साक्षरता अभियान
प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा स्थापित शिक्षासम्बन्धी हकबाट कसैले पनि वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्य अनुरूप सरकारले विशेष महत्वका साथ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रौढ कक्षा शिक्षा सञ्चालनका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष तिनै तहका सरकार, विद्यालय, विद्यालय सञ्चालक समिति एवं नागरिक समाजका अगुवाको सहभागितामा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई महìवका साथ सञ्चालन गरिँदै आएको डेढ दशक भइसकेको छ । सन् २००० मा थाइल्यान्डमा भएको संयुक्त राष्ट्र
निजामती सेवाको गरिमा
मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक कार्य हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनको मियो मानिने सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन ढिलाइ भएका कारण सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव सरकार स्वयम्ले गर्दै आएको छ । प्रशासन पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार चलिरहेको छ । अधिकांश कर्मचारी सङ्घ र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको यथार्थप्रति सङ्घीय सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि अलमलको स्थिति कायमै छ । २१ औँ निजा
पोलिटब्युरो बैठकको सन्देश
प्रतिनिधि सभामा पहिलो र दोस्रो दलका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच गत असारमा सुरु भएको सत्ता सहकार्य अगाडि बढ्दै छ । दुई प्रतिस्पर्धी दलबिचको सहकार्यले मुलुकको राजनीतिमा ठुलै प्रभाव पार्ने आमनागरिकको अपेक्षा अनुरूपको स्पष्ट परिणाम देखिने बेला भने भइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेले संविधान जारी भएयता राजनीतिक स्थायित्व, विकास र संविधानमा रहेका कमीकमजोरी संशोधनसहितको विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सहकार्य थालनी गरेकाले परिणाममुखी कार्ययोजनाको खाकासहितको साझा प्रतिबद्धतापत्र जारी हुने अपेक्षा गरिएकोमा अद्यापि त्यसतर्फको गृहकार्य भइनसकेको अनुभूत हुन्छ ।
समावेशीकरणको मर्म
मुलुकमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान (२०७२) को मूल मर्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नु रहेको छ । संविधानमा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिमा मुलुकको विद्यमान संरचनागत विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त अख्तियार गरिएको छ । त्यसो त अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेर संविधा
आर्सेनिक अल्झन
जीवनका निम्ति अपरिहार्य पानीमा विश्वमै सम्पन्न मुलुक भएर पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अधिकांश सहरबजारमा बाह्रै महिना खानेपानी अभाव हुने गरेको छ । संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । बर्सौंदेखि खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आउनेमा काठमाडौँ उपत्यका हुँदै हो । उपत्यकावरपरको जलाधारको व्यवस्थापनले उपभोक्ताको बढ्दो चाप र मागलाई धान्न नसकेपछि विकल्पको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बर्सौंको प्रयास र अर्बौं रुपियाँको लगानीमा ल्याइए पनि पानी आपूर्तिमा समस्या छ । भएका इनार सुक्दै गएका, ढुङ्गेधारामा पानी आउन छोडेको र सहज व्यवस्थापनसमेत हुन नसकेपछि ठुलै खर्च गरेर ‘डि
कांग्रेसको कार्यदिशा
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक गत फागुनमा सम्पन्न भएको थियो । विसं २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर छलफल हुन सकेन । महासमितिमा छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको विषयलगायत कांग्रेसले अख्तियार गर्नुपर्ने नीति, साङ्गठनिक चुस्तता र समसामयिक राजनीतिक विश्लेषणसहितको मार्गप्रशस्त गर्ने सन्दर्भका प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरेर कांग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह गरिएको स्मरणीय छ । यद्यपि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएका
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को पीडा
राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा अधिकांश सरकारी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको नागरिक तहमा गुनासो सुनिँदै आएको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र सहजै हुने कामलाई नअड्काउन पटक पटक दिएको नि
हरित ऊर्जामा सफलता
विश्वमा हुँदै आएको खनिजजन्य इन्धनको अधिक प्रयोगले उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नेतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा घनीभूत बहस हुँदै आएको छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धि न्यूनीकरणमा भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय पहल तथा कार्बन उत्सर्जन कटौतीप्रतिको प्रतिबद्धता अनुरूप केही वर्षयता वैकल्पिक ऊर्जाको खोजीलाई व्यापक बनाइएको हो । विद्युतीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा हुँदै थप हरित ऊर्जाको रूपमा अब हाइड्रोजतर्फ विश्वको ध्यान गएको छ । हरित हाइड्रोजनबाट सवारीसाधन चलाउन थालिएका समाचार अपत्यारिलो लाग्दथ्यो । अब भने नेपालमै हरित हाइड्रोजन इन्धन प्रयोग गरेर गाडी गुडाउन सफलता मिलेको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु
फोहोर व्यवस्थापनमा अब्बल
मुलुकको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक स्थापित गरेको छ । वातावरण प्रदूषण गराएर कसैले क्षति पुर्याएमा पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत संविधानमा छ । संवैधानिक हकको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने काम भने हुँदै आएका छन् । जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, सहरीकरण, तीन तहका सरकारको भिन्न शासकीय शैली तथा समन्वय अभावलगायतले खास गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्दै छ । अधिकांशको चाहना स्वच्छ र सफा वातावरणमा बस्ने हुँदाहुँदै पनि आफू भने कुनै किसिमको दायित्व निर्वाह गर्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण फोहोर व्यवस्थापन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ । खास गरी सहर बजारमा घना जनसङ्ख्या हुनाले फोहोरमैला पनि स्वाभाविक रूपमा
स्थानीय सेवा प्रभावित
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संरचना अनुसार व्यवस्थित गर्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहले कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नु परिरहेको छ । पुरानै निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी प्रशासन चलिरहेका कारण अधिकांश कर्मचारी सङ्घमै र सुगममै बस्न चाहने प्रवृत्ति छ । यसै कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि सरकारले सोचे अनुरूप कर्मचारीले समायोजनमा जान रुचि देखाएनन् । अर्कोतर्फ अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरूमा समेत स्थायी कर्मचारी
पारस्परिक हितमा इपिजी
विश्वको दोस्रो ठुलो जनसाङ्ख्यिक एवं सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतसँगको सम्बन्धलाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन । दुई देशबिचको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत जनस्तरको सम्बन्धलाई एउटै कोणबाट मात्र व्याख्या गर्न सम्भव छैन । छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा कत्ति पनि चिसोपन देखिन नहुने आमबुझाइ हुँदाहुँदै पनि समस्या हुँदै नभएका भने होइनन् । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासहितको सीमा समस्या, प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनको स्वामित्व ग्रहण, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नयाँ हवाई रुटको स्वीकृतिलगायतका विषयमा नेपालले
किसानमैत्री योजना
मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी प्रणालीबाट माथि उकासेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले महत्व दिँदै आए पनि प्रतिफल भने देखिन सकेको छैन । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशत कृषि पेसामा आबद्ध छ । ४० लाखभन्दा बढी परिवारले कृषिलाई पेसाका रूपमा अँगालेका भए पनि आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने परिवारको सङ्ख्या ५५ प्रतिशत हुनु दुःखद पक्ष हो । यसको मुख्य कारण कृषिको आधुनिकीकरण हुन नसक्नुलाई मानिए
जलन उपचार निःशुल्क
