निर्यात सम्भावनाको आधार
हिमाल, पहाड तराईको भूबनोट र हावापानीमा थरी थरीका अन्न र फलफूल उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने अनि निर्यात गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त देश हो नेपाल। तर अघिल्लो वर्ष विश्व बैङ्कले विभिन्न ५० वटा देशको वैदेशिक व्यापार (निर्यात) अवस्था अध्ययन गरेर भनिदियो– नेपालले सबैभन्दा धेरै सम्भावना खेर फालिरहेको छ। यसले हालको भन्दा आठ गुणा बढी निर्यात गर्न सक्छ। हुन पनि विगतमा धेरैले कल्पना नगरेको जुस निर्यातको पछिल्लो अवस्थाले गुणस्तरीय
विपत् जोखिम न्यूनीकरण
नेपालमा मौसमजन्य प्राकृतिक प्रकोपका कारण मात्रै गत वर्ष ४५४ जनाको ज्यानै गएको थियो। अर्बौं रुपियाँको भौतिक क्षति भयो। चालु मनसुनको प्रारम्भमै पूर्वी नेपालमा ठुलो क्षति भयो। हरेक वर्ष प्राकृतिक प्रकोपबाट ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको छ। सरकारले ‘जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना २०१८–२०३०’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। विपत्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी विपत् उत्थानशील नेपाल
मिटरब्याज पीडितमा आहत
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। यसबाट पीडामा रहेका लाखौँ ऋणी झन् आहत हुने भएका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश नि
त्रिविमा पात्रोको पालना
शैक्षिक पात्रो अनुसार पढाइ, परीक्षा र नतिजा सम्पन्न गर्न नसक्दा मुलुकको उच्च शिक्षाको झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार बोकिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सार्वजनिक आलोचना खेप्दै आइरहेको छ। यस मातहत स्नातक तह दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको पढाइ सकिएको छ महिना बितिसक्दा पनि परीक्षा तालिकासमेत सार्वजनिक भएको छैन। शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित भइदिएको भए ती विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको पनि करिब आधा पाठ्यक्रम पढिसकेका हुन्थे। वार्षिक प्रणालीमा मात्रै होइन, सेमेस्टर प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका स्नातक त
शीघ्र वैकल्पिक सडक
मित्र राष्ट्र चीन सरकारले ४२ वर्षअघि (विसं २०३८) पूर्व पश्चिम राजमार्ग र पृथ्वी राजमार्गबिचमा ३६ किलोमिटर सडक बनाइदिएपछि राजधानीसँग सिङ्गो मुलुक जोड्यो नारायणगढ–मुग्लिन सडकले। दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने गरेको यो सडक मुलुककै धमनीका रूपमा छ। अधिकांश उपभोग्य वस्तु आयात गरेर रजगज देखाउनुपर्ने राजधानीको आपूर्ति प्रवाह मूलतः यही सडकमा निर्भर छ। पूर्वी नेपाललाई राजधानीसँग जोड्ने वैकल्पिक सडक बिपी राजमार्ग र हेटौँडा नौबि
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक
नेपालमा २०४७ को संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेपछि छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा यस क्षेत्रको आकर्षण बढ्यो। सञ्चार माध्यमलाई उद्योगका रूपमा चलाउन ठुलो लगानी आएपछि कैयौँ सञ्चारकर्मीको यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो तर श्रमजीवी पत्रकारको भर्नादेखि अवकाशसम्मको दायित्वका बारेमा लगानीकर्ताले वास्ता नै गरेनन्। केही सञ्चारकर्मीले समुचित पारिश्रमिक पाए पनि धेरै जसोले जीवन धान्न पनि नपुग्ने पारिश्रमिकमा काम गर्नु प-यो। त्यो पनि समयमा नपाउने, कस्तो पीडा ? खान लाउन नै नपुग्ने भएपछि त्यसले पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा पनि विकृति ल्याउने नै भयो। स्वच्छ र स्वस्थ सञ्चार क्षेत्र विकास हेतु श्रमजीवी
संरचनाको सही सदुपयोग
कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका निगरानी केन्द्र (होल्डिङ सेन्टर) तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न सात ठाउँमा निर्माण गरिएका ती निगरानी केन्द्र दुर्लभ साधन खर्च गरेर बनाइएको हो। तिनको स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै अन्योल बनेको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। स्वास्थ्य उपचार प्रयोजनका लागि निगरानी केन्द्र निर्माण भए
सरकारका गुनासा सरकारलाई
पोखरामा पाँच वर्षपछि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी मात्र हुनुभएन, बैठकले तयार पारेको १७ बुँदे साझापत्र ग्रहण गरी त्यसप्रति सकारात्मक सन्देश दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीलाई उत्साही बनाउनुभयो। सङ्घीयताको खम्बाका रूपमा रहने प्रदेश सरकारलाई सङ्घीयता थप प्रभावकारी प्रमाणित गर्न देखिएका अवरोध हटाउन सङ्घले बेवास्ता गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीको रहँदै आएको छ। व्यावहारिक अभ्यास र अनुभवका
बजेटमा नयाँ अभ्यास
