इन्टरनेटको क्षतिपूर्ति व्यवस्था
नेपालमा इन्टरनेटको गति र क्षमताका सम्बन्धमा बेलाबखतमा चर्चा चलिरहन्छ । इन्टरनेट सेवा लिएर नियमित रूपमा मासिक शुल्क भुक्तानी गरे पनि इन्टरनेट सेवा नियमित नहुने समस्या छ । सेवा नियमित भए पनि निकै न्यून गतिमा सञ्चालन हुने समस्या आमउपभोक्ताले भोग्दै आएका हुन् । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूखुसी वितरण गर्ने इन्टरनेटको गुणस्तर तथा क्षमताबारे सम्बन्धित निकायले कमै चासो दिएको पाइन्छ । पैसा असुल्न अग्रसर रहेका सेवाप्रदायक उपभोक्ताको प्रवृत्ति गुणस्तरतिर भने गम्भीर चासो छैन । फलतः इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीलाई शोषण गरिरहेको लामै समय भइसकेको छ । यस अवस्थाप्रति उपभोक्ताको गुनासोसमेत सुनुवाइ भएको छैन ।
नयाँ राजनीतिक अध्याय
आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भलाई लिएर केही पहिलेदेखि नै नयाँ राजनीतिक अध्याय प्रारम्भ हुने अड्कलबाजी गरिँदै थियो । ठीक यही परिदृश्य राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनको अघिल्लो दिन देखियो । सोही दिन आठ दलको गठबन्धन तयार भएर नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पदमा सघाउने निर्णय पनि भयो । यससँगै नेपाली राजनीति नयाँ शिराबाट अगाडि बढ्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आठ राजनीतिक दलबीचको यो सहकार्यको सहमतिसँगै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु भएको छ । जनादेशअनुसार अब राजनीतिक कोर्स नयाँ दिशामा अगाडि बढ्नु स्वाभाविक हुनेछ ।
राष्ट्रप्रमुखमा सहमतीय अभ्यास
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै मुुलुकी राजनीतिमा दूरगामी प्रभावका अभ्यास अगाडि बढ्दै छन् । संसद्बाट लगभग सबैजसो सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु संसदीय अभ्यासकै नवीन कडी थियो । विश्वासको मत प्राप्तिमा नयाँ आयाम रचेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अहिलेको कठिन घडीको गम्भीर विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । त्यसैले उहाँले महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण र दूरगामी कदम मानिँदै छ । सतहमा अहिले यसको ठूलो महत्त्व देख्न कतिपयले नचाहे पनि नेपालजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको महत्त्व समयक्रमले प्रमाणित गर्दै जानेछ । अनेक कारणको विश्लेषण गरेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई निकै प्रमुखतासाथ उठाउनुभएको हुनुपर्छ । त्यस क्रममा राष्ट्रप्रमुख सहमतिबाटै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दृढ अडान र पहल इतिहासले रेखाङ्कन गर्न सक्ने गरी अगाडि बढ्दै छ ।
लघुवित्तको नयाँ दिशा
अर्थतन्त्रको निर्माणका निम्ति वित्तीय पहुँच सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । आमनागरिकमा वित्तीय सहजताका निम्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीका आर्थिक गतिविधिमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु नै हो तर यथार्थमा नेपालमा यस प्रकारको स्थिति पाइँदैन । सेवाग्राहीबाट चर्को रूपमा ब्याज असुलीसहित संस्था मोटाउने प्रवृत्ति रहेको व्यापक गुनासो छ । परम्परागत बैङ्किङ प्रणालीमा पहुँच पुग्न नसक्ने ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरेर लघुवित्तसम्बन्धी अवधारणा विकसित भई कार्यान्वयनमा आएको हो । गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँलाख मानिस लघुवित्तकै माध्यमबाट माथि उठेका अनेक अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण छन् । लघुवित्तीय संस्था नेपालमा पनि निकै लोकप्रिय रहेका छन् । स्थापनाको छोटो अवधिमै तिनको सङ्ख्या एक सयभन्दा बढी पुगेबाट समेत यो तथ्य प्रमाणित हुन्छ । तर, विगत केही समयदेखि लघुवित्तका गतिविधिका कारण जनतामा यसको आकर्षण कम हुँदै गएको मात्र होइन; यसको विरोधमै सेवाग्राहीले आन्दोलन गरिरहेका अवस्था छ ।
बधाई, क्रिकेट टिमलाई
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) विश्व कप क्रिकेट लिग (२ अन्तर्गतका त्रिदेशीय खेल काठमाडौंँमा भइरहँदा नेपाली क्रिकेटप्रेमी तथा खेलाडीमाझ आशा, उमङ्ग, उत्साह तथा हर्ष ल्याएको छ । नेपाल, नामिबिया तथा स्कटल्यान्डको सहभागिता रहेको यस शृङ्खलामा खेलेका सबै खेलमा विजयश्री प्राप्त गरेर नेपाली क्रिकेट टिमले सम्पूर्ण नेपालीमा खुसीको सञ्चार गरिदिएको हो । क्रिकेटको यो लिग–२ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका रूपमा स्थापित छ । त्यसका माध्यमबाट क्रिकेटको आसन्न विश्वकप प्रतियोगितामा छनोट हुने तथा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता जोगाउने अभियान पनि हो । यस अर्थमा पनि यो प्रतियोगिता तथा यसका बाँकी खेल नेपालका निम्ति अति नै अर्थपूर्ण मानिएको हो ।
ऊर्जा व्यवस्थापनमा कुशलता
