देशको अर्थतन्त्र विकासका निम्ति पूर्वाधार विस्तार पहिलो सर्त हो । पिउने पानी, सडक, पुल, सिँचाइ, विमानस्थल, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधार निर्माण आफैँमा विकास होइनन्, ती विकासका पूर्वाधार हुन् । ती पूर्वाधार तयार भएपछि सेवा प्रवाहमा सहजता आउँछ । तिनले अर्थतन्त्र निर्माणमा अनेक तवरले सहयोग पु¥याउँछन् । पहिलो, पूर्वाधार निर्माणका क्रममा गरिने लगानीले व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्छ । धेरै मानिसले काम पाउँछन् । रोजगारी पाउने मानिसको आयसँगै खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ । दोस्रो, कुनै पूर्वाधार योजना सञ्चालन हुँदा सँगसँगै अनेक उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको उपयोग हुन्छ । सिमेन्ट, डन्डी, ढुङ्गा, गिट्टीलगायत अनेक उद्योगका उत्पादनको खपत भई अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तेस्रो, पूर्वाधार तयार भएपछि त्यसले दिने लाभले आर्थिक समृद्धिलाई गति दिन्छ । त्यसैले हुनु पर्छ पूर्वाधार विकासका निम्ति सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा ल्याई आर्थिक समृद्धिको यात्रा सहज बनाउने बलियो लक्ष्य लिएको छ ।
यतिबेला मुलुकमा कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनामा ठुलो धनराशि खर्च हुँदै आएको छ । जनताबाट उठेको राजस्व तथा आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट बनेका सबै आयोजनाको समान प्रगति छैन । कतिपय आयोजना बर्सौंदेखि सञ्चालनमा आए पनि तिनको प्रगति सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन । गौरवका आयोजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले बर्सौंदेखि प्रयास गर्दै छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिई लगानी गरिरहेको छ । गौरवका आयोजनाले लक्ष्य अनुरूप प्रगति भने गर्न सकेको देखिँदैन । कतिपय आयोजना बर्सौंपछि केही सेवा प्रवाह गर्ने तहमा पुगेका छन् भने कतिपय आयोजना दुई/तीन दशक हुँदा पनि सुस्त गतिमा मात्र अगाडि बढेका छन् । सुस्त गतिमा आयोजना अगाडि बढ्दा लगानी कनिका छरे जस्तो भएको छ । ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका आयोजनाको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने समय आउन लागिसकेको छ । यसले सरकारी वित्तमा बहुआयामिक चुनौती थपेको छ ।
राजधानी उपत्यकालाई पिउने पानी उपलब्ध गराउने मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई/तीन दशकदेखि सञ्चालनमा भए पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । पिउने पानी वितरण सुरु गरे पनि हालसम्म ८० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सेवाको गुणस्तरमा अनेक प्रश्न छन् । धाराबाट आएको पानी सोझै पिउनयोग्य भएको दाबी गर्न सकिएको छैन । पानी आपूर्ति भएर मात्र हुँदैन, त्यो शुद्ध पनि हुनु पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसै गरी बर्सौंदेखि सञ्चालनमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गरेको पूर्वाधार पनि ८० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । बर्सौदेखि सञ्चालनमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तरदक्षिण कोशी कोरिडोर, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, लुम्बिनी विकास कोषलगायतका आयोजना ५० देखि ८० प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । ठुलो लगानी र बर्सौंदेखि सञ्चालनमा रहेका ती आयोजना कहिले सकिने अझै टुङ्गो छैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका कतिपय महत्वाकाङ्क्षी आयोजना भने १० प्रतिशत हाराहारीको प्रगतिमा छन् । यसले गौरवका आयोजनालाई सही अर्थमा गौरवका बनाउन अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ ।
वर्तमान सरकारले गौरवका आयोजनालाई अति महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको गतिलाई तीव्रता दिने विषयमा आइतबार सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखलगायतसँग गहन छलफल गर्नुभएको छ । गौरवका आयोजनाको प्रगति विवरणमा उहाँ सन्तुष्ट नभएको स्पष्टै देखिएको छ । उहाँले आयोजनाका कामलाई अझ गति दिन निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । छलफलमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालको अवस्था, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, विद्यमान समस्या र समाधानका उपायको प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । ती आयोजनाले गति नपाउनुमा धेरै खालका समस्या छन् । कतिपय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित हुन सकेको छैन भने कतिपयको न्यून बजेटले काम अगाडि बढाउन बाधा परेको छ । कतिपय जग्गा अधिग्रहण विवादमा अल्झिएका छन् भने रुख कटानले पनि समस्या पारेको छ । गत असोजको बाढीपहिरोका कारण सडकमा अवरोध, प्रक्रियागत झमेला, मुआब्जा विवाद, कानुनी मुद्दाजस्ता समस्या प्रस्तुतीकरणका क्रममा देखिएका छन् । समस्या जति नै भए पनि सरकारसम्बद्ध निकायको सबल कार्यान्वयन प्रतिबद्धताले समाधान असम्भव भने छैन ।