सङ्घीय प्रतिनिधि सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन (बजेट) विधेयक बुधबार पारित गरेको छ। संसद्बाट बजेट पारित गर्ने प्रक्रियाको इतिहासमा यस पटक नयाँ अभ्यास भयो। विधेयक प्रस्ताव ध्वनि मतका आधारमा पारित गरिएको घोषणाप्रति असहमति आयो। प्रमुख प्रतिपक्षले माग गरेबमोजिम पहिलो पटक मतदान भएसँगै बहुमतबाट बजेट पारित गरियो। अनि अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लामो छलफल र असहमति भए पनि कमा, पूर्णविराम पनि हेरफेर नगरी जस्ताको
ललिता निवासको फाइल
काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धान फाइल फेरि खोलिएको छ। ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउनेमध्येका सात जना अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मङ्गलबार पक्राउ ग¥यो। तथापि यो खानदानी किर्ते मुद्दामा पूर्वतयारी साथ अवरोध पनि सुरु भएको देखिएको छ। भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित पक्राउ परेका सात जना अभियुक्तमध्ये तीन जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मङ्गलबारै छुटेका छन्। विसं २०७
लागुऔषधको दुष्परिणाम
विश्वव्यापी रूपमा मानव समुदायको सामूहिक समस्या र बहुपक्षीय सरोकारका रूपमा रहेको लागुऔषध/पदार्थको प्रयोग नेपालमा पनि गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ। नेपालमा हाल एक लाख ३० हजार ४२४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन्। तिनमा पनि २० देखि २९ वर्षको उमेर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको छ। लागुऔषधले मानिसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा प्रभाव पार्नुका साथै प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसले मानसिक चेतना, अनुभूति र मनोभावनालाई प्रभावित पारी बुझ्ने, सम्झने र सोच्ने शक्तिलाई विकृत तुल्याउँछ। देशका कर्णधार शक्ति युवापुस्ता नै शारीरिक, मानसिक ऊर्जा ध्वस्त पार्ने लागुऔषधको कुलत र दुव्र्यसनमा पर्नु एउटा व्यक्ति, परिवारको मात्रै होइन; समुदाय र देशकै शक्ति क्षय हुनु हो।
जलहरीप्रतिको शङ्का
पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमाथि पानीको धारा चुहाउन सुनको जलहरी राख्दासमेत घोटालाबाजी भएको आशङ्काले चलेको विवाद निप्टारा लाग्दै छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाँच गरेपछि यो निप्टारा लाग्न लागेको हो। चाँदीको जलहरी हटाएर स्वर्ण जलहरी राख्ने क्रममा सुनको परिमाणमा अनियमितताको आशङ्का महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठायो। अनि अदालतमा मुद्दा प¥यो। त्यसपछि महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाउने सिलसिलामा आइतबार जलहरी प्रयोग भएको सुनको परिमाण नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ।
गलैँचा उद्योगको संरक्षण
नेपालको प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा रहँदै आएको गलैँचा उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न दिइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा छुट सुविधा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत एकै पटक खारेज भएको छ । कुल १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको गलैँचा उद्योगमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब दुई लाख स्वदेशी श्रमिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । यसै गरी ७० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएको यो क्षेत्रले आव २०७८/७९ मा मात्रै १० अर्ब ६२ करोड रुपि
नागरिकताको पीडा अन्त्य
सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदाको पीडाबाट मुक्ति पाउँदै छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधानले तोकेको आधारवर्ष २०७२ असोज ३ गतेभन्दाअघि जन्मका आधारमा नागरि
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छ महिनापछि बुधबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भयो । चीन भ्रमणमा जानुभएका राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहित सात जना सांसद र फेवातालमा आयोजना गरिएको ‘ड्रागन बोट रेस’ महोत्सवमा सहभागी हुने खेलाडीसहित ८४ जना चिनियाँ लिएर सिचुवान एयरलाइन्सको चार्टर्ड न्यारोबडी ए ३१९ जहाज चीनको छेन्दुबाट पोखरा अवतरण ग-यो । गण्डकी प्रदेश प्रमु
भ्रष्टाचारीलाई कठोर सजाय
विशेष अदालतले राज्यले पाउनुपर्ने कर कानुनविपरीत मिनाहा गरेको भन्दै कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीलाई छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बिगो असुलउपरको आदेश गरेको छ । अदालतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरी मङ्गलबार सजाय तोकेको हो । निजहरूको बिगो छ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८४७ रुपियाँ कायम भएको छ । कुल बिगो अनुसार जनही दुई अर्ब पाँच करोड २३ लाख ४७ ह
समाजवादी मोर्चाको सन्देश
