जलसम्पदामा विश्वमै धनीमध्येको मुलुक भनेर चिनिँदै आएको भए पनि उपयोगमा ल्याउन नसक्दा हुने गरेको आमनेपालीको पीडानुभूतिमा बिस्तारै मलम लाग्न थालेको छ । छोटो समयमै चर्को लोडसेडिङको अन्त्य भएर खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुक भारतमा बिक्री गर्न थालिसकिएको छ । बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसले गर्दा अब केवल उत्पादन वृद्धिको मात्र खाँचो छ । उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर केही वर्षभित्र विश्वमा स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रको रूपमा नेपालले इतिहास कायम हुन सक्ने आधार खडा भइसकेकाले सरकारले ऊर्जा विकास कार्ययोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्री र उच्च पदाधिकारीसँग छलफल प्रारम्भ गर्नुभएको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार र खपत वृद्धिको लक्ष्य लिइएको ऊर्जा विकास कार्ययोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधारका सन्दर्भमा चासो राख्नुभएको हो । उक्त महìवपूर्ण छलफलमा उत्पादन, पूर्वाधार विस्तार, व्यापार र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलगायतका कार्यलाई छिटोछरितो रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकताबोध गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रक्रियागत ढिलाइ हुन नदिन र नीतिगत अस्पष्टताका कारण तोकिएको समयमा लक्ष्य हासिल नहुने स्थिति उत्पन्न हुन नहुने भन्दै उत्पादन लागत बढ्ने स्थिति आउन नदिन निर्देश गर्नुभयो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा भइरहेको अनियमितता र चलखेलको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति हिजोका दिनमा ‘झोलामा खोला’ बोकेर हिँड्ने र आयोजना ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा लक्षित भएको अनुभूत हुन्छ । सकभर न्यून लागतले मात्र आयोजना सफल हुन्छन् । निर्धारित लागत लाभ प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।
मुलुकको १५ औँ आवधिक योजनामा तीन हजार ९१६ मेगावाट थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा दुई हजार १२६ मेगावाट उत्पादन हुन सक्यो । उत्पादनको हिसाबले १५ औँ योजनामा राम्रो प्रगति भएको देखिन्छ । यसै गरी १६ औँ आवधिक योजनामा थप आठ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । १५ औँ र १६ औँ योजनामा विद्युत् उत्पादनको दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिए अनुरूप आगामी २० वर्षभित्र अर्थात् विसं २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य छ । लक्ष्य भेट्टाउन झन्डै ३७ हजार मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । । विसं १९६८ मा पाँच किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत्मार्फत सुरु भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहास ११३ वर्ष नाघिसकेको छ । यस अवधिमा जम्मा ३२०० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनु विडम्बनापूर्ण हो । अबको २० वर्षमा ३७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने सरकारको निकै महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई पूरा गर्न न्यून लागतमा विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्नु छ ।
पहिलो पटक विसं २०७८ कात्तिक १७ गतेदेखि भारततर्फ निर्यात प्रारम्भ गरिएको ३९ मेगावाटको परिमाण वृद्धि भएर यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट निर्यात सम्भव भएको छ । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सरकारले गरिसकेको छ । यसै गरी प्रारम्भिक चरणमा ४० मेगावाट बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नसमेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डिभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीबिच त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएर अर्कोतर्फको ढोकासमेत खुलिसकेको छ । छिमेकी मुलुकमा मात्र नभएर नेपाल दक्षिण एसियाको उपक्षेत्रीय बजारमा समेत प्रवेश गरिसकेकाले उत्पादित विद्युत्को भरपर्दो वितरण तथा प्रसारणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जान उत्तिकै आवश्यक छ ।
सरकारले तयार पारेको ऊर्जा विकास कार्ययोजना अनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर आन्तरिक खपत वृद्धिका साथै निर्यातबाट मुलुकलाई वार्षिक दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पादन, प्रसारण लाइन र वितरणका लागि करिब ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६८९ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ । ठुला आयोजना निर्माणमा वैदेशिक कम्पनी भिœयाउनुका साथै स्वदेशी लगानी वृद्धिको पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
