गाडीको भार नियमन
मालवाहक सवारीसाधनको भार अनिवार्य रूपमा तौलपुलमा जाँचेर मात्र सडकमा पठाइने निर्णय एवं भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घले अस्वीकार गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार निर्माण सामग्री बोक्ने टिप्परले यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको ढाँचामा डालालाई उचाइ र बडीको आयतन कार्य बढी बनाउनुपर्नेछ । यस्तै मालवाहकले अधिकतम पहिलो प्रति (एक्सल चार पाङ्ग्रा) १० दशमलव मेट्रिक टन भार बोक्न पाउँछन् तर यो व्यवस्था व्यवसायीले उल्लङ्घन गरेका
विपत् सम्झेर काम
भौगर्भिक रूपमै नेपालमा भूकम्पको जोखिम जहिले पनि धेरै छ । भूकम्पीय जोखिमका देशमध्ये नेपाल ११औँमा छ । वि.सं. १३२२ को पहिलो अभिलेख छ ठूलो भूकम्पको । वि.संं. १९९० मा ८ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प अनुभव गरेको पुस्ता छँदै छ । त्यतिखेर भूकम्पले ढलाएको धरहरा पुनर्निर्माण भयो तर विसं. २०७२ वैशाख १२ शनिबारको ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पले फेरि ढलायो । फेरि हामीले उठाएका छौँ । नयाँ झनै अब्बल इन्जिनियरिङअनुसार छ तर राजधानीकै कतिपय
अख्तियारको क्षेत्राधिकार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको तहसम्म विस्तार गर्ने गरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि निजी क्षेत्रले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध पारित भए आयोगको कार्यबोझ बढ्दा उसको प्रभावकारिता घट्ने तर्कसाथ निजी क्षेत्र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्त हुने मनसुवामा देखिएको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाले त्यस्तो प्रावधान हटाउन सरकार, राजनीतिक दल, नेताहरू र सांसदहरूलाई औपचारिक र अनौपचारिक दबाब दिन थालेका छन् । दलहरूका तर्फबाट पनि लिमिटेड, व्यक्ति वा संस्थाको दबाबलाई नै सहयोग पुग्ने गरी प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गराइएका छन् ।
लगानीमैत्री वातावरण
नेपालमा आठौँ योजनादेखि विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात् गरी विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीलाई प्रोत्साहन गरिएको हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको खम्बाकै रूपमा लिएको छ । संविधानमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीति छ । साथै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव दिँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम
भर्नासँगै पुस्तकको उत्साह
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्रको नयाँ कक्षामा भर्ना हुँदासाथ विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदा मुलुकले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको गर्व मान्नु परेको छ । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका पढ्नबाट नछुटून् भनेर सरकारले हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेको छ । भर्ना अभियान चलाउने तर विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकलगायत सामग्री पु¥याउन नसक्ने राष्ट्रिय विम्ब यस पटकचाहिँ करिब तोडिएको छ । यसअघिका नयाँ शैक्षिक सत्रमा प्रायः अभिभावक र विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गर्दथे तर यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको दाबी छ ।
एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा
संसारभर एम्बुलेन्स बिरामीको सेवामै समर्पित सवारीसाधन हो । नेपालमा भने एमबुलेन्सको मनोमानी बढेको भन्ने गुनासो विगत लामै समयदेखि नै उठ्दै आएको विषय थियो । बिरामीले समयमा नै सुलभ र प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि सरकारले देशैभरमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्सको एकीकृत निगरानी गर्ने प्रणाली लागू गरी अनुगमन थालेको छ । यस प्रणालीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियन्त्रण कक्षबाट नै कुन एम्बुलेन्स कुन ठाउँमा कसरी रहे÷चलेको छ ? एम्बुलेन्सले बिरामी बोकेको छ कि छैन ? आदि देखाउँछ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्ट्र्या
द्रुतमार्ग निर्माणमा विलम्ब
काठमाडौँ–मकवानपुर– निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको यो योजना २०७४ वैशाख २१ मा चार वर्षभित्र काम सक्ने गरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । सोअनुसार २०७८ भित्र निर्माण सकिनु पर्ने हो । २०७८/७९ मा आइपुग्दा ७२.५ किमि कायम भएको यो सडक निर्माणको भौतिक प्रगति २१.१८ प्र
