सकारात्मक सूचकको उत्साह
विश्वकै अर्थतन्त्रमा अहिले कुनै न कुनै सङ्कट देखिएका छन् ।
स्थायी शान्तिको अपेक्षा
दक्षिण एसियामा युद्धको बादल मडारिने कारण आतङ्कवाद थियो ।
सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता
विश्व मानव समाजमा कतिपय घटना मानिसले नचाहेर पनि विकसित हुन्छन् ।
गैरीगाउँ घटनाको सन्देश
पृथ्वी मानिससहित सबै जीवात्माको साझा घर हो ।
बुढ्यौली जनसङ्ख्याको प्रभाव
कुनै पनि देशमा जनसङ्ख्या विकासको पहिलो सर्त हो
गोरखापत्रको गौरव
विश्व पत्रकारिताको इतिहास सबैतिर समान तवरले आरम्भ भएको पाइँदैन ।
प्रकाशकीय: शताब्दीपारिको यात्रा
गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको मानक मात्र होइन, नेपाली समाजको विकास र राजनीतिक परिवर्तनका लागि एउटा मिर्मिरे थियो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण
विश्वका धेरै देशमा बेलाबखत द्वन्द्व उत्पन्न हुने गर्छ । नेपालमा पनि तत्कालीन नेपाल क
सगरमाथा संवादको गहनता
जलवायु परिवर्तनले ल्याएका असर अहिलेको विश्वका सबैभन्दा जटिल समस्या भएका छन् । बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, मरुभूमीकरणले मानव जीवनसँगै पर्या तथा जलचक्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । हिमालका हिउँ पग्लिँदै जाँदा पानीको स्रोत जोखिमतिर गइरहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
लोकतन्त्रको मूल मर्म नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । सरकारले सम्पादन गर्ने मूलभूत कार्यव्यवहारलाई विधायिकी विमर्श र स्वीकृति अपरिहार्य हुन्छ । विधायिका जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च सार्वभौम संस्था हो । पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकार
सहमतिपछिको विद्यालय शिक्षा
संसारका उपलब्धि आफैँ स्थापित हुँदैनन् ।
श्रम सम्मानको आयाम
आज विश्व श्रमिक दिवस । विश्वभर मनाइने श्रमिक दिवस नेपालमा पनि यताका दशकमा मनाउन थालिएको छ ।
अनियमितताको कुरूप तस्बिर
कतिपय देशमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो दुस्मन भएको छ ।
अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार
विश्व अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि पूरा हुन कठिन हुँदै छ ।
चुस्त स्थानीय प्रशासन
सूचना प्रविधिले विश्व मानव समाजलाई अति धेरै सुविधा प्रदान गर्न थालेको छ ।
बजेट अधिवेशनको प्रभाव
नागरिकको मत र इच्छाले चल्ने शासकीय व्यवस्था लोकतन्त्र हो ।
आतङ्कवादविरुद्ध हातेमालो
कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य लक्ष्य पूरा गर्न हिंसाको प्रयोग महाअपराध हो ।
स्वच्छ ऊर्जाको आधारशिला
जलवायु परिवर्तनका अनेक असरले संसार आक्रान्त छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।
नयाँ बजेटको आधार
राज्यको आयव्यय विवरण अर्थात् बजेटका निम्ति लामो तयारी आवश्यक हुन्छ ।
संविधान रक्षाप्रति दृढता
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता
लोकतान्त्रिक पद्धतिले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिन्छ ।
बजेट अधिवेशनबाट अपेक्षा
लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित व्यवस्था हो । त्यसनिम्ति जनमतको प्रतिनिधित्वको मर्म र भावना राज्यका सबै निकायमा प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गरिए अनुसार राज्यका तीन अङ्गमध्ये विधायिकाको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । नेपालको मौजुदा संविधानले मूल रूपमा विधायिकाको दोहोरो भूमिकालाई प्रभावकारी तवरले व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । विधायिकाबाटै राज्यको कार्यकारीको उद्भव हुन्छ । कार्यकारीलाई सही दिशामा अग्रसर गराउन पनि विधायिकाको भूमिका उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । यो भूमिकासँगै विधि निर्माण विधायिकाको प्रमुख जिम्मेवारी हो । संविधान सभाबाट युगीन आकाङ्क्षा पूरा गर्दै निर्माण गरिएको संविधान अब एक दशकमा अगाडि बढ्दै छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न धेरै कानुन निर्माण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । संविधानले नै कतिपय कानुन निर्माणका निम्ति समयसीमा तय गरेको थियो । समयसीमा तय नगरिएका कतिपय विधेयक यसअघि नै निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । विधि निर्माणमा असाध्य धेरै समय र लागत लाग्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । अहिले सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलनलगायतका कतिपय समस्या समयमा विधि निर्माण हुन नसकेका कारण पनि देखा परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको इन्जिन मानिने निजामती सेवा विधेयक पनि बर्सौंदेखि अलमलमा परेको छ । यी विधेयक विधायिकामै विचाराधीन छन् । यी यावत् परिवेशमा बजेट अधिवेशन आउँदो साता आरम्भ हुँदै छ ।राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गतेका निम्ति बुधबार आह्वान गर्नुभएको हो । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको केही सातामै बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । शिक्षा तथा निजामती सेवा विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बजेट अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारले तदारुकता देखाएको हो । सामान्यतया बजेट अधिवेशनका विशिष्ट कार्यसूची हुने गर्छन् । राष्ट्रपतिबाट संसद्का दुवै सदनमा सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नु बजेट अधिवेशनको मूल कार्यसूची हो । त्यसअघि नै नयाँ आर्थिक वर्षका निम्ति बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी मार्गनिर्देश गर्ने दायित्व पनि विधायिकामाथि छ । त्यसै गरी प्रत्येक नयाँ आवका निम्ति सङ्घीय सरकारको आयव्ययको विवरण अर्थात् बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संसदीय पद्धतिमा सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा र बर्से अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने गरिन्छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम, बजेट प्रस्तुत, बजेटमाथि छलफल, त्यससँग आबद्ध विविध विधेयकलगायतका धेरै कार्यभार बजेट अधिवेशनमाथि परेको हुन्छ । यस पटक भने बजेट अधिवेशनमाथि थप विधेयक कार्यभार पनि देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनले धेरै आवश्यक विधेयक निष्कर्षमा पु¥याउन नसकेका कारण पनि बजेट अधिवेशनमा थप कार्यभार पर्न गएको हो । समयमा विधेयक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितको माग गरेर शिक्षकले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी छ । सोही आन्दोलनकै कारण पनि सरकारले साबिकको वैशाखको तेस्रो साताभन्दा दुई साताअघि नै बजेट अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । बजेट अधिवेशनमा सरकारले प्राथमिकतासाथ दुई विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सर्वाधिक महŒवको छ । शिक्षक आन्दोलन सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनको आरम्भमै गरिनुपर्ने छ । सो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफावार छलफलका व्रmममा छ । उपसमितिले पनि चाँडो कार्यसम्पादन गर्नु अहिलेको सन्दर्भमा उपयुक्त हुन्छ । शिक्षक झैँ सडक आन्दोलनमै नरहे पनि निजामती सेवा ऐनप्रति आमकर्मचारीको चासो र चिन्ता छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमै छ । समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भए पनि थप छलफल भएको छैन । विधेयक चाँडो पारित गर्न माग गर्दै निजामती कर्मचारीको सरकारलाई दबाब छ । आन्दोलनले चेतावनीसमेत दिएको सन्दर्भलाई विधायिकाले गम्भीर तवरले मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसै गरी सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक हुनु स्वाभाविक छ । यति मात्र होइन, हिउँदे अधिवेशनले सम्पादन गर्न नसकेका २० भन्दा बढी विधेयक विभिन्न चरणमा विचाराधीन छन् । बजेटसम्बद्ध जिम्मेवारीसँगै अत्यावश्यक सबै जसो विधेयक आउँदो अधिवेशनमा जतिसक्दो चाँडो पारित हुने आमअपेक्षा स्वाभाविक छ ।
समस्या समाधानमा तदारुकता
