- देशमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान पनि छ । यो संविधान विश्वको लोकतान्त्रिक संविधानमध्येकै हो । संविधानको प्रयोगकर्ता पदाधिकारी र निकायले नै गलत तरिकाले सञ्चालन गरेको कारण देश गरिब भयो र जनताको थाप्लोमा ऋण थप हुने कार्य भइरहेको छ ।
- सबै राजनीतिक दलको गोलमेच सम्मेलन गरी विद्रोहीसमेत समेटेर संविधानका केही प्रावधान संशोधन गरेर तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ ।
- यो सरकार र दल साथै विद्रोही युवाले सुझबुझको साथ काम गर्न एक दिनका लागि मात्र संसद् ब्युँताउने र संविधान संशोधन गर्ने, १६ वर्ष पुगेकाले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने, १८ वर्ष पुगेकाले प्रतिनिधि सभामा उठन पाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने, विज्ञहरू मन्त्री हुनेलगायतका अन्य उपयुक्त संशोधन गर्ने । त्यसपछि संसद् विघटन हुने यो सरकारमा युवा मन्त्री थप गर्ने ।
विसं २०३१ देखिको राजनीतिक आन्दोलनलाई नियालेर हेर्दा २०८२ को आन्दोलन एक प्रकारको विद्रोह जस्तो देखिन्छ । हुन त विद्रोह एक्लैले पनि गर्न सकिन्छ । विद्रोही एक्लै पनि हुन्छन् । सङ्गठित विद्रोह पनि हुन्छ । विद्रोहीले विद्रोह गर्दा नतिजा प्राप्त गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् अर्थात् सफल वा असफल दुवै हुन सक्छन् । कलिला बालबालिकाबाट विद्रोहकारी परिवर्तन सम्भव छ । विद्रोह भनेको बेठिक भत्काइदिने र ठिक बनाइदिने हो । समाजको बेथिति भत्काइदिने र थिति बसालिदिने नीति नै विद्रोहको सार हो । संसारमा धेरै विद्रोही जन्मिए । बुद्ध पनि विद्रोही नै थिए । माक्र्स पनि विद्रोही नै हुन् । ग्यालिलियो, सुकरात, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, रूपचन्द्र विष्ट, रविन्द्रनाथ टेगोर, वर्नाड रसल्स जस्ता पनि विद्रोही नै हुन् । आइन्सटाइन, न्युटन पनि समाजका विद्रोही नै हुन् । विद्रोह गर्न पाउनु व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार हो । विद्रोहीलाई सुन्ने बुझ्ने विद्वान्हरूले गर्छन् । मूर्खले विद्रोही सक्ने नीति बनाउँछन् । विद्रोही मास्न सकिँदैन, यो त रक्तबीज जस्तो गरी आउँछ । विद्रोहले नै समाजको विकास हुन्छ । बेठिक नास हुन्छ र ठिक सुरु हुन्छ । बेठिक भत्काउने र ठिक बनाउने ज्ञान नै थाहा हो । सत्य ज्ञानको नाम हो, ठिक कामको नाम हो । थाहा यी दुवैको नाम हो ।
सप्रेको समाज थाहा पाएर सप्रे भने बिग्रेको समाज भ्रममा परेर बिग्रे । यही द्वन्द्व नेपालमा चलिरहेको छ । लामो समय नेपालले राजनीतिक आधार समात्न सकेको थिएन । अहिले २०७२ बाट राजनीतिक आधार समाउन संविधानले सकेको छ तर संविधानको पालना गर्न पर्ने राज्यका निकाय वा पदाधिकारीले संविधान पालना गर्न सकिरहेका छैनन् । यो संविधान राजनीतिक स्थिरताका लागि आयो तर पदाधिकारीले स्थिर सरकार चलाउन सकेनन् । यो संविधान भ्रष्टाचार रोक्न आयो तर भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने निकाय सक्षम भएन । यो संविधान वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताका निम्ति पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लिएर आयो तर सरकारले त्यो पचाउन सकेन । संविधानले सबै धर्मको सम्मान र संरक्षण गर्ने कुरा ग¥यो सरकार र राजनीतिक दलले सो पालना गर्न सकेनन् । संविधानले स्वतन्त्र तथा स्वच्छ न्यायालयको कल्पना गरेको थियो तर दलहरूले दलीयकरण गर्ने प्रयास तीव्र रूपमा गरे ।