नेपालले धेरै खालका दुःखकष्ट खेप्दै आएको छ । धेरै टाढाको कुरा होइन, केही वर्षअघिसम्म मुलुकले १८ घण्टासम्म विद्युत् कटौती अर्थात् लोडसेडिङको मार खप्नु परेको थियो । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि हुन थाल्यो, विद्युत् आयातसमेत हुन थाल्यो र सबैभन्दा मुख्य कुरा त प्राधिकरणमा कुशल व्यवस्थापकीय नेतृत्वको प्रवेश भयो । यी पक्षसँगै प्राकृतिक अनुकूलताले पनि साथ दियो । भारतबाट उपयुक्त परिणाममा विद्युत् आयातको सहयोग आफैँमा महत्वपूर्ण पक्ष थियो । यीजस्ता विभिन्न कारणले चार पाँच वर्षयता नेपालीले केही हदसम्म गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपभोग गर्दै आइरहेको यथार्थ हो । त्यसैले पनि केही औद्योगिक क्षेत्रमा बाहेक हिजोआज नेपालमा लोडसेडिङ आमजनताले बिर्सिसकेको अवस्थाजस्तै भएको छ । बिर्सिसकेको लोडसेडिङ फेरि आउने त होइन भन्ने आशङ्का बढेको छ । देशका कतिपय भागमा फेरि विद्युत् अभाव हुन थालेको छ । विद्युत् आपूर्तिमा असहजता सिर्जना भएसँगै प्रदेश १ को सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा लाइट लोडअन्तर्गत केही घण्टा विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विशेषतः आन्तरिक उत्पादनमा कमी तथा भारतबाट विद्युत् आयात नियमित एवं भरपर्दो नभएको अवस्थामा लाइट लोडको स्थिति सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । नेपालमा विगत चार पाँच महिनायता वर्षा हुन सकिरहेको छैन । यस हिउँदमा हिउँदे वर्षा पनि भएन । हिउँदे वर्षा बिस्तारै टर्दै गएको छ । फागुनमा पनि तत्कालै वर्षा देखिन सकेको छैन । हिउँदे वर्षा नभएका कारण हिमालमा हिउँ पर्ने र नदी प्रवाहमा सहयोग पुग्न सकेको छैन । हिउँदे बालीनाली उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभावको अलग्गै पीडा त छँदै छ । हिउँदे वर्षा र हिमपातको ठूलो महत्व हुन्छ । हिमाली भेगमा हिमपात नहुँदा हिउँ नपरेर नदीका प्रवाहमा समेत निकै सुस्तता आएको छ । फलस्वरूप नदीमा पानीको कमीका कारण जलविद्युत् उत्पादनमा समेत कमी भएको छ । परिणामतः नेपालका अधिकांश नदी प्रवाह विद्युत् आयोजनाको क्षमतानुसार विद्युत् उत्पादनमा दबाबमा परेका छन् । यसै कारणले लाइट लोडजस्ता विद्युत् कटौतीका उपाय गरिनु जरुरी देखिएको हो । हाल पूर्वका औद्योगिक क्षेत्रमा गरिएको विद्युत् कटौतीलाई लिएर आमउपभोक्तामा लोडसेडिङको त्रास सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ । आउँदा दिनमा वर्षा हुन नसकेर नदीको प्रवाहमा सुधार आउन नसके यो स्थिति नआउला पनि भन्न सकिँदैन । आशा गरौंँ, उपभोक्तामा देखिएको यो त्रासको विद्युत् प्राधिकरणले यथासम्भव समाधान गर्ने नै छ । पक्कै पनि विद्युत् कटौती विद्युत् प्राधिकरणको रहरले हुने होइन र त्यो परिस्थितिको बाध्यता हो । सहज विद्युत् आपूर्तिसँगै प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ नै । प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा यसलाई व्यवस्थित भने बनाउनु जरुरी छ । प्रदेश १ का औद्योगिक क्षेत्रमा बिनासूचना तथा समय निर्धारण नगरी नै गरिएको लाइट लोडका कारण उद्यमीहरूमा मार परिरहेको यथार्थलाई प्राधिकरणले महसुस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । बिनासूचना तथा समय निर्धारणका कारण चलिरहेका औद्योगिक उपकरण बन्द हुँदा मेसिन तथा कच्चा पदार्थमा क्षति पुगेका उद्यमीहरूको भनाइमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ । यस्तो स्थिति सिर्जना हुन नदिन प्राधिकरणले विद्युत् कटौतीको पूर्वसूचना तथा समयका सम्बन्धमा जानकारी दिनु वाञ्छनीय हुनेछ । विगतमा बढ्दो गर्मीसँगै हिमाल उद्गम नदीको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ भन्ने आशा हुन्थ्यो तर यो वर्ष त्यस्तो आशा कम छ । हिउँदमा हिउँ नै परेन । बरु वर्षा नभएका कारण नदीमा पानीको कमीका कारण विद्युत् उत्पादनको परिणाम घट्दै जान सक्नेछ । यी तथ्यलाई विचार गर्दा आगामी दिनमा सहज विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना बढ्दो छ । यी विषयलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् प्राधिकरण तथा आमउपभोक्ताले सहकार्य गर्नुपर्ने नै देखिन्छ । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापकीय कुशलता, विद्युत् आयात सुनिश्चितता तथा उत्पादनमा जोडजस्ता पक्षमा प्राधिकरणको जोड हुनुपर्ने महत्वपूर्ण हुनेछ । उपभोक्ताले मौसमी प्रतिकूलतालगायतका कारणले सिर्जना भएको वर्तमान विषमतालाई घटाउन अनावश्यक विद्युत् उपभोगलगायतका विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्युत् उत्पादनमा कमीका कारण मुलुकभर नै विद्युत् उत्पादनमा कमी आउने सम्भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कुशलता आवश्यक भएको छ ।
सहमतिबाटै समाधान