बालबालिकालाई निःशुल्क औषधि
नेपाली बालबालिकाले क्यान्सरका ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउने भएका छन् । ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर (जीआईसीसी)ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिकास्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहकार्यमा नेपालले क्यान्सरविरुद्धको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्नेछ । सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत क्यान्सर रोगीलाई निको गराउने लक्ष्यसहित यी औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्ने भएको हो । नेपालमा क्यान्सर रोगलाई अन्त्य गर्नका लागि तथा क्यान्सरको समयमै रोकथाम र उ
भ्रष्टाचारको कालो दाग
सयुंक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको नाताले सन् २००५ डिसेम्बर १४ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई सन् २०११ फेब्रुअरी २३ मा अनुमोदन गरी नेपाल यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको छ। संविधान, कानुनद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वसामु प्रस्तुत राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजनासमेत बनाउन नेपाल पछाडि परेको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार अर्थात् राज्यको प्रतिबद्धता सिङ्गो देशीय प्रतिबद्धता हो। भ्रष्टाचारमुक्त समाज बनाउन राज्यको नीति, नियम, कारबाही प्रबन्धहरूले मात्र नपुग्ने रहेछ। यो त आचरणसम्बन्धी कुरा रहेछ र आचरण नै भ्रष्ट भएपछि के लाग्छ र ? वायुले पेट ढाडिएका बेला पनि घिउ चोर्ने अनि स्फटिक खास्टोले जिउ ढाकेर खाने अनि डकार्ने। यस्तो बानी भएकाहरू आफ्नो घरका हर्पे खोल्नुभन्दा सामाजिक/राज्यकोषमा थुतुनो गाडेर चाट्छन्।
पाठ्यपुस्तकको नयाँ उत्साह
विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । भर्ना अभियान चलेको छ । योे बालबालिकाका लागि सबैभन्दा खुसी र उमङ्गको बेला हो । विद्यालयमा जान पाउनु, नयाँ कक्षामा उक्लिनु अनि नयाँ किताब पाउनु आहा ! उहिल्यै नयाँ कक्षाका किताब दाजुदिदीले पढ्दा केरमेट गरेका, अलिअलि च्यातिएका भए पनि सस्तोमा किनेर पढ्न पाउँदा पनि उमङ्गित हुन्थे विद्यार्थी ।
बढ्दो तापमानको जोखिम
हिमाली क्षेत्रमा पोखरी बढेको सुन्दा प्राकृतिक सौन्दर्यका लोभी आँखाहरू कति चम्किएलान् । तर नियमित हिमालमा खेल्नेहरू निराश हुन्छन् । तल पहाडी क्षेत्र र तराईतिर मानवनिर्मित पोखरीले पनि मन रमाइदिन्छन्, आयआर्जन गराउँछन् । उत्तरी ध्रुवदेखिका चरा यस्ता ताल –पोखरी वरपर गाउँदै नाच्दै घर बनाएर सन्तान हुर्काएर लान्छन् । यद्यपि हिमाली क्षेत्रका पोखरी हेर्दा राम्रा लाग्लान्, तिनमा पनि जीव हुर्कलान् तथापि हिमक्षेत्रमा पोखरी बढ्नुको अर्थ हिमालमा ताममान बढ्नु
नववर्षको शुभकामना
सूर्य आज मेष राशिमा प्रवेश गरेको छ । सूर्यसँग सम्बन्धित हाम्रो राष्ट्रिय पात्रो नयाँ आएको छ । अँध्यारो हटेपछिको नयाँ बिहान, नयाँ हावा र राग । खडेरीमा पात झरेर उराठ, सुक्खा वनस्पतिका झिक्रा नयाँ पल्लव र पुष्पले कुत्कुतिएका छन् । चराचुरुङ्गी वंशचक्र जोगाउने अनुरागमा उन्मत्त छन् । बिहान उज्यालो भयो, उठ् भन्दै आफ्नै भाषामा सन्देश दिने चराले कानमा सुरिलो सन्देशदिएपछि झस्किँदा शङ्खघण्टाका ध्वनिको तालमा ती नाचिरहेका देखिन्छन् । पहाडी थुम्का अनि फाँट–तराईका खेतबारीमा बाली पालुवा स्वागतमा लहराइरहेका छन्
अर्थतन्त्रमा जागृत आशा
देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काजस्तै टाट उल्टने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने आशङ्का अब चिरिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक निकै सुध्रिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको छ । योसँगै राजधानीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औंँ वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एवं अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अर्थतन्त्र केही दबाबमा रहे पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल जुरुक्कै उठाइदिनुभयो । अर्थतन्त्रमा देखिएको केही सुधारकै परिणामस्वरूप बैङ्कको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ ।
