सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सरकार गठनका लागि तालमेल गरिनुलाई संसदीय इतिहासमै नवीन अभ्यास मानिएको छ । गत असार १७ गते दुई दलबिच समीकरणको सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली असार ३० गते मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । ओली मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको सय दिन पूरा भएको छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नकै लागि समीकरण भए अनुरूप गठित सरकारले मधुमासको अवधिमै लक्ष्यको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले बुधबार सरकारको सय दिनको समग्र कार्यप्रगति विवरण देशवासीलाई जानकारी गराउनुभएको हो । प्रतिकूल परिस्थितिबिच पनि सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धि मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा आधारविन्दु भएको अनुभूत हुन्छ ।
मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झन समाधानका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले असार ६ गते विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभामा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्दै आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जोड दिएको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको सरकारले सय दिनको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिले आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधि सभासमक्ष सरकारका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको स्मरण गराउनुभएको छ । सरकार फेरिनासाथ अघिल्लो सरकारले थालेका कामलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । सोही अनुरूप जुनसुकै कालखण्डमा गरिएका भ्रष्टाचार भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुने उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ । सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारले मार्गप्रशस्त गरेको छ । सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना कार्य सरकारले अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिले सहकारीपीडितमा आशा जागृत गराएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेका प्रयत्नको परिणाम देखिन थालेको छ । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेर सरकारले व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढाउने कार्य गरेको देखिन्छ । यसबिचमा करिब ३४ अर्ब रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउनुलाई ठुलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि यसको आवश्यकताबोध गरिँदै आएको थियो । सरकारले सात वटै प्रदेशमा जलनको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेकाले आइन्दा उपचार अभावमा पीडितले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनु नपर्ने भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती तथा प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सवारीचालकले ट्रायल पास गर्नासाथ नागरिक एपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पठाउने व्यवस्थाको थालनी यसको पछिल्लो उदाहरण हो । यसै गरी सरकारी कार्यालयमा ‘क्युआर कोड’ मार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणालीको सुरुवात हुनु सुशासन कायम गर्नेतर्फको पहल मानिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन गरेको प्रयास सार्थक हुन लागेको छ । अर्बौं रुपियाँ लगानी भएका विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा नआउँदा आमनागरिक तहमा समेत चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको थियो । १७ वर्षअघिदेखि थालिएको शान्ति प्रक्रlयाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउने कार्यमा सरकारलाई सफलता मिल्नु ठुलै उपलब्धि हो । त्यसो त मुलुकमा आएको भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिका कारण उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामै सरकारको एक महिनाको अवधि व्यतीत हुन गयो । चाडबाडको मुखमा अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाएर आवागमन सञ्चालन गर्न सफल सरकारको आमनागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । यो अवधिमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमै तय गरिएको सङ्कल्प यात्राको प्राप्तिमा नवीन थालनी भएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुभएको छ । सरकारको अबको यात्रा बिनाअलमल मार्गचित्र अनुसारको लक्ष्यउन्मुख हुन वाञ्छनीय छ ।
