मित्रताको सय वर्ष
भूगोलले ठुला र आर्थिक सामथ्र्यले जति नै सम्पन्न मुलुक भए पनि सार्वभौमिकताका हिसाबले सबै राष्ट्रको समान अस्तित्व हुन्छ । मुलुकको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिमा भने साधनस्रोतको पहुँच, प्रविधि, सुशासन, बाह्य सहयोगलगायतको भूमिका रहन्छ । बाह्य सहयोगका सम्बन्धमा नेपाललाई ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै साथ दिँदै आएका औँलामा गन्न सकिनेमध्येका मुलुकमा संयुक्त अधिराज्य बेलायत महत्वपूर्ण मित्रराष्ट्रका रूपमा स्थापित छ । नेपाल र बेलायतबिच विसं १९
हिमाल संरक्षणको आवाज
हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल विश्वमै विविधतायुक्त देशको सूचीमा पर्छ । हावापानीका दृष्टिले पनि विविधतायुक्त देखिन्छ । मानव बसोबास र उत्पादनका दृष्टिले हिमाली क्षेत्र विकट र कम महत्वको मानिए पनि विश्वमा हिमालय क्षेत्रले उच्च महत्व पाएको छ । पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको दुई हजार चार सय किलोमिटर लामो हिमालय क्षेत्रमध्ये आठ सय ८५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा पर्छ । यस हिमालय शृङ्खलामा पर्ने आठ हजार मिटरभन्दा माथिका चौध वटा हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमै हुनुले पनि विश्वको ध्यान यतातर्फ खिचिनु स्वाभाविक छ । पर्यावरण सन्तुलनका दृष्टिले हिमा
चौथो पटक विश्वासको मत
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपश्चात् मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १८ महिनाभित्र चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल गत वैशाख ३१ गते सरकारबाट बाहिरियो । सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत जसपा नेपालले फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोमबार चौथो पटक सदनबाट विश्वासको मत लिनुभएको हो । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले बिचैमा समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको वि
तराईमा स्याउखेती
हावापानी अनुसारका रुख बिरुवा, वनस्पति, फलफूल तथा जीवजन्तु पाइनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । हिमालमा हुने वनस्पति तराईमा नहुनु तथा पहाड र तराईमा हुने जीवजन्तु तथा वनस्पति हिमालमा नहुनुलाई वातावरणीय प्रभाव भनिने गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईमा बस्ने मानिसमै पनि ठुलो भिन्नता देखिन्छ । केही समयअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्र पाइने हिमचितुवा झापा जिल्लामा भेटिएको समाचारले निकै महìव पाएको स्मरणीय छ । हिमाली जीव तराईमा बाँच्नै नसक्ने वातावरणविद्को भनाइलाई यो घटनाले आश्चर्यमा पारेको भए पनि यसको सत्य तथ्य अद्यापि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पहाडमा हुने सुन्तला तराई/मधेशमा नहुनु, तराई/मधेशमा हुने आँप हिमाली क्षेत्रमा नहुनु तथा हिमाली क्षेत्रमा हुने स्याउ तराई/मधेशमा नहुने भएकाले यिनीहरूको महत्व पनि क्षेत्र वि
विधिको शासन
मुलुकको शासन व्यवस्था सुसञ्चालन गर्न राज्य संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्न विधि र प्रक्रियासहितको कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यशक्तिको स्रोतबाट निर्मित यस्तो मूल कानुन नै संविधान हो । संवैधानिक विधिशास्त्रले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य संरचनादेखि शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्पष्ट खाका कोरिएको मूल कानुनको पालना र कार्यान्वयन गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक अधिकारको रक्षा गर्दै मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनमा ऐन कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका, कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने कार्यपालि
महँगीको बेमेल तस्बिर
आमउपभोक्ताको दैनन्दिन महँगीको मारमा परेर पिल्सिएको छ । सबैभन्दा बढी न्यूनवर्गीय परिवारलाई बिहान बेलुकीको छाक टार्न कष्टकर भएको अनुभूत हुन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको अकासिँदो बजारमूल्यका कारण खटाएर खानुपर्ने स्थिति छ । हुनेखाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले उति असर नगरे पनि हुँदाखाने वर्गको हकमा भने सामान्य मूल्य वृद्धिले पनि ठुलै प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ । खास गरी चाडपर्वको बेलामा हुने कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि केही वर्षयता ‘सयमा बढ्ने र दसमा घट्ने