सहमति तथा सहकार्यमा नै मुलुकका गहन विषयलाई सुल्झाउन सकिन्छ। विगतमा नेपालले विशेषतः राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा महŒवपूर्ण विषयलाई किनारा लगाएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छन्। संविधान सभाको पहिलो चार वर्षे कार्यकाल संविधान निर्माण नै नभई संविधान सभा विघटन भयो । राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य हुन नसक्दा पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमति र सहकार्यको नीतिलाई प्रमुखतासाथ अगाडि बढाएका कारण जटिल अवस्थामा समेत संविधान निर्माण गर्न सम्भव भयो । त्यही संविधानले नै मुलुक लोकतान्त्रिक मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ।सहमतिको संस्कृति अहिले पनि उत्तिकै जरुरी छ। महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनको मूल परिणाम पनि राष्ट्रिय सहमतिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न दललाई जनमत दिइएको मान्न सकिन्छ। यसै अर्थमा मुलुकमा हाल सात दलीय गठबन्धनको सरकार सत्तामा रहेको छ र मुलुकका अनेकौँ समस्या समाधानका निम्ति अझै पनि बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकताको विकल्प देखिँदैन । राजधानीमा आइतबार आयोजित ७३आँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहमति र सहकार्यमै जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइले मुलुकमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता तथा महत्व अझ स्पष्ट भएको छ। मुलुकले सङ्कटपूर्ण आर्थिक परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र राजनीति पनि स्थिर हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकताको निर्धारण गर्नसमेत राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।वर्तमानमा मुलुकले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याको समाधान कुनै एक वा दुई दलबाट मात्र पार लाग्ने अवस्था छैन। यसका निम्ति बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति नै एक मात्र सुदृढ आधार हुन सक्छ। केही पक्ष अहिलेको यस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको विपक्षमा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। आफ्ना निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न यस प्रकारका सहमतिप्रति विमति समयले गर्ने प्रश्नसमेत हो । यथार्थमा राष्ट्रिय सहमति नै मुलुकको विकास तथा समृद्धिप्रति लक्षित मार्ग मान्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट मुलुकले सबै प्रकारका लक्ष्य हासिल गर्नेमा विश्वस्त हुने आधार निर्माण हुन्छ।राजनीतिक दलको मुख्य ध्येय मुलुक र मुलुकवासीको भलाइ हो। मुलुकको समृद्धि हो। यसैबाट राजनीतिले सही मार्ग निर्देशन गर्न सक्नेछ। यस स्थितिमा मुलुक र मुलुकवासी केन्द्रित राष्ट्रिय मुद्दामा हातेमालो गर्नु सबै राजनीतिक दलको मूलभूत कर्तव्य हुन आउने तथ्यमा शङ्का छैन । राजनीतिक दलबीच मूलभूत विषयमा बृहत्तर राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेमा समग्रमा लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्था तथा विश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्नेछ। बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिकै माध्यमबाट सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। यसबाटै लोकतन्त्रको संस्थागत सुनिश्चितता हुनेछ। मुलुकले अवलम्बन गरेको गणतन्त्र सुस्थिर भई सङ्घीयताको गतिशील कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ। विगतमा सधैँ सत्ताकेन्द्रित खेलमा सहभागी हुँदा राजनीतिक दलको छवि आमजनतामाझ केही खस्किएको यथार्थ हो। यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमतिले दलको छवि सुधार्न सघाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। केही साताभित्रै मुलुकमा नयाँ राष्ट्रपतिका निम्ति निर्वाचन हुँदैछ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिका सम्बन्धमा निकै चर्चा पनि भइरहेको अवस्था हो। मुलुकको अभिभावकका रूपमा राष्ट्रपति सर्वस्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्नेमा शायदै कसैको अर्को मत होला । कुनै अमुक राजनीतिक दलका पक्षपाती कार्यकर्ता राष्ट्रपति हुँदा अनपेक्षित घटना पनि हुन सक्छन्। तसर्थ सबैको विश्वास भएको व्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्रपति हुँदा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका निमित्त सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यसका निमित्त पनि राष्ट्रिय सहमतिको विशेष महत्व छ। सांसद, प्रदेश सभा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुनेछन्। अधिकांश दलकै टिकट लिएर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो। दलीय प्रभाव स्वाभाविक रहन्छ तर कतिपय विषयमा दलभन्दा माथि उठ्नु आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा दलबीच सहमति कायम भएर मुलुकले गौरव गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गरिनु समयको माग हो। फेरि पनि भन्नै पर्छ, राष्ट्रिय सहमतिबिना यो कार्य सम्भव छैन।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