मानव सभ्यताको आजसम्मको विकास आगोबिना असम्भव थियो । आगोले पोल्छ, यसको प्रयोग सावधानीपूर्वक गरिनु पर्छ भन्ने ज्ञान जोकोहीमा हुँदाहुँदै पनि थोरै मात्र असावधानी तथा लापर्बाही हुनासाथै मानव शरीरमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्छ । यसको गुण नै पोल्नु, पकाउनु, गलाउनु, डढाउनु हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा बर्सेनि एक करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस जलनमा पर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि सानाठुला गरेर हरेक वर्ष ७६ हजारको
छिमेकी सद्भाव
नेपाल र भारत युगौँदेखि घनिष्ठ मित्रता भएका दक्षिण एसियाली मुलुक हुन् । यी दुई देशबिचको अनुकरणीय सम्बन्ध र मित्रता विश्वमा बिरलै देख्न पाइन्छ । कतिपय मुलुकको छरछिमेक सम्बन्ध राजकीय तथा औपचारिकता मात्र सीमित भएको देखिन्छ । कतिपय मुलुकको छिमेक सम्बन्ध त वैरभावपूर्णसमेत हुन्छ । नेपाल र भारतबिच भने राज्यस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धसँगै मित्रताका अनेक आयाम छन् । नागरिक तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मित्रताको युगीय सम्बन्धले दुई देशबिचको मित्रतालाई युगौँदेखि सघन बनाउँदै लगेको छ । यो सम्बन्धलाई दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वको बेलाबखत भइरहने भ्रमणले अझ उचाइमा
अपरिहार्य सडक सुरक्षा
यातायातको द्रुततर विकाससँगै सवारीसाधन दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान जानु दुःखद पक्ष हुँदाहुँदै पनि एकपछि अर्को दुर्घटना भइरहेकै छन् । सवारीसाधन दुर्घटनामा परेर विश्वमा हरेक वर्ष १४ लाख मानिसले ज्यान गुमाइरहेको कहालीलाग्दो तथ्याङ्क सार्वजनिक छ । नेपालमै पनि सडक दुर्घटनामा परेर दैनिक आठ जनाको ज्यान जाने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यताको १० वर्षको अवधिमा दुई लाख ५८ हजार ७१३ वटा सवारीसाधनको सडक दुर्घटनामा परेर करिब २४ हजार एक सय जनाको ज्यान जानुका साथै
चिकित्सकको पीडा
सबैभन्दा आकर्षक पेसा मानिँदै आएको चिकित्सा क्षेत्रमा समेत काम पाउन कठिन भएको छ । लाखौँ रुपियाँ र बर्सौंको मेहनत खर्च गरेर चिकित्सक बनेकाहरू नै बेरोजगार हुनु भनेको शैक्षिक बेरोजगारी दर उच्च हुनु हो । कतिसम्म भने एमबिबिएस उत्तीर्ण मात्र नभएर काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत चाहे जस्तो रोजगारी नपाएर निजी अस्पतालमा न्यून सेवासुविधामा काम गर्न बाध्य बनेका छन् । स्वास्थ्य सेवाका अन्य क्षेत्र नर्सिङ, प्याथोलोजी, फार्मेसी तथा पारामेडिक्समा रोजगारी पा
विद्युत् व्यापारमा सफलता
चर्को लोडसेडिङको सास्तीबाट मुक्ति पाएको केही समयमै खपत नभएको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सफल हुनुलाई ठुलै उपलब्धि मान्नु पर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि छिमेकी मुलुक भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको पहिलो वर्षमै एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निर्यात प्रारम्भ हुनु सुखद मानिएको छ । पहिलो पटक विसं २०७८ कात्तिक १७ देखि भारततर्फ निर्यात प्रारम्भ गरिएको ३९ मेगावाटको परिमाण लगातार वृद्धि भएर यो वर्ष करिब एक हजार दुई सय मेगावाट निर्यात गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय केन्द्रीय विद्युत् प्रा
विमानस्थलको व्यवस्थापन
मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको बढ्दो उडान चापलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन थालेपछि थप अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध गरेर दुई वटा विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन् । अर्बौं रुपियाँको लगानीमा निर्माण भएका भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित सेवा प्रारम्भ भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको चाप स्वतः कम हुने विश्वास गरिएको
बजेटको चरम दुरुपयोग
मुलुकमा कृषि व्यवसायमा आश्रित जनसङ्ख्या बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । विसं २०४८ को कृषि गणनामा ८१ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा संलग्न देखिएकोमा २०७८ मा आइपुग्दा ५० प्रतिशतमा झरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ । बसाइँसराइ, सहरीकरण, वैदेशिक रोजगारीलगायतका कारणले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा भएको तथ्य जगजाहेर छ । अर्कोतर्फ कृषि उपजबाट आम्दानी हुनुका सट्टा लागत पनि नउठ्ने भएपछि खेती किसानीमा दुःख गर्नुको औचित्य नभएको भुक्तभोगी किसानले बताउँदै आएका छन् । उत्पादनमा समस्या भएकै कारण दैनिक उपभोग्य वस्तु आयातमै वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बिदे
