खुम्बुको विकासमा प्रतिबद्धता
विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको पर्यटनको मूल आधार हो । एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले विसं २०१० मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि नेपालको पर्यटनको विश्व बजारमा प्रसार भयो । सगरमाथा क्षेत्रका कारण नेपालमै बाह्य पर्यटनको ढोका खुल्यो । बाह्य पर्यटक काठमाडौँ ओर्लिएर जिरी हुँदै सगरमाथा पदयात्रामा जाने प्रचलन बढ्यो । संसारले माउन्ट एभरेस्ट भनेर चिन्ने सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पदयात्रा गर्न पाउँदा आनन्द प्राप्त गर्नेहरू संसारभरि छन् । सबैले सगरमाथाको शिर चुम्न सक्दैनन् तर आधार शिविरसम्म पुग्न पाउँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठान्छन् तथापि त्यहाँ पुग्न अझै पनि सजिलो भने छैन । सोलुखुम्बु जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकामा पर्ने खुम्बु क्षेत्रमा नाम्चे, खुम्जुङ, थामे, लुक्लालगायतका अनेकौँ सुन्दर पर्यटकीय गाउँबस्ती छन् । कतिपय हिमाली ससाना उपत्यकामै सुन्दर गाउँ रहेका छन् । खुम्बु क्षेत्रले चर्चित त्यस भेगको लुक्लामा दशकौँपहिले हिलारीकै सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भएपछि विकासले नयाँ आयाम आरम्भ गरेको थियो । अब बिस्तारै सडक पूर्वाधारसमेत खुम्बु क्षेत्रमा पुग्न थालेको छ । सडक पूर्वाधारसँगै खुम्बु क्षेत्रको विकासमा सरकारको ताजा प्रतिबद्धताले विकट हिमाली क्षेत्रका बासिन्दामा खुसी छाएको छ । पर्यटन विकासका आयाम बढ्न अब झनै सजिलो हुने देखिएको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार सोलुखुम्बुको पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका पुग्नुभयो । पालिका केन्द्र चौँरीखर्क जोड्ने ‘ङिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक’ उद्घाटन गर्न पुगेका प्रम ओलीले त्यस क्षेत्रकै समग्र विकासप्रति सरकारको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले उद्घाटन गरिएको सडक चाँडै कालोपत्रे हुने विश्वास दिलाउनुभयो । सो क्षेत्र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा, पासाङल्हामु शेर्पालगायत ३० औँ पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने अनेकौँ साहसीको जिल्लासमेत हो । पर्वतारोहणका साहसीको जिल्ला भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अब यस क्षेत्रको विकास र प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । हुन पनि सोलुखुम्बुको उत्तरी क्षेत्र संसारकै विकट मानिए पनि यताका वर्षहरूमा सडक पूर्वाधारको पहुँचतर्फ उन्मुख छ । शनिबार उद्घाटित सडक खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको मुख्य लगानीमा दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भएको हो । खुम्बु पासाङल्हामु–१, खरीखोलाबाट वडा नं. २ को सुर्केसम्म ट्र्याक खोल्न सुरु भएको २५ किलोमिटर सडकका लागि करिब १६ करोड रुपियाँ लागेको छ । सडकमा जलविद्युत् आयोजनाले समेत साझेदारी गरेका छन् ।विशेष गरी विदेशी पर्यटक देख्न सकिने खुम्बु क्षेत्र पुग्न अब सडकमार्गबाट बिस्तारै सजिलो हुँदै छ । लुक्लामा विमानस्थल भए पनि सीमित यात्रु बोक्ने ससाना विमान मात्र अवतरण हुन्छन् । दिनमै दर्जनौँ विमानले उडान भरे पनि केही सय पर्यटकले मात्र सेवा पाउँछन् । पैदल यात्राबाट माथिल्लो खुम्बु क्षेत्र पुग्न अहिले पनि धेरै दिन हिँड्नु पर्छ । लुक्लाबाट सगरमाथा शिविर पुग्न दुई तीन दिन नै लाग्छ र सिजनमा पर्यटकको अधिक चाप हुन्छ । पर्यटनसँगै सोलुखुम्बुमा जलसम्पदाको पनि अपार सम्भावना छ । त्यस जिल्लामा दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय आयोजना सम्पन्न भई केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनमा जडानसमेत भइसकेका छन् । कतिपय आयोजना आरम्भिक चरणमा छन् । ‘ङिमदोर्जी शेर्पा पर्यटन सडक’ का निम्ति पनि पालिकाले स्थानीय जलविद्युत् आयोजना सिल्क पावर र दुधकोशी छैटौँसँग लागतमा साझेदारी गरेको छ ।वास्तवमा खुम्बु क्षेत्र पुग्ने सडक पूर्वाधारमा जलविद्युत् आयोजनाको साझेदारीको अब्बल अभ्यास देखिएको छ । पर्वतीय क्षेत्रमा सडक निर्माण सस्तो लागतमा बन्दैन । थामडाँडाबाट सुर्केसम्मको १२.