नवराज नेपाली
बागलुङ, पुस १३ गते । स्थानीय तहमै विवाद समाधानका लागि स्थापित स्थानीय तहका न्यायिक समित विवाद समाधानमा सक्रिय बन्दै आएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका स्थानीयतहले पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशको न्यायिक समितिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी प्रदेश भरका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल एक हजार ७८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सामान्यदेखि जटिल प्रकारका विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा उजुरी लिएर आउने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा भने मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् । एक हजार ७८९ मुद्दामा ३३६ वटा मुद्दा फैसला भएका छन् भने ८०५ वटा मेलमिलापमार्फत टुंगो लागेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म २९४ वटा विवाद न्यायिक समितिमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । मेलमिलाप हुन नसकी ३९ वटा मुद्दा अदालत पठाइएको छ भने ४० वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ । कुल विवादको तीन प्रतिशत मात्रै मुद्दा पुनरावेदन गर्दै अदालत गएको पाइएको छ ।
न्यायिक समितिमा परेका विवादमध्ये सबैभन्दा धेरै घरजग्गा सिमानासम्बन्धी रहेका छन् । यस प्रकृतिका ३५१ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । यस्तै लेनदेनसम्बन्धी १४५ र मानाचामलसम्बन्धी २१३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
विवादको प्रकृतिअनुसार हेर्दा ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १०२, कुटपिट १४, बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ५५, अन्यको जग्गा आवाद ७८, पानीघाट ४१, ज्येष्ठ नागरिकका समस्या ४२, घरभाडा ३८, घरेलु हिंसा २८ र सार्वजनिक जग्गा विवाद २७ वटा रहेका छन् । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् भने अन्य शीर्षकमा ४८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बागलुङ नगरपाकिलाका उपप्रमुख तथा नायिक समितिका संयोजक राजु खड्काले बताउनुभयो । खड्काले गण्डकी प्रदेशका न्यायिक समितिको अवस्था देखाउन गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिको पुस्तक समेत बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा समय र खर्च दुवै बचत हुने भएपछि न्यायिक समितिमा क्रमश उजुरी बढ्न थालेको छ । स्थानीय तह स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा नगन्य मात्रमा उजुरी आउने गरेपनि दोस्रो कार्यकालमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्न थालेको खड्काको भनाई छ । उपप्रमुख खड्काले जटिल प्रकृतिका विवाद भने अदालतसम्म पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहमा स्थापना भएको न्यायिक समितिका गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाको ८५ पालिकामा गत आर्थिक वर्ष सम्म ११ हजार ९२३ मुद्दा दर्ता भइसकेको बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण पुस्तकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
