धान दिवसको सार्थकता
मुलुकको प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै असार १५ गतेलाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ मनाउन थालिएको छ । कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई असार ज्यादै बेफुर्सदिलो महिना हो । प्रचलित मान्यता अनुसार, पकाएर खानसमेत फुर्सद नमिल्ने भएकाले ‘दही–चिउरा’ खाएर रोपाइँ कर्मलाई प्राथमिकतामा राखिने परम्पराले केही समययता उत्सवको रूप लिएको विदित हुन्छ । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने कर्म फुर्सदमा गरौँला भनेर हुने होइन । मनसुनी वर्षा सुरु भएपछि रोपाइँ गर्न हतारो ग
विपतमा सावधानी
यस वर्षको मनसुनी वर्षाको प्रारम्भमै बाढी, पहिरो, चट्याङलगायतका विपत्मा परेर जनधनको क्षति भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । अघिल्ला वर्षभन्दा यो पटक बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान मौसमविद्हरूले पहिले नै गरिसकेका हुँदा क्षतिको मात्रा अझै बढ्ने अनुमान हुन्छ । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिँदैन तर बेलैमा
नेपाल–चीन सम्बन्ध
नेपाल एकीकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहले मुलुकको अवस्थितिको बारेमा विश्लेषण गर्दै ‘दुई विशाल ढुङ्गाबिचको तरुल’ को संज्ञा दिनुभएको सन्दर्भ दिव्योपदेशमा उल्लेख छ । तीनतिर भारत र उत्तरमा विशाल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएको आकारमा सानो मुलुक भएर पनि इतिहासका अनेक कालखण्डमा भएका लडन्त भिडन्तमा कहिल्यै कसैको अधीनस्थ नभई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक रहेको गौरवपूर्ण इतिहासले विश्वमा नेपाली जातिको उच्च सम्मान कायम छ । यिनै ठुला दुई छिमेकी यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभावशाली स्थापित हुनु नेपालका लागि सुखद पक्ष हो । दुवै मित्रष्ट्रद्वारा नेपालको समृद्धि
पालिका बजेटका प्राथमिकता
मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अनुरूपको तीन तहको सरकारले संविधान र ऐन कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दै शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको अधिकार प्रत्यायोजन भएर स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेका कारण ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भनिन थालिएको छ
अख्तियारप्रति बढ्दो विश्वास
मुलुकमा व्याप्त बेथिति र अव्यवस्था अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिनुका साथै विश्व मानचित्रमा असफल राष्ट्रको ट्याग लाग्न सक्ने खतराविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले देखाएको सक्रियतालाई आमनागरिकले प्रशंसा गरेका छन् । सरकारले मिटर
विद्युतीय सवारीमा आकर्षण
विश्वमा बढ्दै गएको तापमान वृद्धि न्यूनीकरणमा अनेक सम्मेलन भई अभिसन्धिहरू पारित गरिए । औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट भइरहेको अधिक कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न वैश्विक परिवेशमै बढिरहेको दबाब अनुरूप जैविक इन्धनको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्न सहमति भएका छन् । यसै अनुरूप नै विद्युतीय, सौर्य एवं हरित हाइड्रोजन जस्ता धुवाँरहित इन्धनयुक्त सवारीसाधनको प्रयोगमा जोड दिन थालिएको छ । विद्युतीय सवारी सञ्चालनका क्रममा नेपालमा प
स्वच्छ पानीको अभाव
‘पानी जीवन हो, यसलाई खेर नफालौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति जनचेतना अभिवृद्धिका निम्ति सञ्चार माध्यममा लामो समयदेखि प्रसारण हुँदै आएको छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा गाउँदेखि सहरबजारसम्मै गुणस्तरीय खानेपानीको अभाव छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको
दुध उत्पादकका पीडा
मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कृषि क्षेत्रको दिगो विकास आवश्यक भएको सरकारले ठहर गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा विशेष घोषणा ग¥यो । कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न वि
आइडिए काठमाडौँ बैठक
मुलुकमा पटक पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिक तहमा विकासको तीव्र चाहना अभिव्यक्त हुँदाहुँदै पनि गति भने कछुवाकै चालमा छ । ‘किन चाउरिस् मरीच, आफ्नै पिरोले !’ भन्ने झैँ सीमित स्रोतसाधन नेपालका विकासको अवरोध बनेको छ । त्यसो त राजनीतिक परिवर्तनका अनेक चरणमा विश्वका सम्पन्न मुलुकहरूको दाँजोमा पु¥याउने अनेक सपना नेतृत्व तहबाट देखाइए पनि स्रोतसाधनलगायत अनेक कारणले सपना यथार्थ बनेको छैन । पछिल्लो समयमा आएर सरकार
सम्बन्धमा नयाँ आयाम
ऐतिहासिक कालखण्डमा अनेक उतारचढाव भोग्दै आएर हाल विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र जर्मनीसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६६ वर्ष पुगिसकेको छ । नेपाल र जर्मनीबिच सन् १९५८ अप्रिल ४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबिचको सम्बन्ध मित्रता, आपसी समझदारी र सहयोगका आधारमा विकसित भएको अनुभूत हुन्छ । विसं २०४४ असार ४ गते तत्कालीन जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोलले नेपालको भ्रमणका क्रममा संसद् (राष्ट्रिय पञ्चायत) मा गर्नुभएको सम्बोधन महìवपूर्ण थियो । ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको जर्मनीको भ्रमणले अझ सुमधुर ब
चुरे संरक्षण कार्यक्रम
मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त भूबनावट र सोही अनुरूपको हावापानीको विशेषतायुक्त अनुपम प्राकृतिक उपहारका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । पहाड भनेर सिधा अर्थमा पहाडी क्षेत्रलाई बुझाउने भए पनि महाभारत शृङ्खला र चुरे शृङ्खला पूर्वपश्चिम फैलिएका दुई महत्वपूर्ण पहाडी शृङ्खला हुन् र यिनका आआफ्नै विशेषता छन् । करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको चुरे शृङ्खला सबैभन्दा
प्रदेशका बजेट प्राथमिकता
मुलुकले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको सुदृढीकरणनिम्ति संविधानबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोग व्यवस्थापनमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुरूप कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । तीन तहको सरकारबिच प्रशासनिक एवं आर्थिक अधिकारका सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६
लोक सेवाप्रति विश्वास
योग्यता र क्षमता हुनेहरूका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सामेल भएर आफूलाई सक्षम साबित गराउने एक मात्र भरपर्दो निकाय लोक सेवा आयोग हो । जागिरका लागि भनसुन र मोलाहिजा चल्ने अवस्थामा पनि आयोगले स्थापना कालदेखि नै निष्पक्षताको गरिमा कायम राख्न सफल भएकाले ‘कोही नहुनेका लागि लोक सेवा छ’ भन्ने विश्वास निर्माण गरेको छ । आयोगको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा विसं २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी गरिएपछि कर्मचारी भर्ना गर्न छुट्टै दरखास्त परि
प्रभावकारी कार्यसम्पादन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विसं २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएपछि गठित सरकारले मुलुकमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सोही अनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध मुलुक निर्माण गर्नेतर्फको अर्जुनदृष्टिमा सरकार दृढसङ्कल्पित देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दि
वैदेशिक लगानीको आयाम
