भौगोलिक अवस्थितिका दृष्टिले नेपाल विश्वमै विविधतायुक्त देश हो । हिमाल, पहाड र तराईको मिश्रित भू–धरातलका आआफ्नै विशेषता छन् भने हावापानीका दृष्टिले समेत विविधतायुक्त छ । मानव बसोबास र उत्पादनका दृष्टिले हिमाली क्षेत्र विकट र कम महत्वको मानिए पनि विश्वमा हिमालको उच्च महत्व र आफ्नै सान छ । पूर्वमा भुटानदेखि पश्चिममा ताजिकिस्तानसम्म फैलिएको दुई हजार चार सय किलोमिटर हिन्दकुश शृङ्खलामध्ये ८८५ किलोमिटर क्षेत्र नेपालमा परेको छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हिमालले नेपाल संसारमा चिनिएको छ । हुन पनि आठ हजार मिटरभन्दा माथिका चौध वटा हिमालमध्ये आठ वटा नेपालमै छन् । त्यसैले यो अपार प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण पर्यावरण सन्तुलनका दृष्टिले समेत अति महìवपूर्ण छ ।
हिमालय क्षेत्र ठन्डा हावापानीका साथै एसियाका करोडौँ मानिस र जीवतन्तुका निम्ति स्वच्छ जलको स्रोत हो । यो क्षेत्र साहसिक पर्यटनका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसैले पनि हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा तथा हिमाल आरोहण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दो छ । हिमाल आरोहणका लागि स्वीकृति दिँदा लिइने सलामी रकम विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत हो । पाँच हजार आठ सय मिटरभन्दा माथिका नेपालमा पर्ने एक हजार ७९२ हिमालमध्ये हालसम्म नेपाल सरकारले ४१४ वटा हिमाल मात्रै आरोहणका लागि खुला गरेको छ । यतिबेला औपचारिक रूपमा नखुलाइएका एक हजार ३८४ हिमालमध्ये केही हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई लिएर सरोकार निकायमा छलफल प्रारम्भ गरिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको विकास एवं प्रवर्धनका लागि विश्वका आरोहीहरूको ध्यान आकृष्ट गर्न मात्र नभएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनयापनका लागि समेत यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा ध्यान पु¥याउनु उत्तिकै आवश्यक छ । हिमाल हाम्रो प्रकृतिप्रदत्त सम्पत्ति हो । यसको उपयोग र संरक्षणको पहिलो दायित्व हाम्रै भएकोले यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धनमा संवेदनशील भई आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नेतर्फ ढिला गरिनु हुँदैन ।
हिमाली तथा पर्वतीय पर्यटनको विकास, साहसिक पर्यटनको संरक्षण, सुरक्षा, प्रचारप्रसार एवं प्रवर्धनका लागि हाल मौजुदा पर्यटन ऐनमा भएका व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताबोध हुन थालेको छ । यसै सन्दर्भमा सरोकारवाला संस्था एवं विज्ञहरूका तर्फबाट प्राप्त सुझावहरूलाई मनन गर्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्नका लागि बहस प्रारम्भ गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको मौलिक संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन, आरोहण सम्बद्ध जनशक्तिको अभिलेखीकरण एवं सुरक्षा, हिमालको सरसफाइलगायत विषयमा पनि ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक छ । आरोहणका लागि हिमाल खुला गरिनु जति आवश्यक छ त्यसभन्दा बढी हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र हिमाललाई दूषित हुनबाट जोगाउन पहल गरिनु पर्दछ ।
हिमाल हाम्रो गौरवपूर्ण भू–सम्पदा भए पनि उपयोगिताका दृष्टिले विश्वकै साझा सम्पत्ति पनि हो । यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८) संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ । विश्वको बढ्दो तापमान घटाउन स्वच्छ ऊर्जाको भावी दिशातर्फ विश्वको ध्यान आकृष्ट भइरहेको बेला सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाली पर्यावरण संरक्षण, जलवायु वित्त, क्षतिपूर्तिलगायतका विषय उठान गर्नुहुने अपेक्षा छ । बढ्दै गएको तापमानका कारण हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लने क्रममा वृद्धि भएको छ । बाह्रै महिना बाक्लो हिउँले ढाकिने चुचुरा केही वर्षयता क्रमशः नाङ्गा देखिन थालेका छन् । विकसित मुलुकले तीव्र विकासका नाममा जैविक ऊर्जा उत्सर्जनका कारण उत्पन्न प्रदूषणले विश्वले यो जटिल जलवायु सङ्कट बेहोरिरहेको छ । बिना देशीय कमजोरी नेपाल जस्ता हिमाली मुलुक अति जलवायु जोखिममा छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने मुद्दाका सम्बन्धमा विभिन्न चरणका तयारी बैठकमा नेपालका तर्फबाट क्षतिपूर्ति भरणको सवाललाई अधिकारका रूपमा दाबी गरिने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यस विषयले सम्मेलनमा महìव पाउने छ र विश्वको ध्यान आकृष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । केही समयअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले गर्नुभएको नेपालको औपचारिक भ्रमण र हिमाल अवलोकनले समेत थप आशा जगाएको छ । उहाँले नाङ्गिँदै गएका हिमाललाई थप नाङ्गिन दिन नहुनेतर्फ विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्नुभएको छ । अतः हाम्रा हिमाल संरक्षण केवल राष्ट्रिय कार्यसूची मात्र नभएर विश्वकै चासोको विषय भएकोले थप हिमाल खुला गर्नेलगायतमा विधिविधान निर्माणमा संवेनशील हुनु आवश्यक छ ।
