विश्वमा यस्तो पनि मुलुक छ, जहाँ न त शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको आवश्यकता परेको छ, न त अपराधीलाई राख्न कारागार नै बनाउनु परेको छ । कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेमा अपराधी ठहर हुने हो तर युरोपेली मुलुक आइसल्यान्डमा अपराध नै नहुने भएपछि प्रहरी र कारागारको आवश्यकता नपरेको हो । अर्को युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डमा समेत केही वर्षअघि एक जना पनि कैदीबन्दी नभएको समाचार आयो । वैश्विक परिवेशमा एकाध मुलुकलाई छोडेर अधिकांश मुलुकमा कारागार सुधारगृहका रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । नेपालमा भने कैदीबन्दीको सङ्ख्या अनुसारको भौतिक संरचना नहुँदा साँघुरो स्थानमा क्षमताभन्दा बढीलाई कोचेर राखिएको पाइएको छ । यसले तनाव बढाएको छ । सामान्य विवाद हुँदासमेत झडप भएर कैदीबन्दीको ज्यान गएका घटना आइरहेका छन् । मानवोचित व्यवहार अनुकूल कैदीबन्दीलाई राख्न पुग्ने कारागार भवन निर्माणतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
मुलुकमा कारागार स्थापनाको औपचारिक इतिहास विसं १९७१ बाट सुरु भएको देखिन्छ । पहिलो कारागारका रूपमा जगन्नाथ देवलस्थित ‘सदर जेल’ सुनधारालाई मानिएको छ । अपराधजन्य कार्य गरेकालाई केही समयका लागि बाहिरी संसारबाट अलग राख्ने व्यवस्था गरिएकाले विश्वमा कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा लिइन्छ । हामीकहाँ भने त्यस अनुरूपको विकास हुन नसकेको मानव अधिकारकर्मीको दृष्टिकोण छ । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारको कुल क्षमता १६ हजार कैदीबन्दीको मात्र भएकोमा यी कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राख्नु परेको छ । भक्तपुर, बारा, धनुषा, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा भने अद्यापि कारागार निर्माण गरिएको छैन । अपराधीलाई थुनामा राखेर उसले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गराउने, सुधारको अवसर दिने र सजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्किँदा ज्ञान र सिपयुक्त भएर जानुका साथै परिवारप्रतिको दायित्वबोध गराउने प्रमुख उद्देश्य हो । सजाय भुक्तान गरेर निस्किँदा तनाव लिएर, बदलावको भावनाले ग्रसित मानसिकतामा यातनागृहबाट मुक्त भएको सोचाइले बाहिर आउँदा उसले कि त पुनः अपराध दोहो¥याउँछ, कि त मानसिक रोगी भएर बाँकी जीवन भुक्तान गर्छ । कारागारलाई यातनागृहका रूपमा नभएर सुधार गृहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने वैश्विक अवधारणा अघि बढिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ भने यस किसिमको वातावरण बन्न नसकेको प्रति चासो र चिन्ता बढ्दो छ ।
कारागारमा राखिँदा अपराधको प्रकृति र अपराधीको मनोवृत्ति हेरेर कैदीलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने मान्यता छ । यद्यपि हामीकहाँ अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षका लागि राखिएकालाई समेत छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई र पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका थुनुवालाई एकसाथ राख्दा अपराध कर्म झनै बढ्न सक्ने अपराधशास्त्रीय दृष्टिकोणतर्फ ध्यान पुगेको देखिँदैन । फौजदारी संहिता २०७४ मा खुला कारागारको व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । बाँकेको गहनापुरमा खुला कारागार निर्माण हुने चरणमै छ । नुवाकोटमा पनि खुला कारागार बनाउने योजना रहेको कारागार व्यवस्था विभागको भनाइ छ । कैदीलाई दिनभर रोजगारी वा अन्य कामका लागि बाहिर जान पाउने र साँझ पुनः कारागारमै फर्किने गरी कार्यविधि तयार गर्न थालिएको विभागले जानकारी दिएको हो ।
कारागार प्रशासनले खुला कारागारको अवधारणा अन्तर्गत कैदीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना, औद्योगिक कलकारखाना तथा खेती किसानीमा सुरक्षा निकायको निगरानीमा लगाउने गरी योजना बनाए पनि आवश्यक कानुन निर्माण र समन्वय व्यवस्थापन अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । मुलुकमा सुरु गरिएका कुनै पनि ठुला योजना समयमा पूरा नहुने रोग केन्द्रीय कारागार निर्माणमा पनि देखिएको हो । विसं २०७० मा सरकारले केन्द्रीय कारागारलाई नुवाकोटमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरिसक्ने गरी निर्माण थालिएकोमा अझै पूरा हुन नसक्नुले सम्बन्धित निकायको अकर्मण्यता पुष्टि गर्छ । १० हजार कैदीबन्दी अटाउने क्षमताको केन्द्रीय कारागार ५३४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएकाले अहिलेको चापलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देखिन्छ । तसर्थ बाँकी काम तत्काल पूरा गरेर स्थानान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सिप भएकाहरूका लागि रोजगार कक्ष, खेल मैदान, विशेषज्ञसहितको अस्पताल, विद्यालय एवं क्याम्पस, पुस्तकालय, सिप प्रवर्धन केन्द्र, योगकेन्द्र र किरियापुत्री कक्षलगायतको सुविधा रहने भएकाले सबै संरचना निर्माण भएपछिको कारागारलाई सुधारगृह भन्न सकिने देखिएको छ ।
