गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज २९ गते । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले खर्च कटौतीको निर्णयपछि प्रदेश सरकार पनि त्यस बाटोमा लागेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सङ्घीय सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपालको आर्थिक इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौती गरेको थियो ।
सरकारले सङ्घीय सरकारकै भावना अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि खर्च कटौती हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि केही प्रदेश सरकारले यसमा सङ्घको हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका थिए । बागमती प्रदेश सरकार त्यसमा मुखर रूपमा आएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो । त्यसै अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अग्रस्थानमा गण्डकी
सङ्घीय सरकारको यो कदमअघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले भने केही कार्यालय खारेज नै गरेर मितव्ययिताको खाका प्रस्तुत गरिसकेको थियो । साउन अन्तिम साता नौ निकाय खारेज र २२ कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारले जेनजी आन्दोलनपछि पनि खर्च कटौतीका लागि थप कदम चाल्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले साउनमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । “यसका लागि नीतिगत निर्णय गरिसकेका छौँ । मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनका क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्सहित सबै जसो मन्त्रालयमा क्षति भएकाले कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको हो ।” यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा ३०४ कर्मचारीको दरबन्दीसमेत कटौती हुने छ ।
अहिले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि काम भइरहेको र त्यो काम तिहारअघि नै सकिने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन र पुनर्निर्माणसँगै जनतालाई सरकारको अनुभूति दिने गरी काम हुने उहाँको भनाइ छ । “पुँजीगत खर्च नघटाई चालु खर्च कम गर्ने उपाय अवलम्बन गरेका छौँ । कर्मचारीका बिदाका सुविधा, भ्रमण, तालिम र अन्य चालु खर्च कटौती गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा जलेका गाडी । फाइल तस्बिर
आन्दोलनका क्रममा गण्डकी सरकारका पूर्वाधारमा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारका प्रवक्ता गुरुङ अब बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यान्वयन र खर्च कटौतीबारे स्पष्ट निर्णय लिने बताउनुभयो ।
कोशीमा पच्चिस प्रतिशत कटौती
कोशी प्रदेश सरकारले असोज २६ गते नै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति र असोज १७ देखि २० गते परेको वर्षा र बाढीपहिरोबाट क्षतिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न खर्च कटौती गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन तथा सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले समग्र बजेटको २५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा नल्याउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । “नियमित बजेट शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट अब पुनर्निर्माणमा खर्च हुने छ,” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “विपत्पछिको पुनर्निर्माणमा मात्रै खर्च गर्ने गरी रकमान्तर गर्ने बाटो खुलासमेत निर्णय गरेका छौँ ।” जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशीमा प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
मधेशमा भने छैन सुरसार
मधेश प्रदेश सरकारले भने अहिलेसम्म कुनै खर्च कटौती गरेको छैन । मधेश प्रदेश सरकार नै अस्थिर रहेकाले अहिलेसम्म कटौतीको निर्णय हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार खर्च कटौतीको विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहे पनि हालसम्म कुनै प्रकारको खर्च कटौती भएको छैन । सचिव महतोले अर्थ मन्त्रालय नै मन्त्री विहीन रहेकाले के के विषयमा खर्च कटौती गर्ने त्यस विषयमा टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीस्तरमा मन्त्रालयमा खर्च कटौती गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको भन्दै नयाँ सरकारको गठन पछि आउने नयाँ अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गर्ने बताउनुभयो ।
बागमतीमा मन्त्रालय घटाइँदै
बागमती प्रदेश सरकारले चालु खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णयसँगै कार्यान्वयनमा गएको छ । तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमण, अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारी, सङ्घसंस्था र व्यक्ति तोकेर विनियोजन गरिएका चालु खर्चलगायतका खर्च कटौती गर्ने निर्णयसहित खर्च कटौतीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । चालु खर्च कटौतीसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर प्रदेश सरकारले अध्ययन थालेको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले चालु आवमा प्रदेश सरकारको ७० देखि ८० करोड रुपियाँ चालुतर्फको शीर्षकमा खर्च कटौती हुने अनुमान गरेको बताउनुभयो । औचित्य पुष्टि नहुने योजना, नयाँ योजना र चालु आवमा सम्पन्न नहुने एक करोड लागत भएका तर १० लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरिएका योजनाको बजेटसमेत कटौती हुने छ । तालिम, गोष्ठी, अन्तरप्रदेश भ्रमणलगायतका शीर्षकमा हुने खर्च कटौतीले १५ देखि २० करोड रुपियाँ फजुल खर्च जोगिने छ ।
