सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
लोकतन्त्रको मूल मर्म नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । सरकारले सम्पादन गर्ने मूलभूत कार्यव्यवहारलाई विधायिकी विमर्श र स्वीकृति अपरिहार्य हुन्छ । विधायिका जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च सार्वभौम संस्था हो । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार
सहमतिपछिको विद्यालय शिक्षा
संसारका उपलब्धि आफैँ स्थापित हुँदैनन् ।
श्रम सम्मानको आयाम
आज विश्व श्रमिक दिवस । विश्वभर मनाइने श्रमिक दिवस नेपालमा पनि यताका दशकमा मनाउन थालिएको छ ।
अनियमितताको कुरूप तस्बिर
कतिपय देशमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो दुस्मन भएको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार
विश्व अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि पूरा हुन कठिन हुँदै छ ।
चुस्त स्थानीय प्रशासन
सूचना प्रविधिले विश्व मानव समाजलाई अति धेरै सुविधा प्रदान गर्न थालेको छ ।
बजेट अधिवेशनको प्रभाव
नागरिकको मत र इच्छाले चल्ने शासकीय व्यवस्था लोकतन्त्र हो ।
आतङ्कवादविरुद्ध हातेमालो
कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य लक्ष्य पूरा गर्न हिंसाको प्रयोग महाअपराध हो ।
स्वच्छ ऊर्जाको आधारशिला
जलवायु परिवर्तनका अनेक असरले संसार आक्रान्त छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
नयाँ बजेटको आधार
राज्यको आयव्यय विवरण अर्थात् बजेटका निम्ति लामो तयारी आवश्यक हुन्छ ।
संविधान रक्षाप्रति दृढता
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता
लोकतान्त्रिक पद्धतिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिन्छ ।
बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
समस्या समाधानमा तदारुकता
सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।
पारदर्शी बजारको अभ्यास
गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदा आयातित वस्तुको कलकत्ता (हाल कोलकाता) र काठमाडौँको भाउ राख्ने प्रचलन थियो । प्रचलन मात्र होइन, गोरखापत्रमा छाप्न हुने विषयको सनद नै जारी थियो । उदारवादी प्रधानमन्त्री देवशमशेरबाट सो सनद जारी गरेकाले श्री ३ कस्तो बजार व्यवस्था चाहन्थे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तुको भाउ कलकत्तामा कति पर्छ ? अनि त्यो वस्तु काठमाडौँमा कति पर्छ ? भन्ने मूल्य वास्तवमै पारदर्शिता मान्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९०१ मा गोरखापत्र प्रकाशन आरम्भ हुँदाताका तत्कालीन बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतको राजधानी कलकत्ता नै थियो । पछि सन् १९११ मा मात्र नयाँ दिल्ली राजधानी सरेको हो । कलकत्ता भारतको राजधानी मात्र थिएन, भारत तथा अन्य मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुको यस क्षेत्रका निम्ति ठुलो र मुख्य बजार थियो । नेपालमा आयात हुने अधिकांश वस्तुको थोक मूल्य सायद कलकत्तामै तोकिनु स्वाभाविक थियो । त्यसैले कलकत्ताबाट कुनै पनि वस्तु काठमाडौँ ल्याइपुर्याउँदा लाग्ने ढुवानी भाडा, लागत खर्च, मुनाफा आदि सबै जोडेर काठमाडौँमा मूल्य तय गर्नु वास्तवमा बजार पारदर्शिता थियो । यातायातको असुविधा भएको त्यसबेला पनि यसरी बजार पारदर्शिताको अभ्यासले नेपालमा निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले नेपालमै उत्पादन भएका वा आयातित वस्तुको उत्पत्ति अधिकतम मूल्य र नेपालभरिको बजार मूल्यको खासै पारदर्शिता पाइँदैन तर यताका दिनमा सम्बद्ध निकाय यसमा संवेदनशील भएको देखिएको छ ।