थामे प्रकोपको सन्देश
प्रकृतिको प्रकोप पृथ्वी जगत्को पीडा हो । बाढी, पहिरो, डुबान, भूकम्प, ज्वालामुखी, डढेलो आदिले पृथ्वीका अनेक भूभागलाई तरह तहरले पीडा दिइरहेको हुन्छ । पृथ्वीका सबै भूखण्ड समान छैनन् । कतिपय भूखण्ड उच्च प्राकृतिक प्रकोपका क्षेत्रमा पर्छन् भने कतिपय भूखण्ड तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छन् । हिमाली मुलुक नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा पर्दै आएको छ । हिमाली तथा पहाड भेगमा बाढी, पहिरोले बर्सेनि धेरैतिर दुःख दिइरहेको छ भने तराई क्षेत्रमा बर्सात
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षतिर
विसं २०५२ देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवादलाई टुङ्गोमा पु¥याउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितको गुनासो बढ्नु स्वाभाविक हो । हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोग गरेका कारण पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चासो थियो । सात राजनीतिक दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे सहमतिको जगमा जनआन्दोलन–२ सफल भयो । फलस्वरूप विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ता
युवा उद्यमशीलता
युवा जनशक्ति जुनसुकै मुलुकका लागि पनि समृद्धिको पहिलो आधारस्तम्भ मानिन्छ । युवावर्ग मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको संवाहक शक्ति भएको सर्वस्वीकार्य छ । विश्वभरिका युवालाई जागृत गराउनुका साथै सही दिशा र सुनिश्चित गन्तव्य निर्माणमा प्रेरणा प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने गरिन्छ । यही दिवसकै सन्दर्भ पारेर आयोजना गरिएको ‘नेपाल युवा सम्मेलन, २०२४’ मा ‘दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगति र समृद्धि : डिजिटल प्रविधिमा युवा पहुँच अभिवृद्धि’ मूल नारामा केन्द्रित रहेर युवा उद्यमशीलता विकासमा गहन छलफ
कारागार सुधार
विश्वमा यस्तो पनि मुलुक छ, जहाँ न त शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको आवश्यकता परेको छ, न त अपराधीलाई राख्न कारागार नै बनाउनु परेको छ । कसैले कानुन उल्लङ्घन गरेमा अपराधी ठहर हुने हो तर युरोपेली मुलुक आइसल्यान्डमा अपराध नै नहुने भएपछि प्रहरी र कारागारको आवश्यकता नपरेको हो । अर्को युरोपेली मुलुक नेदरल्यान्डमा समेत केही वर्षअघि एक जना पनि कैदीबन्दी नभएको समाचार आयो । वैश्विक परिवेशमा एकाध मुलुकलाई छोडेर अधिकांश मुलुकमा कारागार सुधारगृहका रूपमा विकास गरिएको पाइएको छ । नेपालमा भने कैदीबन्दीको सङ्ख्या अनुसारको भौतिक संरचना नहुँदा साँघुरो स्थानमा क्षमताभन्दा
जोससँगै होस पनि
राजनीतिक दलबिच समीकरण फेरबदलपश्चात्को नयाँ सरकार गठनसँगै सुधारिएको धितोपत्र बजार निरन्तर उकालो लागिरहँदा कारोबारीमा खुसियाली छाएको छ । लामो समयदेखि लगातार ओरालो लाग्दा ठुलो मात्रामा सेयर कारोबार गर्दै आएकाहरू निराश हुँदै ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा थिए । सरकार परिवर्तनपछि देखिएको उत्साह केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण निरन्तर वृद्धि भएर एकपछि अर्को कीर्तिमान कायम हुन थालेको छ । यसअघि २०७८ भदौमा स
मिटरब्याजको पीडा
मुलुकभर गरिबमारा धन्दाका रूपमा फैलिएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कारोबारविरुद्ध पीडितले लामो समयसम्म काठमाडौँकेन्द्रित कष्टपूर्ण आन्दोलन गरेपछि सरकारले संसद्बाट कानुन बनाएरै समस्या समाधानको पहल थालेको पनि छ महिना नाघिसकेको छ । मुलुकभरका मिटरब्याजपीडित पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौँसम्म आएर महिनौँसम्म आन्दोलन र धर्ना मात्र गरेनन्, सङ्घीय संसद्मै प्रवेश गरेर पीडा सुनाए । पीडित र सरकारबिच पटक पटक वार्ता र सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेपछि पीडितसँगको सहमतिमै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या नि
