मानिस बिरामी भएको बेला एकै पटक उपचार स्वास्थ्य खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ । जोखिम वहन अवधारणालाई वित्तीय प्रणालीसित आबद्ध गराउँदा त्यस्तो खर्च बेहोर्ने संस्थागत प्रणाली सहज हुन जान्छ । अझ यसमा राज्य जोडिँदा त्यस्तो प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । बिमा भन्नु नै व्यक्ति, परिवार, सङ्घ संस्थाको आर्थिक सुरक्षाको आयाम हो । सामान्य शुल्क लिएर क्षति वा जोखिममा साझेदारी गरिने प्रणाली बिमा हो । बिमाले आपत्विपत्मा आर्थिक सुरक्षा दिन्छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य बिमाले बिरामी पर्दा उपचार सम्भव गराई जीवनको सुरक्षा गर्छ । विश्वका कतिपय मुलुक, अझ विकसित मुलुकमा स्वास्थ्य बिमाको इतिहास लामो भए पनि नेपालमा भने एक दशक हाराहारी मात्रै छ । चाहे जसरी प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमालाई प्रवर्धन गर्न सरकारको प्रयास भने जारी छ ।
स्वास्थ्य बिमालाई कतिपय मुलुकमा मेडिकल इन्स्योरेन्सका नामले चिनिन्छ र यो राज्यको मूल प्राथमिकतामा पर्छ । व्यक्ति तथा परिवारको पूरै वा आंशिक स्वास्थ्य सेवालाई यस्तो बिमाले समेट्छ । न्यून बिमा शुल्कमा जोखिम वहन गर्ने स्वास्थ्य बिमा प्रणाली लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटोसमेत हो । नेपालमा संवैधानिक तवरले नै स्वास्थ्य सेवाको हक दिएको छ । संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो हक अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने मात्र भनिएको छैन, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरिएको छ । यसका साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
संविधानको स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्था गरे पनि अझै सही तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो व्यवस्थाका निम्ति राज्यसित साधन र स्रोत पर्याप्त छैन । राजस्व लगभग साधारण बजेटमै खर्च हुने गरेको छ । यो अवस्थामा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थाकै कारण स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । नेपालमा स्वास्थ्य बिमाको अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको एक दशक अनुभवमै बितेको छ । आरम्भमा २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट नमुना परियोजनाका रूपमा स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढाइएको हो । पछि इलाम र बागलुङमा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ जिल्लामै पुगिसके पनि अझै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा पहुँच पुगेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशका ३० प्रतिशत नागरिक मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमाका नवीकरण दर ७९ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुनु पनि यसको सफलतामा ठुलै चुनौती हो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको योगदानमा आधारित छ । यस्तो सेवा अन्तर्गत वार्षिक एक लाख रुपियाँको बिमा सुविधा छ । नागरिकको योगदानमा आधारित कार्यक्रम भए पनि अति विपन्न परिवारलाई सरकारले नै स्वास्थ्य बिमा गरिदिने प्रावधान त छ तर गरिब परिचयपत्रका कार्यक्रम विवादमा परेकाले अति विपन्न को भन्ने मापदण्ड नै छैन । यसले स्वास्थ्य बिमा अगाडि बढाउन समस्या खडा गरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पारिवारिक बिमा योजना हो । पाँच जनाको परिवारबाट वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ लिने गरिएको छ । यसबापत पाँच जना परिवारको मात्र बिमा हुन्छ । यो बिमा शुल्कबाट पाँच जनाको परिवारले वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको सेवा पाउने छन् । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा थप बिमा शुल्क तिनु पर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वार्षिक एक लाखबाट बढाएर पाँच लाख रुपियाँ पु¥याइने बताउँदै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाएर पाँच लाख पु¥याउने प्रस्ताव सम्भव भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि बुझाइ छ । एक लाखमै सफल नभएको कार्यक्रम पाँच लाख पु¥याउन कसरी सम्भव होला ? भन्ने प्रश्न पनि छ । त्यसो त अभ्यासरत देशमा स्वास्थ्य बिमा पारदर्शितामा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम हो । हामीकहाँ नक्कली बिलको जगजगी पनि छ भनिन्छ, त्यसको नियन्त्रण गरिनु पर्छ । सरकारी अस्पतालमा सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । कतिपय अस्पतालमा प्रक्रियागत झन्झट धेरै दिइन्छ, सहजीकरण गरिनु पर्छ । स्वास्थ्य बिमा सफल बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक देखिन्छ ।