नेपालमै उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयातित वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्य टाँस्नैपर्ने अनिवार्य गरिन थालिएको छ । उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा आयात गरिएको वस्तु भए आयातकर्ताले बिक्रीवितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था त थियो तर प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा अनिवार्य भयो । उत्पादनमा उत्पादक तथा आयातकर्ताले उत्पादकको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, वस्तु उत्पादन र उपभोग्य मिति र ब्याच नम्बर, वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य राखिनु अनिवार्य भएको छ । त्यसक्रममा गुणस्तर निर्धारण भएका वस्तु भए वस्तुको गुणस्तर, मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिह्न प्रयोगबमोजिमका बाँकी अन्य कुरा वस्तुमा आकर्षित भए सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सव्रिmयतामा अनुुगमन थालिएको छ । टोलीले अधिकतम बिक्री मूल्य नराखी सामान बिक्री गर्ने उत्पादक तथा विक्रेतामाथिको कानुन अनुसार कारबाहीसमेत गर्ने भएको छ । त्यस क्रममा गत चैत २० गते सार्वजनिक सूचनामार्पmत स्वदेशमै उत्पादित तथा आयातित सबै वस्तुमा अधिकतम बिक्री मूल्यसहित आवश्यक सूचना टाँसिएको हुनुपर्ने सूचित गरेसँगै बजार पारदर्शिता कार्यान्वयनको अभ्यासले आकार लिएको छ ।बजार पारदर्शिता कायम राख्न संसारका अधिकांश देशले प्याकेजिङमा मूल्य समावेश गर्नुपर्ने अभ्यासले कानुनी रूप नै ग्रहण गरेको छ । नेपालमा कानुनी रूपमा प्रबन्ध भए पनि दैनिक उपभोग्यलगायतका कतिपय वस्तुमा मूल्य पारदर्शिता अभ्यास कमजोर छ । केही दिनअघि मात्रै अधिकतम मूल्यबिनाको सामान बिक्री गरेको आनन्द टे«डर्सलाई अनुुगमन स्थलमै जरिबाना गरियो । विभागको अनुुगमन टोलीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुुगमन स्थलमै दुुई लाख रुपियाँ जरिबाना गरियो । अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादक वा विव्रmेताले कुनै वस्तुको उत्पादन लागत, लाग्ने कर, ढुवानी भाडालगायत जोडेर लिन मिल्ने सबैभन्दा उच्च मूल्य हो र यसमा मुनाफा पनि जोडिएकै हुन्छ । नेपालमा त्यसरी अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्दा मूल्य नियमन गर्ने, निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने अलग्गै संयन्त्र छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नै यो विषय हेरिरहेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा धेरै व्यवसायीले वस्तुमा मूल्य नराखी आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्रीवितरण गरिनु सामान्य जस्तै देखिएको छ । यसबाट उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी नै रहन्छ भने बजार पारदर्शितासमेत हुँदैन । लोकतान्त्रिक पद्धति केवल जनताले चुनावमा मत जाहेर गर्नु मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा पारदर्शिता लोकतन्त्रको आत्मा हो । अधिकतम बिक्री मूल्य राख्ने अभ्यासले बजार पारदर्शितामा बढोत्तरी भई अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुने नै देखिन्छ । पारदर्शिता प्रवर्धनसमेत हुने छ ।
शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशीलता
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोकोही नागरिक तथा पेसागत वर्ग तथा समूहले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार कुनै निश्चित नागरिक, तह र तप्काभन्दा समग्र पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकप्रति समान रूपले उत्तरदायी हुनु पर्छ । राज्यमा विद्यमान स्रोतसाधनका आधारमा सबै नागरिक तथा पेसा व्यवसायप्रति समान व्यवहार गर्दै देशको भविष्य सुखद बनाउने दायित्व सरकारको हुने गर्छ । यो सान्दर्भिक चर्चाको परिवेश नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अहिले राजधानी काठमाडौँमा शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मूल मागलगायत विभिन्न माग राख्दै गएको दुई सातायतादेखि विद्यालय तहका देशभरिका शिक्षक आन्दोलनरत छन् । नागरिकको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो आन्दोलन शिष्ट र शान्तिपूर्ण देखिन्छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म देशभरकै शिक्षक विद्यालय बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बारेमा भने नागरिक तहबाट अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विद्यालय शिक्षाको महŒवपूर्ण कडी एसइईको परीक्षा सम्पन्न भएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण पर्खाइमा थन्किएका छन् । असारमा नतिजा प्रकाशन गरी उच्च शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व छ । नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समय आएको छ । त्यसै पनि देशभरि सरकारसम्बद्ध सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महँगो शुल्कतिर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यस्तै समयमा सामुदायिक विद्यालय बन्द नै गरेर गरिएको आन्दोलनप्रति अनेक प्रश्न र शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।शिक्षकले अगाडि सारेका माग देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनादेखि सेवा, सुविधा र वृत्तिविकाससित सम्बद्ध देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । अनेक खालका शिक्षक अहिले सेवारत छन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकास पनि मागमा आबद्ध छन् । त्यसै गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने पनि माग रहेको छ । यो असाध्यै जटिल छ । राहत कोटाका नाममा धेरै पहिलेदेखि राजनीतीकण भएको गुनासो छ । सत्ताको रापतापका आधारमा धेरै शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका छन् । राहत तथा करारका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्ने स्वाभाविक भए पनि सहज छैन । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई नियमित बढुवा व्यवस्था जस्ता माग पनि छन् । शिक्षा विधेयक अहिले विधायिकामा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलको व्रmममा छ । विधायिकामा कुनै पनि विधेयकले कति समय लिने ? भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील विषय नै भएको छ । विधेयक धेरैपहिले विधायिका पुगे पनि अहिले दफावार छलफलको आधा मात्र अध्यायमा छ । विधायिकाले समयमै कानुन निर्माण गर्न सकेको भए सायद यसरी शिक्षक आन्दोलन गर्न राजधानीको सडकमा पोखिनुपर्ने थिएन कि ? भन्ने नागरिक तहको प्रश्न पनि जायजै देखिन्छ ।विगतमा पनि धेरै पटक शिक्षक आन्दोलन भए । सहमति र सम्झौता भए । विशेष गरी नयाँ संविधान आएपछि भएका आन्दोलनका सहमति तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन नै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने थियो । पञ्चायतकालकै समयमा २०२८ सालको ऐनबाट पुरानै भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नयाँ ऐन चाहिन्थ्यो तर नयाँ ल्याउने नाममा सबै विषयवस्तुको गहन विधिविश्लेषण नगरी ऐन ल्याउनु पनि उचित हुँदैन । तर कुनै ऐन एक पटक निर्माण गरेपछि चिरकालपर्यन्त पनि हुँदैन । आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ । त्यसैले विधायिकाले अलि चाँडै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु र त्यसको निम्ति कार्यकारीले आवश्यक सहयोग पु¥याउनु वाञ्छनीय थियो र छ । वर्तमान संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसमा पनि शिक्षकका सङ्घ संस्थाको विमति छ । शिक्षालाई सङ्घमातहतमै राख्नुपर्ने माग छ । त्यसनिम्ति त संविधान नै संशोधन गरिनु पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँको शिक्षाको विकास गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो हकअधिकार र दायित्व ठान्दा यो गम्भीर विवादको विषय भएर निस्कने जोखिम छ । मूलतः पठनपाठन नै ठप्प पारेर, विद्यालय नै बन्द गरी, देशभरिका शिक्षकलाई राजधानीमै आउन बाध्य पारेर गरिएको यो आन्दोलन व्रmमशः कष्टसाध्य हुन सक्ने छ । त्यसैले शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै सबै पक्ष गम्भीर भई चाँडो निकास अपेक्षित छ ।
नयाँ वर्षको शुभकामना !
