नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको सङ्कल्प गरेको छ । विगतमा राज्यको व्यवहारबाट पछाडि पारिएका वा परेका वर्ग, जाति, समुदाय वा सांस्कृतिक समूह वा क्षेत्रको राज्यका सबै प्रक्रियामा अधिकतम पहुँच बढाउने, सहभागी बनाउने, यसका निम्ति उपयुक्त र सहज वातावरण निर्माण गर्ने सङ्घीय राज्य प्रणालीको मूल उद्देश्य हो । समानताको हकबमोजिम सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ तर व्यवहारमा विशेष शारीरिक क्षमता/अवस्थाका नागरिकले भेदभाव भोगिरहेको यथार्थ छ । विशेष अवस्थाका समुदायप्रति राज्यको उदारभावकै कारण संविधानको मर्मबमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ नै छ । संविधान, ऐन र राज्यका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यही सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयनसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेर यो समुदायप्रति राज्यको दायित्व बढाएको छ ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा यो सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार प्रवर्धन गर्ने काममा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनीहरूले यस्ता व्यक्तिहरूको अधिकार र पहुँच विस्तारका निम्ति अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्नुभयो । अधिकारसम्पन्न प्रतिष्ठान वा आयोग गठन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यस्ता व्यक्तिको अधिकारका लागि विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था र व्यावहारिक पहल प्रस्तुत गर्नुभयो तर सभा प्रधानमन्त्रीको आश्वासनमा मात्र विश्वस्त रहन सकेन र प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित ग¥यो ।
संसद्बाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावको कानुनसरह मान्यता हुन्छ । यो सरकारका लागि संसद्को निर्देशनात्मक आदेशसरह हुने संसदीय अभ्यास छ । सङ्कल्प प्रस्तावले निर्देशन दिए अनुसारका कार्य गर्नुपर्ने हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू एवं सरकारले सकेसम्म यस्ता प्रस्तावमा छलफल गर्न रुचि नदेखाउने वा पारित प्रस्ताव अनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको थियो । अब त्यस्तो नहोस्, सरकार संसद्प्रति बढी जवाफदेही बनोस् भनेर वर्तमान संविधानले यस्तो प्रस्तावको निर्देशनको कार्यान्वयनबारे तीन तीन महिनामा प्रगति विवरण सरकारले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । यसैबमोजिम राष्ट्रिय सभाले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन नै छ तथापि संविधान, कानुन, नीति र प्रतिबद्धता जनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । राज्यको नीति, सिद्धान्त र संविधानको मर्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै कानुन र निर्देशन आवश्यक पर्दैन । कार्यान्वयन पक्षमा राज्यको कमजोरी हुँदा नै संसद्ले सरकारलाई सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत दायित्वबोध गराउन चाह्यो र प्रधानमन्त्रीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको तथा राज्यका हरेक निकायमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिनुभएको छ । अब राज्यका हरेक संयन्त्रले सबै निकायमा अपाङ्गमैत्री प्रविधि, पूर्वाधार र व्यवहारको प्रत्याभूतिमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्ने कार्य गर्नुपर्ने छ ।
तीन तहका सरकार छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहकै सबलीकरण आवश्यक छ । आफैँ बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पाएका स्थानीय सरकारले अपाङ्तामैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रत्येक नागरिकका भावना बुझ्ने र ग्रहण गर्न सक्ने गरी संस्थागत सबलीकरण गर्न सके सङ्घीय प्रणाली नै जनउत्तरदायी सिद्ध हुने छ । सबै, सेवा प्रदायक निकायमा अपाङ्गता सहायता कक्षको स्थापना, अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना, रोजगारी प्रवर्धन र न्यायोचित आरक्षण जस्ता विषयमा ‘अनिवार्य आवश्यकता’ का रूपमा कार्यान्वयन पक्ष देखिने हो भने मात्र समतामूलक समाज सिर्जना गर्न सकिने छ ।