भदौ २३ मा भएको युवा आन्दोलन र २४ को अपराधजन्य कार्य हुन पुग्यो । दुवै घटनालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । २३ गते जेनजीको नामबाट घोषित आन्दोलन वैधानिक रूपमा थियो । आन्दोलनको उद्देश्य पनि पवित्र थियो । यसलाई सफल पार्न गरिएको आन्दोलन पनि सफा नियतका साथ गरिएको थियो । धेरैले लामो समय योगदान गरेर वा बलिदान गरेर प्राप्त गरेको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको नतिजा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन थियो । यो हरेक व्यक्तिकहाँ पुग्ने सञ्चार साधन थियो । देश दुनियाँ थाहा पाउने माध्यम थियो । यसलाई तत्कालीन सरकारले बुद्धिहीनता कार्य गरेर बन्द नै गरिदियो । उक्त बन्द खुलाउने उद्देश्य यो आन्दोलनको थियो ।
अर्को देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार थियो । सबै जसो पदाधिकारी भ्रष्टचारमा लिप्त थिए । नेता, दल, कार्यालय, निकाय सर्वत्र भ्रष्टाचार थियो । यसलाई हटाउने नारा यो आन्दोलनको थियो । यो दुवै माग जनतासँग सरोकारको थियो । यो माग सरकारले २२ गते नै पूरा गर्न सक्थ्यो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा एक स्वतन्त्र संयन्त्र बनाएर अनुसन्धान गराउने कार्य गर्न पनि सक्थ्यो तर सरकारले यसलाई बेवास्ता गरेर बस्यो । २३ गते राति सामाजिक सञ्जाल खोल्न सक्ने सरकारले २२ गते नै खोल्न सक्थ्यो तर उसले सो कुरा मानेन, घमण्डी बन्यो । २३ गते उपत्यकाभित्रका सबै विद्यालय ९ बजे नै छुट्टी दिए परिणामतः सबै विद्यार्थी आन्दोलन स्थलमा आए । कलेजका विद्यार्थी आफ्ना मागप्रति विश्वस्त थिए । गोली चलाउने कुरा कल्पना पनि गर्दैनथे ढुक्कसँग आन्दोलनमा हौसिएर समावेश भए ।
नेतृत्वले घुसपैठको योजनातर्फ ध्यान दिन सकेन । आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो एक्कासि भड्काइयो, र अन्धाधुन्दा गोली चल्यो । ५ बजेसम्ममा त १९ जना सहिद भइसकेको विषय प्रचारमा आयो । सामाजिक सञ्जाल खुलेको घोषणा सरकारले ग¥यो । यो कार्यले गर्दा आमजनतामा आक्रोश बढ्यो । रातभरमा षडयन्त्रकारीले अनेक योजना पनि बुन्ने/बनाउने गरे । गृहमन्त्रीले राजीनामा पनि गरे तर ती अबोध बालबालिका बिनाकारण मारिएकोमा सहन सक्ने धैर्यता सबैमा कहाँ थियो र ! रातभर रोए कराए । बिहान सरकारले चक्रपथभित्र कफ्र्य जारी ग¥यो । जनता झन् आक्रोशित भए । यो सबै सरकारको दम्भको कारण भइरहेको थियो । बिस्तारै आक्रोशित जनताको भिड चक्रपथबाहिर एकत्रित भई शासनमा बसेका नेताको घरमा आक्रमण गर्न पुग्यो । यही मौकामा विभिन्न ठाउँमा रिसइबी साँध्ने, डाहा गर्नेहरूले पनि उपयुक्त मौका पाए । जसका कारण निर्दोष वा यो सत्तामा नभएका वा सत्ताका विरोधीको निजी घरमा पनि आक्रमण हुन पुग्यो । जनताको आक्रोशलाई घुसपैठ समूहले दुरुपयोग गर्दै राज्यको सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न थाले । राणाकालमा बनेका दरबार यसभन्दा अगाडिका आन्दोलनले तहसनहस गरेन, संरक्षण गरेर राखेकाले नै आज ती दरबार राज्यले प्रयोग गर्न पाइरहेको छ । भदौ २४ को त्यो अपराधजन्य कार्यकै कारण ती राज्यका सम्पत्ति ध्वस्त सखाप भए । जसले नेपाली जनतामा ऋण अझै बढाउँदै लैजाने छ ।
देशमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान पनि छ । यो संविधान विश्वको लोकतान्त्रिक संविधानमध्येकै हो । संविधानको प्रयोगकर्ता पदाधिकारी र निकायले नै गलत तरिकाले सञ्चालन गरेको कारण देश गरिब भयो र जनताको थाप्लोमा ऋण थप हुने कार्य भइरहेको छ । राजनीतिक दलले निश्चित राजनीतिक मार्गदर्शन अझै दिन सकेका छैनन् । आपसमा भिडन्तमा छन् । जेनजी समूह, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापतिका बिचमा भदौ २५/२६ गते वार्ता हुँदा सम्झौता गरिनु पर्दथ्यो । पहिलो संविधान संशोधन गर्ने, यसका निम्ति भइरहेको संसद्लाई एक दिनका निम्ति बोलाउने र त्यसले संविधान संशोधन गर्ने अनि त्यही दिन संसद् भङ्ग गर्न सक्नुपथ्र्यो । दोस्रो, आन्दोलनलाई दमन गर्ने र फौजदारी अपराध गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्ड दिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनबाट दोषीलाई पक्राउ गरी म्याद थप गर्ने । तेस्रो, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन न्यायिक आयोग बनाउने । चौथो, १० जनाको मन्त्रीमण्डल चुनावका लागि गठन गर्ने । जसमा युवा पुस्ता र विज्ञ राख्ने । यो काम तत्काल गर्नुपर्ने थियो ।
माथि उल्लिखित कार्य त्यस बेला हुन सकेन । आज पनि आन्दोलनको म्यान्डेट वा युवापुस्ताको माग पूरा हुन सकेको छैन । विद्रोहीको मर्यादा भएन । राष्ट्रको ठुलो क्षति हुन पुग्यो । निर्दोष व्यक्तिको सम्पत्ति नोक्सान पु¥याएर उसलाई मानसिक पीडा दिइयो । युवापुस्ता र विद्रोही झन् पीडामा पुगे । भ्रष्टलाई खास असर परेन । राजनीतिमा उलटपुलट भएन । सरकार मात्र बदलियो । रीतिथिति बदलिएन । यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलको गोलमेच सम्मेलन गरी विद्रोहीसमेत समेटेर संविधानका केही प्रावधान संशोधन गरेर तोकिएको मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्छ । यो सरकार र दल साथै विद्रोही युवाले सुझबुझको साथ काम गर्न एक दिनका लागि मात्र संसद् ब्युँताउने र संविधान संशोधन गर्ने, १६ वर्ष पुगेकाले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्ने, १८ वर्ष पुगेकाले प्रतिनिधि सभामा उठन पाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने, विज्ञहरू मन्त्री हुनेलगायतका अन्य उपयुक्त संशोधन गर्ने । त्यसपछि संसद् विघटन हुने यो सरकारमा युवा मन्त्री थप गर्ने । निर्वाचन सबै मिलेर सम्पन्न गर्ने । यो नै अहिलेको मुख्य काम हो । यसो गर्दा संविधानले छेक्छ भन्ने कुरा आउँछ तर छेक्दैन । सबै बसेर बहस गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यसको पहल गरोस् ।