कुनै पनि मुलुकले विकासमा तीव्रत्तर फड्को मार्न स्वदेशी पुँजी, प्रविधि र सिपले मात्र सम्भव हुँदैन । बाह्य वित्तीय स्रोत, प्रविधि, व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्ष मानव संसाधन प्राप्त गर्नुका साथै घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न बाह्य लगानी अत्यावश्यक हुन्छ । विश्व बजारमा लगानी गरेर आफ्नो प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने व्यक्ति तथा वैदेशिक कम्पनीहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सजिलो छैन । त्यसका लागि लगानीमैत्री कानु
झोलुङ्गे पुलको जोखिम
उच्च हिमाली शृङ्खलादेखि बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनाला स्वच्छ पानीका भण्डार मानिन्छन् । विश्व मानव सभ्यताको विकासक्रमसमेत यिनै नदीसँग जोडिएको छ । हामीकहाँ उच्च हिमाली शृङ्खलाका अतिरिक्त महाभारत शृङ्खला उद्गम भई बग्ने नदी तथा चुरे शृङ्खलाबाट बग्ने साना खोला तथा खहरेसमेत गरी छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । यी नदीनालामा आवश्यकता अनुसार तर्न परम्परागत रूपमा चलिआएका डुङ्गा, फड्के, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल नै सहज माध्यम हु्न् । नदी तर्न सबैभन्दा भरपर्दो र सहज त झोलुङ्गे पुललाई नै मानिन्छ । सरकारले तुइनलगायतका खतरापूर्ण साधनलाई हटाएर झोलुङ्गे पुलको निर्माण विस्तार गर्ने योजना अघि सारे अनुरूप अधिकांश स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेका छन् । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज पार्ने उद्देश्यले के
प्रगाढ सम्बन्धको अपेक्षा
विश्वको दोस्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक एवं सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको १८ औँ लोक सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएपछि नरेन्द्र दामोदरदास मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । लोक सभाका ५४३ सदस्यका लागि अप्रिल १९ देखि जुन ७ सम्म सात चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा भाजपा नेतृत्वको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) लाई २९३ सिट प्राप्त भयो । एनडिए संस
नागरिकको डिजिटल परिचय
विभिन्न सरकारी कागजात किर्ते गरिएको, नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण सच्याइएको, दोहोरो नागरिकता लिइएकोलगायतका घटना विगतदेखि नै हुँदै आएका देखिन्छन् । जालझेल गर्नेका लागि कागजात मिलाएर नहुने काम पनि हुने गराउन र नपाउने सुविधा पाउने बनाउन पछि नपर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न भरपर्दो सरकारी परिचयपत्रको आवश्यकताबोध गरिँदै थियो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गरेर सबै प्रकारका अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्न लागिएको छ । अर्कोतर्फ राज्यद्वारा आमनागरिकका लागि गरिने सेवा प्रवाह एवं उपलब्ध सेवासुविधा प्राप्त गर्न कुनै किसिमको झन्झट बेहोर्न नपरोस् भन्ने अभिप्रायले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । नागरिकको व्यक्तिगत विवरणसहितको प
स्थानीय तहमा योजना
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागु भइसकेपछि मुलुकको संविधानद्वारा नै अधिकार बाँडफाँटसहित तीन तहको सरकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । संविधानतः प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भएका छन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को लोकप्रिय नारा नागरिकका घरदैलोमै पुगेको छ । यद्यपि तीनै तहका सरकारबाट जनतामा हुने सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्यमा भने अलमल कायमै छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारको पहुँच पुगेका स्थानीय तहमा विका
गणतन्त्र विकल्परहित
