सम्पत्ति शुद्धीकरणको सकस

जीवनका कर्ममध्ये धन आर्जन पनि एउटा लक्ष्य हो । धनबिना जीवनका आयाम चलाउन सकिन्न । समाज र समग्र देश नै धनबिना अगाडि बढ्न सक्दैन । धन आर्जनको माध्यम र स्रोत भने वैधानिक हुनु पर्छ । अवैध बाटोबाट आर्जन गरेको धन नैतिकहीन कार्य हो । यस्तो धनले अपराधजन्य क्रियाकलापसमेत बढाउँछ । कानुन र नैतिकता दुवैले धनको वैध आर्जनलाई मात्र उचित मान्छ । विश्वव्यापी रूपमा अवैधानिक धनले अनेक अपराध जन्माएका छन् । अपराधलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । शुद्ध सम्पत्ति मात्र समाजको लक्ष्य हुनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौताले धनको वैध स्रोत र माध्यमलाई मात्र मान्यता दिएको छ । त्यसमा अशुद्ध सम्पत्ति रोक्न अनेक मापदण्ड तयार गरेको छ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा गर्ने कार्यमा केही अलमल हुँदा अहिले असजिलो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा नेपाललाई समावेश गरेपछि यसले केही अन्योलसमेत उत्पन्न गरेको छ । नेपाल त्यस्तो सूचीबाट चाँडै हटेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको सकसबाट मुक्त हुनु पर्छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई आगामी दुई वर्षका लागि सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा समावेश गरेको हो । निर्धारित दुई वर्षको समयअगावै नेपाल सो सूक्ष्म निगरानीको सूचीबाट बाहिर आउने तयारी देखिन्छ । त्यसका निम्ति सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमेतले धेरै प्रयास अगाडि बढाएको छ । उच्चस्तरमा राजनीतिक प्रतिबद्धतासमेत रहेको छ । दुर्भाग्य ! कतिपय कार्य समयमा हुन सकेनन् । कतिपय सम्पादन गरिएका कार्यसमेत सम्बद्ध निकायलाई समयमा बुझाउन सकिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसार एफएटिएफले बुँदागत रूपमा नेपाललाई मापदण्ड पूरा गर्न सुझाव दिएको छ । ती कतिपय सुझावलाई मापदण्डका रूपमा समेत लिन सकिन्छ । ती सबै मापदण्ड पूरा गर्ने गरी नेपालले तयारी थालनी गरिसकेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय कारोबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै सम्पादन हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणलाई भने सानो भौचर भर्दा पनि अनेक झमेला भोग्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय पहुँच भएकाले कालो सम्पत्तिलाई पनि जुक्ति लगाएर सजिलै सेतो बनाउन सक्छन् भन्ने गरिन्छ । त्यसैका निम्ति एफएटिएफको मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप निगरानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा नियमन विभाग बनिसकेको छ । यसमा अब केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने छ । कतिपय सहकारी क्षेत्रले समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी कारोबार गरिरहेका र तिनका पारदर्शिता शङ्काको घेरामा छ । यसले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अवरोध गरिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको निगरानी गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणका निम्ति अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध भइसकेको छ । सो अध्यादेश अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । 

घरजग्गा तथा क्यासिनोले पनि नेपालमा समस्या ल्याएको थियो । अर्बौंको कारोबारलाई मालपोत कार्यालयमा करोडको कागज र करमा लिखत पारित गर्नेदेखि अनकौँ प्रपञ्च गरिएको सुन्न पाइन्छ । घरजग्गाको बजार मूल्य र वास्तविक कारोबारबिच फरक पर्ने गरेकाले त्यसमा कालो धनको चलखेलप्रति शङ्का उब्जन्छ । त्यसै गरी क्यासिनोसमेत सम्पत्ति धुने मेसिन बनेको कतिपयको भनाइ छ । त्यसैले क्यासिनोका निम्ति पर्यटन विभाग र घरजग्गा कारोबारका लागि मालपोत कार्यालयलाई सक्रिय बनाउने कार्य अगाडि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको बुझाइ बढाउन गत माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको छ । राष्ट्रियस्तरकै जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ । विभागले सम्पादन गरेका कार्य मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सरोकारवाला १२ वटा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी एकीकृत प्रयाससमेत अगाडि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयास भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति सरकारीकरण हुने गरी गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा हुने लगानी रोक्न प्राविधिक तयारीसमेत गरिएको छ । कालो धन गलत तौरतरिकाले धुने कार्य रोक्नै पर्छ । जे जसरी भए पनि समाजमा धन अपराध रोक्नु वाञ्छनीय छ । यसमा नेपालले जतिसक्दो चाँडो आन्तरिक तयारी गरी एफएटिएफलाई चाँडै विश्वास दिलाई देशलाई कालो सूचीबाट जोगाउन जरुरी छ ।