सिराज खान
नेपालगन्ज, साउन १४ गते। नेपालगन्जमा प्रधान कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैँकमा तीन अर्ब २० करोड भन्दा बढी घोटाला भएको निष्कर्षसहित बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्जस्थित वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो।
बैँकमा घोटाला गरेको भन्दै पक्राउ परेका चार जनासहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपियाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले बताउनुभयो।
मुद्दामा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि बैँकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैँकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र राष्ट्र बैँकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसहित चार जना पक्राउ परेको र अन्य १०५ जना फरार छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासका सूचना अधिकारी विष्ट अनुसार बैँकका संस्थापक अध्यक्ष रायको नाममा दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपियाँ, संस्थापक सदस्य एवम् पूर्व अध्यक्ष मिश्रको नाममा ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, बैँकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीको नाममा २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार र नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्वकर्मचारी बस्नेतको नाममा १० लाख ८९ हजार २५० रुपियाँको बिगो कायम गरिएको छ।
१०८७ पेजको सो मुद्दाको मिसिल रुजु गर्ने कार्य भइरहेको जनाउँदै सूचना अधिकारी विष्टले पक्राउ परेकाको बयान लिने कार्य बिहीबारबाट सुरु गरिने र त्यसपछि मुद्दाको कारबाही निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो।
घोटालामा पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। राष्ट्र बैँकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैँकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैँकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैँकले नै लिएको छ।
कर्णाली विकास बैँक सञ्चालनका लागि बैँक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो। यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मवारी सम्हालेको थियो।
