मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) को मूल मर्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु रहेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकको विद्यमान संरचनागत विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अख्तियार गरिएको छ । त्यसो त अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधान सभाको निर्वाचनमा प्रयोग गरेपछि नै संविधान सभा समावेशी सिद्धान्त अनुरूप बनेको विदित हुन्छ । समावेशी संरचनाको संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानले शासनसत्तामा सबै पक्षको मूल प्रवाहीकरणको उद्देश्य अङ्गीकार गरेको हो ।
राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडि परेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायत सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको समावेशीकरणको लोकतान्त्रिक विधि अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो अद्यापि उठ्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको ग्लोबल एलायन्सद्वारा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक समावेशिता सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लैङ्गिक समानता र समावेशितामार्फत मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिरहेको बताएर कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट पार्नुभयो । संविधानमा निर्दिष्ट मौलिक हक र अधिकारको मर्म र भावनालाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यकारीबाट आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण छ ।
राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण एवं ऐन कानुनको कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा सार्थक उपस्थिति गराई राज्यप्रतिको अपनत्वबोध गराउने समावेशीकरणको नीति मुलुकको समृद्धि यात्रामा पहिलो खुट्किलो मानिएको छ । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निर्णय प्रक्रियामा समाजका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएदेखि नै सङ्घीय संसद्मा ३३ प्रतिशत तथा प्रदेश सभामा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित रहेको स्मरण गर्दै पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, मुख्य सचिव जस्ता गरिमामय पदमा महिला सहभागिता हुनु लैङ्गिक समावेशिताको सफल कार्यान्वयन भएको स्मरण गराउनुभयो । यसलाई बढाएर हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता पुरुष सरह बनाउन सबैको प्रयास आवश्यक हुने प्रमको भनाइ मननीय छ । राज्यका निकायमा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा रहे पनि ग्रामीण भेगका विपन्न परिवार र समुदायका महिला रोग, भोग, अशिक्षा र अन्धविश्वासको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था अझै हट्न सकेको छैन । राज्यका सबै निकायसँगै गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता बढाउन थप क्रियाशीलता र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
खास गरी नयाँ संविधान जारी भएपछि समावेशीकरणलाई शासनसत्ताको साझा अवधारणाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग र समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल प्रवाहमा ल्याई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणमा फड्को मार्ने गरी अख्तियार गरिएका नीति तथा सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुन नसकेको आवाज भने उठिरहेकै छ । समावेशी शासन प्रक्रियाको अभ्यास गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा सकारात्मक परिवर्तनका एकपछि अर्को सिँढी चढ्दै गरेको अनुभव हुन्छ । शासनप्रणालीप्रति अपनत्वबोध र अधिकारमुखी अवधारणाको विकास भइरहेको समावेशिताको सिद्धान्तका मर्मज्ञहरूको भनाइ छ । यद्यपि समावेशीकरण तथा आरक्षणको प्रावधानलाई निश्चित समयपछि पुनरवलोकनको आवश्यकताबोधसमेत मर्मज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।
प्र्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोही समारोहमा सरकार मुलुकमा विद्यमान गरिबी उन्मूलन गरेर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ अगाडि बढेको उज्यालो तस्बिर देखाउनुभयो । मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनयापनको अनुभूति गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै लैङ्गिक समानता र समावेशिताको मर्मबोध गरेको र यसको पूर्ण पालनापछि मात्र लक्ष्यमा पुगिने स्पष्ट पार्नुले सरकारको गन्तव्य स्पष्ट देखिन्छ । संविधानका मौलिक हक, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै समानताका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दृढतासमेत मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले व्यक्त गर्नुले संविधानद्वारा निर्दिष्ट तमाम हक अधिकारको पूर्ण पालना हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हुन आउँछ ।
