मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक गत फागुनमा सम्पन्न भएको थियो । विसं २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर छलफल हुन सकेन । महासमितिमा छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको विषयलगायत कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, साङ्गठनिक चुस्तता र समसामयिक राजनीतिक विश्लेषणसहितको मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भका प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेर कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको स्मरणीय छ । यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएका साङ्गठनिक एवं समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावउपर घनीभूत रूपमा छलफल भएर पनि पारित हुन सकेका थिएनन् । महासमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित पारित गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिए अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २३ देखि सुरु भएर आइतबार सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसले कांग्रेसलाई नयाँ दिशा र गति प्रदान गर्ने अपेक्षा छ ।
संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा भएर पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । सबैभन्दा ठुलो विडम्बना त जोसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको थियो, उसैले नै सरकार गठनमा धोकाघडी गरेर अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने कामसमेत भयो । यसले मतदातामा गठबन्धन केका लागि थियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हो । कांग्रेस पार्टीमा जीवन समर्पित गरेका नेता तथा कार्यकर्ताबिच निराशा बढाउने काम नेतृत्व पङ्क्तिले गरेको भन्दै सबैभन्दा महत्वपूर्ण छलफलको विषय नै यही बन्यो । अब भने आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलसँग गठबन्धन नगरी एकल बहुमत ल्याउने गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सामथ्र्य निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचनपूर्व चुनावी तालमेल नगर्ने र एकल बहुमत ल्याउने गरी साङ्गठनिक संरचनामा नवीन रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिनुले कार्यकर्ता तहको बढ्दो निराशामा मलम लगाउने काम भएको छ । आगामी आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसका मतदाताले पार्टीको रुख चिह्नमै भोट हाल्न पाउने गरी पारित गरिएको साङ्गठनिक प्रस्ताव धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अग्रमोर्चामा अडिग कांग्रेसले गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीबोध गर्दै आएको छ । जनादेशबाट पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व नलिएकाले पार्टी कार्यकर्तामा देखिएको दुबिधा एवं उदासीनताबिच पार्टीको नीति तथा
साङ्गठनिक अवस्थाबारे स्पष्ट हुन अत्यावश्यक थियो । नेतृत्व तहले गरेका कतिपय निर्णय तल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेकालाई चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हुन्छ । जसले गर्दा साङ्गठनिक चुस्ततामा शिथिलता आउन सक्छ । पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति, सिद्धान्त र साङ्गठनिक अवस्थाबारे देशव्यापी सन्देश प्रवाह गर्न महासमिति उपयुक्त थलो हुँदाहुँदै पनि पार्टीलाई जीवन्त बनाउने कतिपय प्रस्ताव उतिबेला पारित हुन नसक्नुलाई नेतृत्वपङ्क्तिको कमजोरीको आरोपसमेत लागेको थियो ।
मुलुकको राजनीतिमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टीले विधानसम्मत कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी १५ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा उठेको संशयलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न क्रियाशील हुने निर्णय हुनुले महाधिवेशन विसं २०८२ मङ्सिरमै हुने देखिएको छ । महामन्त्री शर्माद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदका लागि तोकिएको पटके सीमाका हकमा संविधानको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधनका क्रममा छलफल र निर्णय गरिने छ । संविधान संशोधनको विषयलाई अहिलेको गठबन्धनले मूल विषय बनाएको र कांग्रेसको निर्णय मात्रले अन्य पार्टीबाट निर्वाचित भएर ती पदमा जानेहरूलाई लागु नहुने हुँदा संविधानमै यस किसिमको व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय हुने छ ।
कांग्रेस र एमालेबिच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, राजनीतिक स्थिरता एवं सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सहमति भएको विदित हुन्छ । बैठकले सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्माण र परिमार्जन गर्न बाँकी रहेका कानुनको प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । गत वर्ष देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको कांग्रेसले यस पटक पनि सयदिने विशेष साङ्गठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । देशको समृद्धि यात्रामा समर्पित हुने सङ्गठन निर्माण नै कांग्रेसको भावी कार्यदिशा हुन सके त्यसले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा समेत योगदान दिने देखिन्छ ।
