चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना चलिरहेको छ । मङ्सिर १२ गतेसम्म पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । चालु आवका निम्ति कुल तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा दुई दिनअघिसम्ममा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको १०.४३ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगत खर्च नै कम भएपछि सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन कठिन हुन्छ । यही अवधिमा चालु खर्च भने उच्च भएको छ । चालु बजेटका निम्ति विनियोजित ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये तीन खर्ब १४ अर्ब भइसकेको छ । यो २७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । साँवाब्याज भुक्तानीका निम्ति विनियोजित बजेटको त ४० प्रतिशत नै खर्च भइसकेको छ । साँवाब्याज तिर्न तीन खर्ब ६७ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएपछि त्यसले लगानी, रोजगारी, आय र उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न कठिन हुन्छ । सरकारले चालु आवको पहिलो तीन महिनाको विस्तृत समीक्षा गर्दा पनि लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको अनुभूत गरियो । समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोचे जति काम नभएकाले विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसले काम गर्ने तौरतरिकामा कहीँ न कहीँ तालमेल नमिलेको स्पष्ट हुन्छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यसचिव र सचिवहरूसहितको बुधबारको बैठकमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट असोज मसान्तसम्म सम्पादन गरिएका कार्य विवरण प्रस्तुत भएको थियो । त्यस क्रममा चालु आवको पहिलो तीन महिनाको साधारण खर्च, पुँजीगत खर्चलगायतको प्रगति विवरण समीक्षाका मूल विषय थिए ।
आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको कार्यप्रगति सामान्य देखिए पनि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले के कस्ता कारणले तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको हो भन्ने विषय गहन तवरले बुझ्ने प्रयास गर्नुभयो । उहाँले आफ्नै पनि समीक्षा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवले सकारात्मक परिणाम ल्याउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बेठिक कुरा कसैको नमान्ने भन्दै बेठिक भइरहेको कामलाई तत्काल सच्याउन निर्देशनसमेत दिनुभयो । समीक्षाका क्रममा चालु आवको बजेटको निर्मम समीक्षा गरिएको थियो । संविधान अनुसार गत जेठ १५ गते नै प्रस्तुत भएको बजेट अघिल्लै सरकारको पालामा आएको हो । बजेटले बढी प्रियतावादी कार्यक्रम ल्याएको त्यतिबेला पनि आलोचना नभएको होइन । मूल रूपमा स्रोतको सुनिश्चितबिना नै कतिपय कार्यक्रम राखिएको हुँदा कार्यान्वयनमा कठिन हुने त्यतिबेलाको आकलन अहिले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा देखिएको छ । समीक्षा गरिँदा पनि ती विषय सतहमा आएका छन् ।
सीमित स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोगबाट लक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ तर विगतमा कतिपय सरकारले प्रियतामा आधारित कार्यक्रमका निम्ति बजेट छर्ने गरे । वस्तुस्थितिमा आधारितभन्दा राजनीतिप्रेरित बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमाा समस्या पर्ने गरेको पाइन्छ । चालु आवका निम्ति पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा विसङ्गति देखियो । बजेटमा ११ हजार नक्कली आयोजना ल्याइएको विषय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले नै उठान गर्नुभयो । प्रिय बन्न ल्याइएका ती कार्यक्रमको विस्तृत अध्ययन थिएन भने कतिपयको स्रोत सुनिश्चित पनि थिएन । यता बहुवर्षीय खालका कतिपय महìवपूर्ण योजनामा भने चालु आवका निम्ति २० लाख रुपियाँ मात्रै बजेट राखियो । अनेक विकृति देखिएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सम्मिलित सरकारप्रति ठुला जनअपेक्षा छ । सुस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै लगानी वृद्धि गर्नु छ भने देशभित्रै केही हुन सक्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु छ । त्यस निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभए झैँ विद्यमान स्थितिमा परिवर्तन ल्याउने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्नैपर्ने छ । कामको शैलीमा देखिने गरी सुधार ल्याउनु छ । विगतमा बजेटमा ल्याइएका विकृति र अव्यवस्थापनमा सुधारसँगै कामको नतिजा देखाउनु छ । उत्पादनमा जोड दिई कृषि, ऊर्जा वा सूचना प्रविधि आदिका क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी काम नगरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । उपलब्धि केवल कागजी होइन, आमनागरिकले महसुस गर्नुपर्ने छ । तीन महिनाको यो निर्मम समीक्षाले तीव्र सुधारको आशा देखिन्छ ।
