• २९ असोज २०८२, बुधबार

सामाजिक उत्तरदायित्व : विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

सामाजिक उत्तरदायित्व

 १. सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व किन आवश्यक छ ? सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गराउने औजार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक निकाय आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीको सम्बन्धमा सोबाट प्रभावित हुने नागरिक तथा समुदायप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने दायित्वलाई सार्वजनिक प्रशासनको सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा बुझिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वले सार्वजनिक निकायलाई नागरिक र समुदाय केन्द्रित भई कामकारबाही, व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने मान्यताको वकालत गर्छ । नागरिक, समुदाय, नागरिक समाज तथा सामुदायिक सङ्घ सङ्गठनको सक्रिय सहभागिताको माध्यमबाट सार्वजनिक निकायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयन, स्रोतसाधन परिचालन, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापनलगायतका कामकारबाहीका सम्बन्धमा जवाफदेही बनाउन विभिन्न माध्यम तथा संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यिनै माध्यमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका औजार भनिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको आवश्यकता :

सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा नागरिकको साथ, सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्न,

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जनसेवी र पारदर्शी बनाई सुशासनयुक्त संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न,

सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धन गर्न,

समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिन,

वातावरणमैत्री नीति कार्यान्वयन गरी पर्यावरणीय सन्तुलन र दिगो विकास हासिल गर्न,

सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न,

सार्वजनिक प्रशासनमा नैतिक मूल्य र आचरणलाई प्रवर्धन गर्न,

सार्वजनिक प्रशासनले सामाजिक वैधता प्राप्त गर्न ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका माध्यम :

सार्वजनिक सुनुवाइ,

सामाजिक परीक्षण,

सार्वजनिक परीक्षण,

नागरिक बडापत्र,

नागरिक प्रतिवेदन कार्ड,

सामुदायिक स्कोर कार्ड,

सूचनाको हकको कार्यान्वयन,

सहभागितामूलक योजना तथा बजेट प्रणाली,

सार्वजनिक खर्च निगरानी प्रणाली,

गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र,

आयोजना सूचना पाटी,

सूचनाको स्वः प्रकाशन,

प्रगति प्रतिवेदन र समीक्षा,

सामाजिक सञ्जाल,

खोज पत्रकारिता ।

अन्त्यमा माग पक्षको रूपमा रहेको नागरिकको सक्रिय सहभागिताको माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही र व्यवहारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने विषय नै सामाजिक उत्तरदायित्व हो । सार्वजनिक निकाय स्वयम् जिम्मेवार भई आफ्ना सेवाग्राही र सरोकारवाला सामाजिक पात्रप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने कुरामा समेत यसले जोड दिन्छ । सार्वजनिक निकायका सूचनाको खुलासा, पारदर्शी व्यवहार र कार्यशैली अवलम्बन, नैतिकता र पेसागत आचरणको पालना, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयन, नागरिक संलग्नता र सव्रिmयता, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सुदृढीकरण जस्ता उपायबाट सार्वजनिक प्रशासनमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि 

गर्न सकिन्छ ।


२. नेपालमा सङ्घीय राज्यको संरचना के कसरी निर्धारण गरिएको छ ? संवैधानिक व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् । साथै तीन तहका सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने साझा विषयसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले नेपालको शासन प्रणालीमा सङ्घीयता संस्थागत गराएको छ । सङ्घीयताको मर्मबमोजिम राज्यशक्तिलाई तीन तहमा विभाजन गरी अभ्यास गरिएको छ । साविकको एकात्मक राज्य संरचनालाई देहायबमोजिम गरी सङ्घीय राज्य संरचना तयार गरिएको छ ः

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने,

तीन वटै तहले संविधान र कानुनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने,

संविधानको अनुसूची–४ मा उल्लेख भएबमोजिमका ७७ जिल्ला रहेका सात प्रदेश रहने,

प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट हुने, 

स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,

जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सभा रहने,

गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारण हुने,

सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने,

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले मापदण्ड तय गर्ने र आयोग गठन गर्ने ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संरक्षण गर्नुपर्ने साझा विषयः

नेपालको संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले देहायका विषयको संरक्षण गर्नु पर्छ :