आज नयाँ वर्ष–२०८२ को पहिलो दिन । वर्ष २०८१ ले बिदा लिएको छ । नयाँ वर्षको उत्साह र उमङ्गले नेपालीको मन रोमाञ्चित छ । विव्रmम संवत् मान्ने नेपाल, भारतलगायतका देशमा यतिबेला साँच्चै रौनक छ । वसन्तमा पालुवा छन् । फूलबारीमा वसन्त फूलवासनाले यौवना फव्रिmएको छ । हिमाली तथा पहाडी वनमा लालीगुराँस ढकमक्क फुलेको छ । केही दिनयताको पूर्वमनसुनी वर्षाले धुवाँ, धुलो हटाउँदै छ । जलसिञ्चनले धर्तीमातालाई नयाँ जीवनको आधार भर्दै छ । बर्से बालीका निम्ति किसानको आशा र भरोसा परिपक्व हुँदै छ । सौर्य मानकका हिसाबले नयाँ वर्षको विशिष्ट महŒव छ । हिन्दु पञ्चाङ्गमा आधारित पात्रो अनुसारको विव्रmम संवत् पश्चिमा जगत्ले मान्ने इस्वी संवत्भन्दा अघि नै प्रचलनमा आएको हो । पश्चिमा अङ्ग्रेजी पात्रोभन्दा इस्वी संवत् ५७ वर्ष आठ महिना १५ दिनले अघि छ । वैदिक समयाङ्कनमा आधारित यो पात्रो सूर्यसँग सम्बद्ध छ । त्यसैले पनि विसं अनुसारका महिनाका नाम नक्षत्रका नाममा आधारित छन् । राजा विव्रmमादित्यले चलाएको पात्रोको विशिष्ट कथन पनि छ । राजा विव्रmमादित्यको लगभग २१०० वर्षपहिले जन्म भएको मानिन्छ । उनी राजा गन्धर्व सेनका पुत्र थिए भने महान् संस्कृत कवि भर्तृहरिका भाइका रूपमा पनि उनलाई चिनिने गरिन्छ । विव्रmमको वीर तथा आदित्यको अर्थ सूर्य मानिन्छ । सूर्य जस्तो वीर हुनाले उनलाई विव्रmमादित्य भनिएको मानिन्छ । उज्जैनका राजा विव्रmमादित्यपछि अन्य राजालाई पनि विव्रmमादित्यको उपाधि दिने प्रचलन चलेको थियो । नेपालमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले विव्रmम संवत्को पात्रो चलनचल्तीमा ल्याएसँगै बर्सेनि वैशाख १ गतेले नयाँ वर्षको उत्साह भर्दै आएको छ ।नयाँ वर्ष केवल पात्रो फेरिने दिन मात्र होइन; यसले नवीन आशा, विश्वास र अवसर दिन सक्नु पर्छ । गएको वर्ष नेपाल र नेपालीका निम्ति मिश्रित रह्यो । विशेष गरी नेपाली राजनीति बर्सौंदेखि अस्थिरतामा रुमल्लिएको थियो । आमनिर्वाचन–२०७९ पछि सरकारको समीकरण फेरिने व्रmमले झनै तीव्रता पाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था देखियो । संसद्मा तेस्रो ठुलो दलको नेतृत्वले संसद्मा पहिलो र दोस्रो दललाई पालैपालो साथ लिएर सरकारको समीकरण फेरबदल गरिरहने प्रव्रिmया चाँचाँडो हुन थाल्यो । सरकारको फेरबदल र अस्थिरताले देशका सबै जसो क्षेत्रमा अस्थिरताको बादल मडारिनु स्वाभाविक जस्तै बन्यो । विशेष गरी अर्थतन्त्रले खास गति लिन सकेन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थुप्रिए पनि लगानी बढेन । लगानीको खासै वातावरण बन्न नसक्दा आय, उत्पादन र रोजगारी बढेन । त्यसै समयचव्रmमा संसद्मा रहेका पहिलो र दोस्रो राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को असार मध्यमा मिलनले नयाँ सरकारको संरचना तयार भयो । असार अन्तिममा बनेको वर्तमान सरकारसँगै देशमा स्थिरता अनुभूत गरियो । साउनयता लगानीप्रति विश्वासको वातावरण बनेकै कारण मुलुकको सेयर बजारमा उछाल आउन थाल्यो ।राजनीतिक स्थिरतासँगै अहिले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्न थालेको छ । विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) जस्ता विश्वासिला वित्तीय संस्थाले नेपाली अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशातिर अग्रसर भएको प्रक्षेपण गरेका छन् । दुई ठुला दलको वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनको यो एक दशकमा देखिएका कमीकमजोरी हटाएर आमसहमतिमा संशोधन गरी नयाँ युगतर्फ मुलुकलाई अग्रसर गराउन प्रतिबद्ध