कर्मचारी हटाउने विषयमा अधिकांश स्थानीय तह मौन

पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, असोज २९ गते  । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) स्पष्ट निर्देशिका पश्चात् पनि पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश स्थानीय तहहरूले करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने विषयमा सक्रियता देखाएका छैनन् । जिल्लाका सात स्थानीय तहमध्ये प्रतापपुर गाउँपालिकाले मात्र कर्मचारी कटौतीको कदम चालेको छ, तर बाँकी पालिकाहरू भने सरकारी नीतिका विषयमा मौन रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाउने भनी गरिएको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकाहरू परिपत्र गरेको थियो  ।

प्रतापपुर गाउँपालिकाले मात्र सङ्घीय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गरी कर्मचारी कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यस पालिकाले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ ।

यद्यपि, बर्दघाट, रामग्राम, सुनवल, पाल्हीनन्दन, सरावल र सुस्ता लगायतका अन्य स्थानीय तहहरू भने यो संवेदनशील विषयमा खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । यसले गर्दा सङ्घीय सरकारको निर्देशनको कार्यान्वयनमा जिल्लाभर विभिन्न मत रहेको वा स्थानीय दबाबले गर्दा जनप्रतिनिधिहरू पछि मौन रहेको अनुमान गरिएको छ ।

पालिकाको मौनताका कारण लामो समयदेखि काम गर्दै आएका करार कर्मचारीहरू अन्योलमा छन् भने सरकारी नीति कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहमा वित्तीय भार कायम रहने सम्भावना बढेको छ । पालिकाहरूले कहिले र कसरी सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।

कर्मचारी कटौती भएपछि स्थानीय तहका अधिकांश शाखाहरूमा काम गर्न असहज अनुमान छ । खासगरी, इन्जिनियरिङ, कृषि, स्वास्थ्य र प्रशासनका विभिन्न पदहरूमा रहेका कर्मचारी हट्दा सेवा प्रवाहमा सीधा असर पर्ने देखिन्छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा करिब ६ सय जना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी छन् ।

केहि स्थानीय तहहरूले अब कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि माग फारम भर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रशासनिक सुधार गर्ने जनाएका छन् । तर नयाँ कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदासम्म सेवा प्रवाहमा भने समस्या आइरहने देखिएको छ ।