नयाँ वर्षको शुभकामना !
आज नयाँ वर्ष–२०८२ को पहिलो दिन । वर्ष २०८१ ले बिदा लिएको छ । नयाँ वर्षको उत्साह र उमङ्गले नेपालीको मन रोमाञ्चित छ । विव्रmम संवत् मान्ने नेपाल, भारतलगायतका देशमा यतिबेला साँच्चै रौनक छ । वसन्तमा पालुवा छन् । फूलबारीमा वसन्त फूलवासनाले यौवना फव्रिmएको छ । हिमाली तथा पहाडी वनमा लालीगुराँस ढकमक्क फुलेको छ । केही दिनयताको पूर्वमनसुनी वर्षाले धुवाँ, धुलो हटाउँदै छ । जलसिञ्चनले धर्तीमातालाई नयाँ जीवनको आधार भर्दै छ । बर्से बालीका निम्ति किसानको आशा र भरोसा परिपक्व हुँदै छ । सौर्य मानकका हिसाबले नयाँ वर्षको विशिष्ट महŒव छ । हिन्दु पञ्चाङ्गमा आधारित पात्रो अनुसारको विव्रmम संवत् पश्चिमा जगत्ले मान्ने इस्वी संवत्भन्दा अघि नै प्रचलनमा आएको हो । पश्चिमा अङ्ग्रेजी पात्रोभन्दा इस्वी संवत् ५७ वर्ष आठ महिना १५ दिनले अघि छ । वैदिक समयाङ्कनमा आधारित यो पात्रो सूर्यसँग सम्बद्ध छ । त्यसैले पनि विसं अनुसारका महिनाका नाम नक्षत्रका नाममा आधारित छन् । राजा विव्रmमादित्यले चलाएको पात्रोको विशिष्ट कथन पनि छ । राजा विव्रmमादित्यको लगभग २१०० वर्षपहिले जन्म भएको मानिन्छ । उनी राजा गन्धर्व सेनका पुत्र थिए भने महान् संस्कृत कवि भर्तृहरिका भाइका रूपमा पनि उनलाई चिनिने गरिन्छ । विव्रmमको वीर तथा आदित्यको अर्थ सूर्य मानिन्छ । सूर्य जस्तो वीर हुनाले उनलाई विव्रmमादित्य भनिएको मानिन्छ । उज्जैनका राजा विव्रmमादित्यपछि अन्य राजालाई पनि विव्रmमादित्यको उपाधि दिने प्रचलन चलेको थियो । नेपालमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले विव्रmम संवत्को पात्रो चलनचल्तीमा ल्याएसँगै बर्सेनि वैशाख १ गतेले नयाँ वर्षको उत्साह भर्दै आएको छ ।नयाँ वर्ष केवल पात्रो फेरिने दिन मात्र होइन; यसले नवीन आशा, विश्वास र अवसर दिन सक्नु पर्छ । गएको वर्ष नेपाल र नेपालीका निम्ति मिश्रित रह्यो । विशेष गरी नेपाली राजनीति बर्सौंदेखि अस्थिरतामा रुमल्लिएको थियो । आमनिर्वाचन–२०७९ पछि सरकारको समीकरण फेरिने व्रmमले झनै तीव्रता पाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखियो । संसद्मा तेस्रो ठुलो दलको नेतृत्वले संसद्मा पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालो साथ लिएर सरकारको समीकरण फेरबदल गरिरहने प्रव्रिmया चाँचाँडो हुन थाल्यो । सरकारको फेरबदल र अस्थिरताले देशका सबै जसो क्षेत्रमा अस्थिरताको बादल मडारिनु स्वाभाविक जस्तै बन्यो । विशेष गरी अर्थतन्त्रले खास गति लिन सकेन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थुप्रिए पनि लगानी बढेन । लगानीको खासै वातावरण बन्न नसक्दा आय, उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसै समयचव्रmमा संसद्मा रहेका पहिलो र दोस्रो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को असार मध्यमा मिलनले नयाँ सरकारको संरचना तयार भयो । असार अन्तिममा बनेको वर्तमान सरकारसँगै देशमा स्थिरता अनुभूत गरियो । साउनयता लगानीप्रति विश्वासको वातावरण बनेकै कारण मुलुकको सेयर बजारमा उछाल आउन थाल्यो ।राजनीतिक स्थिरतासँगै अहिले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्न थालेको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) जस्ता विश्वासिला वित्तीय संस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशातिर अग्रसर भएको प्रक्षेपण गरेका छन् । दुई ठुला दलको वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको यो एक दशकमा देखिएका कमीकमजोरी हटाएर आमसहमतिमा संशोधन गरी नयाँ युगतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन प्रतिबद्ध छन् । सरकार निर्माण हुँदाका बखतमा गरिएको संविधान संशोधनलगायतका प्रतिबद्धता अनुसार वातावरण बनाउने दिशामा राजनीति अग्रसर देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको युगतर्फ अग्रसर गराउने मूल दायित्व सबै राजनीतिक दल र आमनागरिकको मौजुदा कार्यदिशा हो । यसबाट बहकिने छुट कसैलाई छैन तथापि कतिपयलाई गणतान्त्रिक उपलब्धि पाच्य नहुनु अस्वाभाविक भएन । उनीहरू लोकतान्त्रिक हक र अधिकारबाट नेपाली जनतालाई वञ्चित गर्दै फेरि निरङ्कुशको कालो सपनामा भुल्याउन खोजिरहेका छन् । प्रतिगमनतिरको यो कुयात्रा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य छैन, हुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य, मर्म र आदर्शलाई अझ सशक्त र बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्धिको आधुनिक युगतर्फ लैजानु वाञ्छनीय छ । सुशासन र पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै देशको सर्वाङ्गीण विकास अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नयाँ वर्ष–२०८२ ले समृद्धिको महान् लक्ष्यमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अवसर प्रदान गर्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना !
आयोगको गहन सुझाव
भनिन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन । उपचार नहुने पनि रोग हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न र रोगको उपचार गर्ने विधि तथा पद्धति चाहिन्छ । विधि तथा पद्धतिका निम्ति अध्ययन अन्वेषण आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या हुन सक्छन् । गहन अध्ययन र अन्वेषण गरी समस्या अनुरूप समाधानका निम्ति नीति र थिति बसाल्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको शिथिलता अनुभूत गर्दै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसअघि पनि मध्यावधि सुझाव बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति केही कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशलाई अहिले विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाइसकेको छ र कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । आयोगले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुव्रmबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सुझाव गहन, विस्तृत र नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका निम्ति दूरगामी महŒवको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको स्पष्ट मात्र पार्नुभएन, आउँदो बजेट निर्माणमा आयोगका कतिपय सुझावलाई आधार बनाउनेसमेत बताउनुभयो । यसबाट आयोगका सुझावको गहनता झल्कन्छ ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका सुझाव दिएको छ । स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्र्ने बाटो देखाएको छ । सुशासन र पारदर्शितातिर राज्य संयन्त्रलाई अग्रसर हुने गरी नीति र विधिका निम्ति प्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई सङ्घीय कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझावले दललाई अझ जिम्मेवार बनाउने दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शुद्धीकरण हुने छ । त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले वर्तमान जथाभाबी चन्दा प्रवृत्तिको विकृति र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने छ । आयोगको भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दूरगामी महŒवको छ । यसले मौजुदा लामो विनिमय परम्परालाई वस्तुनिष्ठ दिशामा अग्रसर गराउने छ । बर्सौंदेखि कर्मचारीको अस्थिरताले सुशासन र कार्यसम्पादनमा परेको असर देखिएकै हो । यसमा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव क्षमता र अनुभवको संस्थागत विकासमा उपयोगी हुने छ । कुनै पनि आयोजनामा बारम्बार प्रमुख परिवर्तन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव महŒवपूर्ण छ । लगभग छ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने छ । यसबाट शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।आयोगले अर्थतन्त्रको गहन नीतिगत विश्लेषण गरेको देखिन्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति र विधितर्फ अग्रसर हुन सुझाएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ । आयोगले देशमा उद्यम व्यवसाय स्थापनामा उत्प्रेरित गर्न कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता काममा ध्यान दिन सुझाएको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने सुझाव अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव अझ महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ वटा ऐन खारेज, आठ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावका निम्ति गहन अध्ययनको खाँचो छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण तथा उमेरमा सुधार गर्ने सुझाव व्यावहारिक छ । गहन सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा
विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामुक्त छैन ।
उदाहरणीय कृषि
कृषिप्रधान भनेर चिनिने मुलुक नेपालमा यताका वर्षमा भने यो क्षेत्रको राम्रो खबर सुन्न, देख्न तथा पढ्न बिरलै पाइन्छ ।
विविधताबिच एकता
नेपाल हरेक दृष्टिले विविधायुक्त मुलुक हो ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रतिबद्धता
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ ।
खरानीबाट उठ्ने प्रयास
आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
बिम्स्टेकको ऐतिहासिक उपलब्धि
विश्वमा क्षेत्रीय सहयोगको संस्कृति तथा प्रवर्धन पछिल्लो युगको सबैभन्दा सफल कूटनीतिक अभ्यास हुँदै गएको छ ।
नेपाल र थाइल्यान्ड असल मित्र
कहिल्यै पराधिन नभएका नेपाल र थाइल्यान्ड असल मित्र हुन् ।
वायुप्रदूषणको जोखिम
नेपालमा वायुप्रदूषणले सीमा नाघेको छ ।
हट्यो संसद्को अवरोध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभएसँगै पाँच दिनदेखिको अवरोध हटेको छ ।
स्ववियु निर्वाचनको सन्देश
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमध्ये अधिकांशमा शान्तिपूर्ण रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केही क्याम्पसमा चुनाव जारी छ भने केहीमा एक/दुई दिनमै हुँदै छ
अब रैती बन्न चाहन्नन् नेपाली
नेपाली जनता वंश परम्पराको दासत्व स्विकार्न तयार छैनन् ।
अराजकताविरुद्ध खबरदारी
मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा शुक्रबार दुई फरक फरक प्रदर्शन भए ।
जापानी सहयोगको अपेक्षा
लामो समयसम्म गरिबीको चपेटामा परेको नेपाल स्तरोन्नतिको गृहकार्यमा जुटेको छ ।
पुतलीको जीवन सुरक्षा
जलवायु परिवर्तनको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ । तापमान वृद्धिले सबैको जीवन प्रभावित मात्र होइन, जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । औद्योगिक युग सुरु भएयता जैविक इन्धनको अत्यधिक उत्सर्जनले सबैको साझा घर पृथ्वी तात्न थाल्दा विभिन्न चुनौती थपिएका हुन् ।
शान्ति प्रक्रियाको बिट
कुनै अध्यायको आरम्भ भएपछि त्यसको समापन हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको समापन अर्थात् बिट पूरा हुन भने अझै बाँकी छ ।
परिसूचक सुधारको दिशामा
अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको गुनासो लामै समयदेखि सुन्न थालिएको हो ।
एमसिसी निरन्तरतातर्फ
काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटनाक्रम विकास हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता
संसारलाई सूचना प्रविधिको दृष्टिले साँघुरो बनाएको छ ।
छिमेक सम्बन्धको आयाम
विश्वका कतिपय मुलुकबिचको सम्बन्ध असाध्य अनौठा हुन्छन् ।
तस्कर पर्दाफासको चुनौती
विश्वमै अवैध धन्दाको फैलावट रोक्न अनेक प्रयास गरिए पनि पूर्णतया रोक्न सकिएको छैन ।
स्ववियु नेतृत्वको जिम्मेवारी
विद्यार्थी शिक्षा, चेतना र परिवर्तनका बाहक हुन् ।
सगरमाथा संवादको तयारी
जलवायु परिवर्तनले विश्वमा अनेक जटिलता थप्दै छ । ती जटिलताका निम्ति विश्वव्यापी सचेतना पनि नबढेको होइन । औद्योगिक व्रmान्तिपछि अधिक जैविक इन्धनको दोहनले विश्व तापमान निरन्तर बढ्दै छ । हिउँ पग्लन थालेका छन् । पृथ्वीको पर्याचव्रmमा अवरोध आएको छ । अप्रत्याशित अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, अनावृष्टि, सुनामी, चव्रmवात आदिले विश्वभर जनधनको ठुलो क्षति गर्दै छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण खोजेर त्यसको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छन् । विगत तीन दशकमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति विश्वव्यापी तवरमा अनेक प्रयास भए । बढ्दो विश्व तापमानको अवस्थालाई पूर्वऔद्योगिक युगमा फर्काउने पेरिस सम्झौतालगायतका प्रयास सराहनीय छन् । हरित ऊर्जातिरको विश्व प्रयास गन्तव्य उन्मुख छ तर कतिपय प्रयासलाई फेरि उल्टाउने यत्नसमेत भइरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका पछाडि हट्ने पछिल्लो निर्णय मात्र होइन, अमेरिका फेरि जैविक इन्धनतर्फ व्यापक अन्वेषण र उत्पादनमा लाग्ने निर्णय चिन्ताजनक छ । बर्सेनिको विश्व जलवायु सम्मेलन केही आशातर्फ उन्मुख हुँदा यस्ता कतिपय निराशाका बादलसमेत छन् । विश्वको तेस्रो