सरकारको बजेट सामान्यतया तीन मूल शीर्षकमा स्रोतसाधन विनियोजन गरिएको हुन्छ । दैनिक सरकारी खर्च चलाउन साधारण अर्थात् चालु बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने विकास निर्माणका निम्ति पुँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । सरकारले लिएका ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थापनको अलग्गै शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । चालु बजेटले सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन, मसलन्द आदि चालु खर्च हो । चालु बजेटले थप पुँजी निर्माण गर्दैन तर पुँजी बजेटले पुँजी निर्माण गर्छ । विकास अर्थशास्त्रका दृष्टिले हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट लगानी हो । यस्तो लगानीले उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ । थप पुँजी निर्माण तथा उत्पादन बढाउन गरिने लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ । थप रोजगारी सिर्जनाले कतिपयको आयआर्जनलाई सहयोग मात्र गर्दैन, आर्थिक क्रियाशीलतालाई पनि बल दिन्छ । सरकारले लिएको ऋणको दायित्व निर्वाह गर्नै पर्छ र त्यसले पनि थप पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पुँजीगत बजेट न्यून खर्च भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने उहाँको निर्देशन समय सान्दर्भिक छ । सरकारको बजेट प्रणालीमै विगतदेखि पुँजीगत खर्च न्यून हुँदै गएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सरकार तथा मातहतका निकायले सम्पादन गर्नुपर्ने काम लक्ष्य अनुसार पूरा हुन कठिन भएको छ । यताका धेरै वर्षदेखि विनियोजित पुँजीगत बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेकै छैन । न्यून पुँजीगत खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउन सकेको छैन ।
चालु आवको चौथो महिना चलिरहेको छ । नयाँ आवको तीन महिना १२ दिन अर्थात् कात्तिक १२ गतेसम्म सरकारको कुल पुँजीगत खर्च ८.८५ प्रतिशत मात्र छ । यो अवधिमा चालु खर्च भने विनियोजित साधारण बजेटको २२.४६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको ताजा अभिलेख बोल्छ । यो पटक कुल पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ थियो भने चालु बजेट ११ खर्ब छ । कात्तिक १२ गतेसम्म पुँजीगत बजेट ३१ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो अवधिमा साधारण खर्च भने दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ भइसकेको छ । पुँजीगत खर्चलाई ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले उछिनेको छ । चालु आवमा तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ साँवा तथा ब्याज तिर्न विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक १२ गतेसम्म २०.६१ प्रतिशत अर्थात् ७५ अर्ब चुक्ता भएको छ ।
प्राप्त वित्तीय विवरणले सरकारका सबै निकामा पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्ने अवस्था देखिएको छ । विनियोजित पुँजीगत बजेटको खर्च कमजोर हुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्दैन । अर्थशास्त्रीय मान्यतामा सरकारले एक खर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा त्यसले चार खर्ब अर्थात् चार गुनाले आर्थिक क्रियाशीलता ल्याउन सक्ने छ । एक खर्ब रुपियाँ खर्च गरेर कुनै सडक, विमानस्थल वा भौतिक संरचना निर्माण हुँदा त्यहाँ अर्थतन्त्रका अनकौँ आयाम क्रियाशील हुन्छन् । सिमेन्ट कारखाना चल्न पाउँछन्, डन्डी कारखाना चल्न पाउनेदेखि हजारौँ रोजगारी सिर्जना भई त्यसले आर्थिक क्रियाशीलता बढाउँछ । भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएपछि त्यसको उपयोगबाट अर्थतन्त्र अझ क्रियाशीलता भई सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
वर्तमान सरकार देशको आर्थिक विकासप्रति चिन्तित मात्र होइन्, प्रतिबद्धसमेत देखिन्छ तर चिन्ता तथा प्रतिबद्धता अनुसार पुँजीगत खर्चमा भने क्रियाशीलता आउन सकेको देखिँदैन । आवको पहिलो तीन महिना पूरा भए पनि थप तीन वटा त्रैमासिक अझै बाँकी छन् । विशेषतः आवको अन्तिमतिर बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि विगतमा देखिने गरेको छ । अब त्यस्तो हुनु हुँदैन । आवको दोस्रो त्रैमासिकदेखि नै पुँजीगत खर्चमा क्रियाशीलता ल्याउनु पर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारका सबै अवयवमा विकास प्रशासनले जाँगर देखाउनु जरुरी छ ।
