कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र भन्नाले त्यस देशको समष्टिगत आर्थिक क्रियाकलापलाई लिइन्छ । यसमा मूलतः स्रोतसाधनको उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्र समावेश हुन्छन् । अर्थतन्त्र भन्नु नै सीमित स्रोतसाधनको उपयुक्त प्रयोग र व्यवस्थापन गरेर आमजनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एक प्रकारको प्रक्रिया हो ।
अर्थतन्त्रलाई देशको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । यसैको माध्यमबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुन्छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति पनि अर्थतन्त्रको माध्यमबाटै हुन्छ । कुनै पनि राज्य संरचनामा अर्थतन्त्रलाई ठुलो स्थान दिइएको हुन्छ । देश विकास हुने कुरा पनि त्यस देशको अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले विकासका लागि सुदृढ अर्थतन्त्रको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र बलियो छैन । बाह्य अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचक कमजोर भएकाले जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । विप्रेषणबाट राम्रो विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिए पनि यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । विप्रेषणको अधिकांश रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गएको छ । करिब ६८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कुल घरपरिवार मध्ये ५६ प्रतिशत परिवारले उपभोग गर्ने भए पनि उत्पादन वृद्धि हुने कार्यमा लगानी हुन नसकेकाले कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने कार्यमा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्र वितरणमुखी हुँदै आएको छ । निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सत्तामा पुगेका जुनसुकै दलले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै आएका छन् । नेपाल अधिराज्यभर ७६१ वटा सरकार छन् । यी सबैले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् भन्ने सबैलाई अवगत नै छ । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रमले जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नु भन्दा पर गएर अनुत्पादक कार्यक्रममा लगानी हुन गएको छ । यसरी बढ्दै गएको अनुत्पादक खर्चले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने हुन्छ । अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न भत्ता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसमा पनि सबैलाई एउटै कसीमा राखिँदा न्याय भएको देखिँदैन । नहुनेलाई बढी आवश्यक हुन्छ भने हुनेलाई यसले खासै महत्व राख्दैन । हाम्रो वितरण प्रणाली न्यायसङ्गत देखिँदैन । सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय तथा लक्षित वर्ग र परिवार केन्द्रित हुन सकेको छैन । प्रत्येक सामानको मोल एक रुपियाँ भने जस्तो सबैलाई एउटै डालोमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन ।
७० वर्षको उमेरमा दिँदै आएको भत्तालाई विगतमा ६८ वर्षमा झारियो भने अहिले पुनः ७० वर्षमा ल्याइएको छ । यस्ता आर्थिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुको सट्टा जोखिम मात्र ल्याउने छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि नीतिहरूले स्थायित्व पाउनु पर्छ । अहिले त्यस्तो भएको देखिँदैन । वितरणमुखी अर्थतन्त्रको संरचनाले नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि लाभभन्दा पनि जोखिम निम्त्याउने हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन नसक्नुमा मुख्य कारण भनेको चालुगत खर्चले प्राथमिकता पाउनु हो । चालुगत खर्चले उत्पादनमा खासै योगदान नगरे पनि यस्ता खर्च बन्द गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक दायित्व बहन गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन र प्रशासनिक खर्चमा पनि चालुगत पुँजी खर्च गर्नु पर्छ ।
अहिले सरकारको संरचना ठुलो देखिएको छ भने सरकारी कारोबार पनि मितव्ययी हुन सकेको छैन । त्यस कारणले गर्दा पुँजीगत खर्चलाई पनि चालुगत खर्चले उछिनेको देखिन्छ । बजेट तर्जुमाको अवस्थादेखि नै संरचनात्मक त्रुटि रहन गएको छ । सरकारको आम्दानीले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुँजीगत कार्यक्रममा राजस्वको योगदान हुने कुरै भएन । यसरी अर्थतन्त्रको चरण चरणमा त्रुटि भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै सुधार गरेर मितव्ययी र प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ ।
नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउँदै गएको छ । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा आयातमा बन्देज लगाइएका वस्तु पनि नेपालको बजारमा सहज उपलब्ध हुने गरेका छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानीले अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने सम्भावना बढी हुन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओझेलमा पर्न सक्ने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दा स्वदेशी उद्योग फस्टाउन सक्दैनन् । आयातमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तु महँगो हुने भएकाले मूल्य वृद्धि हुन्छ । बेरोजगारीमा समेत वृद्धि हुन जान्छ । रोजगारीको अभावले गर्दा ऊर्जाशील ठुलो जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएको अवस्था छ ।