धु्रव सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको गौरव बोकेको नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरप्रति संवेदनशील छ । यो संवेदनशीलतालाई कार्यरूप दिन नेपालले सगरमाथा संवादको विश्व मञ्चको नवीन अवधारणा ल्याएको छ । सगरमाथा संवादको सो नवीन अवधारणा आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ सम्म काठमाडौँमा हुनु नेपालको गौरवको विषय हो । सगरमाथा संवादको आयोजक नेपाल सरकार रहेको छ । पाँच वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न तयारी थाल्नुभएको थियो । विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड–१९ ले संसारलाई प्रभावित पार्दा नेपालले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद पनि सम्भव भएन । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा आएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यो महŒवपूर्ण कार्यव्रmमलाई फेरि कार्यरूपमा ल्याउनुभयो । अहिले सगरमाथा संवादको तयारी आरम्भ भइसकेको छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण हिमाल संरक्षणमा केन्द्रित हुने छ । हुन पनि नेपाललाई जलवायुजन्य पीडाबाट मुक्त गराउन विश्वव्यापी प्रयास जरुरी छ । भूगोलले नेपालीमा सर्वोच्च शिखरसँगै महŒवपूर्ण हिमशृङ्खला दिए पनि हिमाल र हिउँ साझा सम्पत्ति हुन्, जोगाउनु जरुरी छ । सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको हालसम्म भएका प्रगतिबारे आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार संवादमा सहभागी हुन ४५० जना विदेशी पाहुनालाई निम्तो गरिएको छ । संवाद आयोजनाका लागि एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरी तयार अगाडि बढाइएको हो । हिमाली मुलुक नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरी विश्वको ध्यानाकृष्ट गर्ने यो उपयुक्त अवधारणा हो । यो अवधारणाले सगरमाथा संवाद नवीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा समेत विकास हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।सगरमाथा संवाद नेपाल सरकारको कार्यव्रmम भएकाले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सहयोगले यो सफल हुने छ । आयोजकका रूपमा सरकारका तीन निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको समन्वय गरिरहेका छन् । तयारीका व्रmममा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी सचिवालयलाई चुस्त बनाइएको छ । सगरमाथा संवादले हरित ऊर्जा प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने छ । नेपालमा हरित ऊर्जाको मूल स्रोत जलविद्युत्मा धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । जलविद्युत् लाभका निम्ति समेत यो अनुपम मञ्च बन्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनका असरले नेपालले हानि नोक्सानी बेहोरेको कुरा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनु पनि छ । नवीन प्रविधि, विश्व जलवायु जोखिम साझेदारीलगायतका विषयमा यो मञ्च उपयोगी हुन सक्ने छ । सरकारले एक करोड विनियोजन गरी आरम्भ गरेको तयारीमा सकभर निजी क्षेत्रका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सक्दा सरकारलाई ठुलो वित्तीय दायित्व नपर्न सक्छ । तयारीका व्रmममा त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनु उचित देखिन्छ । यस पटक ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ नामक मुख्य विषय भए पनि संवादमा लभगभ एक दर्जन सत्रले आयामिक विषय उठान गर्न सक्ने छन् । हिमाललाई सागरसम्म जोड्न सक्ने बौद्धिक बहसले समकालीन विश्वव्यापी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्ने छ । निष्कर्षमा सगरमाथा संवाद नेपालले गौरव गर्ने कार्यव्रmम बन्न जरुरी छ ।
उपभोक्तामा न्यायको आशा
नेपाली उपभोक्ता युगौँदेखि पीडित छन् । संसारभरि उपभोक्ताको चेतना विस्तार हुँदा पनि नेपाली उपभोक्ता न्यायको पहुँचमा थिएनन् । उपभोक्ताका निम्ति काम गर्ने कतिपय सङ्घ संस्था भए पनि तिनको आवाज सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यस्तो अवस्थामा देशमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ । अब उपभोक्ताका पक्षमा न्याय सम्पादन हुन सक्ने छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था ग