५ किलोमिटर सडक ठेक्का प्रणालीमार्फत १० करोड ५२ लाख रुपियाँमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । साझेदारीका व्रmममा ५० प्रतिशत लगानी गाउँपालिका र बाँकी ५० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाबाट जुटाइएको हो । खरीखोलाबाट थामडाँडासम्मको १२.३ किलोमिटर सडक भने छ करोड १४ लाख रुपियाँको लागतमा पालिकाको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गरिएको थियो । सदरमुकाम सल्लेरीबाट ६४ किमी उत्तरमा रहेको सुर्के कुनै बेला अति दुर्गम थियो । अब भने बिस्तारै सडक पहुँचमा पुगेको छ । सडक खुलेसँगै हिजोआज दैनिक बस, सुमो र बोलेरोले यात्रुलाई राजधानी काठमाडौँलगायतबाट सुर्केसम्म पु¥याउन सक्ने भएका छन् । सुर्केबाट लुक्ला विमानस्थल एक घण्टाको पैदल दुरीमा पर्ने हुँदा अब लुक्ला विमानस्थललाई पनि सडक यातायातबाट जोड्न सकिने सम्भावना नजिक आएको छ ।
राजमार्ग विस्तारमा ढिलाइ
भौतिक पूर्वाधारबिना आधुनिक विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । साना सडक, ठुला राजमार्ग, विमानस्थल, रेलमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन आदि मुख्य पूर्वाधार हुन् । यस्ता पूर्वाधार निर्माण थोरै लागतले हुँदैन । नेपाल जस्तो विकासशीलतर्फ अग्रसर मुलुकका निम्ति पूर्वाधार विकासमा देशभित्रकै स्रोतसाधन असाध्य न्यून हुन जान्छ । वर्षभरिमा उठेको राजस्व साधारण खर्चमै ठिक्क हुने हुँदा विकास निर्माणका निम्ति ऋणमै भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा विभिन्न दातृ समुदायको महìवपूर्ण सहयोग छ । त्यसमध्ये पनि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) ले सुलभ ब्याजदरमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा दशकौँदेखि सघाउँदै आएको छ । खास गरी सडक पूर्वाधारमा एडिबीको ऋण सहयोग महìवपूर्ण छ । पूर्वनिर्धारित समयमा सडक पूर्वाधारको विस्तार एवं स्तरोन्नति हुन नसक्दा लागत बढ्दै गएको देखिएको छ । बढ्दो लागतसँगै सडक विस्तारमा सिर्जना भएको अवरोधले यात्रु तथा पर्यटकलाई ठुलो सास्ती हुँदै छ ।कुनै व्यक्ति होस् वा संस्थाले लिएको ऋणको समयमा उपयोग हुन नसक्दा प्रतिकूल अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ । ऋणको ब्याज बढ्दै जान्छ भने त्यो ऋणको उपयोग गरी प्राप्त गर्ने लाभको समय पर सर्दै जान्छ । यसले ऋणको साँवा तथा ब्याज चुुक्ता गर्न कठिन पनि हुन्छ । व्यक्ति वा संस्था जस्तै देशको अवस्था पनि भिन्न हुँदैन, बरु अझ जटिल हुन्छ । लिएको ऋणको लागत लाभ अनुसार निर्धारित समयमा उपलब्धि भएन भने देशले दीर्घकालीन तवरले नै सकस भोग्नुपर्ने हुन्छ । तीन÷चार दशकअघिदेखि विकास आयोजनामा लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नेपाललाई अहिले कठिन हुँदै छ । चालु रूपको बजेटमा पनि पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब हुँदा साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गर्नु परेको छ । आगामी वर्षमा साँवाब्याज भुक्तानीको झनै चाप पर्ने देखिन्छ ।यस्तो आर्थिक चाप हुँदाहुँदै ऋण सहयोगका काम समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? एडिबीको ऋण सहयोगमा अहिले मुलुकको चार वटा सडक आयोजनाको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य (सासेक) कार्यव्रmम अन्तर्गत पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको काँकडभिट्टा–लौकही खण्ड, कञ्चनपुर–कमला खण्ड र नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीकै ऋणमा मुग्लिङ–आँबुखैरेनी–पोखरा सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको छ । एडिबीको ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोगमा ती आयोजनाको काम भइरहेको छ । काम भने समयमा सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन ।पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ५२.५ प्रतिशत छ । सम्झौता अनुसारको निर्माण अवधि सकिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा आधा मात्र प्रगति देखिएको छ । २०७५ माघमा सम्झौता हुँदा ४२ महिनामा काम सक्ने भनिएको थियो तर अझै काम अपुरो छ । सम्झौता अनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पटक पटक म्याद थप्ने कार्य मात्र भएको छ । कुल लम्बाइ ११३ किलोमिटर रहेको यो राजमार्ग खण्ड पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई भागमा काम हुँदै छ । नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबिच सम्झौता भई काम सुरु भएको हो । सुरुमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा विस्तार थालियो तर म्याद थप भएसँगै लागत रकम बढेर १७ अर्ब २७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै अपूरो अवस्था मुग्लिङ पोखरा सडक खण्डलगायतको सडकको पनि छ । मुग्लिङ पोखराको कुल लम्बाइ ८०.