कुनै पनि समाजको प्रगतिको पहिलो आधार अनुशासन नै हो । अनुशासनले कर्तव्यको बोध मात्र गराउँदैन, समग्र एकतालाई बलियो बनाउँदै समाजको समकालीन गतिशीलताको बाटो देखाउँछ । कुनै पनि देश समाजकै बृहत् स्वरूप हो । अनुशासन र आन्तरिक एकताले राष्ट्रको समग्र सुदृढीकरणका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा जनमतका आधारमा राजनीतिक दलबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक व्यवस्था नै हुन्छ तर देश र समाजलाई नै कमजोर बनाउने गरी छाडातन्त्र मान्य हुँदैन । आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन नहुने गरी लोकतान्त्रिक अभ्यासको विस्तृत परिवेश स्वाभाविक अभ्यास हो तर राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै खतरा पार्ने दुस्प्रयास कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाले मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिन्छ । यति मात्र होइन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासले गति लिँदै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षा पनि बलियो हुँदै जान्छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा सबै नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि सुरक्षा निकायमा काम गरेका सुरक्षाकर्मीको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । सेवानिवृत्त भएपछि पनि राज्यले निवृत्तिभरणको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरी पूर्वसुरक्षाकर्मीको योगदानलाई उच्च कदर गरिएको हुन्छ । त्यसैले समाजको अनुशासन, विकास र प्रगतिमा पूर्वसुरक्षाकर्मीको भूमिका सबै मुलुकमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी
सङ्गठनद्वारा आइतबार आयोजित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासमा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा सुरक्षा र विकासका यावत् पक्षमा गरिएको विस्तृत विमर्श अत्यन्तै सान्दर्भिक देखियो ।
सुरक्षा, विकास र अनुशासनका परिवेशमा गहन विमर्श गरिएको विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षामा सरकारको दृढता स्पष्ट गर्नुभयो । राष्ट्रियताका विषयलाई अत्यन्त हल्का तवरले टीकाटिप्पणी गर्ने तथा निहित स्वार्थसमेत पूरा गर्ने कतिपय प्रवृत्ति देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति सुरक्षा र विकासका निम्ति बाधक मात्र हुँदैनन्, घातकसमेत हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता कतिपय कुप्रवृत्तिप्रति कटाक्ष गर्नुहुँदै देशको हित र सुरक्षाप्रति कसैसित सौदाबाजी हुन नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो । यसबाट समाजको बृहत् हितविरुद्ध लाग्नेहरूको रबैयाप्रति सरकार अब कठोर हुने सङ्केतका रूपमा समेत बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति सदैव दृढ अडान लिँदै आएको छ । देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्ड जोगाउन ऐतिहासिककालदेखि नै नेपाल सक्षम छ । कतिपय छिमेकी औपनिवेशिक बन्धनमा परे पनि नेपालले स्वतन्त्रता जोगाउन अनेक युद्धमा होमिँदै अक्षुण्ण राख्दै आएको छ । पुर्खाको रगतले जोगाएको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता नेपाली मात्रको गौरवको विषय हो । यो गौरवलाई संसारले कदर गरिरहेकै छ । पछिल्ला कालखण्डमा पनि नेपालले नाकाबन्दीलगायतका अनेक कष्ट भोग्यो तर झुकेन । दक्षिणतिरको नाकाबन्दी सामना गर्न उत्तरतिर व्यापार र पारवहन सम्झौताको मार्ग प्रशस्त गरी विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन सफल भयो । प्रतिकूल समयलाई पनि सही नेतृत्वले कसरी अनुकूल बनाउन सक्छ भन्ने यो बलियो उदाहरण हो । त्यो अडिग नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीबाट सम्भव भएको स्पष्टै छ । आज पनि उहाँ नेपालका बाह्य सम्बन्धलाई देशहित अनुकूल बनाउन उत्तिकै दृढताका साथ लाग्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिएको नेतृत्वदायी क्रियाशीलताले स्पष्ट गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रप्रति जनताको निष्ठापूर्ण भाव उत्पन्न हुनु राष्ट्रिय सुरक्षाको अभेद्य किल्लासमेत हो । लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाका खुकुलो परिवेशलाई कमजोरी ठानेर यस्ता अभेद्य किल्ला हल्लाउने यत्न कुनै हालतमा मान्य नहुने वर्तमान सरकारको दृढता देखिन्छ । त्यसो त वर्तमान सरकार एउटा विशिष्ट परिवेशमा खडा भएको हो । निर्वाचनमा जनादेशप्राप्त दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच संविधान संशोधनलगायतका सातबुँदे सहमतिका आधारमा देशको दीर्घकालीन हित संवर्धन गर्ने गुरुतर दायित्वलाई यो सरकारले आत्मसात् गर्दै सबैका साथ लिएर अगाडि बढ्ने मार्ग लिएको पहिलो सय दिनमै सुस्पष्ट देखिन्छ । आर्थिक विकासमा पछाडि परेको नेपाललाई अगाडि बढाउन अनुशासित तवरले दृढतापूर्वक लाग्नुको अब विकल्प छैन । सूचना प्रविधिले दिएको सञ्जाल सुविधालाई छाडातन्त्र पन्पाउने मञ्च होइन, सामाजिक एकता, अनुशासन र समग्र सुरक्षालाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनु पर्छ । लोकतन्त्रमा मात्र नागरिकका बहुआयामिक हित सम्भव हुने हुँदा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको मानमर्दन गर्ने छुटले कदापि राष्ट्रिय सुरक्षाको संवर्धन हुन सक्दैन । समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाबाटै समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्नेमा दुई मत छैन ।
