नेपाल कृषिप्रधान देशका रूपमा चिनिन्छ । उद्योगधन्दा राम्ररी फस्टाउन नसक्दा कृषि नै लामो समयदेखि नेपालीको मुख्य पेसा छ । अझै पनि जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ हाराहारी कृषिमै आबद्ध छन् तर कृषिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदान भने घटिरहेको छ । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइभन्दा बढी रहेको कृषिको योगदान अहिले घटेर २३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको छ । गाउँघरमा जग्गा जमिन बाँझो हुँदै छन् । वैदेशिक रोजगारीले आकर्षण गरेसँगै खेतीपाती गर्नतिर युवा जनशक्ति विकर्षित हुँदै छ । यसमा कृषि उपजले बजार राम्रो बजार पाउन नसक्नु मूल कारण देखिएको छ । त्यस क्रममा किसानले उत्पादन गरेको अन्न तथा तरकारीको बजार त व्यवस्थित भएन । पछिल्लो समयमा आएर देशभित्र उत्पादित दुधले बजार नपाउँदा किसानको चिन्ता बढेको छ ।
नेपालमा केही वर्षदेखि दुधको बजार असाध्य असन्तुलन छ । सरकार तथा निजी दुग्ध व्यवसायीबाट किसानले समयमै पैसा नपाउने समस्या चरम हुँदै छ । करोडौँ होइन, अर्बौं रुपियाँ किसानले दुधबापतको पैसा पाउन बाँकी छ । किसानले गाईभैँसीका निम्ति किन्नुपर्ने दाना, घाँस उधारोमा पाउने कल्पना गर्न सकिन्न तर बेचेको दुधबाट भने समयमै पैसा पाउँदैनन् । बाहिरबाट धुलो दुध झिकाएर त्यसबाट दुध बनाई बेच्ने अनि दुधको बजारलाई सकेसम्म किसानको हित प्रतिकूल बनाउने दुध राजनीतिको खेल पनि चल्छ भनिन्छ । डेरीहरूले दुध बिक्रीमा समस्या आएपछि दुधबाट घिउ, पनिरलगायतका उत्पादन गरे पनि तिनको पनि बजार खस्किँदा समस्या आएको बताउने गरिएको छ । सरकारले प्रयास त गरेको छ कृषि नीतिविधिले पनि किसानको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसले कृषि पेसाबाट थप जनशक्ति पलायन हुने जोखिम बढ्दो छ ।
किसान अनेक पीडाबाट गुज्रिरहेका बेला यसै दैनिकमा दुधको भाउ बढ्दा पनि बिचौलियालाई नै फाइदा भएको समाचार आइबार छापिएको छ । नवलपरासी पूर्वमा दुधको मूल्य बढे पनि दुध उत्पादक किसानलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् जस्तो भएछ । मूल्य बढाउने माग गर्दै नवलपरासीको जिल्ला दुग्ध उत्पादक समितिले कहिले सडकमा दुध पोखेर त, कहिले डेरीलाई दुध नदिने गरी आन्दोलन गरी दबाब दिइरहेको थियो । दबाबकै फलस्वरूप यही मङ्सिर १ देखि दुधमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ बढाइयो तर बढेको दुधको पैसा किसानसम्म पुग्न सकेन । बिचौलियाको चलखेलले किसानसम्म बढेको मूल्य पुग्न नसकेपछि किसान निराश हुनु स्वाभाविक हो ।
किसानका दुःख अनेक छन् । गाउँभैसी पाल्नु सजिलो छैन तर उत्पादनलाई भने हल्का रूपमा लिइएको छ । किसानले दुध दुहेर बिक्रीका गर्न स्थानीय डेरीमा लैजाने गर्छन्, भाउ आफू गर्न पाउँदैनन् । डेरीले नै भाउ गर्छ । पूर्वी नवलपरासीमा डेरीले ५५ देखि अधिकतम ६० रुपियाँ प्रतिलिटर खरिद गर्ने गर्छन् । डेरीले खरिद गरेको सो दुधबाट घिउ निकालिन्छ । त्यसपछि मात्र बिक्रीका लागि बजारमा पठाइन्छ तर बजारमा सो दुधको मूल्य १२० रुपियाँमा बेचिन्छ । दुध उत्पादक किसानभन्दा बिचौलिया डेरीले धेरै लाभ लिने गरी बजार संरचना छ । बढेको दुधको भाउ पनि किसानको भागमा थोरै र बिचौलियाले बढी लिने गरेका छन् ।
नेपालमा उत्पादक वर्ग पनि मर्कामा छ र उपभोक्ता पनि ठुलो मर्कामा छन् । दुधकै कुरा गर्दा उत्पादन गर्ने किसानले ५५ देखि ६० रुपियाँ प्रतिलिटर बेच्ने दुध उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिलिटर १२० रुपियाँ पुग्छ । त्यसबिचमा दुधबाट घिउ निकालेर छुट्टै मुनाफा बिचौलियाकै हुन्छ । यो खालको बजार संरचनाले कसरी किसानको उन्नति हुन्छ ? कसरी उपभोक्ता महँगीको मारबाट बच्न सक्छन् ? दुधमा मात्र होइन, सर्लाहीमा प्रतिकिलो पाँच/सात रुपियाँको गोलभेडा काठमाडौँको बजार आइपुग्दा दसौँ गुणाले बढिसक्छ । गोलभेडामा मात्र होइन, हरेक तरकारीको बजार संरचना उस्तै छ । कतिपय किसानलाई त तरकारी सङ्कलन गर्ने लागत पनि धान्न कठिन हुन्छ । त्यसैले बजार आपूर्ति प्रणालीको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ । देशमा तीन तहकै सरकार छन् तर तिनले ल्याएको नीति एवं योजनाले के कति किसान लाभान्वित छन् भन्ने विश्लेषण जरुरी भएको छ । दुधमा जस्तै सकस सबै जसो उत्पादनमा छ । आयातित वस्तु बेचेर नाफा गर्ने प्रवृत्तिले पनि बजारमा सकस बढाएको छ । सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनै पर्छ ।