नेपालको स्वतन्त्रता,

सार्वभौमसत्ता,

भौगोलिक अखण्डता,

स्वाधीनता,

राष्ट्रिय हित,

सर्वाङ्गिण विकास,

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली,

मानव अधिकार तथा मौलिक हक,

कानुनी राज्य,

शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन,

बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज,

समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचान ।

अन्त्यमा नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीयतामा तहगत सरकारबिचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । साथै सङ्घीयताको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकता मजबुद बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न तीनै तहले संरक्षण गर्नुपर्ने भनी साझा दायित्व निर्धारण गरिएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका यी दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्दै तिनै तहका सरकारले आपसी समन्वय, सहकार्य र सहयोग विस्तार गर्दै जानु पर्छ ।


३. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको महत्व उल्लेख गर्दै निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यता जानकारी गराउनुहोस् । साथै निर्वाचन कसरी सम्पन्न गरिन्छ ? यसका आधारभूत प्रक्रियागत चरण उल्लेख गर्नुहोस् ।

मतदाताको रोजाइको आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने विधिवत् प्रक्रियालाई निर्वाचन भनिन्छ । यसले जनताको अभिमतलाई प्रतिनिधिका रूपमा रूपान्तरण गर्छ । यसको माध्यमबाट जनताले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुन चाहने जनइच्छालाई साकार पार्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको महत्वलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

नागरिकको राजनीतिक अधिकारको अभ्यास गर्न,

राज्यशक्तिको प्रयोगमा नागरिकलाई हिस्सेदार बनाई नागरिकको इच्छा अनुसार राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न, मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई गतिशीलता प्रदान गर्न,

नागरिकको इच्छा अनुसार प्रतिनिधि चयन गर्न,

नागरिक अभिमतको सम्मान गर्न,

नागरिकलाई आफूले चयन गरेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनमा सहभागी बनाउन,

सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत गरी सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन,

आवधिक रूपमा जनमत नवीकरण गरी सरकारको वैधता स्थापित गर्न,

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन ।

निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यता :

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ मा उल्लेख भएका चार मुख्य मान्यतालाई निर्वाचनका विश्वव्यापी मान्यताको रूपमा लिने गरिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन् ।

क) निर्वाचनमा सहभागिता : प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपले आफूले चाहेको प्रतिनिधि चुन्न वा चुनिनका लागि तथा आफूद्वारा छानिएका प्रतिनिधिमार्फत देशको सरकारको भाग लिने अवसर सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

ख) आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन : तत्कालको जनादेशलाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन निश्चित समयमा हुनु पर्छ । निर्वाचको प्रक्रिया निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनु पर्छ । निर्वाचन विश्वसनीय र वैधानिक हुनु पर्छ ।

ग) विश्वव्यापी र समान मताधिकार : प्रत्येक नागरिकलाई उसको वैचारिक, शारीरिक, जातीय, लैङ्गिक, शैक्षिक वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समान मताधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्छ । प्रत्येक मतदाताको मतको समान मूल्य हुने कुरा सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

घ) गोप्य मतदान : मतदाताले आफूले गरेको मतदान गोप्य राख्न तथा अरूले थाहा नपाउने गरी स्वतन्त्र मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

निर्वाचनका आधारभूत प्रक्रियागत चरण :

निर्वाचनको तयारीदेखि निर्वाचनको परिणाम घोषणा गर्ने समयसम्म विभिन्न प्रक्रियागत चरण पार गर्नु पर्छ । यस्ता प्रक्रियागत चरण मूलतः यस प्रकार रहेका हुन्छन् ः

निर्वाचन मिति घोषणा,

निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण,

अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन,

उम्मेदवारको स्वतन्त्र मनोनयन,

स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रचारप्रसार,

एक व्यक्ति एक मतका लागि गोप्य मतदान,

वैधानिक तवरबाट मतगणना,

निर्वाचन परिणाम घोषणा ।

अन्त्यमा लोकमत मापन गर्ने वैधानिक विधि नै निर्वाचन हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ताजा रक्त सञ्चार गराउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यतामा आधारित रही संविधान तथा अन्य कानुनमा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरी निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारण हुने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया चरणबद्ध र लामो समय लिने प्रकृतिको हुने हुँदा यसको वैधानिकताका लागि समेत प्रव्रिmयागत चरण अवलम्बन गर्नु पर्छ । 


४. तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ का उद्देश्य र रणनीतिक स्तम्भ उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा यस रणनीतिले अगाडि सारेका मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मान्यतासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक स्रोतको विवेकशील प्रक्षेपण तथा कुशल सङ्कलन, विनियोजन र उपयोगका माध्यमबाट अधिकतम शासकीय लाभ हासिल गर्न अवलम्बन गरिने नीति, विधि, प्रक्रिया, संरचना र कार्य व्यवहारको सुधारलाई समष्टिगत रूपमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको रूपमा बुझिन्छ । नेपाल सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्दै आएको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएपश्चात् पहिलो पटक तर्जुमा गरिएको यस तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति २०८२–२०८७ का प्रमुख उद्देश्य यस प्रकार छन् ः

विश्वसनीय, प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन,

कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख हुने,

राजस्व सङ्कलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणालीको सञ्चालन,

प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर परियोजना प्रशासन संयन्त्र,

दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्त जोखिमको न्यूनीकरण,

अन्तरसरकारी तथा अन्तर निकायबिच सुदृढ समन्वय तथा स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरण,

नागरिकले पहुँच पाउन सक्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास,

नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक लेखापरीक्षण प्रक्रिया, वित्त खाकामा जलवायु तथा लैङ्गिक प्राथमिकताहरूको समायोजन,

पारदर्शी, समावेशी शासन प्रणालीमार्फत विश्वास र जवाफदेहिता प्रवर्धन ।

तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिले तय गरेका रणनीतिक स्तम्भ :

क) बजेटको विश्वसनीयता : यथार्थपरक वित्त प्रक्षेपणमार्फत वार्षिक तथा मध्यमकालीन बजेटहरूको विश्वसनीयतामा सुधार गर्ने ।

ख) बजेटको कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन : स्रोतको अधिकतम प्रयोग, लेखाप्रणाली तथा गुणस्तरीय वित्तीय प्रतिवेदनको सुनिश्चितताका लागि सुदृढ मापदण्ड तथा प्रव्रिmयासहित बजेट कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) राजस्व व्यवस्थापन : राजस्व सङ्कलन तथा अनुपालनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक तथा कुशल राजस्व व्यवस्थापन गर्ने ।

घ) अन्तरसरकारी वित्त व्यस्थापन : तीन तहको प्रतिवेदन प्रणालीसँग पूर्णरूपमा अन्तरआबद्ध पारदर्शी, सामयिक र नियममा आधारित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली निर्माण गर्ने ।

ङ) ऋण तथा वित्त जोखिम व्यवस्थापन : वित्त जोखिम तथा सार्वजनिक ऋणको दिगोपन व्यवस्थापन ।

च) सम्पत्ति व्यवस्थापन : सुशासनका लागि कुशल र उत्तरदायी सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने ।

छ) बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता : प्रभावकारी बाह्य निगरानी तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा नागरिक सहभागितामार्फत पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिका मार्गदर्शन सिद्धान्त : 

क) निष्ठा : सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापनमा उच्च नैतिक आचरण पालना गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माध्यमबाट जनविश्वास आर्जन गरिनु पर्छ । यसमा नीति, कानुन र नैतिक आचरणप्रति प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक हुन्छ । 

ख) निष्पक्षता : पक्षपात र भेदभाव नगरी विना पूर्वाग्रह निष्पक्ष र तटस्थ भएर वित्तीय क्षेत्रका प्रक्रिया र निर्णय अवलम्बन भएको सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

ग) वस्तुनिष्ठता : निष्पक्ष विश्लेषण, तथ्यगत प्रमाण र गहन तथा सूक्ष्म मूल्याङ्कनका आधारमा वित्तीय निर्णय लिनु पर्छ ।

घ) समावेशिता : वितीय निर्णय र स्रोत विनियोजनमा विभिन्न क्षेत्रको दृष्टिकोण तथा धारणाहरू सुनिश्चित गरिनु पर्छ ।

ङ) व्यावसायिकता : सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार, कार्यदक्षता र नैतिकता उच्चस्तरको हुनु पर्छ ।

च) जलवायु उत्थानशीलता : वित्तीय योजना निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा वातावरणीय दिगोपनाको आन्तरिकीकरण गर्नु पर्छ ।

अन्त्यमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार मुलुकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको महत्तम परिचालन गरी अधिकतम लाभ हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ । तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीतिले नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गरी सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट मुलुकको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न जोड दिएको छ । यसका लागि रणनीतिमा उल्लेख भएका रणनीतिक स्तम्भमा केन्द्रित भई अन्तरसम्बन्धित विषयमा समेत ध्यान दिई रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा