जलन उपचार निःशुल्क

मानव सभ्यताको आजसम्मको विकास आगोबिना असम्भव थियो । आगोले पोल्छ, यसको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरिनु पर्छ भन्ने ज्ञान जोकोहीमा हुँदाहुँदै पनि थोरै मात्र असावधानी तथा लापर्बाही हुनासाथै मानव शरीरमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यसको गुण नै पोल्नु, पकाउनु, गलाउनु, डढाउनु हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा बर्सेनि एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस जलनमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि सानाठुला गरेर हरेक वर्ष ७६ हजारको हाराहारीमा जलनका घटना हुँदै आएका छन् । आगोको जलन, ग्यास लिक भएर हुने जलन, एसिडको जलन, विद्युतीय जलन र आगोमा पकाइएका तथा उमालिएका चिजवस्तु पोखिएर आम रूपमा हुने जलनका घटना अधिक छन् । बन्द कोठामा कोइला बालेर सुत्दा कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास र तातो धुवाँमा निस्सासिएर ज्यानै जाने गरेका घटनासमेत छन् । कसैले रिसइबी साधेर एसिडलगायतका वस्तु छ्यापेका गम्भीर आपराधिक घटनासमेत देखिन्छन् । यस किसिमका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार सहज रूपमा हुन सक्ने सहज व्यवस्थापन मुलुकमा नहुनु विडम्बनापूर्ण थियो । अब भने सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न लागेकाले आमनागरिकबाट खुसी व्यक्त गरिएको छ ।

जलनका घटनामा पर्नेमध्येमा अधिकांश सर्वसाधारण नै हुने गरेका छन् । उनीहरूमा उपचार गराउने सामथ्र्य नहुँदा बिनाउपचारै मृत्युवरण गरेका घटना धेरै छन् । अर्कोतर्फ पहुँचवालाले राज्यकोषको रकमसमेत खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्ने परिपाटीविरुद्ध लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएको छ । गत वर्ष प्रतिनिधि सभाका सांसद चन्द्र भण्डारी जलनको गम्भीर घटनामा पर्नुभएको र उहाँकी आमाको सोही घटनामा परेर निधन भएपछि जलन उपचारको व्यवस्थामा सरकारले विशेष चासो राख्दै आएको थियो । चालु अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा यससम्बन्धी विधेयक नै दर्ता गरिएको छ भने सरकारले जलनका बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने गरी तत्काल तयारी थालेको  छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जलनका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने गरी कार्यविधि नै तयार पारेर तत्काल लागु गर्न लागेकोमा स्वागत गरिएको छ ।

जलनपीडित सांसद भण्डारीलाई हवाई एम्बुलेन्समार्फत भारतीय अस्पतालमा लगेर उपचार गरिएको स्मरणीय छ । स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किएपछि प्रतिनिधि सभाको रोस्ट्रममा उपस्थित भएर उहाँले दिनुभएका संवेदनशील अभिव्यक्तिले मुलुकभर चर्चा पाउनुका साथै नीति निर्माण तहलाई घचघच्याउने काम भयो । अहिले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजायसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकको पृष्ठभूमि पनि यही नै हो । मुलुकी अपराधसंहिता र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐनमा भएका विषयसमेत समेटेर नयाँ कानुन निर्माणको प्रस्ताव गर्दै १७ जना सांसदले विधेयक दर्ता गराउनुलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ । प्राकृतिक प्रकोप, आपराधिक क्रियाकलाप, दुर्घटना र अन्य लापर्बाहीबाट हुने जलनका घटना समेटेर नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरिनुले यस्ता जलनशील पदार्थको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, कारोबार, दायित्व र सजायको व्यवस्थामा स्पष्टता आउने छ । 

जलनमा परेका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थबाट सहमति आउनासाथ जलनको उपचार निःशुल्क गरिने गरी तयारी गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार जलनका बिरामीको प्राथमिक उपचार जिल्ला अस्पतालमा र थप उपचार आवश्यक भएमा केन्द्रीय अस्पतालमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उपचारको प्रयोजनका लागि ७७ वटै जिल्ला अस्पताललाई प्राथमिक तह निर्धारण गरेर जलनका बिरामीको उपचार हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।  

पछिल्लो पटक वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि आवश्यक तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । वीरमा पाँच शय्या आइसियु र १० शय्याको वार्ड सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले तयारी गराएको हो । यसका लागि थप चिकित्सक र स्वास्थ्य परिचारिकाको आवश्यकता तत्काल पूर्ति गर्न मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइले अब छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने देखिएको छ । जटिल जलनमा उपचार गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव, प्लास्टिक सर्जनको अपर्याप्तता एवं छाला बैङ्क तथा दाताको सीमितता जस्ता समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । जलनको उपचारमा अहिले वार्ड सञ्चालन गर्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, कीर्तिपुर अस्पताल, पाटन अस्पताल र वीर गरी चार वटा अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिन लागिएकाले ढिलै भए पनि जलनका बिरामीले सहज उपचार पाउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।