अर्थशास्त्रले स्रोतसाधनलाई दुर्लभ भनेको छ । सीमित स्रोत र साधनबाट बढी लाभ पाउनु आवश्यक हुन्छ । सामान्यतया उत्पादनका सीमित स्रोत र साधनबाट बढी उपलब्धि हासिल गर्न योजनाबद्ध कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिको जीवनमा पनि अर्थशास्त्रीय नियम लागु हुन्छ । आय अनुरूप खर्चलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुँदै गयो भने समस्या आउन सक्छ । व्यक्ति जस्तै परिवारमा पनि आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ । विवेकपूर्ण तौरतरिकाले परिवारको बजेट सन्तुलन राख्न सकिएन भने समस्या आउन सक्छ । व्यक्ति तथा परिवार जस्तै देश पनि ठुलो परिवार नै हो । त्यसैले देशको आय तथा व्ययलाई अझ संवेदनशील मानिन्छ । देशको आय र व्ययलाई उच्चतम सन्तुलनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानीका बहुआयामिक बाटो बनाउँदै खर्च व्यवस्थापनलाई मितव्ययी, उत्पादनमुखी र विवेकपूर्ण बनाउन सकिएन भने देशमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ । विकासशील मुलुकका निम्ति स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक क्रियाशीलतामा अनेक अवरोध आइरहन्छ । त्यसैले बजेट निर्माणको चरणदेखि नै सचेत भई अगाडि बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । असार मसान्तअघि नै बजेटको विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ आवको पहिलो दिनबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था उचित नै देखिन्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउन त्यसको केही महिनाअघिदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ । त्यस क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयलाई बजेटको पूर्वअनुमान गरी पठाउन आग्रह गरी पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी बुँदागत मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ । मार्गदर्शन अनुसार आगामी चैत १५ भित्रै आफ्नो मन्त्रालय वा मातहतका आयोजना र कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा राख्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेटको सीमाभित्र रही सकेसम्म रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । बजेट आउँदा महत्वाकाङ्क्षी हुने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने मौजुदा विडम्बनालाई आगामी आवमा न्यूनीकरण गर्न रकमान्तर नगर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेको देखिएको छ ।
सीमित राजस्व र वैदेशिक सहयोगको समेत असजिलो अवस्थाले पनि हुन सक्छ, दीर्घकालीन दायित्वको कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगर्न निर्देश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ हालै लागु गरेको छ । सो मापदण्ड अनुसार हुने गरी चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने तवरले विनियोजन प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । त्यसै गरी सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवाका खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजना विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । तीन तहकै सरकारबिच कतिपय योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिँदै आएको छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार तीन तहका सबै सरकारले आयमा ध्यान दिनुपर्नेमा सङ्घीय सरकारकै स्रोतमा बढी निर्भरता देखिएको सन्दर्भमा खर्चलाई दोहोरोपनाबाट जोगाउनुपर्ने मार्गदेश उपयुक्त देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोतमा चाप परेको भन्दै आवको बिचमा विशेष परिस्थितिमा बाहेक थप रकम निकास हुन नसक्ने विषय अहिले नै ख्याल गर्न भनिएको छ । पूर्वतयारी भएका र लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न हुने भए त्यसका लागि पर्याप्त बजेटपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाको बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । चालु आवको आठ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । समीक्षाका क्रममा बजेट संशोधनसमेत गर्नु परेको छ । यी सबै अनुभवले नयाँ आवमा यथार्थपरक बजेट निर्माणको गृहकार्य सराहनीय देखिएको छ ।