प्राकृतिक नियमअनुसार संसार चल्ने पनि आफ्नै खालको नियमित चक्र हुन्छ । प्रकृतिको त्यसै बृहत् चक्रभित्र मौसमको पनि आफ्नै नियमित चक्र हुन्छ । यस्तो नियमित चक्रमा कहीँकतै खलल पर्न गएमा अप्ठ्यारो स्थिति देखिन सक्छ । समय चक्रअनुसार वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, हिउँदजस्ता ऋतुको प्रभाव देखिन थाल्छ । यसैअनुरूप कृषि उत्पादनलगायत सबै मानवीय गतिविधि निर्धारित हुन्छन् र मानवलगायत सबै जीवजन्तुको जीवनयापन भइरहेको अवस्था हो । विगत केही सय वर्ष यतादेखि मानवको औद्योगिक विकासप्रतिको मोह निरन्तर बढ्दै गयो । प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन व्यापक हुन थाल्यो । जैविक ऊर्जामा निर्भरता बढ्यो भने वन जङ्गल फँडानी व्यापक हुन थाल्यो । प्राकृतिक दोहन अति गरेर भौतिक विकासको चरम महŒवाकाङ्क्षा लिँदा मानव भविष्य नै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । जलवायु सङ्कटको प्रभाव गहिरिँदैछ । जलवायु सङ्कटले वातावरणीय असन्तुलन व्यापक बन्दै गएको छ । मौसमको नियमित चक्रमा फेरबदल देखिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । हिउँदे याममा कम जाडो हुँदैछ भने वर्षा ऋतुमा कम वर्षा हुँदैछ । हिउँदे वर्षा त नभएको हामीले भोगेकै कुरा हो । कतिपयले पृथ्वीलाई ज्वरो आएको छ अर्थात् पृथ्वी तात्दै छ भन्ने निष्कर्षसमेत निकाल्छन् । गर्मी समयमा झन् बढी गर्मी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो असन्तुलनले हाम्रो पृथ्वीको पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बढ्दै गएको स्थितिको नतिजाका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन पनि यस पटकको हिउँदमा नेपालमा हुनुपर्ने हिउँदे वर्षा नहुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिउँदे बालीनालीमा देखिएको छ । विगत चार महिनादेखि नेपालका सबै क्षेत्रमा वर्षा हुन सकेको छैन । हिउँदे वर्षा तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात नहुँदा नदीमा पानीको प्रवाहमा कमी हुन थालेको छ । हिउँदमै औसतभन्दा बढी तापमानलगायतका वातावरणीय प्रभाव देखिएका छन् । समग्रमा यी सबै वातावरणीय दुष्प्रभावको दायित्व मानवजन्य क्रियाकलाप नै हुन् । हिउँदे वर्षा तथा हिमपातका कमीले मुलुकमा यस पटक समयभन्दा अगावै गर्मी महसुस हुनु स्वाभाविकै हो । यो मौसमी प्रतिकूलताको नेपालले मात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तानले समेत अनुभव गरिरहनु परेको छ । वातावरणीय असन्तुलनकै प्रभावस्वरूप भारतलगायतका मुलुकमा चैत, वैशाखमा पुग्नुपर्ने ४० डिग्री आसपासको तापक्रम अहिले नै पुगिसकेको छ । भारतको राजस्थानलगायतका मरुभूमि क्षेत्रबाट बगेका तातो हावाकै कारण नेपालमा पनि गर्मी महसुस भएको विज्ञको भनाइ यहाँ उल्लेखनीय छ । जलवायु सङ्कट गहिरिँदै जाँदा नेपालले कृषिलगायतका क्षेत्रमा अझ अध्ययनलाई अगाडि बढाएर प्रभाव न्यूनीकरणमा जाने दीर्घकालीन नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।औसत रूपमा नेपालमा हिउँद ऋतु फागुनको दोस्रो सातापश्चात् सकिएको मान्न सकिन्छ । विशेषगरी काठमाडौँमा चिसा कठयाङ्ग्रिँदा दिन अहिले एकादेशका कथामा परिणत हुन थालेका छन् । यही अवस्था मुलुकका अन्य भागमा समेत लागू भएका छन् । तराईबाहेक पनि काठमाडौंँलगायतका पहाडी क्षेत्रमा अहिले नै उष्णता महसुस हुन थालिसकेको छ । यसमा थप भारतीय उष्ण वायुको प्रभावले गर्मी तथा प्रदूषणको मात्रा बढाउने निश्चित छ । यसबाट वायु प्रदूषणका अतिरिक्त आगलागी तथा वन डढेलोमा वृद्धि हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिँदैन । हिउँदे वर्षाका निम्ति प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने प्रणाली जिम्मेवार हुन्छ । तर केही समयदेखि वर्षा अनुकूलको वातावरण विकसित नभएकाले हिउँदे वर्षा सम्भव नभएको मौसमविद्को भनाइ छ । हिउँदे वर्षाका निम्ति समय पनि ढल्दै गएकाले अबका दिनमा यो वर्षाको सम्भावना टर्दै गएको जस्तो देखिएको छ । हिउँमा पानी पर्ने पश्चिमी वायुको प्रभावले हो । पश्चिमी वायु प्रभावकारी नहुँदा नै नेपाललगायत अन्य मुलुकमा पनि वर्षाको कमी हुनुका कारण गर्मीमा बढोत्तरी भएको छ । यो स्थिति आउँदा दिनमा अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । हिउँदे वर्षाको कमीले हिउँदे बालीनालीको उत्पादनमा कमी हुनेछ । यसका अतिरिक्त गर्मीमा वृद्धि तथा सुक्खा पहिरो, आगलागी, वनमा डढेलोजस्ता विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस विषम परिस्थितिबाट पार पाउन सम्बद्ध निकाय चनाखो हुनुपर्छ । खाद्यान्नको उचित प्रबन्धका साथै प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न विपत् व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त पार्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
फागुन ७ को गौरव
आज फागुन ७ गते । नेपालीले अधिकार पाएको अर्थात् प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन । मुलुकभर नै ७३ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस धूमधामका साथ मनाइँदै छ । वि.सं. २००७ फागुन ७ गते नेपालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन सफल भएकै कारण पनि यो दिन नेपालीमाझ चिरस्मरणीय छ । जनक्रान्तिकै फलस्वरूप जहानियाँ राणा शासनको पतन भएर मुलुकमा प्रजातन्त्रको शुभबिहानी सम्भव भएको तथ्य हामीसामु छ । यसका निम्ति महान् शहीदहरूको ठूलो शहादत छ भने हजारौँ हजार क्रान्ति योद्धाले बुद्धि, विवेक, श्रम र पसिना खर्चेका छन् ।