लोकतन्त्रमा निर्वाचन नै जनअभिमतको प्रमुख आधार हो । निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल निर्वाचनबाट अलग हुन सक्दैनन् । निर्वाचनबाट निकास निकाल्न दलहरूकै प्रमुख भूमिका रहन्छ । नवयुवापुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता ढलेपछि मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । उनीहरूको माग अनुसार नै पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको हो । यो सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जनादेश छ । सोही प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाउन आवश्यक छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्की सर्वदलीय सहमति जुटाएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन तल्लीन हुनुहुन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि विघटित सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न दलहरू पहिलो पटक सर्वदलीय परामर्शमा जुटेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान एवं प्रधानमन्त्री कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबार जेनजी आन्दोलन, नयाँ सरकार, फागुन २१ गतेको निर्वाचन र समसामयिक राजनीतिक विषयमा दलहरू संवादमा जुटेका हुन् । शनिबार पनि राष्ट्रपति पौडेलको आह्वानमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी समूहका प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, प्रवेश दाहाल, मिराज ढुङ्गानालगायतसँग परामर्श गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनपछि देश क्रमशः लयमा फर्किने प्रयासमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेल सरकार र दलहरूबिच संवादको वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुभएको हो ।
सर्वदलीय परामर्शमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन सहभागी हुनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही र मीना लामा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र महासचिव धनश्याम भुसाल सहभागी हुनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेनु यादव, जसपा नेपालका नेता विद्युत बज्राचार्य र प्रकाश अधिकारी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउत र डा. जयकुमार राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ज्ञानेन्द्र झा र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशमलाल चौधरी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता सुनील प्रजापति सहभागी यो सर्वदलीय बैठक आफैँमा शुभ सङ्केत हो । बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले निर्वाचनका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडलले निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सबै दललाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले देश, जनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि निर्वाचन एकमात्र विकल्प भएको प्रस्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा केन्द्रित हुन दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मिलेर निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ । राजनीतिक दलले यसमा कुनै दुबिधा र अस्पष्टता नराखी निर्वाचनमा भाग लिनु पर्छ । निर्वाचनबाहेक अन्य विकल्प खोज्न थालिएमा यसले देशलाई कहाँ पु¥याउँछ ? भन्ने प्रश्न खडा हुने छ ।
दलहरूले कुनै किसिमको दुबिधा सिर्जना नगरी जेनजीको माग पनि आफूहरूले पूरा गर्ने भनेर जनतामा जानु पर्छ । दलहरूको सुरक्षा चिन्तालाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकारले शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध गरी निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने विश्वास आमनागरिकलाई दिलाउनु पर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन नहुने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउन सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले जेनजीहरू हामी सबैका छोराछोरी भएकाले उनीहरूबाट किन अहिले यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त भयो भन्ने बुझेर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले व्यापक राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जानु नै वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थाको संवैधानिक निकास भएको बताउनुभएको छ । दलका नेताहरूले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल निर्वाचनमा जान सधैँ तयार रहेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने हो भन्नेलगायत समग्र विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेपछि निर्वाचनमा सहभागी हुने सन्दर्भमा निर्णय गर्ने प्रस्ट पार्नुभएको छ । अन्य नेताले अहिलेको सुरक्षा व्यवस्थाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र वातावरणमा निर्वाचन हुने विषयमा संशय पैदा भएको बताउनुभएको छ । उहाँहरूको यो शङ्का र संशय हटाएर निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास सरकारले दिलाउन सक्नु पर्छ ।
