दै आएको देखिन्छ । लगानीका लागि बाधक विद्यमान कानुन संशोधन गरी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त विशिष्टीकृत केन्द्र बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुरूप चुस्त व्यवस्थापन हुन नसकेको टिप्पणीसमेत हुने गरेको छ ।
बैठकमा चालु तथा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका, सम्झौता र मूल्याङ्कनका चरणमा रहेका विभिन्न परियोजनाबारे समीक्षा गरिएको हो । बोर्डले छ अर्ब रुपियाँभन्दा माथि लगानी भएका परियोजना तथा दुई सय मेगावाटभन्दा माथिको क्षमताका जलविद्युत् परियोजनामा सहजीकरण गर्दै आएको छ । आगामी चारवर्षे कार्ययोजनाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माणमा सामान्य सुधार मात्रै नभई आमूल परिवर्तनकै शैलीबाट काम हुनुपर्ने बताउनुभयो । थालिएका काम रोकिने, ढिलाइ हुने, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता हुने स्थिति अन्त्य गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न बोर्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यशैलीमा रूपान्तरणै गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण र विज्ञ जनशक्ति एवं साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फ बोर्ड स्वयम् अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीले सुझाउनुभयो । प्रभाव र दबाबमा नपरी मुलुकको हितमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि फाइल कहाँ पुगेर अड्कियो भन्ने थाहा पाउने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको जानकारी गराउनुभयो । यस्तो प्रणाली विकास गरिएमा फाइल थन्क्याउने, एकले अर्कोलाई देखाएर जिम्मेवारी पन्साउनेलगायतको प्रवृत्ति अन्त्य हुने देखिन्छ ।
बैठकमा प्रस्तुत गरिएको रणनीति र कार्ययोजनाको मुख्य केन्द्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सरकारको लक्ष्यकै सेरोफेरोमा भएको अनुभूत हुन्छ । सोह्रौँ योजनाले तय गरेको विकास तथा समृद्धिका लक्ष्यसमेत यसैमा केन्द्रित छ । उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति आवश्यक पर्ने लगानी परिचालन गर्न बोर्डलाई सबल संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा लगानी प्रवर्धनका निम्ति छुट्टै डेस्क राख्ने व्यवस्था मिलाउनेसमेत कार्ययोजना तय गरिनुलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
बोर्डको अघिल्लो कार्ययोजना पाँचवर्षे भएकोमा यस पटक चारवर्षे कार्ययोजना तय गरिएको हो । पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको स्मरणीय छ । छ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन, कम्तीमा एक लाख जनालाई रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी लगानी प्रवर्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधारसहित लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्ट नमुना संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यान्वयन तहमा भने अलमलकै स्थिति देखिनुले अबको चारवर्षे कार्ययोजनाप्रति पनि विज्ञहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उकास्नका लागि पनि ठुला परियोजना निर्माणतर्फ लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले अर्थतन्त्रको समग्र सुधारका लागि पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसमेत गठन गरेको छ । विज्ञ सम्मिलित आयोगको प्रतिवेदनले सरकारको कार्यदिशालाई मार्गप्रशस्त गर्ने देखिन्छ ।
