सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युस्टि पार्टी (एमाले) को नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक यही साउन ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । नेपालको राजनीतिक दलमध्ये आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्ने दलहरूको अग्रपङ्क्तिमा रहेको एमालेको बैठकले पछिल्लो राजनीतिमा देखिएका विरोधाभासपूर्ण विषयहरू स्पष्ट पारेको छ । विभिन्न निर्णयले फेरि एक पटक पार्टी पङ्क्ति मात्रै नभएर सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्रलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित गर्ने सन्देश दिन सफल भएको छ ।
राष्ट्रिय र भूराजनीतिक रूपले चाखपूर्वक हेरिएको बैठकले आन्तरिक जीवन र राजनीतिक दिशाबोध गराउने निर्णय गर्दै सामरिक रजनीतिक शक्तिहरूमा एमाले नेतृत्वदायी शक्ति हो भन्ने भाष्यलाई प्रमाणित गराएको छ । आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी सरकार सञ्चालन र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि मिसन ८४ को अभियानमार्फत एकल बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने अर्जुनदृष्टि राखेको एमालेलाई बेलाबखत राजनीतिक उल्झनबाट उन्मुक्ति पाउने कस्तो जीवनमा जबर्जस्त लाद्न खोजिएको राजनीतिक अल्झनमा पूर्णविराम लगाउँदै दीर्घकालीन लक्ष्यमा अडिग रहने नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा दुई दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत एमालेले आफूलाई पुनस्र्थापित गरेर देखाएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्रीकरणको विधिमार्फत आवधिक महाधिवेशनले सर्वस्वीकार्य नेतृत्व छान्ने र त्यसमार्फत चलायमान कमिटी, दूरदर्शी निर्णय गर्ने परिचय बनाएको एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनको सम्मुखमा सम्पन्न गरेको नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले मूलतः चार सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति राष्ट्रिय व्यक्तित्व
बैठकले पार्टीको तर्फबाट देशको गरिमामय पदमा रहनुभएका पूर्वराष्ट्रपतिलगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनभन्दा पछिल्लो समय बाह्य हल्लाका कारण चर्चाको शिखर चुमेको पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण फेरि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुगेको छ ।
विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि घनीभूत छलफल भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव र महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्गठनात्मक कामबारे जानकारीका विषयमा २६४ जना सदस्यले धारणा र सुझाव राख्नुभएको छ । बैठकले पार्टीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी प्रदेश र जिल्ला कमिटी तहमा थप सुझावका लागि पठाइने निष्कर्ष निकालेको छ । आएका सुझावका आधारमा आगामी भदौ २०–२२ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने विधान महाधिवेशनले विधानलाई अन्तिम रूप दिने छ । पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आफ्नो आयोगको प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत गर्नुभएको बैठकमा २६४ जना केन्द्रीय कमिटीका सदस्यले धारणा र सुझाव राख्नुभएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपालको संविधानको भाग–६ धारा (६१) मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, सोही उपधारा (२) मा राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने, (३) मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा–२६७ को उपधारा (२) को व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले उहाँ पुनः पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषय देशको गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिको विद्यमान मर्यादामा समेत सङ्कुचन आउने ठहर गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमै स्वीकार्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जुन एमाले मात्र नभएर समग्र नेपाली राजनीतिक क्षेत्रकै लागि मार्गनिर्देश पनि हो । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने कुराले जनतामा, ठुलो बलिदानीले स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गर्दै बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णयलाई नेपाली राजनीतिमा एक पटक फेरि स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको समीक्षा
नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबिच सम्पन्न सात बुँदे सहमतिको जगमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको एकबर्से कार्यकाल सफल र नेपाली जनतामा आशा जगाउन ऐतिहासिक भएको निचोड निकालेको छ । नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा व्याप्त अस्थिरताका यावत् प्रयासलाई चिर्दै सरकारले बलियो राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरेको ठहर बैठकले गरेको छ । सरकारको एकबर्से अवधिले राजावादीहरूले गरेका प्रतिक्रान्तिको दुष्प्रयासलाई विफल बनाएको छ । शिथिल बनेर कोमामा पुग्न लागेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएको छ । निजी क्षेत्रमा भरोसा जगाउने र बाह्य लगानी अभिवृद्धि गर्ने काम गरिएको छ ।
महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारसहित अवरुद्ध विकास निर्माणका कामहरूले गति लिएका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पहिलो कार्यकालमा उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन निष्कर्षमा पुगेको छ । दैलेखमा नेपालको ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने मिथेन ग्यास भण्डार रहेको तथ्य प्रमाणित हुनुले ‘समृद्ध नेपाली सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको समय नजिकिँदै गएको सन्देश प्रवाह भएको ठहर बैठकले गरेको छ ।
सरकारले बाह्य सम्बन्धमा थप अनुकूलता सिर्जना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति, एजेन्डा र भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ । सहकारी क्षेत्रका बेथितिलाई सम्बोधन गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने र अनियमिततामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम पनि अगाडि बढेको छ । भर्खरै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेर सरकारले आफूलाई श्रमजीवीको सरकारका रूपमा परिचय दिने कामसमेत गरेको निष्कर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकालेको छ ।
सत्तरीबर्से उमेर हद स्थगन
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले टुङ्गो लगाएको अर्को महत्वपूर्ण विषय नेतृत्वका लागि ७० बर्से उमेर हद र दुई कार्यकाल एउटै व्यक्तिको नेतृत्व पनि हो । वास्तवमा कुनै पनि पार्टी होस् वा संस्था किन नहोस्, त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको उमेरका आधारमा गतिशीलता प्राप्त हुने विषय होइन । कुनै पनि सङ्गठनको नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण मानिए पनि गतिशील सङ्गठन, दूरदर्शी नेतृत्व र चलायमान संरचनाका लागि नेतृत्वको उमेरले होइन, उसको क्षमता, कार्यशैली र दूरदर्शी नीति नै महìवपूर्ण हुने निकर्षमा एमाले पुगेको छ ।
क्रान्ति सही विचार, दृष्टिकोण, पहलकदमी र सक्रियताले गर्ने हो । राजनीतिमा उमेर हद कुनै सिद्धान्तको विषय होइन । आज एमाले पार्टीले जसको नेतृत्वमा आफूलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सफल भयो, त्यसको लक्ष्य अझै सकिएको छैन । त्यसैले वर्तमान दूरदर्शी र गतिशील नेतृत्वलाई कुनै विधानको परिपञ्चले रोक्न खोज्नु कुनै पनि ढङ्गले मनासिब होइन भन्ने निर्णयमा पुगेर केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्ववत् स्थगनमा राखेको नेतृत्वका लागि ७० बर्से उमेर हदलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । यति मात्रै होइन, पार्टीले गरेका काम, लिएका लोककल्याणकारी नीति र पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएका स्थानीय, प्रदेश र नेपाल सरकारले अगाडि सारेका दीर्घकालीन महìवका कामका कारण चौतर्फी रूपमा भइरहेको घेराबन्दीबिच थप उचाइमा पु¥याउनका लागि विद्यमान नेतृत्वको विकल्प नभएको निष्कर्षसहित एकै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नेतृत्वमा नरहने पूर्ववत् व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय ऐतिहासिक नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको छ ।
ओली निर्विकल्प नेतृत्व
जननेता मदनकुमार भण्डारीले प्रतिपादन गरेको नेपाली माटो सुहाउँदो सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अँगालेको एमालेका लागि त्यसलाई थप कार्यान्वयन गर्न फेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व अपरिहार्य भएको महसुस गरिएको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आगामी एक कार्यकालका लागि पार्टीको नेतृत्वमा ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि सबै प्रकारको वातावरणका लागि मातहतका कमिटीमा छलफल चलाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्षबाट जन्मिएर आन्दोलन, विद्रोह र क्रान्तिको बलिभेदीबाट जन्मेर ऐतिहासिक घटनाक्रमसँगै आफूलाई समकालीन राजनीतिमा अब्बल नेतृत्व स्थापित गर्न सफल वर्तमान नेतृत्वमा तिनै तहमा एकल बहुमतसहितको सरकार गठन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने अठोट बैठकले गरेको छ ।
यतिबेला यो देशमा पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय, चुस्त दुरुस्त कार्य प्रणाली, उत्पादन अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्ति, तीव्र विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि, सुनिश्चित गर्दै समाजवादमा अगाडि बढ्न सबभन्दा उन्नत विचार र दूरदृष्टि भएको सबल नेतृत्वको खाँचो खड्किएको छ । नेपाल नै एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो समाजवादी मुलुक बन्ने सुनौलो सम्भावना छ तर समाजवादको बाटो सिधा, छोटो र सजिलो छैन । जतिसुकै प्रतिकूलता झेल्नु परे पनि समाजवादी यात्रा रोकिँदैन । समाजवाद भनेको परिवर्तनको प्रवाह हो । यो सुदूर टाढा छैन । अबको पहिलो राजनीतिक खुड्किलो हो । यसै कारण युगले त्यसको नेतृत्व गर्ने नयाँ युगद्रष्टा खोजेको छ । जनताको दैनिक जीवनमा काँचुली नफेरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न एमालेले अङ्गीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तमा ओली नेतृत्व अझै केही समयका लागि अपरिहार्य छ भन्ने स्पष्ट सन्देश नवौँ बैठकले दिएको छ ।