सरकार देशका सबै नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले कुनै निश्चित तह र तप्काको मात्र हेरविचार गरिरहन सक्दैन । समग्र देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने व्रmममा कतिपय क्षेत्रका कामकारबाही सोचे जति चाँडो नहुन सक्छ । सरकारले गर्ने कामकारबाही नीति र विधिमा आधारित हुनु पर्छ । स्रोतसाधनका आधारमा बजेट विनियोजन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नीति तथा कानुन छैन भने त्यसको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा सरकार आफैँले नीति र विधि बनाउन मिल्दैन । हो, सरकारले वातावरण बनाउन सक्छ तर विधायिकाले बनाउने कानुनका आधारमा कार्यकारीले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ भनेको समयमै नीति र विधि बन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, समय लाग्छ । नीति र विधि भएर पनि कहिलेकाहीँ स्रोतसाधनको अभाव हुन सक्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालका निम्ति स्रोतसाधन भएर मात्र हुँदैन, त्यसको दीर्घकालीन रूपमा धान्न सक्ने अवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई दीर्घकालीन भार पार्ने गरी गरिने निर्णय भविष्यमा बोझिलो हुन सक्छ । वर्तमान सरकारले लोकप्रियताका निम्ति कुनै पनि कदम अगाडि बढाउनुभन्दा पनि दीर्घकालीन हितका निम्ति प्रतिबद्ध भएको देखिन्छ । त्यसैका निम्ति देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार कानुनी प्रबन्धमा छ । शिक्षकका मागलगायतका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील भई संसद्मा अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।संसद् अधिवेशन नबसेका बेला पनि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर अर्थतन्त्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले व्रिmयाशीलता देखाएको विदित छ । ती अध्यादेशले गएको हिउँदे अधिवेशनबाट कानुनी पूर्णता पनि पाइसकेका छन् । यसले देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुँदै गएको छ । लगानी बढ्दै गएपछि देशमा आय, उत्पादन र रोजगारी बढ्ने छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी राजस्व उठतीमा पनि दीर्घकालीन स्थायित्व आउने छ । त्यसले सबै क्षेत्रका माग दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न सहज हुने छ । सरकारका यी सबै कार्यलाई स्वतन्त्र रूपमा मनन गरिनु जरुरी छ र सबै खालका माग र आकाङ्क्षालाई देशीय संवेदनशील परिवेशमा हेरिनु जरुरी छ । शिक्षकले शिक्षा ऐनलगायत धेरै खालका नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत माग राखी दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छ । विधायिकाका ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को वर्तमान सरकारले देशका वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै सत्ता साझेदार दलको बैठक बसी सरकारको कार्यशैलीलाई अझ चुस्त र दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धता देखाएको छ । मङ्गलबार बसेको त्यस बैठकमा राजधानीमा चलिरहेको शिक्षक आन्दोलन, राजा फर्काउने नाममा पोखिने गरेका प्रदर्शन आदिको मिहिन समीक्षा गरी समाधानतर्फ अग्रसरता देखाएको छ ।शिक्षकका समस्या समाधानका निम्ति शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने र त्यसका निम्ति संसद् अधिवेशन बस्नु वाञ्छनीय छ । शिक्षा विधेयक विधायिकाकै सम्बद्ध समितिमा विचाराधीन रहेको परिवेशमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । सरकारले वैशाख १२ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन तय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को मङ्गलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेसँगै अब समस्या समाधानले सुनिश्चित मार्ग लिएको छ । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशक्य पारित गर्नेसमेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले सरकारका तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको परिवेशमा विद्यालय भर्ना अभियान, परीक्षा, एसइईको आगामी नतिजालगायतलाई ध्यानमा राखी सम्बद्ध पक्ष संयमतापूर्ण तवरले अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका धेरै जसो माग देशको शिक्षा विकासकै निम्ति केन्द्रित छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्तालाई पनि जोड दिइरहेको छ । शिक्षकका मागलाई मन्त्रीपरिषद्ले समेत गम्भीर समीक्षा गरेको सन्दर्भमा लामो समय राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनको समेत समीक्षा गर्ने बेला आएको कतिपयको भनाइ छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको, एसइईको उत्तरपुुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने तथा कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षाको मितिसमेत नजिकिएका कारण समयको चाप पर्न थालेको छ । समस्या समाधानमा सरकारको तदारुकतालाई गम्भीर मनन गरिनु आवश्यक छ ।