त्रिभुवन विश्वविद्यालय मुलुककै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो सरकारी विश्वविद्यालय हो । यस संस्थाले मुलुकलाई चाहिने दक्ष बौद्धिक जनशक्ति उत्पादनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । अथाह चल तथा अचल सम्पत्ति हुँदा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी र लापर्बाहीका कारण यो संस्था दुब्लाउँदै गएको छ । त्रिविको चल तथा अचल सम्पत्ति लथालिङ्ग अवस्थामा छ । आफ्नो नाममा कति जग्गा र भौतिक संरचना छन् भन्ने विषयमा समेत त्रिवि अनभिज्ञ छ । यो संस्था किन यसरी अस्तव्यस्त भयो ? यसको चल अचल सम्पत्ति कहाँ कहाँ कति कति छ ? जनसरोकार र चासोको विषय बनेको छ । यस विषयलाई लिएर तत्कालीन सरकारले २०८१ जेठ १७ गते पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले करिब छ महिना लगाएर जग्गा खोजबिन तथा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी २०८१ पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । समिति गठन हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने प्रतिवेदन बुझाउने समयमा नेकपा (एमाले) नेतृ विद्या भट्टराई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो सरकारी प्रतिवेदन ढिलो गरी आइतबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संस्थाले रजाइँ गरिरहेका छन् । त्रिविकै पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा यी जग्गा विभिन्न स्वार्थ जोडिएका संस्थाले आफूखुसी भोगचलन गरिरहेको पाइएको छ ।
त्रिविको स्वामित्वमा विभिन्न स्थानमा गरी पाँच हजार २१८ रोपनी जग्गा छ, जसमध्ये नैकापमा रहेको १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता कायम हुन बाँकी छ । तीमध्ये लामो समयदेखि ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका छन् । केही जग्गा भने त्रिविको स्वीकृतिबिना नै भोगचलन भइरहेको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार गणतन्त्र स्मारकलाई ६० रोपनी, बिपी कोइराला प्लानेटोरियमलाई १६० रोपनी, कृषि बागवानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी जग्गा विभिन्न समयमा उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई १०७ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरलाई पाँच रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीको शाखा विस्तारका लागि त्रिविपरिसरमै चार रोपनी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घलाई छ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आइएमई बैङ्क, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेसनल तथा नेपाल बैङ्कसमेतलाई गरेर ७६ रोपनी चार आना जग्गा त्रिविले उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले १०८ रोपनी, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई १० रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भोगचलन गर्न २०७२ सालमा दिइएको थियो । ल्याबोरेटरी स्कुलले त त्रिविको सहमति नै नलिई आफूले भोगचलन गरेको जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएको छ । अभिलेखबाट भने उक्त जग्गा त्रिविकै भएको उल्लेख छ । ल्याबोरेटरी स्कुलका तर्फबाट उक्त जग्गा आफ्नो बनाइदिन मालपोत कार्यालयमा पत्र लेख्नु गैरकानुनी काम हो । उक्त जग्गा विगतमा ल्याबोरेटरी स्कुललाई भोगचलन गर्न दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
त्रिविपरिसरभन्दा बाहिर बल्खु, ललितपुरको लुभुलगायतका स्थानमा पनि जग्गा रहेको देखिएको छ तर ती जग्गाबारे पदाधिकारी नै अनभिज्ञ छन् । त्रिविको चल तथा अचल सम्पत्ति यसरी असरल्ल हुनुमा जिम्मेवार पदाधिकारी मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जग्गा संरक्षणको दायित्व भएको त्रिवि र अन्य सरकारी निकायबिच समन्वय नहुँदा पनि अन्य क्षेत्रबाट जग्गामा रजाइँ भएको साथै अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन उच्च नेतृत्वबाट पहल नभएको तथा सम्झौता गरेर दिइएको जग्गाको अवधि सकिएको भए पनि फिर्ता गर्न पहल नगरेको समितिले औँल्याएको छ । त्रिविका उच्च नेतृत्वमा रहेको पदाधिकारीबिच समन्वय नहुँदा पनि समस्या आएको छ । प्रचलित कानुनले त्रिविको जग्गा संरक्षण, सदुपयोग एवं व्यवस्थापनका लागि कार्यकारी परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीलाई तोकेको छ तर उनीहरूबाट अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । निर्णयकर्ताको मनलाग्दी निर्णयबाट जग्गा वितरण गरिएको, आफैँले बनाएको नियम कानुन नमानेको, त्रिविका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्ति भएका कारण पनि कार्यसम्पादनमा उदासीन रहेको पाइएको छ । अतः जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण गर्न त्रिवि नेतृत्व तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुन्न ।