मुलुकको राजनीतिक कालखण्डमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनका लागि जनस्तरबाट अनेक सङ्घर्ष भएका छन् । राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत अनुसारको शासनव्यवस्था स्थापनार्थ नेतृत्व प्रदान गर्ने कार्य मात्र हुँदै आएको छ । १०४ वर्षसम्म जरा गाडेको निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन जनसङ्घर्षबाटै ढल्यो । ३० बर्से पञ्चायती शासनव्यवस्थाको समाप्ति तथा २४७ बर्से राजतन्त्रको अन्त्य सानो प्रयासले भएको होइन । जनताको बलिदानबाट रक्तरञ्जित इतिहासको जगमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापना गर्न सम्भव भएको हो । विश्व परिवेश र समयको माग अनुसारको जनचाहना अभिव्यक्त हुँदा २०६२
वातावरणप्रति चिन्ता
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणी जगत्को साझा घर हो । अहिलेसम्मका वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानबाट जीव अनुकूलन अर्को ग्रह फेला परेको पनि छैन । पृथ्वीमा सृष्टिचक्रदेखि नै विद्यमान प्रकृतिप्रदत्त पारिस्थितिकीय प्रणालीद्वारा सबैको अस्तित्व कायम छ । यद्यपि मानवीय अहम्, विकासका नाममा हुने विनाश तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिक दोहनका कारण उत्पन्न प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितिले सिङ्गो पृथ्वीलाई नै प्रदूषित बनाउँदै छ । जसरी साझा घर पृथ्वी हो, त्यसरी नै यसको स्वच्छता कायम
मनसुनजन्य जोखिमको पूर्वतयारी
मानवीय जीवन सधैँ सङ्कट र त्रासको सेरोफेरोमा गुज्रिरहेको हुन्छ । एकाएक आउने प्राकृतिक विपत्तिका कारण मात्र नभएर आफ्नै असावधानीका कारण पनि हामी सधैँ असुरक्षित अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ । भूकम्पीय जोखिमको त कुरै भएन; वर्षामा बाढीपहिरोको त्रास, हिउँदमा सुक्खा र खडेरीको त्राससँगै आगलागीबाट हुने अकल्पनीय जनधनको क्षतिका कारण बाह्रै महिना असुरक्षित अनुभव गर्दै जीवनयापन गर्नु बाध्यता हो । एकाएक आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिलाई टारौँ भनेर टार्न सकिन्न तर
कूटनीतिज्ञको पदयात्रा
‘अतिथि देवो भवः’ हाम्रो मौलिक आतिथ्य परम्परा र संस्कारबोधक मन्त्रवाक्य हो । आफ्नो घरमा आएका पाहुनालाई देवता समान मानेर स्वागतसत्कार गर्नाले प्राप्त हुने फल धार्मिक मान्यता अनुरूपको मानिन्थ्यो । अब भने यसरी आउने अतिथिको पहिचान पर्यटक भएको छ र उनीहरूलाई सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने क्षेत्रले उद्योगको स्वरूप ग्रहण गरेको छ । विश्वमा पर्यटन उद्योगमार्फत सम्पन्न बनेका मुलुक धेरै छन् । विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण क्षेत्र भएका कारण पर्यटकलाई आकर्षित गर्न, ब
नयाँ गन्तव्यमा नर्स
बिरामीको उपचारका क्रममा चिकित्सकभन्दा ज्यादा महत्व परिचारिका (नर्स) को हुन्छ । चिकित्सकले बिरामीको परीक्षण मात्र गर्ने हुन् तर स्वास्थ्य परिचारिकाले अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको औषधी सेवन, खानपान, हेरचाह, चिकित्सकलाई बिरामीको अवस्थाको जानकारीलगायत यावत् जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बिरामीमैत्री नर्स भइदिए भने बिरामीले सान्त्वना पाउनुका साथै छिटो सन्चो हुने अवस्था बन्छ । केही वर्षअघिसम्म सजिलै जागिर पाइने भएकाले न
सेतो सुनको व्यापार
बाह्रै महिना अविरल बग्ने नदीनालाका कारण जलस्रोतका क्षेत्रमा विश्वमै धनीमध्येको मुलुक भनेर चिनिनुमा जति गौरवबोध हुन्थ्यो, उपयोगमा ल्याउन नसक्दा हुने गरेको पीडानुभूति अब भने बिस्तारै इतिहासमा सीमित हुँदै छ । मुलुकको अपार जल सम्पदाको उपयोग गर्न नसक्दा १६ घण्टाभन्दा बढी ‘लोडसेडिङ’ बेहोर्न बाध्य हुनु परेको तितो यथार्थ अन्त्य हुन धेरै समय कुर्नु परेन । छोटो समयमै चर्को लोडसेडिङको अन्त्य भएर खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्न सफल हुनुले अबको केही वर्षभित्र विश्वमा विद्युत् निर्यातक प्रमुख राष्ट्रको रूपमा नेपाल चिनिन सक्ने देखिँदै छ ।
