मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि उत्पन्न तनाव बढ्दै गएर ठुलै युद्धको जोखिम छ । इजरायल र गाजामा चलिरहेको सीमित युद्ध बढ्दै गएर इजरायल र हेजबुल्लाह हुँदै लेबनान युद्ध प्रारम्भ भएपछि शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित शक्ति राष्ट्रहरू लागिपरेका छन् । रुस–युव्रmेन युद्धको असर भोगिरहेको विश्वमा पछिल्लो चरणमा थप विकसित युद्ध जोखिमले गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष इजरायलमाथि हमास समूहले आव्रmमण सुरु गरेपछि तनाव निरन्तर बढिरहेकै थियो । उक्त आव्रmमणमा १० नेपाली विद्यार्थीको समेत ज्यान गएको थियो भने थप एक जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ ।
सन् २००६ मा सुरु भएको इजरायल–हेजबुल्लाह युद्धले इजरायल–लेबनान युद्धको रूप लिएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा युद्धविराम भएको स्मरणीय छ । यद्यपि भुसभित्रको आगो झैँ रहेको तनावले कुनै पनि बेला युद्धको रूप लिने अनुमान गरिँदै आएको थियो । यो द्वन्द्वले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ लेबनानमा खटिएका सैनिकलाई समेत तारो बनाएपछि शान्ति स्थापनार्थ दबाब सिर्जना गर्ने कार्यमा विश्व समुदाय लागिपरेको अनुभूत हुन्छ ।
लेबनानस्थित शान्ति सैनिकको कार्यस्थलमा गत आइतबार इजरायलले गरेको आव्रmमणको राष्ट्रसङ्घीय मिसन (युनिफिल) मा कार्यरत नेपालसहितका ३४ राष्ट्रले विरोध गर्दै शान्ति सैनिक तथा मिसनको सुरक्षाको माग गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रव्रिmया अनुसार दक्षिण लेबनान र मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ शान्ति मिसनले द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति सैनिक र युनिफिलको उपस्थितिको सम्मान गर्न अपिल गरेका छन् । शान्ति सैनिकको सुरक्षाका साथै आमनागरिकको जीवन रक्षामा सघाउन अपिल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित शान्ति प्रस्तावको सम्मान गर्न पनि आह्वान गरिएको छ ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वलाई ध्यानमा राखेर केही समयअघि अमेरिका, युरोपेली युनियन र अन्य सहयोगी ११ राष्ट्रले तत्काल लागु हुने गरी २१ दिने युद्धविरामको प्रस्ताव गरेका छन् । युद्धरत पक्षले प्रस्तावको बेवास्ता मात्रै गरेनन्, युद्ध नै प्रारम्भ भयो र लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । युद्धका कारण लेबनानको दक्षिणी भेगबाट हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । इजरायल र हेजबुल्लाहबिच बढ्दो तनावका कारण लेबनानमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले सव्रिmयता देखाएको छ । लेबनानमा करिब सात सय नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । शान्ति सैनिकको सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घले नै निर्णय लिने भएकाले नागरिकको सुरक्षातर्फ भने सरकारको बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा बेलायती सेनामा सहभागी भएर लडेको नेपाली सेनाको वीरताको गाथा विश्वले गाएको ऐतिहासिक तथ्य हो । त्यति मात्र नभएर कहिल्यै कसैको अधिनस्थ नभएको मुलुक विश्वमा नेपालको सान बढाउने श्रेय पनि नेपाली सेनालाई नै जान्छ । यसपछिका दिनमा नेपालले आफ्नै खालको पञ्चशील एवं असंलग्नताको सिद्धान्त अङ्गीकार गर्दै आएको विदितै छ । सोही अनुरूप सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हासिल गरेदेखि नै विश्व शान्तिका पक्षमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नेपालले राष्ट्रसङ्घमा खेलेको भूमिकालाई विश्वले नै सराहना गर्दै आउनुलाई हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सफलता मान्नु पर्छ ।
नेपालले सन् १९५८ देखि राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सहभागिता जनाउनुलाई अर्को महŒवपूर्ण कार्य मानिएको हो । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेबनानमा पहिलो पटक पाँच जना सैन्य पर्यवेक्षक पठाएर शान्ति मिसनमा प्रवेश गरेको नेपाली सेनाको कार्यकुशलताका कारण निरन्तर रूपमा सहभागी हुँदै आएर राष्ट्रसङ्घको यस अभियानमा सबैभन्दा धेरै सैनिक पठाउनेमा नेपालको नाम आउनु नेपाली सेनाको मात्र नभएर सिङ्गो मुलुकको गर्वबोधको विषय बनेको छ । जटिल खालका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएर शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा स्थापनामा लामो समयदेखि खेलेको भूमिकाको विश्वमा उच्च मूल्याङ्कन हुँदै आएको छ । नेपालले राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा सन् १९६९ र १९८८ मा गरी दुई पटक अस्थायी सदस्यता प्राप्त गर्नुलाई विश्व परिवेशबाट हेर्दा ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।
शान्ति मिसन द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्क छ । लेबनानमा शान्ति स्थापनार्थ लामो समयदेखि मिसन कार्यरत छ । लेबनानमा ८७७ जना नेपाली शान्ति सैनिकसमेत कार्यरत छन् । युनिफिल मिसन अन्तर्गत विभिन्न देशका नौ हजार ५३२ शान्ति सैनिक तैनाथ रहेकामा नेपाली सेनाबाट मात्रै यति ठुलो सङ्ख्यामा रहनुलाई गौरवपूर्ण इतिहासको कदर मान्नु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य अनुरूपको शान्ति सेनाको गरिमा वृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्र र विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूको सकारात्मक भूमिकाको पनि उत्तिकै आवश्यकताबोध हुन्छ ।