ब्याजदर घट्ने विश्वास
बैङ्कहरूले वैशाख १ गतेदेखि नयाँ ब्याजदर लागु गर्ने छन् । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइने ऋणको ब्याजले थला पा-यो भन्ने व्यवसायीको गुनासोको सम्बोधन आरम्भ हुनेछ । अघिल्ला वर्षदेखि तरलता अभावसँगै कोभिड महामारीले गलाएको आर्थिक क्षेत्र बिस्तारै बौरिन लाग्दा बाह्य क्षेत्रको दबाबमा प¥यो । गत वर्ष रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलापछि इन्धनको भाउले आकाश छोयो । नेपाली अर्थव्यवस्थासमेत प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिएन । लगानीका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदरले आहत पारेको व्यवसायीको गुनासो जायजै छ । उनीहरूको गुनासो नेपाल राष्ट्र बैङ्क एवं सरकारसामु पटक पटक पुगेको हो नै । व्यवसायीका छाता सङ्गठनले ब्याजदर
हेलचेक्र्याइँले ठूलो क्षति
ललितपुर महानगरपालिका–१, बखुन्डोलमा समिट होटल र अपार्टमेन्ट रहने व्यापारिक भवनको जग खन्दा आसपासको टोल नै भासिएपछि व्यापारिक घरानाहरूले नै राज्यको नियम–विधिप्रति कति बेवास्ता र लापरबाही गर्दा रहेछन् भन्ने थप उदाहरण मिलेको छ । कुल १९ रोपनी जग्गामा त्यो व्यापारिक भवन निर्माणका लागि भवन ऐन, संहिता, नियमावलीबमोजिम महानगरपालिकाबाट नक्सा पारित नै नभएको खुलेको छ । निर्माण पक्षले महानगरको नियमअनुसारको निवेदन दर्ता, सम्बन्ध, निर्मा
शुल्कमा बढ्दो ज्यादती
माध्यमिक शिक्षाको चालु शैक्षिक सत्रको परीक्षा सकेर कतिपय विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सुरु गरेका छन् । कुन तहका विद्यार्थीबाट भर्ना तथा मासिक शुल्कबापत कति रकम लिने ? भन्ने विषयमा विद्यालयबीच एकरूपता छैन । विद्यालयहरूले आफूखुसी शुल्क तोक्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका छन् । नियम तथा नियमनकारी निकाय यसमा ध्यान दिँदैनन् । तिनको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकले यस वर्ष पनि विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्न थालेका हुन् । यसले सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्मै काम गरेर परिवार पाल्ने र सन्तान शिक्षित बनाउन पाए धन जम्मा नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने मानसिकताका अभिभावकलाई धोतीटोपी फाट्दा नयाँ किन्न ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै छ ।
साझा कार्यक्रमको सार्थकता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक सय दिनभित्रै दोस्रो पटक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । निर्वाचनपछि गठित सात दलीय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका सकारात्मक कार्यसूचीसमेत समेटेर वर्तमान सरकारको मूल प्राथमिकतासहितको कार्यक्रम ल्याएको छ । संविधानको रक्षा गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अग्रसर हुने यो सरकारको लक्ष्य छ । त्यसक्रममा सङ्घीय लोकतान्त्रिक ग
मातृ मृत्यु न्यूनीकरणका जटिलता
नेपालमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयकारी प्रयासका कारण मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का क्रममा गरिएको दोहोरो अध्ययनबाट मातृ मृत्युदरको वास्तविक स्वरूप पत्ता लगाइएको हो । यसअघि जनगणनाले मातृ मृत्युदर उच्च तथा सम्बद्ध संस्थाका सर्वेक्षणले कम देखाउने गर्थे । अहिले जनगणनाले देखाएको तथ्याङ्क विश्लेषण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी टोलीले नमुना छनोटका आधारमा गरेको सर्वेक्षणले त्यस्तो दोहोरो तथ्याङ्कको
भूमि उपयोगमा खेलबाड
जीवनको मूल आधार नै कृषि हो । कृषि उत्पादनबाटै खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ, कृषि उत्पादन नबढे भोकमरी लाग्छ । विश्वका कैयौँ देश बेलाबेलामा भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमै करिब ४६ लाख जनसङ्ख्याले खाद्य अभावको सामना गरिरहेको तथ्याङ्क छ । राज्यले आफ्नो दायित्वपूर्वक अनुदानमा खाद्यवस्तु पठाउँछ । झन्डै चार दशकअघिसम्म खाद्यवस्तु आयात निर्यातमा नाफामा रहेको नेपालले पछिल्लो अवस्थामा खाद्य अपुग भएर आयात गर्नु परेको छ । किन्न सक्ने क्षमता पनि नभएर अनुदानमा खाद्यान्न सहयोग हात थाप्नु परेको छ ।