२००७ सालको क्रान्ति सफल पार्न नेपाली कांग्रेस र बीपी कोइरालालगायत शीर्ष नेतृत्वलगायत ठूलो राजतनीतिक तह र तप्काको योगदान अमूल्य छ । जहानियाँ राणा शासनबाट जनता मात्र रैती हुनुपरेको थिएन, राजतन्त्र नै बन्धकजस्तै बन्नु परेको थियो । त्यो बन्धनलाई तोड्न राजा त्रिभुवनले क्रान्तिलाई साथ दिएको अनुपम ऐतिहासिक परिघटनाको सफल दिनसमेत हो फागुन ७ । मुलुक गणतान्त्रिक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ र नयाँ युगका निम्ति चेतनाको जग बसाउन सात सालको क्रान्तिले बृहत् महत्व राख्दछ । त्यसैले फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा निरन्तर हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ । यो दिनले नागरिक अधिकार, मुलुकको समृद्धिको साथै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको दृढ प्रणका दिनका रूपमा लिइनुपर्दछ । सबै नेपालीले यस दिनप्रति गौरवानुभूतिसहित उत्सवमा सहभागी हुनु इतिहासप्रतिको न्यायसमेत हो ।यो ऐतिहासिक दिनका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस २०७९ फागुन ६, ७ र ८ गते तीन दिनसम्म भव्य रूपले मनाउन अपिल गरेको छ । त्यसै अवसरमा यस दिवसलाई मुलुकभरि साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायतका विभिन्न रचनात्मक गतिविधिसहित मनाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यो दिवस भव्य रूपमा मनाउन सङ्घमा प्रधानमन्त्री तथा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नै समारोह समिति नै गठन गरिएबाट यो दिवसलाई राष्ट्रले प्रदान गर्ने महत्व स्पष्ट हुन आउँछ । विभिन्न ज्ञात, अज्ञात शहीदहरूको जीवन आहुतिकै कारण आज हामी नेपाली प्रजातन्त्रिक अधिकारहरूको उपभोग गरिरहेका छौंँ । यस दिनमा शहीदप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नु सम्पूर्ण नेपालीको दायित्व हो । शहीदले मुलुक तथा जनताप्रति त्याग भाव नराखेको भए अझै कैयौँ वर्ष नेपाल जहानियाँ राणा शासनको अधीनमा रहनुपर्ने थियो । यसैको मूल मर्म नै प्रजातन्त्र दिवस मनाउनुको अर्थमा समाहित रहेको भन्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको ७३ वर्ष भइसक्दा पनि अझै कैयौँ विषय तथा क्षेत्रमा हामी पछौटे अवस्थामै छौंँ र यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्ने गम्भीर विषय हो । सात दशकअघि मुलुकले प्रजातन्त्र उपभोगको सुरुवात गरिरहँदा हामीभन्दा धेरै कुरामा पिछडिएका कतिपय मुलुकको आर्थिक तथा समृृद्धिको पाटो वर्तमानमा निकै उच्च रहेको विश्वसामु यथार्थ छ । यस सन्दर्भमा औंँल्याउनुपर्दा विकास, समृद्धिका पक्षमा हामी पछि परेको कटु यथार्थ हो । मुलुक आर्थिक गतिविधिका साथै विकास, निर्माणलगायतका पक्षमा जुन गतिले अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यस गतिमा पक्कै पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार, कुशासन, हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतीकरण, नातावाद, अराजकता आदि विकृति र कुशासन मुलुक पिछडिनुका मुख्य कारण हुन सक्छन् । यस्ता तमाम विकृति र विसङ्गतिबाट मुक्त भई समृद्ध भविष्यका निम्ति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सुनौलो दिनसमेत हो फागुन ७ ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा अब आर्थक विकासको मार्गचित्र स्पष्ट देख्न सक्ने चाहना स्वाभाविक हो । मुलुकलाई समृद्धशाली राष्ट्र बनाउने प्रण सबै नेपालीले गर्नु आवश्यक देखिएको छ । सात दशकभन्दा बढीको संस्थागत लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपयोग गरेर जनताको जीवनस्तर उठाउन सबैको सहकार्य त्यत्तिकै जरुरी छ । प्रजातन्त्र दिवसको यस पुनित दिनमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तथा यसलाई व्यवहारमा उतार्ने महत्वपूर्ण दिन हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरीमा सुधार गरेर आगामी दिनमा मुलुकलाई विकसित तथा समृद्ध बनाउने शपथ लिने दिनका रूपमा समेत यो दिवसलाई लिइनुपर्दछ । शहीदहरूको सपना साकार पार्न नेपाल र नेपालीको मुहार फेर्नु अनिवार्य छ । यो महान् दिन ल्याउने योगदान गर्ने ज्ञात, अज्ञात शहीदप्रति श्रद्धासुमनसहित सबै नेपालीलाई ७३औंँ प्रजातन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना ।
वैदेशिक लगानीमा सङ्कुचन
विश्वका अधिकांश मुलुकमा औद्योगिकीकरणको ठूलो महत्व छ । यसले रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्छ । औद्योगिकीकरणमा वैदेशिक लगानीको समेत निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको पाइन्छ । द अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्टको पछिल्लो तथ्याङ्कका अनुसार विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रमध्येको एक बेलायतमा सन् २०२२ मा मात्र २४.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । यसै तथ्याङ्कले समेत औद्योगिक तथा विकसित मुलुकमा पनि वैदेशिक लगानीको भूमिका स्पष्ट पार्छ । विश्वका विकसित मुलुकमा समेत वैदेशिक लगानीलाई महत्वपूर्ण मानिने सन्दर्भमा हाम्राजस्ता विकासशील मुलुकमा वैदेशिक लगानीको महत्व अझै उपयोगी भएको स्पष्टै छ । त्यसो त नेपालमा पनि विगतदेखि नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा विभिन्न उद्योगधन्दा तथा परियोजना सञ्चालनमा छन् । साथै वैदेशिक लगानीको सिलसिलामा निरन्तरतासमेत छ तर त्यसमा बढ्दो उत्साह भने छैन । नेपालमा पछिल्लो समयमा भने वैदेशिक लगानी प्रवाहका सम्बन्धमा चर्चा गरिँदा खासै सकारात्मक तवरले लिन सकिने अवस्था पाइँदैन । विशेषतः रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरि नै आर्थिक सङ्कट तथा लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेकै फलस्वरूप वैदेशिक लगानी तथा प्रतिबद्धतामा कमी आइरहेको यथार्थ हो । बेलायतकै तथ्याङ्कलाई केलाउँदा पनि सन् २०२१ मा वैदेशिक लगानी २९.४ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०२२ मा २४.२ अर्ब डलर रहेबाट वैदेशिक लगानीमा आएको सङ्कुचनको अवस्थालाई बुझ्न सकिन्छ । नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले घटेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म १८ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । यो प्रतिबद्धता गत वर्षको यही अवधिमा ३१ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बराबरको थियो । यस तथ्याङ्कबाट हेर्दा नेपालमा एक वर्षकै अवधिमा झन्डै आधाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको देखिन्छ । विश्व परिस्थिति तथा आर्थिक सङ्कटका कारण यो समय पक्कै पनि कुनै मुलुक वा क्षेत्रका निम्ति वैदेशिक लगानी प्राप्त गर्न सहज छैन । यो वास्तविकता हो तथापि एक वर्षमा नै ४० प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आउनु नेपालका निम्ति पक्कै पनि हितकर विषय मान्न सकिँदैन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ३० प्रतिशत रकम मात्र वास्तविक लगानी हुने गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा पाँच छ अर्ब रुपियाँको वास्तविक वैदेशिक लगानीको आँकडालाई खासै उत्साहजनक मान्न सकिने अवस्था पनि होइन । यो अवस्था कसरी आइप¥यो भन्ने सन्दर्भमा सरकारलगायत सम्बद्ध निकायले गहन चिन्तन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । विश्व आर्थिक सङ्कटलगायत हाम्रा पनि विभिन्न नीति नियम, कार्यशैलीलगायतका विषयका कमीकमजोरीले वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बारेमा पनि गृहकार्य हुनु जरुरी देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका निम्ति अनेक क्षेत्र छन् । लगानी गरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । खास गरी सेवामूलक क्षेत्र पर्यटनका साथै कृषि, सूचना प्रविधि जलस्रोतलगायतका थुप्रै क्षेत्र विद्यमान छन् । लगानीका क्षेत्र सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उचित प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । देशभित्रको प्रक्रियागत झन्झटसमेत उस्तै छ । वैदेशिक लगानीकर्ता आकर्षित नभएका बारेमा सम्बद्ध निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान हुनु महत्वपूर्ण हुनेछ । यसका अतिरिक्त व्यावसायिक भिसामा कडाइका कारण वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धतामा कमी आएको आधिकारिक भनाइतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु वाञ्छनीय छ । व्यावसायिक प्रतिबद्धता जनाउने व्यवसायीलाई सहज एवं सरल तवरले भिसा उपलब्ध गराइनु पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एक उपाय हुन सक्छ । त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब एक हजार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीलाई भिसाको सिफारिस गरेर वातावरण अनुकूलको प्रयास गरिरहेको मान्न सकिए पनि यसमा अझै थप प्रयास हुनु जरुरी छ । मुलुकको विकास तथा औद्योगिकीकरणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने सन्दर्भमा उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डजस्ता निकायले यस्तो लगानीका सम्बन्धमा विदेशी व्यवसायीलाई उपयुक्त तवरले जानकारी तथा परामर्श उपलब्ध आवश्यक हुन्छ । यसैगरी व्यवसायीलाई सहज हुने तरिकाले सरकारले नीति, नियम लागू गर्नु पनि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।
स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार
कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र स्वनिर्भर नभई विकास तथा समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सक्दैन । नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने अहिले हामी अधिकांश क्षेत्रमा लगभग परनिर्भर छाैँ । नेपालीका दैनिक जीवनयापनका हरेकजसो उपभोग्य सामग्री विदेशबाट नै आयात हुने गर्छन् । अझ विशेष गरेर हाम्रा भान्छाका हरेकजसो कृषिजन्य चीजवस्तु नेपालबाहिरकै हुने गरेका छन् । देशभित्रको तरकारी सडकमा फालिएको छ । किसानका न्यूनतम लागतसमेत प्राप्त हुन सक्ने अवस्था नआएपछि चितवनका किसानले केही दिनअघि सडकमा तरकारी छरेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो विडम्बना नै हो र राष्ट्रिय स्वनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट प्रत्युत्पादकसमेत मान्नुपर्ने हुन्छ ।
सुदूरपश्चिमको गौरव