छन् । सरकार निर्माण हुँदाका बखतमा गरिएको संविधान संशोधनलगायतका प्रतिबद्धता अनुसार वातावरण बनाउने दिशामा राजनीति अग्रसर देखिन्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँदै मुलुकलाई समृद्धिको युगतर्फ अग्रसर गराउने मूल दायित्व सबै राजनीतिक दल र आमनागरिकको मौजुदा कार्यदिशा हो । यसबाट बहकिने छुट कसैलाई छैन तथापि कतिपयलाई गणतान्त्रिक उपलब्धि पाच्य नहुनु अस्वाभाविक भएन । उनीहरू लोकतान्त्रिक हक र अधिकारबाट नेपाली जनतालाई वञ्चित गर्दै फेरि निरङ्कुशको कालो सपनामा भुल्याउन खोजिरहेका छन् । प्रतिगमनतिरको यो कुयात्रा नेपाली जनतालाई किमार्थ मान्य छैन, हुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य, मर्म र आदर्शलाई अझ सशक्त र बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्धिको आधुनिक युगतर्फ लैजानु वाञ्छनीय छ । सुशासन र पारदर्शितालाई आत्मसात् गर्दै देशको सर्वाङ्गीण विकास अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो । नयाँ वर्ष–२०८२ ले समृद्धिको महान् लक्ष्यमा अग्रसर हुन सम्पूर्ण नेपालीलाई अवसर प्रदान गर्न सकोस्, हार्दिक शुभकामना !
आयोगको गहन सुझाव
भनिन्छ, समाधान नहुने कुनै समस्या हुँदैन । उपचार नहुने पनि रोग हुँदैन । समस्याको समाधान गर्न र रोगको उपचार गर्ने विधि तथा पद्धति चाहिन्छ । विधि तथा पद्धतिका निम्ति अध्ययन अन्वेषण आवश्यक पर्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा पनि अनेक समस्या हुन सक्छन् । गहन अध्ययन र अन्वेषण गरी समस्या अनुरूप समाधानका निम्ति नीति र थिति बसाल्न सक्दा अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ । वर्तमान सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको शिथिलता अनुभूत गर्दै समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले यसअघि पनि मध्यावधि सुझाव बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा सरकारले आर्थिक सुधारका निम्ति केही कानुनी प्रबन्ध गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । ती अध्यादेशलाई अहिले विधायिकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐन बनाइसकेको छ र कतिपय कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । आयोगले सरकारलाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । शुव्रmबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । यो सुझाव गहन, विस्तृत र नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका निम्ति दूरगामी महŒवको देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनका सुझाव गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएर राम्रो सन्देश दिनुभएको छ । उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामै प्रवेश गरेर समाधानको उपाय सुझाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको स्पष्ट मात्र पार्नुभएन, आउँदो बजेट निर्माणमा आयोगका कतिपय सुझावलाई आधार बनाउनेसमेत बताउनुभयो । यसबाट आयोगका सुझावको गहनता झल्कन्छ ।आयोगले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महŒवका सुझाव दिएको छ । स्रोतसाधनलाई उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्र्ने बाटो देखाएको छ । सुशासन र पारदर्शितातिर राज्य संयन्त्रलाई अग्रसर हुने गरी नीति र विधिका निम्ति प्रेरित गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई सङ्घीय कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने सुझावले दललाई अझ जिम्मेवार बनाउने दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शुद्धीकरण हुने छ । त्यस्तै बैङ्किङ प्रणालीबाट दलले चन्दा लिन पाउने तर उम्मेदवारले चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावले वर्तमान जथाभाबी चन्दा प्रवृत्तिको विकृति र बेथितिलाई सम्बोधन गर्ने छ । आयोगको भारतसँगको विनिमय दरको विकल्पमा छलफल, अनुसन्धान र तयारी गर्नुपर्ने सुझाव दूरगामी महŒवको छ । यसले मौजुदा लामो विनिमय परम्परालाई वस्तुनिष्ठ दिशामा अग्रसर गराउने छ । बर्सौंदेखि कर्मचारीको अस्थिरताले सुशासन र कार्यसम्पादनमा परेको असर देखिएकै हो । यसमा आयोगले सङ्घीय मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिएको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष नपुगी कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव क्षमता र अनुभवको संस्थागत विकासमा उपयोगी हुने छ । कुनै पनि आयोजनामा बारम्बार प्रमुख परिवर्तन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने सुझाव महŒवपूर्ण छ । लगभग छ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनका सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्ने छ । यसबाट शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने जानकारहरूको बुझाइ छ ।आयोगले अर्थतन्त्रको गहन नीतिगत विश्लेषण गरेको देखिन्छ । आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति र विधितर्फ अग्रसर हुन सुझाएको छ । सबै क्षेत्र, वर्गले समान रूपले अवसरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खुला अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीतिमा जोड दिएको छ । आयोगले देशमा उद्यम व्यवसाय स्थापनामा उत्प्रेरित गर्न कम मूल्यमा बिजुली र जग्गाको उपलब्धता जस्ता काममा ध्यान दिन सुझाएको छ । उत्पादन र व्यावसायिक लागत घटाउने सुझाव अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय हुन सक्छ । सरकारी निकायमा व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्धन र नागरिकलाई सेवा प्राप्त हुने सूचक निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव अझ महŒवपूर्ण छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन १५ वटा ऐन खारेज, आठ नयाँ कानुन निर्माण र एउटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझावका निम्ति गहन अध्ययनको खाँचो छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन खारेज गरी लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझावको प्रभाव मूल्याङ्कन आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा नियन्त्रण तथा उमेरमा सुधार गर्ने सुझाव व्यावहारिक छ । गहन सुझाव व्रmमशः कार्यान्वयन गर्दा अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा
विश्वका कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामुक्त छैन ।
उदाहरणीय कृषि
कृषिप्रधान भनेर चिनिने मुलुक नेपालमा यताका वर्षमा भने यो क्षेत्रको राम्रो खबर सुन्न, देख्न तथा पढ्न बिरलै पाइन्छ ।
विविधताबिच एकता
नेपाल हरेक दृष्टिले विविधायुक्त मुलुक हो ।
स्वास्थ्य बिमाको प्रतिबद्धता
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ ।
खरानीबाट उठ्ने प्रयास
आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधि कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन ।
बिम्स्टेकको ऐतिहासिक उपलब्धि
विश्वमा क्षेत्रीय सहयोगको संस्कृति तथा प्रवर्धन पछिल्लो युगको सबैभन्दा सफल कूटनीतिक अभ्यास हुँदै गएको छ ।