सरकारको सय दिन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ‘मधुमाास’ पूरा गरेको छ । सरकारको पहिलो एक सय कार्यदिनलाई राजनीतिक रूपमा मधुमास अर्थात् हनिमुन पिरियड मानिन्छ । किनभने प्रतिपक्षबाट पनि यस अवधिमा सरकारलाई उसको नीति, विचार र योजनाअनुसार काम गर्न दिइन्छ । सरकारले यही अवधिमा भावी कार्यको सुरुवाती सन्देश दिन्छ । त्यही आधारमा सरकारप्रतिको जनधारणा पनि बन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हकमा त प्रतिपक्ष नै रहेनन्भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसर्थ सरकारप्रति विरोधका नारा लागेका छैनन्, कोही कसैले आलोचना गरे पनि अरूका कान ठाडा भएका छैनन् । राजनीतिक खेलमा देखिएको यो दृश्य कायम राख्न भने सरकारले आन्तरिक एवं भूराजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनविश्वास जित्ने कार्य गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटनमा जागेको आशा
जीवन दुःखको मात्र हुँदैन, आशा जगाउने सन्देशसहित सफलताको पनि हुन्छ। कोरोना महामारीमा घर–भान्छाभित्र आफैँ थुनिएका बेला चोकमा निस्कन पाए त त्यहीँ बसेर खाना खान्थेँ भन्ने सोचिन्थ्यो। हो– अब त्यस्तै चोक, चौतारी, नदी वा तालकिनार, भञ्ज्याङ र डाँडाको टुप्पामा बसेर खान पाइने अवस्था बनेको छ। यसैले विश्वभर पर्य्टक बढ्दै छन्। नेपालमा पनि आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकको आवागमन कोरोना महामारीको वर्षभन्दा यता यस पटक सर्वाधिक बढेको छ। कोरोना महामारीभन्दा पहिलाको अवस्थामा पर्यटकलाई स्वागत गर्न र त्योभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउन केही मेहनत गर्न आवश्यक छ।
दुश्चक्रबाट मुक्ति आशा
सरकार र मिटरब्याजविरुद्ध सङ्घर्ष समितिबीच शनिबार पाँचबुँदे सहमति भएपछि ‘साहु’ को पापी शोषणमा परेका सर्वसाधारणमा न्यायको आशा जागेको छ । यो सामन्तवादी शोषणको लामो दुश्चक्रबाट मुक्तिको आशा हो । यो आशाले गरिखाने इमानी वर्गको मनोबल उठाउँछ । विडम्बना भनौँ वा के ?, हजारौँ वर्षको इतिहास, धर्म, पुण्य र पापको दर्शनमा आधारित हाम्रो समाज अनि गोर्खाली राजा राम शाहकै पालामा न्यायको विधिवत् बन्दोबस्त गरेको नेपाल सरहदमा अहिले पनि राज्यले शोषकलाई कारबाही गर्न कानुन अपर्याप्त भयो । अब मिटरब्याजी असुलीलाई फौजदारी कसुर बनाउने कानुन बनाइनेछ भनेर शोषित वर्गसँग सहमति गर्नुपरेको छ । ढिलै
ध्यान सुदृढ अर्थतन्त्रतिर
मन्त्रिपरिषद्ले लगभग पूर्णता पाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् शुक्रबार विस्तारसँगै पूर्णताको नजिक पुगेको हो । गत पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् यसबीचमा धेरै कार्यमा संलग्न हुनुपर्ने राजनीतिक कार्यसूची आए, मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल आए । फलतः यो पछिल्लो कार्यविभाजन हो तथापि अझै केही प्राविधिक कारणले मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम पूर्णता पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा ‘मूलभूत
निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा
वैश्विक तथा आन्तरिक कारणले मुलुुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ । कतिपयका विचारमा नेपालको आर्थिक अवस्था विगतको श्रीलङ्का जस्तै डामाडोलपूर्ण आर्थिक अवस्था हुन सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएकै हुन् । विभिन्न कारणले मुलुक तथा मुलुकवासीले श्रीलङ्काको जस्तो विषम आर्थिक अवस्था भोग्नुपर्ने स्थिति आएन र सहज रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्र अगाडि बढिरहेको भन्न सकिन्छ । यसो हुनुमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत लाखौँ नेपालीले पठाउने विप्रेषण ( रेमिट्यान्स) पनि एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । रेमिट्यान्सको सन्तुलित प्रवाहसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएर अगाडि बढिरहेको छ । यो समग्रमा खुसी तथा सन्तोषको विषय हो ।
मुनाल भूउपग्रहको सन्देश
वर्तमान एक्काइसौँ शताब्दीलाई विज्ञान र प्रविधिको युगका रूपमा चिनिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा अनुसन्धानबिना कुनै पनि मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने अकाट्य तथ्य हो। विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ। हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका निम्ति विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी जुटाउनु कठिन विषय हो। सम्पन्न मुलुक विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरी त्यसबाट नयाँ नयाँ प्रविधिको आविष्कार गरिरहेका छन्। त्यसबा