विकासका दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई तुलनात्मक रूपमा पिछडिएको मानिन्छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन प्रचुर हुँदाहुँदै पनि उपयोग हुन सकेको छैन । खासमा भौतिक पूर्वाधार, भौगोलिक संरचना अनुकूल हुँदाहुँदै पनि सुदूरपश्चिमले तुलनात्मक रूपमा विकासमा फड्को मार्न नसकिरहेको तीतो यथार्थ हो । देशका सबै प्रदेश तथा क्षेत्रलाई विकासको मूल आधारमा अग्रसर बनाएर सन्तुलित विकासमा जोड दिनु सङ्घीय सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन आउँछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता गतिविधिले कुनै पनि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेमा कुनै शङ्का छैन । यस तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको गेटामा मेडिकल कलेज र कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणले यस क्षेत्रको विकास प्रयासमा निकै
बजेट समीक्षाको लक्ष्य
वर्तमान सरकार गठन हुँदा देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा थिएन। सरकार गठनसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका निमित्त विभिन्न पहल थाल्नु आवश्यक थियो। सरकारले कामको सुरुवात नै अर्थतन्त्रको सुधारमा गरिने विभिन्न पहलबाट थालिएको छ। त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता दिइयो। सरकारले विभिन्न प्रयत्नबाट अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति चालेका कदमबाट सकारात्मक प्रभावसमेत पर्न थालेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट दबाब परेको अर्थतन्त्रलाई उपयुक्त मार्गमा ल्याउने पहलस्वरूप सरकारले बजेट
भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता
नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा भ्रष्टाचार निकै चर्को समस्याका रूपमा रहिआएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइँदैन । सय पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको लाममा ११७औँमा रहेबाट पनि यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुकाउन, छिपाउन नमिल्ने बनाएको छ । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई बाध्य पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सुशासनबिना समृद्धिसमेत सम्भव
राष्ट्रप्रमुखको सम्बोधन
राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । सम्भवतः यही सम्बोधन राष्ट्रप्रमुखका रूपमा संसद्मा अन्तिम पनि हो । झन्डै एक घण्टा लामो सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रका मूलभूत समस्या, तिनका निराकरणमा लिनुपर्ने नीतिगत मार्गनिर्देशलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभयो । यसमा राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उहाँको सातवर्षे अनुभवसमेत समाहित छ । अर्को महिना दोस्रो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुहुने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सुस्त विका
आत्महत्याको विराम
धार्मिक, सामाजिक, कानुनी, पारिवारिकलगायत कुनै पनि दृष्टिकोणबाट आत्महत्यालाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन। आफैँले आफूलाई नामेट पार्ने यो विषय त खासमा चर्चा गर्नसमेत लायक विषय होइन तर अहिले यो विषय चर्चा नगरी नहुने नै समय आएको छ। यो प्रवृत्ति भनौँ वा अपराधमा विराम लगाउने सम्पूर्ण यत्न गरिनु जरुरी छ। नेपालमा आत्महत्याका घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा विभिन्न प्रयास गरिँदागरिँदै पनि यसमा खासै कमी आएको पाइएको छैन र यो असाध्यै चिन्ताको विषय हो। प्रह
समावेशी सिद्धान्तको मर्म
मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै जातजाति तथा समुदायले राज्यका सबै क्षेत्रमा उचित प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अवधारणासहित समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट समुदायको प्रतिनिधित्व हुन गई जीवनस्तरदेखि राज्यप्रति अपनत्वको भावसमेत अभिवृद्धि हुने विषयमा शङ्का छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ६.६ प्रतिशत हिस्सा रहेको थारू समुदायले भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप हालसम्म पनि सरकारी आरक्षण पाएको छैन । मुलुकका अरू समुदायले आरक्षणको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा थारू समुदायले उपभोग गर्न नपाउनु एक किसिमको न्यायपूर्ण स्थिति नभएको मान्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट मङ्गलबार जारी परमादेशमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थारू समुदायलाई समेत सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण
सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको कसैबाट लुकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुख दिशामा अग्रसर गराउन सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षबाट समय मौकामा विभिन्न सुधारात्मक नीति अख्तियार गरिँदै आएको छ । फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक स्थितिमा सुधार हुन थालेको परिसूचक आउने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले मुलुकी अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचक सुधार हुन थालेको देखिएको छ । विप्रेषण बढ्न थालेको, शोधनान्तर स्थिति अनुकूल हुँदै गएको र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा
राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास
नागरिकको जीवन सहज बनाउनु राज्यको मूल दायित्व हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले देशभित्र अनेक समस्या सिर्जना भएका छन्। खास गरी अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ। अनेक कारणले सिर्जित समस्याको समाधान नै अहिलेको राष्ट्रिय प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ। अनेक समस्याकै कारण नेपाली जनताले हरेकजस्तो क्षेत्रमा विभिन्न सास्ती तथा कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन। इमानदार प्रयासबाट समाधान हुने यी समस्याका सम्बन्धमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राष्ट्रिय दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प देखिँदैन। छिमेकी राष्ट्रलगायत बाहिरी संसार विकास एवं समृद्धिका दृष्टिबाट निकै अगाडि बढिसकेको यथार्थ हामीसामु छ। मुलुक तथा जनताप्रतिको प्रतिबद्धताकै फलस्वरूप उनीहरू यस्तो अवस्थामा आइपुगेको तथ्यमा कुनै शङ्का छैन।
क्यान्सरविरुद्ध प्रयास
क्यान्सर अर्थात् अर्बुद रोगलाई एक असाध्य रोगका रूपमा लिइन्छ । शरीरका कुनै पनि अङ्गमा अनावश्यक कोषिकाको निर्माण तथा विस्तार नै यस रोगको जड मानिन्छ । लामो समयसम्मको खोकी, बिनाकारण शारीरिक तौलमा कमी, असामान्य तवरबाट शरीरका कुनै अङ्गबाट रक्त बग्नेजस्ता कारण क्यान्सरका लक्षणका रूपमा बुझिन्छ । विज्ञहरूका अनुसार एक सयभन्दा बढी प्रकारका क्यान्सरले मानव शरीरलाई प्रभावित गर्ने गरेको छ । नसर्ने रोगका रूपमा क्या
सुरक्षित श्रम गन्तव्य
दक्षिणपूर्वी एसियामा सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने एक मात्र मुलुक मलेसिया आर्थिक तवरले समृद्ध मुलुक मानिन्छ । बेलायती शासनबाट मुक्ति पाएपछि ५० वर्षसम्म वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको मलेसियाका आर्थिक तथ्याङ्कले बताउँछन् । दक्षिणपूर्वी एसियामा यो मुलुक नयाँ औद्योगिक बजार अर्थतन्त्र भएको तेस्रो ठूलो तथा विश्वमा ३६आँैं ठूलो मुलुक मानिन्छ । सन् १९५७ मा बेलायती आधिपत्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुअघि पोर्चुगल, नेदरल्यान्डज
सिंहदरबार ढल व्यवस्थापन
सधैँ सरकार, प्रशासन तथा राजनीतिक गतिविधिका कारण चर्चामा रहने मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार छताछुल्ल ढल तथा फोहोरका कारण चर्चाको विषय बनेको छ । विशेषगरी सिंहदरबारको पूर्वीद्वारलगायत वरिपरिका अनामनगर, घट्टेकुलो, हनुमानस्थान आदि क्षेत्र सिंहदरबारको फोहोर विसर्जनमा भएको लापारबाहीका कारण आक्रान्त बनेको छ । सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थित हुनुपर्ने सरकारको केन्द्रीय सचिवालय र वरिपरि भएको यस प्रकारको फोहोर स्वाभाविक होइन । किन र क–कसको कमीकमजोरीले यस प्रकारको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा समयमै खुट्याउनु त आवश्यक छ नै, पछि स
खर्च कटौतीको प्रभाव
विश्व अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । खास गरी गत वर्ष फागुनदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिको शृङ्खलामा अवरोध ल्यायो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको आगोमा युद्धले घिउ थप्यो । अवरुद्ध आपूर्ति शृङ्खलाले इन्धनका भाउ बढायो । मुद्रास्फीति बढ्यो र नियन्त्रणका निम्ति ब्याजदर बढाइयो । यस्ता अनेक विश्वव्यापी समस्याका कारण धेरैजसो मुलुकका अर्थतन्त्र दबाबमा परेका छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र न
दूध बजारको विडम्बना
बालकदेखि वृद्धसम्म सबैका निम्ति दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको महत्व सर्वविदितै छ । दूधबिना बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीको जीवन सहज हुँदैन । विडम्बना देशभित्रै उत्पादन र आपूर्ति हुनुपर्ने दूध आपूर्तिको शृङ्खलामा ठूलो अवरोध छ । बढी उत्पादन हुने समयमा समेत बजारमा दूध अभाव छ । ग्रामीण क्षेत्रका किसान दूध नबिकेर पुर्पुरोमा हात राख्न बाध्य छन् भने सहरमा दूध आयात गरेर समेत टार्ने गरिन्छ । नेपालमा विशेषगरी असोजदेखि फागुन महिनासम्मलाई बढी दूध उत्पादन हुने समयका रूपमा लिइन्छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा नेपालका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा दूधको अपर्याप्ताको स्थिति हुन पुगेको हो । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दूधलाई उपयुक्त वितरण तथा ढुवानी प्रणालीमार्फत सहर बजारमा उपलब्ध गराउन नसक्दासमेत अभाव देखिएको यथार्थ हो ।
नीतिगत कार्ययोजना
कुनै पनि क्षेत्रमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न कार्ययोजनाको अपरिहार्यता महत्वपूर्ण मानिन्छ। यसै सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा निर्धारित कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने र यसका निम्ति अख्तियार गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, साधन स्रोत, समय सीमा तथा अनुगमनजस्ता विषयलाई प्रमुखतासाथ औँल्याइएको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। त्यसअनुरूप राजस्व सङ्कलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणाली प्रगतिशील बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणजस्ता विषयमा जोड दिइने भएको छ। यसका अतिरि