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी र सत्ताबाहिर रहेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी मोर्चा नेपाल बनाएका छन् । संंसदीय अभ्यासमा रहेका तीन र संसद्बाहिर रहेको एक दलको यो मोर्चाको सातबुँदे घोषणापत्रमा १५ बुँदे प्रतिबद्धता छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषता पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने पहिलो उद्देश्य मोर्चाको छ । यसका नीतिगत प्रतिबद्धता मूलतः मुलुकको विद्यमान संविधानमै समेटिएका विषय देखिन्छन् । संविधानले तय गरेका राज्य
उद्धार र राहतमा तदारुकता
गत शनिबार रातिको भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण पूर्वी नेपालका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छ। यी पङ्क्ति लेख्दासम्मको विवरण अनुसार आठ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना बेपत्ता छन्। बाढीपहिरोले पुलहरू र सडक बगाउँदा मेची राजमार्गलगायत अधिकांश स्थानीय सडक अवरुद्ध छन्। कतिपय सडक सम्पर्कविच्छेद भएका छन्। बाढीपहिरोले सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथरमा निर्माणाधीन र बिजुली उत्पादन गरिरहेका १५ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले बेपत्ताको खोजी र जोखिममा परेकाको उद्धारमा क
मेलम्चीप्रति दिगो भरोसा
काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यमान खानेपानी अभावको दिगो एवं दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने लामो समयदेखिको चुनौती हो । यो चुनौती सामना गर्दै काठमाडौँ, मेलम्ची र मण्डन उपत्यकाका बासिन्दाको स्वास्थ्य स्थिति तथा जीवनस्तर सुधार ल्याउन सहयोग पु-याउने उद्देश्यले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो । कुल ३५ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ र २१ वर्ष लगाएर मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाका धारामा खसाउन थालिएको छ । पहिलो चरणको लक्ष्य अनुरूप दैनिक १७ करोड लिटर पा
न्यायको दियोप्रति भरोसा
जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। दुई सातादेखिको बहस टुङ्गिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, भुटानी शरणार्थी नेतालगायत कतिपय ‘ठुला’ मान्छेसमेतलाई कारागार पठाउने आदेश दिनुभयो । २८ पृष्ठ लामो आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ४१ बमोजिम १६ जना अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त आधारमा
ज्ञान भण्डारको लाभ
नेपालमा राजकीय संस्कृत महाविद्यालयमार्फत संस्कृतमा उच्च शिक्षाको औपचारिक सुरुवात विसं २००९ मा भए पनि विसं २०४३ सालदेखि मात्र संस्कृत विश्वविद्यालयले संस्थागत आकार लिन सक्यो । २०४३ मा ऐन बनी स्थापित महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नाम फेरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइयो । यो विश्वविद्यालयले बुधबार बल्ल पाँचौँ दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्न सक्यो । संस्कृत विद्याले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्दै आएका विशेष उपलब्धिलाई समयानुसार अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण
असन्तुष्टिको सम्बोधन
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्नुभएको छ । संसद्मा बजेटउपरको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले बजेटको छिद्रान्वेषण गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिपक्षले सरकारको नीति तथा कायक्रम र बजेटबिच तादात्म्य नरहेको औँल्यायो । यो उसको प्रतिपक्षी धर्म नै हो । सामान्यतः प्रतिपक्षका आलोचनात्मक टिप्पणीको प्रतिवाद सत्तापक्षबाट हुन्छ । यस पटक सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलका केही सांसदले बजेटप्रति गुनासो पोख्नुभएको देखियो । यस्तो गुनासाप्रति मन्त्रीपरिषद् गम्भीर बनेको छ । यिनलाई सम्बोधन गरी बजेट पारित गर्ने समझदारी भएको छ ।
सामाजिक अपराध
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–१, सल्ला बस्ती र मन्दिरमा जाने खानेपानीको पाइपबाट स्थानीय पञ्चेश्वर स्वास्थ्य चौकीले पानी भर्न नपाउँदा प्रसूति सेवा बन्द गरिएको छ । आकासे पानीको भरमा चलेको उक्त स्वास्थ्य चौकीले पानी सकिएको भन्दै आइतबारदेखि प्रसूति सेवा बन्द गरेको छ । दलित र सुत्केरी महिलामाथि विभेद गर्ने कुप्रचलनका कारण स्वास्थ्य
विपत् जोखिम प्रतिकार्य
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ तर यही बेला यस वर्षको मनसुनबाट करिब साढे १२ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमानसमेत गरिएको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार मनसुनबाट प्रभावित हुन सक्ने जनसङ्ख्या १२ लाख ५४ हजार १८१ छ। यसमा दुई लाख ८६ हजार ९९८ घरधुरी रहन सक्ने छन्। राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस पटक भित्रिन लागेको मनसुनका समयमा हुने विपत् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा