सरकारद्वारा आमनागरिक तहमा गरिने सेवा प्रवाहलाई समयसापेक्ष, चुस्त तथा प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने भनिँदै आएको धेरै भयो । कतिपय कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार आएर सेवाग्राहीलाई सहज भएकोसमेत छ । यद्यपि सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने सरकारी निकायका कामकारबाहीमा अझै पनि पुरानै ढर्रामा छन् । कतिपय सेवा खर्चिला र झन्झटिला पनि छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियालाई लिनुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा धेरै बेथिति र अनियमितताले घेरिएको आरोप लाग्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गरेर छिटोछरितो सेवा प्रवाह आवश्यक थियो । करिब १० वर्षअघिदेखि चर्चामा आएको ‘डिजिटल लाइसेन्स’ वितरण गर्न अझै सकिएको छैन । सहज उपायको खोजी हुँदै आएकोमा तत्कालका लागि ‘ट्रायल’ परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई नागरिक एपमार्फत निजको मोबाइलमा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ । कतिपयले पैसा तिरेको रसिदको भरमा बर्सौंदेखि सवारी चलाउँदै आएका छन् । तत्काल परीक्षणका रूपमा बागमती प्रदेशमा प्रारम्भ गरिएको हो । यस किसिमको ‘मोबाइल लाइसेन्स’ प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेर सबैतिर लागु गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
सवारीचालकलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भन्दै विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया थालिए पनि प्रारम्भदेखिकै समस्याले निकास नपाउँदा झनै जटिल रूप लिएको छ । ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का लागि प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत तिरेर सवारी अनुमतिपत्र पाउने पालो कुरेर बसेका सेवाग्राही नै १६ लाखभन्दा बढी भएको जानकारीमा आएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अनुमतिपत्र पाउन तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो सुनिँदै आएको छ । हालसम्म ४० लाख प्रति ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको भए पनि वितरण प्रक्रियामा अलमल कायमै छ । ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनिएकै पनि विगतमा नक्कली जारी भएकाले केही कर्मचारीउपर कारबाही प्रक्रिया चलिरहेकोसमेत स्मरणीय छ ।
ठुलो परिमाणमा सेवाग्राही संलग्न हुने सरकारी निकायमा सेवा प्रवाह गर्न पूर्वतयारी नै नगरी निर्णय गरिने विगतदेखिको परिपाटी नै समस्याको मूल जड हो । समस्याको गाँठो नफुकिरहेको अवस्थामा सवारीचालक अनुमतिपत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै सातै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी पहल सुरु भएको पनि हो । प्रदेश सरकारले प्रदेशबाटै ‘क्युआर कोड’ सहित लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि बजेट र पूर्वाधार सबै प्रदेशमा नहुँदा कार्य प्रारम्भ हुन सकेको छैन । गत साउनदेखि केन्द्रीय तथ्याङ्क सेन्ट्रल (डाटाबेस) विभागमा रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भइसकेको छ ।
यद्यपि सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि नै प्रदेशबाट छपाइ गर्ने निर्णयसहितको निर्देशन दिएको थियो । ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छाप्ने मेसिन, सफ्टवेयर निर्माण, कार्ड खरिदलगायतका काममा प्रदेश कार्यालय अन्योलमा छन् । केही प्रदेशले बजेट व्यवस्था गरेर काम थाल्ने भने पनि पूर्वतयारीमै अलमलिएका देखिन्छ । बागमती प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि आइतबारदेखि नागरिक एपमार्फत मोबाइलमै ‘डिजिटल लाइसेन्स’ पठाउन प्रारम्भ गरेर सहज उपाय सुझाएको सेवाग्राहीको भनाइ छ । बागमती प्रदेशमा नागरिक एपमार्फत ‘डिजिटल लाइसेन्स’ वितरण गर्न थालेर प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले अन्य प्रदेशलाई पनि बाटो देखाइदिएको हो ।
बाहिर जानकारीमा नआएको भए पनि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच महिनादेखि नागरिक एपमा लाइसेन्स वितरणको परीक्षण गर्दै आएको बताइएको छ । परीक्षण सफलतापछि सबै संरचनालाई डिजिटल बनाएर सुरु गर्न लागिएको हो । प्रदेश मन्त्रालयले ‘डिजिटल लाइसेन्स’ जाँच गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई मोबाइल सेटसमेत उपलब्ध गराएको जानकारीमा आएको छ । हाल परीक्षणका रूपमा थोरै मोबाइल सेट वितरण गरिएका तर यसलाई बढाइँदै जाने भएको छ । क्युआर कोडसहितको लाइसेन्स छाप्ने निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशमा जस्तै नागरिक एपमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्ने काम सबै प्रदेशबाट गर्ने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । सरकारी सेवासुविधा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुँदा आमनागरिक तहमा परिवर्तनको अनुभूति नहुनु स्वाभाविक ठहर्छ । प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमार्फत सेवाग्राहीलाई सहज, सरल र कम खर्चिलो सेवा उपलब्ध गराउन यस किसिमका उपायको खोजी हुन आवश्यक देखिन्छ ।