३३ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ३२ किलोमिटर चार लेन र २१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रेसहित आयोजनाको भौतिक प्रगति ४७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २३ प्रतिशत मात्र छ । दुई खण्डमा विस्तार तथा स्तरोन्नति भइरहेको यस आयोजनाको पूर्वी खण्डको २०७७ माघ १४ गते र पश्चिमी खण्डको २०७८ जेठ ३ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार पूर्वी खण्डको म्याद २०८१ वैशाख २ गतेसम्म रहेकामा १५५ दिन म्याद थप गरी आयोजनाको काम भइरहेको छ । रुख कटानलगायतका काममा कतिपय सरकारी निकायकै असहयोगले राजमार्गका काममा ढिलाइ भएको प्रकाशमा आउनु विडम्बना छ । आयोजना समयमा सम्पन हुने सके पर्यटन प्रवर्धनसँगै लागतभार पनि थपिने थिएन । विकास प्रशासनमा भइरहेका यस्ता कमीकमजोरीलाई तत्कालै सुधार्नु जरुरी छ ।
होटेल पूर्वाधार विस्तार
अर्थतन्त्रलाई मुख्य तीन आयाममा राखेर हेरिन्छ ।
श्रम सम्मानबाटै समृद्धि
उत्पादनका साधनमध्ये श्रमको स्थान अग्रस्थानमा आउँछ । उत्पादनका निम्ति श्रमसँगै भूमि, पुँजी र उद्यमको पनि आआफ्नै महत्व छ ।
मेलमिलापको सन्देश
नेपाली राजनीतिमा पुस १६ गते विशेष स्मरणीय छ ।
सहकारीमा नयाँ कानुन
संविधानले नै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानेको छ ।
त्रिवि दीक्षान्तमा नवीनता
उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीका निम्ति कतिपय दिन अति महत्वपूर्ण हुने गर्छन् ।
बालश्रमको व्यथा
आजका बालबालिका नै भोलिका भविष्य हुन्, देशका निम्ति कर्णधार हुन् ।
कार्यदलका महत्वपूर्ण कार्यभार
वर्तमान सरकारका सामुन्ने नेपाली जनताको ठुलो भरोसा हुनु स्वाभाविक हो ।
चिसोमा बढी सजगता
पुस माघ हरेक वर्ष आउँछ । पात्रो पल्टिँदै गर्दा कात्तिकदेखि नै बिस्तारै तापमान न्यून हुँदै गई चिसो बढ्न थाल्छ ।
कानुन निर्माणमा सुस्तता
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो ।
त्रिविको सुधारमा पहल
देशकै सबैभन्दा पुरानो उच्च शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अब्बल भएको हेर्ने चाहना सबैतिर छ ।
बैङ्कको बाह्य लेखा परीक्षण
नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रलाई दक्षिण एसियामै राम्रो मानिने गरिन्छ ।
देशकै गौरव एनपिएल
कतिपय क्षेत्रबाट निराशाको व्यय व्यापार सुनिने वर्तमानमा नेपालले विश्वलाई नै गौरवको सन्देश दिएको छ ।
शिक्षामा साझा अधिकार
नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले सङ्घीयताको मर्म अनुरूप शिक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।
नीतिगत निर्णयको परिधि
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासन नै सर्वोपरि हो ।
नागरिक सिंहदरबारको बेथिति
सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यास थालिएपछि स्थानीय तहलाई घरदैलोकै सिंहदरबार भनेर पनि चिनिन्छ ।
अनलाइनको झन्झट
सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई सानो गाउँ जस्तै बनाएको छ ।
काठमाडौँ महानगरीय वैभव
राजधानी रहेका विश्वकै सहरको विशेष महत्व हुन्छ ।
वायु प्रदूषणको जोखिम
प्राकृतिक स्रोतसाधनको अति दोहनले सीमित मानिसले अकुत धन आर्जन गरे पनि पृथ्वीको मौलिक चरित्रलाई भने खियाइरहेका छन् ।
लोक सेवाको गहन सुझाव
एक पटक बनेको कानुन सधैँका निम्ति हुन सक्दैन ।
बिआरआईको वास्तविकता
नेपाली उच्च नेतृत्व वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा, त्यहाँ समझदारी तथा सम्झौता गर्दा र स्वदेश फर्केर आउँदा कतिपय शङ्का र उपशङ्का गर्ने परिपाटी नेपालमा नयाँ होइन ।
जलवायु न्यायको माग
जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वलाई प्रभावित गरिरहे पनि नेपाल जस्ता मुलुक भने अति नै प्रभावित हुन थालेका छन् ।
सार्क सक्रियताको अपेक्षा
विगत सय वर्षमा विश्वको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अनेक खालका सङ्गठित प्रयासले संस्थागत स्वरूप लिए ।