व्यक्तिलाई सक्षम बनाउन शिक्षा चाहिन्छ । आमाको काख कुनै पनि शिशुको पहिलो पाठशाला हो । आमाको काखसँगै परिवार र समाजले पनि उसलाई शिक्षा दिइरहेको हुन्छ । यी अनौपचारिक शिक्षाका माध्यम हुन् । अनौपचारिक शिक्षाले मात्र व्यक्तिमा ज्ञान, सिप र क्षमताको विकास हुँदैन । त्यसका निम्ति औपचारिक शिक्षा चाहिन्छ । आधुनिक विकासले औपचारिक शिक्षाको अवधारणामा फराकिलो संस्थागत विकास गरेको छ । विश्वमै औपचारिक शिक्षाले आयाम बलियो छ । औपचारिक शिक्षाका निम्ति ठुलो लगानी चाहिन्छ । व्यक्ति, परिवार, समाज वा राज्य कुनै न कुनै तवरबाट वा सामूहिक प्रयासको लगानीबाट मात्र औपचारिक शिक्षा सम्भव हुन्छ । संसारभर शिक्षामा लगानीका अनेक स्वरूप देख्न सकिन्छ । विद्यालय तहको शिक्षा राज्यबाट निःशुल्क दिइने अभ्यास लगभग सफल हुँदै छ । निःशुल्कसँगै कतिपय मुलुकमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य पनि हुँदै छ । विकासशील मुलुकमा निःशुल्क र अनिवार्य भएर पनि शतप्रतिशत सफलता हात पार्न सकिएको छैन । त्यसका निम्ति अनेक प्रयास आवश्यक पर्छ । निःशुल्कसँगै थप छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरिन्छ । उच्च शिक्षाका निम्ति त छात्रवृत्ति अति नै उपयोगी हुन्छ । मेधावी विद्यार्थी वा आर्थिक तथा सामाजिक तवरले पछाडि रहेका विद्यार्थीलाई शिक्षा आर्जनमा छात्रवृत्ति अति नै उपयोगी हुने गर्छ ।
नेपालमा सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ठुलो रकम खर्च गरिरहेको देखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र आधारभूत तहदेखि उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्तिबापत वितरण गरिरहेको छ । नेपाल जस्तो न्यून राजस्व उठिरहेको मुलुकमा छात्रवृत्तिका निम्ति विनियोजन गरिएको यो बजेट सानो होइन । विद्यार्थीको आर्थिक, भौगोलिक तथा अन्य अवस्था हेरेर सरकारले अनेक प्रकारको शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसबाट १५ लाख ७१ हजार विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन् । आवासीयदेखि गैरआवासीय छात्रवृत्ति वितरण हुँदै आएको छ । छात्रवृत्ति विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म विस्तार भएको छ । आवासीय छात्रवृत्ति नै कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्मका १२ हजार ६५ विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छ । यस प्रयोजनमा ६० करोड ३२ लाख रुपियाँ विनियोजित छ । आवासीय छात्रवृत्ति सबैलाई प्रदान गरिने होइन । अपाङ्गता भएका, मुक्त कमलरी, फिडर छात्रावासमा अध्ययनरत छात्रा, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित नमुना विद्यालयमा स्वीकृत कोटामा अध्ययनरत छात्रछात्रालगायतलाई आवासीय छात्रवृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
विद्यालय शिक्षाका साथै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका रूपमा सरकारको लगानी विस्तारित छ । उच्च शिक्षाको पनि चिकित्सा क्षेत्रमा बर्सेनि सरकारले अर्बौं रुपियाँ छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षामा छात्रवृत्तिस्वरूप १० हजार ५९४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यसका निम्ति पाँच अर्ब ११ करोड रुपियाँ बर्सेनि खर्च भएको छ । सरकारले स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यस्तो छात्रवृत्ति विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको छ । यसबाट सहिद तथा द्वन्द्वपीडित, मुक्त कमलरी, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी लाभान्वित छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति दिइएको छ । साधारण विषयका लागि वार्षिक १५ हजार रुपियाँ र प्राविधिक विषयमा वार्षिक २१ हजार रुपियाँ दिइएको छ । यसरी उच्च शिक्षाका विविध आयामलाई छात्रवृत्तिले समेटेको छ ।
नियमित उच्च शिक्षासँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि छात्रवृत्ति विस्तार गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति शीर्षकमा बर्सेनि पाँच करोड ९४ लाख रुपियाँ वितरण भइरहेको छ । यो छात्रवृत्ति विभिन्न समूहमा विभाजन गरेर वितरण गरिन्छ । त्यस्तो समूहमध्ये प्रि डिप्लोमा, डिप्लोमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्तो छात्रवृत्ति दिइन्छ । यताका दिनमा विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने बहस चलिरहेको छ । एक वर्षमै साढे सात अर्ब रकम छात्रवृत्तिमार्फत मात्र वितरण गरिएको छ । छात्रवृत्ति सबैले समान रूपमा पाउन सक्ने रकम होइन । आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिकलगायतका कारणले पछाडि परेको तर अध्ययनमा लगाव भएका विद्यार्थीलाई गरिने लगानी हो । कतिपय क्षेत्रमा मेधावी विद्यार्थी तर घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अध्ययन गर्न परेको कठिनाइमा सहयोग दिइने राशि हो छात्रवृत्ति । बर्सेनि वितरण गरिएको छात्रवृत्तिको शैक्षिक उपलब्धि के कस्तो छ भनेर समेत विमर्श जरुरी देखिन्छ । राज्यको लगानी बालुवामा पानी भने हुनुहुँदैन ।
