सुरक्षित गर्भपतनको सीमा

जन्म प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई कतिपय आस्थाका आधारमा ईश्वरीय देनसमेत भन्ने गरिन्छ । विज्ञानले प्रजननका तमाम प्रक्रियालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रमाणित गरेको छ । सृष्टिको निरन्तरताका निम्ति प्रजनन अनिवार्य सर्त हो । बिनाप्रजनन सृष्टिले निरन्तरता पाउन सक्दैन । मानव सभ्यतामा जन्म र मरण स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हुन् । वैज्ञानिक अन्वेषण, अभ्यास तथा उपलब्धिले मानव जीवनलाई सहज बनाउँदै लगेको छ । जीवन बिस्तारै दीर्घायु हुँदै छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउँदै लगेको छ । सुरक्षित मातृत्वको प्रयास जारी छ । महिलाले सधैँ चाहेर तथा स्वाभाविक प्रक्रियामा मात्र प्रजनन हुँदैन । कतिपय अवस्थामा प्रजनन अधिकार नै जोखिममा पर्छ । बलात्कार वा हाडनाता करणी आदिका कारण अनिच्छुक गर्भभार पनि महिलाले बेहोर्नु पर्छ । विशेष गरी किशोरी उमेरले यस्ता कतिपय झन्झट बोक्नु परेकोसमेत पाइन्छ । कानुनले यस्तो अवस्थामा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिएको छ । यस्ता जटिल अवस्थामा गर्भपतनको अधिकार नेपालमा पनि व्यवस्था भएको छ तर कतिपय अवस्थामा भने कानुनकै सीमाका कारण पनि किशोरी उमेरमा गर्भपतन असम्भव देखिएको छ । यसले किशोरीको जीवन र भविष्य नै सङ्कटमा पर्नेसमेत देखिएको छ । 

नेपाली कानुनले अधिकतम २८ हप्तासम्मका गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आमाको स्वास्थ्य जोखिम वा यस्तै कतिपय प्रावधान अनुसार यो प्रजनन अधिकार महिलाले उपयोग गर्न पाउँछन् । यस दैनिकको बिहीबार अग्रपृष्ठमा प्रकाशित समाचार अनुसार १५ वर्षकी रमा (परिवर्तित नाम) ट्युसन पढाउन घर आउने शिक्षकको बलात्कारबाट गर्भवती भइन् । यो सुन्दै अत्यासलाग्दो आपराधिक विषय हो । यो कुरा उनकी आमालाई बलात्कार भई गर्भ रहेको ३० हप्तापछि मात्र जानकारीमा आयो । यो चितवनको घटना थियो । स्थानीय स्वयंसेविकाको सल्लाहमा गर्भपतन गराउन आमाले रमालाई लिएर काठमाडौँ थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल आइन् । रमाको गर्भ परीक्षण गर्दा ३० हप्ताको गर्भ रहेको पाइयो । कानुनी व्यवस्थामा २८ सातासम्मको गर्भपतनको मात्र चिकित्सकलाई अधिकार दिइएको छ ।  २८ सातामाथिको गर्भपतन गराउनु अपराध मानिएको छ । त्यसैले चिकित्सकले रमाको गर्भपतन गराउन सकेनन् । १५ वर्षीय ती किशोरी स्वयम् शिशु जन्माउन शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षम नभएको स्पष्टै छ तर कानुनले गर्भपतनको अधिकार पनि दिएको छैन । यस्तो गर्भपतन गराउँदा गर्भपतन गराउन दबाब दिने पारिवारिक सदस्यसमेत कानुनी फन्दामा पर्छन् । यति मात्र होइन, गर्भपतन सेवा दिने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं चिकित्सकसमेत  मुलुकी अपराधसंहिता अनुसार कारबाहीको भागीदार हुनु पर्छ । कानुनी व्यवस्थाका कारण २८ हप्ताभन्दा माथिको गर्भलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जन्म दिनैपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसले रमा जस्तै कतिपय किशोरीको जीवन जोखिममा रहेको देखिँदा कानुन सुधारको बहसले ठाउँ पाएको छ ।

बलात्कार आफैँमा गम्भीर अपराध हो । कतिपय किशोरी यस्तो जघन्य अपराधलाई समयमा बाहिर ल्याउन सक्दैनन् । बाहिर जानकारीमा आउँदा गर्भ नै २८ हप्ता पार गरिसकेको हुन्छ । खानपान तथा स्वास्थ्य सेवाले बालबालिकाको वृद्धि चाँडै हुन थालेको छ । बालिकाको महिनावारी हुने उमेर पनि धेरै तल आइसकेको छ । १३/१४ वर्षमा हुने महिनावारी दुई÷तीन वर्षले नै घटेको देखिन थालेको छ । खुला समाज तथा खानपान आदिले बालबालिकाको शारीरिक विकास चाँडो भएको छ भने त्यसै अनुसारको यौन शिक्षा, परिपक्वता आदिमा भने अनेक चुनौती  छन् । समाजका कपियपय विकासक्रमले गलत प्रवृत्ति र अपराधको प्रसारसमेत चाँडो हुने गरेको छ । यसले आपराधिक कार्यमा बढोत्तरी आएको छ । यौनपिपासुको गिद्धेदृष्टि विशेष गरी बालिका तथा किशाोरीमै जाने गरेको छ । शारीरिक विकाससँगै सबै किशोरीको मानसिक, संवेगात्मक विकास हुन सकेको हुँदैन । यौन शिक्षा तथा परिपक्वतामा कमी पनि हुन सक्छ । त्यसै गरी यौनपिपासुको प्रभावमा बढी पीडित किशोरी नै हुने गरेका छन् । यस्तो अनेक अवस्थामा गर्भपतनका मौजुदा प्रावधानमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । विद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार गर्भवती महिलाको सहमतिमा १२ हप्ता र विशेष अवस्थामा २८ सातासम्म मात्र गर्भपतनको व्यवस्था गरिएको छ ।  त्योभन्दा माथि भएमा महिला तथा किशोरी मर्ने निश्चित भए पनि गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले संविधानप्रदत्त प्रजनन हकमा सङ्कुचनसमेत देखिन्छ ।