उता प्रदेश सरकारले अधुरा योजना र यो पटक सम्पन्न हुने योजनाका लागि भने बजेट थप गर्ने गरी प्रव्रिmया अगाडि बढाएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खारेज गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढी भएको र आर्थिक रूपमा बोझिलो भएको टिप्पणीका बिच प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सङ्ख्या घटाउने गरी तयारी थालेको छ । प्रदेशमा सुरुवातीको साढे तीन वर्ष सात वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले दोब्बर भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ वटा मन्त्रालय पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री तामाङले चार वटा मन्त्रालय घटाउने गरी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मा समेत सहमति भएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारको असोज ३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु खर्च कटौती, प्रशासनिक पुनर्संरचना र चालु आवको बजेटमा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने र सरकारको सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी काम भइरहेको मन्त्री तामाङले बताउनुभयो ।
कर्णालीमा तिस प्रतिशत कटौती
कर्णाली प्रदेशमा ३० प्रतिशत खर्च कटौतीको तयारी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा २१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको छ । क्षति मूल्याङ्कन समितिमा प्राप्त भएको विवरणका आधारमा २१ करोड १९ लाख ६९ हजार ३४५ रुपियाँ बराबरको सरकारी सम्पत्तिको क्षति भएको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा कार्यान्वयन गर्ने चालुतर्फको बजेट कटौती गर्ने जनाएको छ । चालुतर्फको करिब ३० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठक भत्ता, भ्रमण, सवारीसाधन खरिदलगायतका शीर्षकको बजेट कटौती गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत गणेशबहादुर चन्दले बताउनुभयो । अहिले सबै मन्त्रालयमा कति बजेट, कुन शीर्षकमा घटाउन सकिन्छ भनेर विवरण माग गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशलाई दिने बजेट कटौती गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले चालु बजेट कटौतीको गृहकार्य गरेको हो । मन्त्रालयले पठाएको विवरणका आधारमा बजेटका शीर्षक तोकेर कटौती गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
लुम्बिनीमा बिस प्रतिशत घटाइने
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा सचिवालय घटाउने, अनावश्यक अतिथि सत्कारका लागि खर्च, लागु हुन नसक्ने आयोजना रोक्ने, बजेटमा उल्लेख भएका आयोजनाको पनि २० प्रतिशत रकम घटाएर चुस्त र गुणस्तरीय काम गराउने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय सङ्कुचित बनाउँदै, राजनीतिक तथा विज्ञ सल्लाहकार हटाइसक्नुभएको छ । उहाँको सचिवालयमा रहेका छ जना (दुई सल्लाहकार र चार जना विज्ञ) सबै हटाइएका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध पाँचबर्से रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । उहाँका अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री, पूर्वसभामुखलगायतका विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको सवारीसाधनलगायत सेवा सुविधा एक वर्षअघि नै फिर्ता लिइसकिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीको सचिवालयमा रहेका १२ जना कर्मचारीमध्ये सङ्घीय निर्देशन अनुसार अब तीन जना मात्रै राख्न सकिने भएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी रुका भट्टराईले हाल प्रदेश प्रमुख बुटवलबाहिर भएकाले सचिवालय घटाउने विषयमा पूर्ण छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिममा दुई अर्ब जोगाइने
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको खर्च कटौती गर्ने निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब रुपियाँ बचत हुने भएको छ । असोज १० गते नै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राथमिकताविहीन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौतीको निर्णयले दुई अर्ब रुपियाँ बचत भएको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले १० लाख रुपियाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशमातहतका निकायबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजना पनि कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिइएको छ ।
खर्च कटौतीबाट बचत रकमले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका मन्त्रालय र कार्यालयका पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयलगायतका सरकारी कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड गरेर क्षति पु¥याएका थिए ।
(नवराज कट्टेल, धर्बेन्द्र झा, राममणि दाहाल, फडिन्द्र अधिकारी, लक्ष्मण पौडेल, रजनी योगी र अविनाश चौधरीको सहयोगमा)
-original-thumb.jpg)