वर्षभरि सबै दिनका आआफ्नै विशेषता हुन्छन् तर समान छैनन् । कुनै कुनै दिनले समाजलाई आमूल परिवर्तनको युग सन्देश दिइरहेका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भ फागुन ७ गतेको विशिष्ट महत्व छ । यही दिन २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । इतिहासको निकै लामो कालखण्ड अर्थात् १०४ वर्ष जहानियाँ राणा शासनको निरङ्कशतन्त्र यही दिन समाप्त भयो । फागनु ७ गते एकाएक आएको थिएन । अनेक सपुतले यो दिन ल्याउन प्राणको आहुति दिएका थिए । विसं १९९७ मा जनचेतनाका संवाहक चार जना नेपाली महान् युवा सपुत धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द र शुक्रराज शास्त्रीलाई राणा शासनले ज्यान लिएको थियो । मृत्यु दण्ड दिएको थियो । त्यो क्रूर परिघटनाले देशमा राजनीतिक सन्नाटा छायो । तथापि त्यसबेलादेखि नै राणा शासनप्रति अझ व्यापक बनेको असन्तुष्टिलाई समयक्रमले विकास गर्दै लग्यो । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति संस्थागत गर्न सक्यो । राजा त्रिभुवनले जनताको त्यो क्रान्तिलाई साथ दिएसँगै २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना सम्भव भयो । नेपाली जनताको मुहारमा प्रजातन्त्रको त्यो उज्यालो किरणले हरेक नागरिकलाई आफ्नो हक अधिकार खोज्ने ऐतिहासिक सुअवसर प्राप्त भयो ।
निरङ्कुशतन्त्रविरुद्ध सफलता हासिल भएको त्यो फागुन ७ गते नेपालका तमाम परिवर्तनको मूल जग भएर रहेको छ । जन्मँदै जर्नेल हुने राणाशाहीमा सामान्य जनतालाई शिक्षाको कुनै हक थिएन । साक्षरताको दर नै लगभग डेढ दुई प्रतिशत थियो । परिवर्तनले दिएको शिक्षाको हककै विस्तारित स्वरूपले देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चेतनाका लहर फैलिन सक्यो । राजनीतिक परिवर्तनका अनेक अवयव पार गर्दै पहिलो जननिर्वाचित सरकारले काम थालेको १८ महिनामै देश २०१७ साल पुस १ गते फेरि निरङ्कुशताको अर्को कठोर तीन दशक भोग्न बाध्य भयो । रात जति नै अन्धकार भए पनि उषाको किरणले त्यसलाई निर्मूल नै गर्ने हो भने झैँ २०३६ सालपछि देशमा विस्तारित जनचेतनाले छयालीस सालको परिवर्तन सम्भव भयो । देशमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भयो । ४६ सालको परिवर्तनपछि नै नेपालले संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई फराकिलो आयामका साथ अभ्यास थाल्यो । अर्थतन्त्रका आधारभूत संरचना निर्माण हुँदै गए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देशले फराकिलो फड्को मार्न थाल्यो तर पनि राजनीतिक अस्थिरता र अशान्तिको अनेक षड्यन्त्रबाट देशले मुक्ति पाउन सकेन । संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यासमा असन्तुष्ट राजतन्त्र फेरि निरङ्कुश फँणा उठाउन दाउमा रहेछ । त्यसै अवस्थाले २०६१ माघ १९ को राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही अवतरण भएपछि देशमा परिवर्तनको नयाँ आयाम विकास गर्नैपर्ने बाध्यता भयो । निरङ्कुशताको कालरात्रि सधैँका निम्ति चिर्न नेपाली जनताले फेरि सङ्गठित आन्दोलनको गर्नैपर्ने अवस्था आयो ।
इतिहासको अनुभवकै आधारमा २०६२/६३ सालको आयामिक जनआन्दोलनमा देश हुमियो । नेपाललाई नयाँ गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गराउने त्यस जनआन्दोलनले नेपाललाई संविधान सभाबाट आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने ऐतिहासिक अवसरतर्फ अग्रसर गराउन सफल भयो । अनेक कठिन घडी पार गर्दै देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न २०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बन्न सक्यो । भनिन्छ, पेरिस एकै दिनमा बनेको होइन । कुनै पनि मुलुक बन्नका निम्ति आधारभूत संरचना विकास हुँदै जानु पर्छ । नयाँ संविधानले युगौँदेखि केन्द्रीकृत संरचनाको काठमाडौँकृत शासनव्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत गरेको छ । सङ्घीयताको नवीन अभ्यासले देशमा तीन तहको सरकार स्थापना गरेको छ । सङ्घ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार गरी देशमा ७६१ सरकार संवैधानिक सीमाभित्र व्यापक विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा अभ्यासरत छन् । आवधिक निर्वाचनले नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सरकार आफैँ निर्माण गर्ने युगीन अवसरमा अभ्यस्त गराउँदै लगेको छ । यी सबै शृङ्खलाबद्ध राजनीतिक आन्दोलनको मूल जग भने त्यही २००७ फागुन ७ गते रहेको छ । यी सबै परिवर्तनको मूल लक्ष्य नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको पूर्णता हो । समृद्ध आर्थिक तथा सामाजिक सुव्यवस्था संस्थागत नहुँदासम्म राजनीतिक अधिकारको अभ्यासले पूर्णतया सार्थकता पाउन सक्दैन । आर्थिक समृद्धिको अब्बल चाहना भए पनि नेपाली जनताले अझै पनि त्यो सपना सार्थक बनाउन सकेका छैनन् । तीन तहकै सरकारले नेपाली जनताको समृद्धि चाहनालाई सार्थक बनाउन अझै कठिन मेहनत गर्नुपर्ने छ । त्यसबाटै फागुन ७ को गौरव अझै उँचो बनाउने छ ।