पाँचबर्से नयाँ योजना
मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम अनुरूप देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सधार हुन सकेको छैन । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्का केही वर्ष राजनीतिक उतारचढावमै बित्नु स्वाभाविक थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुका साथै विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न तत्कालीन सरकारले
जनमुखी नीति कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय संसद्मा मुलुकको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माण कार्यमा जोड दिँदै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थुप्रै नवीन योजना प्रस्तुत गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको सफल कार्यान्वयनसँगै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गहन दायित्वप्रति स
राजस्व नतिर्नेलाई झड्का
विश्वमा तीव्रत्तर गतिमा भइरहेको सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू एकपछि अर्को गर्दै उल्लेखनीय मात्रामा भित्रिएका छन् । खास गरी पछिल्लो दुई दशकयता यस क्षेत्रमा भएको विकासले आमनागरिक तहमा सेवा विस्तार हुनुका साथै आफ्नो गच्छे तथा चाहना अनुसारको सेवा उपभोग गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सेवाप्रवाहनिम्ति मुलुकका विद्यमान ऐननियमले निर्दिष्ट गरेका नीतिनियमको पालना गर्दै सेवा विस्तार गरेर आमउपभोक्ताबाट लिएको रकम र त्यस अनुसार राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भुक्तानी गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी कमाउधन्दा मात्र गर्ने चाह
सेलाएको बाहिरी चक्रपथ
केही वर्षयता मुलुकमा तीव्र गतिमा चलिरहेको आन्तरिक बसाइँसराइका कारण हिमाली र पहाडी क्षेत्रको जनघनत्व दिनानुदिन पातलिँदै गइरहेको छ । अर्कोतर्फ तराई/मधेश र काठमाडौँ उपत्यकाको जनघनत्व भने अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले देखाएको छ । मुलुकको कुल जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर हुँदा तराई÷मधेशको ४६० प्रतिवर्ग किमी देखिएको छ । यसै गरी काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँको जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी ५,१६९, भक्तपुरको ३,६३१ र ललितपुरको प्रतिवर्ग किमी १,४४४ जना भएको जनगणनाको नतिजाले बाक्लिँदो सहरीकरणलाई देखाउँछ । बिनायोजना तथा पू
भाषाको सम्मान
नेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक हो । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन हुँदा सबै भाषाले उचित संरक्षणका अवसर पाएका थिएनन् । देशमा लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियासँगै भाषा आन्दोलनसमेत अगाडि बढ्यो । खास गरी मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विधि र
सुरुङमार्फत समृद्धि
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण मानिएका क्षेत्रमध्ये विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ र सडक सञ्जाल निर्माणमा केही वर्षयता उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुन थालेको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै काम सक्न बजेट व्यवस्था, अनुगमन र खबरदारी गर्दै आएकाले यस्ता आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता देखिएको हो । वैशाख लाग्ना साथै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला २.६८८ किलोमिटर सुरुङमार्गको अन्तिम छिचोल्याइँ (ब्रेक थ्रु) मा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बुधबार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गतको १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङको अन्तिम छिचोल्याइँमा कार्यमा सहभागी हुनुभएको हो । विद्युत् उत्पादनका साथै भित्री मधेश र
कृषि अनुदानको दुरुपयोग
मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक उन्मुख गराउन सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासमा विशेष महत्व दिई कृषकलक्षित विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुःखको कुरा त के छ भने, यस्तो अनुदानका बारेमा वास्तविक कृषकले स्पष्ट जानकारीसम्म पाउन सकेका देखिदैन । कृषि अनुदान कहाँबाट र कुन प्रक्रियाले पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सरकारले ल्याएको अनुदान कार्यक्रमबाट वास्तविक कृषकभन्दा टाठाबाठा र बिचौलियाले फाइदा लिइरहेको देखिएको छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत अद्यापि कृषि पेसामा आबद्ध रहेको राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ ले देखाएको छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान न
‘लाइसेन्स’ सकसको चुरो
राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायका कर्मचारीले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा कतिपय समस्या झनै जटिल भएका छन् । कतिसम्म भने कुनै काम गराउनका लागि बिचौलिया लगाउनुपर्ने, कामको प्रकृति अनुसारको अतिरिक्त शुल्क बुझाउनुपर्ने अथवा काम लिन चिनजानको मान्छे हुनुपर्नेलगायतका सास्ती भोग्न बाध्य हुनु परेको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र काम नअड्काउन पटक पटक दिने गरेको निर्देशनको अवज्ञा गरिँ
नेपाल–जापान सम्बन्ध
नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएका मित्रराष्ट्रहरूमध्ये जापान अग्रणी मुलुकको सूचीमा पर्दछ । सन् १९५६ सेप्टेम्बर १ मा दुई देशबिच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयताको ६८ वर्ष लामो द्विपक्षीय सहयात्रा आपसी हित, विकास साझेदारी एवं दुई देशीय नागरिक सम्बन्धको फराकिलो आयाममा अगाडि बढिरहेको छ । दुई देशबिचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आगामी दिनमा बहुपक्षीय साझेदारी वृद्धि गर्न जापानका विदेशमन्त्री कामिकावा योकोद्वारा आइतबार भएको उच्चस्तरी
पत्रकारिताको विश्वविद्यालय
मुलुकको छापा पत्रकारिताको इतिहासमा जगका रूपमा रहेको गोरखापत्रलाई सिङ्गो पत्रकारिताको विश्वविद्यालय पनि मानिन्छ । पत्रकारिताको आजको विकसित स्वरूपबाट पछाडि फर्किएर गोरखापत्रलाई नियाल्दा पत्रकारिताको ‘गुरुकुल’ का रूपमा रहेको विदित हुन्छ । विसं १९५८ वैशाख २४ गतेदेखि साप्ताहिक पत्रिकाका रूपमा प्रकाशित गोरखापत्र एसिया महादेशमा प्रकाशन हुँदै आएका पुराना छापामध्येमा पर्नु गौरवबोधी विषय हो । राणा शासनकालमा सुधारवादी शासक श्री ३ देवशमशेरले जनतालाई देश दुनियाँका खबरद्वारा सुसूचित गराउने पवित्र उद्देश्यले सनद जारी गरेर प्रकाशन प्रारम्भ गरिएको साप्ताहिक ‘गोर्खापत्र’ राजनीतिक उतारचढावका अनेक शासन व्यवस्थाका घामपानी सहँदै निरन्तरताको १२४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विसं २०१७ फागुन ७ गतेदेखि दैनिक रूपमा प्रकाशित हुँदै आएको गोरखापत्रले समाचार तथा सूचना प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्दै नेपाली भाषा, साहित्य, कला, धर्म र संस्कृतिको उन्नयनमा समेत विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको जगजाहेर छ ।
हाम्रो प्रयास र प्रतिबद्धता
वैशाख २४ गते नेपाली समाजको विकास र रूपान्तरणका लागि एउटा महत्वपूर्ण दिन हो । १२४ वर्षअघि आजैका दिन नेपाली समाजमा आमसञ्चारको धिपधिपे दियो बल्न थालेको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पहलमा १९५८ वैशाख २४ गते गोरखापत्र प्रकाशनको सुरुवात भयो । अनुदार शासन र पुरातनवादले जकडिएको तत्कालीन नेपाली समाजमा अखबार प्रकाशनको प्रारम्भ सजिलो र सानो काम थिएन । त्यस्तो असहज परिवेशमा पनि जनतालाई सूचना दिनु पर्छ भन्ने चेतना शासकको दिमागमा जागृत हुनु र राज्यस्तरबाटै पत्रिका प्रकाशन गर्नुलाई एउटा साहसिक कदम मान्नु पर्छ । नेपाली समाजलाई लोकतन्त्रको मार्गमा लम्किने प्रा
डढेलोको दुष्परिणाम
मानवीय जीवनमा अपरिहार्य तापीय तथा इन्धनको स्रोतका रूपमा प्रयोगमा आएको आगोको दुरुपयोग हुँदाको दुष्परिणाम कति घातक हुन्छ भन्ने अनुभव विश्वजगत्ले गर्दै आएको छ । आफ्नै अधीनको वस्तु नियन्त्रणबाहिर गयो भने प्रयोगकर्ता मात्रै नभएर सम्पूर्ण वातावरणका निम्ति अभिशाप बन्छ । एउटा रुखबाट लाखौँ सलाईका काँटी बन्दछन् तर एउटै सलाईको काँटीले लाखौँ रुख भएको जङ्गल सखाप बनाइदिन्छ । वनजङ्गलका साथै मानव बस्तीमा सल्किएको आगोले सिङ्गो गाउँलाई नै क्षणभरमा खरानी बनाइदिएको दुःखद समाचार प्रायः आउने गरेका छन् । यसरी आगलागी हुनमा ९६ प्रतिशत मानवीय कारण नै हुने गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बाँकी ४ प्रतिशतमा १ प्रतिशत प्राकृतिक कारण र ३ प्रतिशत रहस्यपूर्ण हुने गरेका छन् । प्रायःजसो सुक्खायाममा लाग्ने डढेलो र आगलागीका
