काठमाडौँ, भदौ १३ गते । विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै चार्जिङमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले मुलुकभरि ४२४ वटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन (पब्लिक चार्जिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, पिसिआई) निर्माण गर्न लागेको छ । त्यसका लागि गुरुयोजनासमेत निर्माण भइसकेको छ । मुलुकका ८० वटा राजमार्गमा ती चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गुरुयोजना निर्माण गरेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को अन्त्यसम्म मुलुकभरि विद्युतीय सवारीसाधनको कुल सङ्ख्या करिब १२ हजार र चार्जिङ स्टेसन ७५० वटा सञ्चालनमा छन् । प्रस्तावित चार्जिङ स्टेसनहरूको सञ्चालनले एक हजार ८७३ किलो टन कार्बन उत्सर्जन (इमिसन) घट्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । त्यसै गरी अहिले (सन् २०२५) ४२७ मेगावाट आवर खपत हुने विद्युत् सन् २०३५ सम्म आठ हजार मेगावाट आवरसम्म खपत हुने आकलन गरिएको छ । सन् २०३५ सम्म सवारीसाधनमा विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा ९५ प्रतिशत र सन् २०४५ सम्म शत्प्रतिशत पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जयराम प्रजापतीले वातावरणको संरक्षण, पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता घटाउन तथा बढ्दो विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई दृष्टिगत गरी मुलुकभरि ४२४ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको र त्यसका लागि गुरुयोजनासमेत तयार भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्बन उत्सर्जन घट्छ
“आयोगले गरेको अध्ययनमा मुलुकभरि ४२४ वटा स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ उत्पादन हुने विद्युत्को सदुपयोगका लागि समेत चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । यसले कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।” उहाँले जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै जनघनत्व, ट्राफिकको चापलगायत १५ वटा मापदण्डका आधारमा स्टेसन निर्माण गर्ने स्थान निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार १० बर्से (सन् २०२५–३५) गुरुयोजनामा तीन चरणमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने छ । पहिलो चरणमा १६८ वटा, दोस्रो चरणमा १२३ वटा र तेस्रो चरणमा १३३ वटा स्टेसन निर्माण गरिने छ । पहिलो चरणका स्टेसन एकदेखि तीन वर्षभित्र, दोस्रो चरणका तेस्रोदेखि छैठौँ वर्षभित्र र तेस्रो चरणका छैठौँदेखि दशौँ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।
कार्बन उत्सर्जनबाट वायुमण्डल, पर्यावरण र जीवजन्तुमा पर्न गएको नकारात्मक असरले विश्वलाई नै चिन्तित बनाइरहेको अवस्थामा कार्बन फुटप्रिन्टलाई कम गर्न, विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज रूपमा चार्जिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको निर्माण आवश्यक रहेको छ ।
यो गुरुयोजना कार्यान्वयन भएसँगै नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमा द्रुत चार्जिङ केन्द्रहरूको बलियो सञ्जाल निर्माण हुनुका साथै यसले विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको तीव्र विस्तार गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने र दीर्घकालीन रूपमा दिगो, सुरक्षित तथा किफायती यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको सिडिई प्रजापतीको भनाइ छ ।
‘पिपिपी’ ढाँचामा निर्माण
सिडिई प्रजापतीका अनुसार पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) ढाँचामा चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण गरिने छ । स्टेसन निर्माणका लागि जग्गा ठेक्का (लिज) मा लिने र आम्दानीको केही प्रतिशत जग्गाधनीलाई दिइने छ । यसको निर्धारण आपसी समझदारीको आधारमा तय गरिने गुरुयोजनामा जनाइएको छ । पाँच वर्षदेखि तिस वर्षसम्मका लागि जग्गा ठेक्कामा लिइने छ । सरकारी जग्गामा ६२ वटा र निजी जग्गामा ३६२ वटा स्टेसन निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सवारीसाधनको क्षमता अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ गरी तीन श्रेणीको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने बताउँदै उहाँले पहिलो श्रेणीमा बस ट्रकलगायतका हेभी सवारीसाधनका लागि चार सय किलोको, दोस्रो श्रेणीमा बसबाहेक कार, जिप र माइक्रोका लागि २७१ किलोवाट र तेस्रो श्रेणीमा टेम्पोलगायतका सवारीसाधनका लागि २११ किलोवाट क्षमताको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने छ ।
सिडिई प्रजापतीले गुरुयोजनामा उल्लिखित चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि करिब २८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । निजी जग्गामा निर्माण गरिने चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न २५ अर्ब ५७ करोड र सरकारी जग्गामा निर्माण हुने स्टेसनका लागि तीन अर्ब ३१ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण हुने यी स्टेसन भविष्यमा पेट्रोल पम्पको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि राजमार्गको हरेक ६० किलोमिटरमा एउटा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
