सरकारका सबै मन्त्रालयको समान कार्यजिम्मेवारी हुँदैन । कतिपय मन्त्रालय प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा आधारित हुन्छन् । कतिपय मन्त्रालय सार्वजनिक प्रशासनसित सरोकार राख्छन् भने कतिपय मन्त्रालय विकासनिर्माणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । सबै मन्त्रालयको आआफ्ना क्षेत्रमा उत्तिकै महत्व हुन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय विकासनिर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयको भूमिका अलि बढी महìव राख्ने हुन्छन् । विकासनिर्माणसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयले देशमा लगानी प्रवर्धन गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । लगानी प्रवर्धनले रोजगारी सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुँदा कतिपयको आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । विकासनिर्माणको कामले लगानी, रोजगारी र आय बढाउने मात्र होइन; निजी क्षेत्रको सिमेन्ट उद्योगलगायतको क्रियाशीलता बढ्ने छ । अन्य निर्माण सामग्रीको प्रयोग भई तिनका उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना चल्न थाल्ने छन् । आर्थिक गतिशीलता आउन थाल्छ । विकासनिर्माणका काम सम्पन्न भएपछि त्यसले पुँजी निर्माण गर्छ । सडक, पुल, विमानस्थल, राजमार्ग, सिँचाइ, नहर आदि निर्माणका आयाम हुन् । तिनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन विकास प्रशासन क्रियाशील हुनु आवश्यक छ तर नेपालको विडम्बना ! विकासनिर्माणमा आबद्ध मन्त्रालयकै गति सुस्त देखिँदा विकास प्रशासनमै गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विकासनिर्माणसँग आबद्ध मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखिँदा विकास प्रशासन फितलो देखिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सबै मन्त्रालयले गरेका कार्यसम्झौताबमोजिम काम भएको देखिएको छैन । सबै मन्त्रालयका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग २०८१ भदौ २७ गते कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को छ महिनामा मुलुकको पूर्वाधार विकासको मुख्य बागडोर समालेका मन्त्रालयकै कार्यसम्पादन अति कमजोर देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको नतिजा कमजोर देखिनु उचित होइन । ती मन्त्रालयको कार्यप्रगति कमजोर हुँदा लक्ष्यबमोजिम विकास खर्चसमेत हुन सकेको छैन । चालु आवको सात महिना बितिसक्दा विनियोजित बजेटको विकास खर्च २० प्रतिशत मात्र देखिएको छ । विकासनिर्माणसँग आबद्ध मन्त्रालयले नै चाँडो काम गर्न नसकेपछि खर्च न्यून देखिएको हो । चालु आवको बाँकी अवधिमा बढी खर्च गर्नुपर्ने, हतार हतारमा काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढेको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार कामका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई अङ्कभारसमेत दिइने गरिन्छ । गत पुससम्मको प्रगति विवरणमा कतिपय मन्त्रालयले सामान्य उत्तीर्ण अङ्क पनि प्राप्त गर्न सकेको देखिएन । कार्यप्रगति विवरण अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रगति सबै मन्त्रालयभन्दा कमजोर देखिएको छ । सो मन्त्रालयले एक सयमा ७.९ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ । त्यसै गरी अर्काे विकाससम्बद्ध मन्त्रालयमा सहरी विकासले २६.२५ र खानेपानी मन्त्रालयले २३.३५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यो ‘पास मार्क’ सम्म पनि होइन । मन्त्रालयहरूले साउनमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कार्ययोजना बनाएर पेस गर्छन् । कार्ययोजनामा मन्त्रालयको क्रियाकलाप र लक्ष्य समावेश गरिएका हुन्छन् । कार्यप्रगति अनुसार दिइने नम्बर समयमा काम नै नभएपछि पूरा हुने कुरा भएन । यसमा मन्त्रालय मात्र असफल भएका होइनन्, समग्र सङ्घीय सरकारकै कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्ने छ ।
विकास आबद्ध मन्त्रालयले किन काम गर्न सकेनन् ? विकासनिर्माणले नै मुलुकको समग्र समृद्धिको दिशा निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । विकासनिर्माणमा आबद्ध कतिपय मन्त्रालय मुख्य काममा नलागी खुदे्र काममा लाग्ने गर्छन् भन्ने आलोचना पनि छ । विकासनिर्माणका समग्र आयामलाई विकास प्रशासनले नेतृत्व गर्नु पर्छ । मन्त्रीसम्बद्ध मन्त्रालयका प्रमुख कार्यकारी नै हुन् । काम नभएका अपयश विकास प्रशासनका कर्मचारीमा मात्र थुपार्नु पनि उचित हुँदैन । समयमा बोलपत्र आह्वानदेखिका प्रक्रियामा पो समस्या छ कि ? कतिपय मन्त्रालयमा फाइलै पटक्कै सर्दैन भन्ने तीव्र गुनासो पनि नसुनिने होइन । लक्ष्य अनुसारको काम गर्न केले रोक्यो ? त्यो जान्ने हक सबै नागरिकलाई छ । भनिन्छ, सरकारले एक खर्ब रुपियाँ विकासनिर्माणमा खर्च गर्दा त्यसले देशमा चार खर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक गतिशीलता ल्याउँछ तर आर्थिक सुस्तता छाएको अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सरकारकै विकास आबद्ध मन्त्रालयले खर्च नगर्नु विडम्बना हो । विकास प्रशासनमा देखिएको शिथिलता हो । कमजोरी हो । अब भने कमजोरी सुधार्नैपर्ने हुन्छ ।
