सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्न त थालियो तर नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर दरबन्दी अनुसारका पदपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर देखिएको हो । निजामती सेवाका विभिन्न तहमा गरी करिब ५३ हजार कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका विभिन्न पदमा यति ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहँदा सरकारले आमनागरिकमा प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती एवं समस्या देखिनु स्वाभाविक हो ।
कर्मचारीको तथ्याङ्क राख्ने राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयसमेत तिन वटै तहमा गरी कुल एक लाख ३८ हजार १२४ दरबन्दी रहेका छन् । यद्यपि ८५ हजार ३५८ वटा मात्र दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिएको हो । सङ्घीय र प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट वार्षिक रूपमा करिब नौ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीको दरबन्दी पूर्तिका लागि सिफारिस हुँदै आएको भए पनि नयाँ भर्नाभन्दा अवकाश हुने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक भएर निजामती सेवामा ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुँदै गएको विदित हुन्छ । तल्लो तहदेखि सहसचिव तहसम्मैका दरबन्दी खाली रहँदा सेवा प्रवाहमा सकस पर्नु स्वाभाविक देखिएको छ ।
प्रशासनविद्का बुझाइमा भने केही भिन्न तथ्य उजागर भएको छ । कर्मचारी अभावभन्दा पनि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नजान्दा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समस्या देखिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समयसापेक्ष रूपमा प्रशासनिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) कार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुले सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी भएको प्रशासनविद्को भनाइ मननीय हुन आउँछ ।
मूल समस्या भनेको ऐन कानुनकै हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा हुन ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु स्वाभाविक मानिएको छ । सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका आफूखुसी बनाइएका नियम कानुनका कारण एकअर्कासँग कानुन बाझिने हुँदा अर्को जटिल समस्या देखिएको कर्मचारीको भनाइ छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तिनै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य हुँदाहुँदै पनि कतिपय कर्मचारी तथा नेतृत्वपङ्क्तिकै स्वार्थ बाझिँदा संसदीय समितिमै अड्किएको छ । ऐनले नै व्यवस्थित नगरिएसम्म कर्मचारी समस्याले निकास नपाउने स्पष्ट छ । जनताको नजिकमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार आमनागरिकको पहिलो तहको भरोसापूर्ण मियो हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने कर्मचारी प्रशासनले अभाव झेल्नुपर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न नसकेको सेवाग्राहीको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को रेकर्ड अनुसार यति ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव देखिए पनि सोही अनुसारको अभाव भने नभएको अर्को तथ्य उजागर भएको छ । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालकको पदका दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको रेकर्ड किताबखानामा नहुनु अर्को समस्या हो । दरबन्दी र कार्यरतको तुलना गर्दा रिक्त देखिए पनि श्रेणीविहीन पदका कर्मचारी पनि दरबन्दीमा रहेका तर करार सेवामा कार्यरत भएकाले किताबखानासँग रेकर्ड नभएको बताइएको छ । यद्यपि जुनसुकै व्यवस्थाबाट कार्यरत भए पनि सबै कर्मचारीको रेकर्ड अध्यावधिक हुनुपर्ने हो । सङ्घीय लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित विज्ञका अनुसार कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालक पदमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश भएपछि नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्यरत स्थायी दरबन्दी स्वतः रिक्त हुने र उक्त पदमा करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । यसरी सेवा निवृत्त कर्मचारीको रेकर्ड अध्यावधिक नगरिनुलाई प्रशासनिक कमजोरी मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कार्यालयमा दरबन्दीको तुलनामा कार्यबोझ अत्यधिक हुने तर सङ्घीय मन्त्रालयमा कर्मचारी धेरै भएर कामविहीन रहेका तितो यथार्थ पनि छ । सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप सरकारले आगामी अधिवेशनबाट पारित गरेर सुशासनतर्फको यात्रा अघि बढाउनु वाञ्छनीय छ ।