समुचित श्रम मूल्य
सबैभन्दा आकर्षक एवं सम्मानित मानिएको निजामती सेवा अन्तर्गतको जागिर चटक्क छोडेर विदेश जाने क्रम विगतदेखि वर्तमानसम्मै चलिरहेको देखिएको छ । आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको सेवासुविधा उपलब्ध नभएका कारण विदेश जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । अन्य सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सेवासुविधा एकाध सङ्घ संस्थालाई छोडेर अवश्य पनि निजामती सेवाको भन्दा आकर्षक छैन । रोजगारीका हकमा औपचारिक क्षेत्रमा होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रमा, माथिल्लो तहमा रहेकालाई तल्लो तहमा हुनेका आँखाले सुविधाभोगी देखिरहेका हुन्छन् । यिनै सुविधाभोगी वर्ग त असन्तुष्ट छन् भने तल्लो
अर्थतन्त्रको बढ्दो आकार
विश्व अर्थतन्त्रको समग्र परिदृश्य आशातीत सन्तोषजनक नदेखिएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र लयमै रहेर थप सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार, नीति नियममा संशोधन एवं केन्द्रीय बैङ्कले अवलम्बन गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक सूचकाङ्क सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका आर्थिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप सुधार आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानले
समृद्धि यात्राको कोसेढुङ्गा
लामै समयको तयारीपछि आयोजित दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलन (वैशाख १६–१७ गते) सम्पन्न भएको छ । कुल ५४ देशका आठ सय जना विदेशी पाहुना र स्वदेशी उद्योगी व्यवसायी एवं सरकारी प्रतिनिधिसहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको सम्मेलनले मुलुकमा लगानी गर्न अनुकूल वातावरण रहेको विश्वास दिलाउन सफल भएको छ । १३३ वटा आयोजना र १९ वटा आशयपत्र माग गरिएका थप परियोजनासहित कुल १५२ वटा आयोजना ‘सोकेस’ मा राखिएकोमा जम्मा आठ वटा परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छ । यद्यपि अन्य थुप्रै परियोजनामा लगानीकर्ताको चासो रहेको र स
वायुप्रदूषणको असर
श्वासप्रश्वासका लागि अपरिहार्य वायु नै प्रदूषित बनेपछि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । विशेष गरी देशका सहरी क्षेत्रमा सुक्खा मौसममा प्रायः हुने गरेको वायुप्रदूषणले केही वर्षदेखि अधिक असर पुर्याउन थालेको छ । वायुको गुणस्तर मापन गर्ने संस्थाहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा खास गरी काठमाडौँ उपत्यका र मुलुकका अन्य प्रमुख सहरको वातावरण कहालीलाग्दो नै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वायुप्रदूषणको मात्रा त विश्वका प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा बर्सेनि एक/दुई नम्बरमै पर्ने
ढुङ्गेओखलको खुसी
मुलुकमा विद्यमान सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न विभिन्न समयमा पहल गरिँदै आएको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरूको सबैभन्दा ठुलो चुनावी मुद्दा पनि यही नै हुँदै आएको छ । त्यसो त २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले प्रारम्भ गर्नुभएको ‘जसको जोत, उसकै पोत’ अर्थात् ‘जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको’ अभियान कार्यान्वयन तहमा आएको थियो । छोटो समयमै प्रजातन्त्रको हत्या नहुँदो हो त ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ को सिद्धान्त अख्तियार गरेको कांग्रेसले जग्गाजमिनसम्बन्धी अनेक मापदण्ड र झमेला उहिल्यै किनारा ल
लगानी सम्मेलनको उत्साह
मुलुकको तीव्रत्तर विकासको अभिप्रायले सरकारले गर्दै आएको बाह्य तथा आन्तरिक लगानीकर्ताको दुईदिने सम्मेलन आज काठमाडौँमा प्रारम्भ हुँदै छ । विसं २०७३ र २०७५ मा गरिएका दुई वटा लगानी सम्मेलनपछि ढिलो गरी आयोजना गरिएको तेस्रो सम्मेलनलाई मुलुकको समृद्धि यात्रामा कोसेढुङ्गा साबित गराउन सरकारले पूर्ण तयारीका साथ ‘सोकेस’ आयोजना सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ । एक वर्षअघिदेखि नै तयारीमा जुटेको सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई सुस्ताएको मुलुक