साधारण खर्च कटौती गर्न नसकिए पनि नियन्त्रण गर्नै पर्छ । कटौती गर्नु भनेको अर्को अर्थमा मितव्ययिता पनि हो । अनावश्यक खर्च बढाउने कार्य बन्द गर्नु पर्छ । वित्तीय घाटा घटाउँदै जानु पर्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा वित्तीय घाटा हुन जान्छ । यो पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै जान्छ । बढेको ऋणको भारले भावी पुस्तालाई थला पार्छ । त्यस कारण अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नै पर्छ ।
अर्थतन्त्रको चरण चरणमा कमजोरी भएको देखिन्छ । बजेट तर्जुमा यथार्थमा भन्दा पनि पहुँचले निर्धारण हुने गर्छ । जहाँ लगानी गर्नु पर्ने आवश्यकता नै हुँदैन, त्यहाँ बजेट पुगेको हुन्छ र जहाँ आवश्यक हुन्छ त्यहाँ विनियोजन गरिएको हुँदैन । आन्तरिक स्रोतसाधनको अभाव हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक बजेटको आकार बढाउँदा सार्वजनिक ऋणमा बढी भार पर्न गएको छ । बजेट निर्माणमा संरचनात्मक त्रुटि भएकाले आयोजना तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
बजेट निर्माणपछि पनि सार्वजनिक खर्चले लक्ष्य लिन सकिरहेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च ज्यादै निराशाजनक देखिन्छ । वित्तीय स्रोतसाधनको उपलब्धता र खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी किसिमले हुने खर्चले अनियमितता मात्र देखाउने गरेको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र सही रूपले चल्न दिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । वित्तीय सङ्घ संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । जथाभाबी ऋण प्रवाह भएको हुनाले अहिले असुलीमा समस्या आएको छ । खराब कर्जा बढेको हुनाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आयमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । कोभिडको समयमा उत्पादनका लागि लिएको ऋण व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा कर्जा लिनेहरू अहिलेसम्म पनि ऋणबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । त्यस समयमा लचिलो आर्थिक नीति नलिएको भए सायद अर्थतन्त्र यति कमजोर हुने पनि थिएन । अहिले न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाह गर्न चाहन्छन्, न उद्योगी व्यवसायी कर्जा लिन उत्साहित छन् । अहिले बजारमा वस्तुको माग नै सिर्जना नभएको हुनाले आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।
अहिले ठुलो रकम घर जग्गा र पुँजी बजारमा लगानी भएको छ । एउटा प्रयोजनका लागि लिएको कर्जा अन्यत्र लगानी गरिँदा त्यसबाट जोखिम आउनु स्वाभाविकै हो । बर्सांैदेखि घरजग्गामा लगानी भएको रकम निष्क्रिय भएकाले लगानीकर्ता निराश भएका देखिन्छन् । ऋण लिएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरेर व्यावसायमूलक कार्यमा लगानी हुँदा न घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउन सक्यो न त व्यवसायले नै लाभ दिन सक्यो । यसको एक मात्र कारण भनेको बजारमा माग सिर्जना हुन सकेन । यसरी निजी क्षेत्र आफैँले बाटो बिराएको अवस्था देखिन्छ भने सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने नियमन कार्यको अभावले गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्न गएको हो । यसको लागि जग्गामा जाने लगानीलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ ।
सेयर बजारले गति लिन सकिरहेको देखिँदैन । सेयर बजार खस्कँदै जानुमा खास गरेर नियामक निकायबाट नियमित अनुगमन नभएको हुनाले समस्या माथि समस्या थपिँदै गएका छन् । सेयर बजार आफ्नो ट्र्याकबाट बाहिर जान लाग्दाको अवस्थामा नै सुधारका कार्यक्रम अपनाउन सकेको भए अहिले यस्तो जटिल अवस्था आउन सक्दैनथ्यो । समस्या सिर्जना हुनुभन्दा पहिले नै सम्बन्धित निकायबाट पहल गरिएको भए निश्चय नै अहिलेको जस्तो दयनीय अवस्था घरजग्गा र सेयर बजारले भोग्नु पर्दैनथ्यो ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिएको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान निरन्तर ह्रास हुँदै गएको छ । लगानीकर्ता उत्पादन बढाउनेभन्दा व्यापार व्यवसायमा आकर्षित देखिन्छन् । यसबाट छोटो समयमा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सकिन्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले ऊर्जाशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ ।
वस्तुको मूल्यवृद्धि बढ्दै गएकाले भुइँमान्छेको जीवन कठिन हुँदै गएको छ । मुद्राको क्रयशक्ति कम भएकाले मूल्यवृद्धि अकासिएको छ । एकातिर रोजगारीको अभाव अर्कातर्फ वस्तु तथ सेवाको मूल्य उच्च भएको कारणले गर्दा अर्थतन्त्रको संरचनामा नै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
