सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति बनाउँदै प्रदेश सरकार

धर्बेन्द्र झा

जनकपुरधाम, कात्तिक २१ गते । सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित भए पनि मधेश प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका छन् । 

मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलले  लाइफ नेपाल र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको समन्वय तथा युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा शुक्रबार गरेको मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति र रणनीति परामर्श कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरुले यस्तोे बताएका हुन् । 

वक्ताहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुको संख्या बढदै गएको भए पनि तिनको पहँुच, प्रभावकारिता र समानताको दृष्टिले अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए । बक्ताहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न हुने जनसंख्याको प्रतिशत बढ्दो भएता पनि अझ धेरै विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लगायतका नागरिक कार्यक्रमको पहुँचमा आउन नसकेको धारणा राख्नुभयो । 

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा युनिसेफका समाजिक सुरक्षा अधिकृत बिष्णु माया भटट्राईले मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति र रणनीति नभएको अवस्थामा तयार हुन लागेको नीति र रणनीतिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा लाईफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुरले यस परामर्श कार्यशालामा आएका सुझावहरुलाई समेटेर खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मधेश प्रदेशले छिटै सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा रणनीति तयार पार्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा परामर्शदाता डा. दिपेश घिमिरेले मधेश प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति र रणनीति तयार गर्न बनाइएको मस्यौदामा सहभागीहरुबाट सुझाव लिनुभएको थियो । 

कार्यक्रममा स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव डा. ओम प्रसाद अर्याल, उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय मधेश प्रदेशका सचिव जय कुमार घिमिरे, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका  प्रदेश समन्वय अधिकृत संजिव महतो सहितका सहभागिहरुले प्रस्तुत मस्यौदामाथि सुझाव दिनुभएको थियो ।